सांसदमाथि सभामुखको अनावश्यक नियन्त्रण, सरकारसँग ‘निरीह’

काठमाडौं । सडकको हालत यस्तो छ कि, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गरेर काठमाडौंबाट देशका अन्य ठाउँमा सहजै पुग्न मुस्किल छ । काठमाडौंबाट पूर्वी नेपाल जोड्ने बीपी राजमार्ग होस् या पश्चिम नेपाल जोड्ने नारायणघाट-बुटवल सडक दिनहुँ अवरुद्ध भइरहेका छन् ।

सुक्खा मौसममा धुलाम्मे प्राय: राजमार्गहरूको अवस्था वर्षा लागेसँगै  झन् दयनीय बनेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह सडकको यही कहालीलाग्दो अवस्थाबारे बोल्दै थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथि छलफलको क्रममा सिंहले नारायण-बुटवल सडक खण्डको प्रसङ्ग निकाले । र, व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘हिजो राति एउटा राम्रो सडक भिडियोमा देखेँ । सडकमै बस बगिरहेको छ । सभामुखले आपत्ति मान्नुहुन्छ, नत्र म यहीँ त्यो भिडियो देखाइदिन्थे ।’

नवलपरासीको दुम्कीवासमा सडकमै आएको बाढीमा बस बगिरहेको भिडियो सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो ।

सिंह सडकको अवस्थालाई लिएर दुखेसो पोख्दै थिए, सभामुख देवराज घिमिरेले ‘विषयमा बोल्नुस्’ भनेर निर्देशन दिए । सभामुख घिमिरेलाई सांसद सिंहले तत्कालै प्रश्न गरे, ‘सभामुख महोदय, सडक मन्त्रालयको बजेटमा सडकको बारेमा नबोलेर आकाश र धर्तीको विषयमा बोल्ने ?’

सिंहले सभामुखलाई प्रश्न सोध्दा केही सांसदहरूले टेबल ठोकेर समर्थन जनाए । सिंहको व्यङ्ग्यात्मक प्रतिकारपछि सभामुख घिमिरे भने चुप लागे । सांसदले विषयमा बोल्दै गर्दा अवरोध गरेका सभामुखले त्यो भन्दाअघि सत्तापक्षसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदको प्रश्नलाई पन्छ्याएका थिए ।

शुक्रबारकै बैठकको अर्को दृश्य पनि छ—

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर र विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि छलफलको कार्यसूची निर्धारण गरिएको थियो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाराबाजीको बहाना देखाएर सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै कार्यसूचीबाट हटाए । र, मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफललाई अगाडि बढाए ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्ता पक्षीय नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नियमापत्ति गरे । उनको प्रश्न थियो— ‘संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे, खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र महिला तथा बालबालिका मन्त्री नवलकिशोर शाह बैठकमा अनुपस्थित रहेका कारण ती मन्त्रालयको बजेटमाथि ‘छलफल कसरी अघि बढ्छ ?’

खतिवडापछि माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि सरकारलाई रुलिङ हुने अपेक्षा राख्दै सभामुखसँग आग्रह गरे । पाण्डेले सरकारले सदनलाई हेपेको भन्दै कडा आलोचना पनि गरे । ‘नियमावलीलाई हामीले पालना गर्नुपर्ने, संसद्ले पालना गर्नुपर्ने, तर सरकारले पालना गर्नु नपर्ने ? कहाँसम्मको अन्याय हो यो ?,’ उनले बैठकमा भने ।

पाण्डेको आपत्तिपछि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई रुलिङ नगरेर दुई मन्त्रालयको बजेटसम्बन्धी छलफलको विषय नै कार्यसूचीबाट हटाइ दिए । पाण्डेले ‘अर्को कार्यसूची कहिले आउँछ?’ भनी सोधे । सभामुखले ‘पछि निर्धारण हुनेछ, त्यसको जानकारी पाउनुहुनेछ’ भन्ने जवाफ दिए ।

शुक्रबारको सदन बैठक सरकारी पक्षले देखाएको नौलोपन यतिमै रोकिएन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटको विषयमा बोल्न रोस्ट्रममा पुगेका कांग्रेस सांसद कान्छाराम भनेर चिनिने पूर्णबहादुर तामाङले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई संसद्‌मा देखेनन् । र, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नआउन्जेल आफू नबोल्ने अडान लिए । ‘भौतिकमन्त्री नहुन्जेलसम्म माइक छोड्नेवाला पनि छैन, अरूलाई बोल्न दिनेवाला पनि छैन’, तामाङले भने ।

