भारतमा ५० वर्षअघि आजको दिन लागेको थियो- ‘इमर्जेन्सी’

सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भए यता लोकतान्त्रिक भारतमा एकपटक मात्र आपतकाल लागू भएको छ । र, त्यो ५० वर्षअघि ठीक आजको दिन अर्थात्, जुन २५ मा सुरु भएको थियो । आपतकाल सन् १९७५ जुन २५ देखि सन् १९७७ मार्च २१ सम्म करिब २१ महिना चलेको थियो ।

यो अवधि भारतीय इतिहासमा ‘इमर्जेन्सी’ को रूपमा बदनाम छ । हरेक वर्ष सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले यसको निन्दा र भत्सर्ना गर्दछ । जुन २५ लाई भारतमा ‘संविधान हत्या दिवस’, ‘कालो दिन’, ‘लोकतन्त्रमाथिको धब्बा’ आदि अनेक संज्ञा दिइन्छ ।

‘इमर्जेन्सी’ को स्मरणले विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई भने प्रतिरक्षात्मक बनाउँछ । किनकी आपतकाल कांग्रेस प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएकी थिइन् । इन्दिरा गान्धी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व मोतीलाल नेहरूकी नातिनी र प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकी पुत्री थिइन् ।

इन्दिरा गान्धीको आपतकाल लगाउने निर्णयले गान्धी–नेहरू परिवारको ‘ऐतिहासिक प्रतिष्ठा’ मा आँच पुगेको ठानिन्छ । ५० वर्ष वितिसक्दा पनि विपक्षी दल कांग्रेसले आपतकालबारे जवाफ दिइरहनुपर्दछ । इन्दिरा गान्धीका नाती राहुल गान्धी अहिले भारतीय लोकसभामा विपक्षी दलको नेता छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आपतकालबारे भन्ने गरेका छन्– ‘जो भारतको संविधान र लोकतान्त्रिक परम्पराप्रति निष्ठा राख्दछन्, उनीहरूका लागि २५ जुन बिर्सन नसकिने दिन हो । यो दिन भारतको लोकतन्त्रमा कालो धब्बा लागेको थियो । भारतको नयाँ पुस्ताले यो कुरा कहिल्यै बिर्सने छैन ।’

इन्दिरा गान्धीको सरकारले संविधानको धारा–३५२ अन्तर्गत राष्ट्रपति फाखरुद्धिन अली अहमदलाई आपतकाल घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । भनिन्छ– राष्ट्रपति फाखरुद्धिन आफैँ यस्तो आपतकालको पक्षमा थिएनन् । तर, प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको शक्ति र गान्धी–नेहरू परिवारको गुनप्रति नतमस्तक थिए ।

प्रधानमन्त्री गान्धीले आपतकाल लगाउनुपर्ने कारण देशभित्रको ‘आन्तरिक व्यवधान’ भएको बताएकी थिइन् । देशमा विग्रह, अराजकता र व्यवधान बढेको उनको तर्क थियो । तर, आपतकाल लाग्नुपर्ने वास्तविक कारण भने इन्दिरा गान्धीको व्यक्तिगत राजनीतिक करिअरको जोखिमपूर्ण भविष्यसँग जोडिएको थियो । केही नाटकीय र प्रतिकूल राजनीतिक घटनाक्रमले गान्धी आपतकाल लगाउने निर्णयमा पुगेकी थिइन् ।

सन् १९६९ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी विभाजित भएको थियो । पंडित जवाहरलाल नेहरूकालीन वरिष्ठ कांग्रेस नेताहरूले इन्दिरा गान्धीको नेतृत्व महत्वाकांक्षा अस्वीकार गरेका थिए । नेहरू–पुत्री हुनुको फाइदा र लोकप्रियता उपयोग गर्दै उनी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताहरूलाई पन्छाएर पार्टी नेतृत्वमा स्थापित हुन चाहन्थिन् ।

यो संघर्षमा पार्टीले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई अनुशासनको कारवाही गरेको थियो । तर, पार्टी यो केन्द्रीय समितिको कारवाहीका बाबजुद संसदीय दलको बहुमतले गान्धीलाई साथ दियो । तसर्थ, उनी पार्टी विभाजित गर्न सफल भइन् ।

पार्टी विभाजनपछिको पहिलो सन् १९७१ को चुनावमा कांग्रेसको गान्धी नेतृत्वको समूहले भारी बहुमत हासिल गर्‍यो । सन् १९७१ को भारत–पाक युद्ध र बंगलादेशको विभाजनले गान्धीलाई थप लोकप्रिय र शक्तिशाली बनायो । एकातिर गान्धी यसरी दिनप्रतिदिन झन्‌झन् शक्तिशाली हुँदै थिइन् । अर्कोतिर उनलाई कानुनी तथा नैतिक संकट आइलाग्यो ।

