दलीय सहजताबीच पनि २६ प्रतिशत बजेट फ्रिज

हेटौंडा । 

राजनीतिक उतारचढाव त्यति नभए पनि बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पौने १७ अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ विनियोजित कुल बजेटको ७४ प्रतिशत खर्च गरेको हो । करिब २६ प्रतिशत बजेट त खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ । अन्तिम भुक्तानी दिने दिन बुधबार रातिसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहत निकायबाट उक्त बजेट खर्च भएको हो ।

गत वर्षको तुलनामा सरकारको बजेट खर्चमा भने सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सभामा रहेका राजनीतिक दलहरु बीच असन्तुलन र सरकार परिवर्तनको असर नपरेका कारण बजेट खर्च केही बढेको हो ।

प्रदेश सरकारले कुल ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेटमा असारसम्म ४७ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौंडाका अनुसार चालुतर्फ १८ अर्ब ४० करोड र पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ४० करोड बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायले जेठसम्म कुल विनियोजित बजेटको ५५.५६ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका थिए ।

बागमती सरकारका १४ मन्त्रालयमध्ये सबभन्दा बढी खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट ७ अर्ब ४७ करोडमध्ये ६ अर्ब ९५ करोड (९३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । तर, सबभन्दा बढी बजेट २३ अर्ब १३ करोड पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १७ अर्ब ३४ करोड (७५ प्रतिशत) मात्र बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले कुल विनियोजित ४७ करोड ११ लाखमध्ये ३७ करोड ८६ करोड खर्च गर्दा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब १५ करोड २३ लाखमध्ये १ अर्ब ६८ करोड (६७.२९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ९३ करोडमध्ये ३ अर्ब २० लाख खर्च भएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४ अर्ब १६ करोड बजेटमध्ये ३ अर्ब ३० करोड (७९ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ अर्ब ३८ करोडमध्ये २ अर्ब ६६ करोड (७९ प्रतिशत), सँस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ६४ करोडमध्ये २ अर्ब ६ करोड (७८.२६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ८२ करोड ८ लाखमध्ये ६५ करोड ८ लाख (७९.२९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ९४ करोड ६८ लाखमध्ये ५७ करोड ४० लाख (६०.६३ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको ७३ करोड ७९ लाखमध्ये ५२ करोड ६५ लाख (७१.६३ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २५ करोड ५३ लाखमध्ये १५ करोड ६५ लाख (६१ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४८ करोड १८ लाखमध्ये २४ करोड ६९ लाख (५१.२६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेलका अनुसार तालुक मन्त्रालयले तल्लो निकायलाई बजेटको अख्तियारी दिन गर्ने ढिलाइ, जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव, माटो, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्मा नीतिगत जटिलता, तोकिएको पारिश्रमिकमा काम गर्ने कामदार अभाव आदि यसका कारक हुन् । ‘कर्मचारीतन्त्रको निर्णय क्षमता र व्यवस्थापनको कमजोर कौशल, संसदीय समिति र अर्धन्यायिक निकायको अवरोध र विकास आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका कम्पनीमा क्षमता र सिपको कमी तथा स्थानीयको अनावश्यक माग र अवरोध पनि प्रदेशमा यसका कारक देखिएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

आयोजना छनौटका आधार पालना नहुने, आयोजनाहरु योजनाबद्धढंगले सञ्चालन नहुने, पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुने, आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुने पनि कारण छन् । ‘जनशक्ति अभाव, जिम्मेवार कर्मचारीको निरन्तर फेरबदल, कुनै काम सम्पन्न हुन आवश्यक पर्ने प्याकेज सोचाइ नुहुनु पनि कारका हुन्,’ उहाँले खर्चको अख्तियार पाउने व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका धेरै कारणले रकम खर्च हुन नसकी बजेट फ्रिज हुने बताउनुभयो । विकास आयोजना प्रभावित हुने गरी बेलाबेला हुने अदालती आदेश पनि एक कारण रहेको उहाँको बुझाइ छ ।

बजेट खर्चका लागि सरकारका प्रत्येक निकायलाई विभिन्न खर्च शीर्षकअन्तर्गत रहेर कति रकम पाउने भनी अख्तियारी दिइन्छ । खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको रकम र त्यो खर्च गर्न दिइएको अख्तियारी हुँदाहुँदै पनि रकम खर्च नहुनुलाई बजेट फ्रिज हुनु भनिन्छ ।