तामाङले अडान लिएर बसेपछि सभामुखले सचिवालयका कर्मचारीसँग सल्लाह गरे । यतिपछि पनि सभामुखले सरकारलाई र मन्त्रीलाई रुलिङ भने गरेनन् । बरु सदन बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे । ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना आएको छ । यो बैठक १५ मिनेटपछि बस्ने गरी यहीँ स्थगित हुन्छ,’ सभामुखले भने ।

मन्त्रालयगत बजेटको छलफल चल्दै गर्दा संसद्‌मा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन भए पनि मन्त्री बैठकमा आउनुपर्छ । तर, सभामुख घिमिरेले मन्त्रीलाई अनिवार्य बैठकमा बोलाउनुको सट्टा शुक्रबारको बैठकमा पहिलो चोटि मन्त्रालयको छलफल कार्यसूचीबाटै हटाइदिए ।

दोस्रो पटक सभामुख घिमिरेले आफ्नै जिल्लावासी (झापा) मन्त्रीको सदन आउने समयका लागि बैठक स्थगित गर्न उचित ठाने, सरकारलाई रुलिङ गर्ने हिम्मत गरेनन् ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछन् । कुनै मन्त्रालयको विषयमा छलफल हुँदैछ भने सांसदहरूले मन्त्रीहरू खोज्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रीहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ । झन्, सदनमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलका बेला मन्त्रीहरू उपस्थित हुनैपर्छ,’ शर्माले नेपालभ्युजसँग भने, ‘यदि मन्त्रीहरू उपस्थित भएनन् भने सभामुखले नियमावली बमोजिम रुलिङ गरेर मन्त्रीहरूलाई संसद्को गरिमा कायम राख्न निर्देश गर्नुपर्छ ।’

सांसदका प्रश्नमा लगातार उपेक्षा, एमालेपरस्त व्यवहार 

संसदीय परम्परा अनुसार सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै दलको सदस्यता त्याग्नु पर्छ । एमालेबाट सांसद निर्वाचित भएपछि सभामुख बनेका देवराज घिमिरे पनि अहिले कुनै दलमा सदस्य छैनन् । सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै घिमिरेले पार्टीको आबद्धता त्यागेका थिए ।

पार्टी सदस्यता त्यागे पनि सभामुखले दलको झोला बोक्न नछोडेको आरोप यसअघि पनि प्राय: सभामुखमाथि लाग्ने गरेको थियो । सभामुख घिमिरेले पनि यो आरोपलाई चिर्न सकेका छैनन् । उनका गतिविधिले पनि त्यस्ता आरोपलाई थप बल पुर्‍याइ रहेका छन् । शुक्रबारको संसद् बैठकमा देखिएका दृश्यहरू त्यस्तै उदाहरणहरू हुन् ।

पछिल्लो समय विपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत जोडिएको मुद्दामा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । तर, सभामुख घिमिरेले रास्वपाको विरोध र राप्रपाको बहिष्कारकाबीच सदन बैठक निरन्तर चलाइरहेका छन् । तर त्यो पनि सरकारलाई सहज हुँदा मात्रै ।

जस्तो कि अवरोधका बीच दुई दिन जबरजस्ती बैठक चलाएका सभामुखले एक दिन बीचमा असार ३ गतेको बैठक भने घण्टी बजाएर स्थगित गरिदिए । कारण देखाए, रास्वपा र राप्रपाको विरोधलाई । रास्वपाको विरोध र राप्रपाको बहिष्कार त शुक्रबार पनि थियो, तर उनले बैठक चलाएरै छाडे । बीचको एक दिन बैठक नचलाउनुको कारण भने विपक्षीहरूको अवरोध नभएर ‘सचिवहरूको दबाबका कारण कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेर निजामती विधेयक अगाडि नबढाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनस्थिति‘ रहेको देखियो ।

असार १ गते विपक्षीलाई पेलेरै बैठक चलाएपछि एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अवरोधका बेला बैठक चलाउन नहुने भन्दै सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनलाई बस्न निर्देशन दिए र बैठक अघि बढाए ।

बैठक चलाउने सम्बन्धमा घिमिरेको निर्णय वायस भएको भन्दै त्यति बेला राप्रपाले भने बैठक बहिष्कार गरेको थियो । एक जनाले उठेर अवरोध गर्दा पनि सदन बैठक चलाउन नहुने मान्यता सभामुख घिमिरेले तोडेको आरोप राप्रपाको थियो ।

सभामुख घिमिरे तिनै व्यक्ति हुन्, जसले नेकपा एमाले सरकार बाहिर हुँदा ‘प्रतिपक्षलाई स्पेस दिनुपर्छ’ भन्थे । नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लेखक किरणदीप सिन्धुद्वारा लिखित पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली’ (द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल) को विमोचन कार्यक्रममा प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले दिल्ली र कहिले नेपालकै राजनीतिक दलहरूसँग धाएको अभिव्यक्ति दिए ।