सन् १९७५ को जुन १२ मा भारतीय राजनीतिमा एक आकस्मिक घटना भयो । सन् १९७१ को लोकसभा निर्वाचनमा रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रमा गान्धीका एक प्रतिस्पर्धी संयुक्त समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार राजनारायण पाल्खीवालाले इलाहावाद उच्च अदालतमा चुनावी धाँधली र राज्यसत्ताको दुरूपयोगबारे प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । त्यसको फैसलामा अदालतले गान्धीको लोकसभा सदस्य पद खारेज गर्दियो ।

इलाहावाद उच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको लोकसभा सदस्य पद मात्र अवैध भएन, उनलाई ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न प्रतिबन्ध गरिएको थियो । गान्धीले उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिन् । तर, जून २४ मा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गर्दियो । अब पार्टी संसदीय दल र सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने र ६ वर्षसम्म संसद्‌बाहिर बस्नुबाहेक गान्धीसँग कुनै उपाय बाँकी थिएन । उनको राजनीतिक भविष्य पूर्णतः संकटमा पर्‍यो ।

ठीक त्यही बेला सर्वोच्च अदालत र गान्धी सरकारबीच द्वन्द्व बढिरहेको थियो । गान्धी सरकारका केही निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दियो । जनस्तरमा आन्दोलन र विद्रोहहरू विकसित हुँदै थिए । ठाउँठाउँ हिंसामक घटना हुन थाले ।
सन् १९७४ मा गान्धीका राजनीतिक विपक्षी जयप्रकाश नारायणले ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ को नारा दिँदै ‘जेपी आन्दोलन’ सुरु गरे । उनले बिहारका युवा विद्यार्थीबाट ठूलो सहयोग र समर्थन प्राप्त गरे । विद्यार्थी आन्दोलन देशभरि फैलिँदै थियो।

कांग्रेस नेता मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी र मन्त्री पद परित्याग गरी विपक्षी खेमामा सामेल भए । विपक्षी नेताहरूले दिल्लीमा गान्धीविरुद्ध ठूलो जनप्रदर्श आयोजना गरे । तसर्थ, प्रधानमन्त्री गान्धी संविधानको धारा–३५२ को प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुगिन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएको भोलिपल्टै आपतकाल घोषणा गर्ने निर्णयमा पुगिन् ।

आपतकाल लगाएको पहिलो रात मै गान्धीले करिब १० हजार विपक्षी नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर जेल हालिन् । ३ घन्टाभित्र प्रेसको विजुली काटियो र कडा सेन्सरसिप लागू गरियो । देशमा अभूतपूर्व राजनीतिक संकट छायो ।

कतिपय इतिहासकारले आपतकालको वास्तविक शासक गान्धीका कान्छा छोरा संजय गान्धी भएको ठान्दछन् । गान्धीलाई छोरा संजयप्रति ठूलो विश्वास थियो । संजय युवा कांग्रेसका राष्ट्रिय अध्यक्ष थिए । उनले आमाका निर्णयलाई प्रभावित गर्ने क्षमता राख्थे । संजय गान्धीलाई चरम महत्वाकांक्षी युवा नेताका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । इन्दिराको आपतकालीन सरकारलाई ‘आमा–छोराको शासन’ भनिन्थ्यो ।

संजय गान्धीले अपातकाल अवधिको राज्यसत्ता संचालनमा शक्तिको चरम दुरूपयोग गरेको ठानिन्छ । उनले ‘जबर्जस्ती नशबन्दी (बन्ध्याकरण)’ को अभियान चलाएको अरोप छ । उनी भारतको गरिबी र पिछडापनमा जनसंख्या बृद्धिलाई मुख्य कारक ठान्थे । तसर्थ, आपतकालको उपयोग गरेर नशबन्दी व्यापक पारेका थिए ।

सन् १९७७ को मार्चका लागि गान्धीले नयाँ आमचुनावको घोषणा गरिन् । चुनावका लागि ३ महिनाको अवधि राखेर राजनीतिक बन्दीहरू रिहा गरिन् । तर, अन्य कतिपय आपतकालीन प्रावधान भने क्रियाशील नै थिए । सन् १९७७ को चुनावमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस १५४ सीटमा सीमित भयो भने विपक्षी जनता पार्टी ले २९२ सीट ल्यायो । इन्दिरा गान्धी आफैँ रायबरेलीबाट पराजित भइन् ।

आपतकाल भारतीय राजनीति र इतिहासको एक दुलर्भ र पीडादायी अवधि थियो । संजय सन् १९८० को जुन २३ मा नयाँ दिल्लीमा भएको एक हवाई दूर्घटनामा मारिए । ३४ वर्षको कलिलो उमेरमै २१ महिने आपतकालका अपजसको भारी बोकेर संजय अस्ताए ।

रोचक कुरा– अहिले संजय गान्धीकी श्रीमति मेनका गान्धी र छोरा बरुण गान्धी भने भारतीय जनता पार्टीबाट राजनीतिक गर्दछन् । संजय गान्धीका अपजसको भारी भने कांग्रेसले बोकिरहेको छ ।