सरकार विद्युतीय गाडीको विपक्षमा उभियो, थोरै वाट क्षमताको गाडीमा पनि कर वृद्धि
काठमाडौं । २०८०/0८१ को बजेट विद्युतीय गाडीको विपक्षमा रहेको पाइएको छ । विद्युतबाट चल्ने साना सवारी साधानमा पनि सरकारले कर वृद्धि गरेर अहिलेको सरकारले विद्युतीय गाडीको विपक्षमा उभिएको पाइएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थमा नेपालबाट ठूलो मात्रमा पैसा बाहिर गइराखेको छ । तेसैमाथि भारतकाे पटक पटककाे नाकाबन्दी समाना गरेको नेपालले विद्युतीय सवारी साधनमा निकै सहुलिएता दिएर जनतालाई विद्युतीय सवारी तर्फ आर्कषण गर्छ होला भन्ने सबैले सोचेका थिए ।
तर अहिलेको गठवन्धनको सरकारको बजेटले भने जनताको भावना विपरित गएर विद्युतीय सवारी साधनका साहुलाई पोस्ने काम गरेको स्पष्ट वुझ्न सकिन्छ ।
अहिलेको अर्थिक मन्दीले देश तहसनहस भएको वेला, नेपालको रुपैयाँ नेपालमै रोक्नु पर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान नगएको पाईन्छ ।
त्यसो त अहिलेको बजेटमा धेरैले धेरै खोट देखाइरहेको अबस्थामा विद्युतीय सवारी साधनमा गरेको कर वृद्धीले अहिलेको सरकार जनतामुखी नभएको पाइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको कुरा गर्दा सरकारले कार, जीप र भ्यानमा भारी मात्रामा कर वृद्धि गरेको छ । कर वृद्धि सँगै अब ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने भएको छ ।
यसभन्दा पहिले सरकारले १ सय किलोवाटसम्मको सवारीलाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने गरेको थियो ।
५० देखि १ सय किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार तोकिएको छ र त्यसमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
१ सय देखि २ सय किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०/२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको छ । तर यस अघि ३० भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तशुल्क थियो । १ सयदेखि २ सय किलोवाटका गाडीमा अन्तशुल्क र कर गरी १० प्रतिशत घटेको छ ।
त्यस्तै, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटका विद्युतीय गाडीलाई भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत तोकिएको छ । यसभन्दा पहिले ४५ प्रतिशत थियो । तर यसमा भने सरकारले अहिले पाँच प्रतिशत घटाएको छ । अन्तशुल्क भने ४५ प्रतिशत नै कायम छ ।
३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि ६० प्रतिशत थियो ।
यो सबै हेर्दा गठवन्धनको सरकारले अहिले विद्युतीय सवार सधनको मालिकलाई पोस्ने, र गडीघोडामा अझै भारततर्फनै निर्भर रहने गरी घुमाउरो पाराले भारत मुखी बजेट सरकारले ल्याएको छ ।
What's Your Reaction?