त्यही विषयलाई लिएर एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दा सभामुख घिमिरेले ‘छलफलका माध्यमबाट समाधान गरेर मात्रै सदन अघि बढ्ने’ बताएका थिए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग गरिएको कुराकानीअनुसार रातोपाटी डटकमले प्रकाशित गरेको समाचारमा घिमिरेले ‘विपक्षीले सदन अवरोध छोडेपछि मात्र सदन चलाउने’ बताएका थिए ।

०००

केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि केही समयअघि भएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’मा पनि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा देखाएको व्यवहारको आलोचना भएको थियो ।

भएको के थियो भने, २०८१ फागुन ४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले लेखेर ल्याएका १० वटा प्रश्न वाचन गरेर रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले साहको प्रश्नको जवाफ नै दिएनन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको विषयमा साहले सोधेका ‘प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नरहेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बरु साहलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गरे ।

आफ्नो प्रश्नको जवाफ नपाएपछि साहले उठेर विरोध जनाए । तर सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गर्नुको सट्टा सांसद सांसद साहमाथि नै रुलिङ गरे— ‘यस (प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा) दोहोरो बहस छलफल हुँदैन भन्ने कुरा भनिसकेको छु । त्यस कारण तपाईं आशनग्रहण गर्नुस् ।’

संसद्को काम-कारबाहीको विषयमा सभामुखले देखाएको भूमिकामा विपक्षी सांसदले रोस्ट्रमबाटै पनि प्रश्न उठाएका छन् । गएको वैशाख ३१ मा ‘भूमिसम्बन्धी विधेयक’ माथि विरोधको सूचना दिन रोस्ट्रममा उभिएका थिए नेमकिपाका एक्ला सांसद प्रेम सुवाल । तर सभामुखले उनीमाथि यस्तो व्यवहार गरे कि उनले सभामुखलाई सरकारको प्रवक्ता नभइदिन आग्रह गर्नुपर्‍यो ।

सार्वजनिक जग्गाहरूमाथि निरन्तर कब्जा हुँदै गएको प्रसङ्ग निकाल्दै सिंहदरबार दलालहरूको बैठक बस्ने ठाउँ भएको टिप्पणी हुन थालेको सुवाल बताउँदै थिए । त्यतिकैमा सभामुख घिमिरेले सुवाललाई रोके । ‘तपाईं विरोधको सूचना दिँदै हुनहुन्छ कि अरू नै ?’ सभामुखले यही प्रश्न गरेर सुवालको समय नै सकिएको जनाए ।

सभामुखको व्यवहारमा असन्तुष्ट देखिएका सुवालले तत्काल जवाफ फर्काए— ‘सभामुख ज्युले सरकारको प्रवक्ता भएर बोल्ने होइन, धन्यवाद ।’

विधेयकमा सरकारको निर्देशन, सभामुखको शिरोधार्य

संसद्को दैनिक काम कारबाही मात्र होइन, विधेयकहरूको विषयमा समेत सभामुख घिमिरे सरकारी छाया बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसपटक ‘संघीय निजामती विधेयक’ पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा राखे पनि सरकारको संकेतपछि त्यसलाई सभामुख घिमिरेले फेरि कार्यसूचीभित्र पारेका छैनन् । असार १४ सम्मको बैठकको कार्यतालिकामा समेत यो विधेयक समावेश गरिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर ल्याएको विधेयकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राखेपछि सदनमा अघि बढ्न सकेको छैन । मुख्यसचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन दौडधुपमा छन् ।

विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तृत रूपमा बुझेर राख्नुपर्ने बताएपछि अहिले लामो चरण पार गरेको विधेयक ‘होल्ड’ भएको छ । कर्मचारीहरूको दबाबका कारण विधेयक रोक्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारसँगै सभामुखको आलोचना गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका संसद् तथा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नै विधेयक अड्किएकोप्रति संसद्‌मा असन्तुष्टि जनाइ सकेका छन् ।

गएको बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ । कार्यसूचीमा आज प्रवेश गरेको देखिनँ । छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु ।’ यसरी यो विधेयक रोकिएपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रस्ताव विधेयकबाट हटाउन लागिएको चर्चा भइरहेको छ ।

सभामुख घिमिरेका यस्ता गतिविधिले उनी सरकारसँग निरीह भएर सांसदहरूलाई अनावश्यक नियन्त्रण गरिरहेको आरोपलाई पुष्टि गरिरहेका छन् ।