सर्वोच्चद्वारा राइड सेयरिङ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशलाई राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत, मानवअधिकार खिलापमा भएको आन्दोलनलाई देखाउँदै संघले नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्नु र प्रदेशले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले असार १ गते भएको सुनुवाइपछि मंगलबार अन्तरिम आदेश दिँदै राइड शेयरीङ स्थगन नगर्न भनेको हो । उपभोक्त मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले संघ सरकारसहित सातै प्रदेशलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यही रिटमा कानुनसम्मत आएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्नसमेत यातायात व्यवसायीलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । संघीयतामा प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायात प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेकाले संघले त्यसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, प्रदेशले संघीय सरकारले सहजीकरण गरिदिन भनेपछि स्थगन गरे पनि यो संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै विरोध र आलोचना भएको थियो ।अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक विषयमा कुनै पनि बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन । बन्द हड्ताल गरे फौजदारी अपराधसरह कारबाही हुने कानुनी प्रावधान छ ।