ढिला गरी रेबिज र सर्पदंशविरुद्ध औषधि र खोप आपूर्ति

काठमाडौं

देशभर रेबिजविरुद्धको खोप र सर्पदंश उपचारका औषधि अभावको खबर सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा ती औषधि आपूर्ति गरेको छ । सरकारको पूर्वतयारीमा कमजोरीका कारण लामो समयको अभावपछि मात्र ती औषधिहरू आपूर्ति गरिएको हो । लामो समय औषधिको अभाव भएको समाचार सर्वत्र भएपछि मात्र सरकारकारले दातृ निकायमार्फत खरिद गरी औषधि आपूर्ति गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएको जानकारीअनुसार हाल ५१ हजार १८० भायल रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन र सर्पदंश उपचारका लागि हजारौं भायल भेनम औषधि सबै प्रदेशको आपूर्ति केन्द्रहरूमा पुगिसकेका छन् । वागमती र मधेस प्रदेशमा भने खोप तथा भेनम बढी पठाइएको छ । वागमतीमा १० हजार ८० भायल रेबिज खोप तथा १ हजार भायल भेनम आपूर्ति गरिएको छ । त्यसै गरी सर्पदंश बढी हुने मधेसमा २५ सय भायल भेनम र ५ हजार भायल रेबिज खोप वितरण गरिएको छ।
यो आपूर्तिले हाल देखिएको संकट तत्कालका लागि समाधान गर्ने सम्भावना देखिएको छ । तर, यस घटनाले स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको सामयिक पूर्वानुमान र तयारीको अभाव प्रष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशन दिएपछि मात्र विभागले तदारुकता देखाएको सचिवालयले जनाएको छ । खोपको अभावको विषयमा एकसाता अघि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कडा टिप्पणी भएको थियो । त्यतिबेला मन्त्री पौडेलले अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासहित विभागलाई निर्देशन दिनुभएको थियोे । यसै निर्देशनअनुसार विभागले आपूर्ति बढाएको हो ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, रेबिज र सर्पदंशको औषधि आपूर्ति अस्थायी समाधान मात्रै हो, दीर्घकालीन नीति, स्थिर आपूर्ति श्रृंखला, र स्थानीय तहसम्म पहुँच सुनिश्चित नगरिएसम्म विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीहरूमा यस्ता औषधि समयमै नपुग्ने अवस्था अझै कायम रहने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, हाल आपूर्ति गरिएका औषधिहरू अतिरिक्त आगामी दुई महिनाभित्र अहिलेको आपूर्तिको चार गुणा बढी आपूर्ति गरिने योजना छ । तर, सरकारले यो योजना किन समस्याले विकराल रूप लिनुअघि ल्याएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले अब आउने दिनमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिने सुनिश्चित गर्न समयमै खोप खरिद, पूर्व भण्डारण, र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ । साथै, हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम आवश्यक औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ ।