एमालेलाई मीनबहादुरको घर-जग्गा : शुद्ध ‘दान‘ कि ‘स्वार्थको बझान’ ?

काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो ‘सुपरमार्केट चेन स्टोर’ भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) लाई उल्लेखनीय मूल्यको घरजग्गा दान दिएको विषयलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सवालमा जनमत विभाजित देखिन्छ ।

एकथरिले गुरुङलाई ‘उदार हृदय भएका एक ठूला दानी उद्यमी’ का रूपमा प्रशंसा गर्दैछन् भने अर्कोतिर यसको अन्तर्यमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ अर्थात् स्वार्थको बझान हुन सक्ने आशङ्का छ ।

तेस्रो प्रकारको धारणा पनि बाक्लै सुनिन्छ, उनको सम्पत्ति उनको स्वतन्त्रता । जो-सुकैलाई दान दिऊन् कि, जेसुकै गरून्, अरुलाई के मतलब ?

समाचारअनुसार व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले कीर्तिपुर २ मैत्रीनगरको १० रोपनी १४ आना जग्गा नि:शुल्क दान दिने भएका छन् । जग्गाको मात्र बजार मूल्य अर्बौँ हुन सक्ने अनुमान छ । तर, यो प्रकरण ‘जग्गा दान’ मा मात्र सीमित छैन ।
गुरुङले १ वर्षभित्र ९ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प धान्न सक्ने भव्य भवन बनाएर आगामी वर्ष दशैंको घटस्थापनाको दिन हस्तान्तरण गर्नेसमेत घोषणा गरेका छन् । यसको अर्थ एमालेलाई यो निकै ठूलो मूल्यको ‘घरजग्गा दान’ हुनेछ ।

सम्भवत: नेपालको इतिहासमा यति धेरै मूल्यको घरजग्गा कुनै व्यापारीले कुनै राजनीतिक दललाई दान दिएको छैन । विश्वकै लागि पनि यो एक दुर्लभ घटना हुन सक्दछ । किनकि उद्यमी व्यापारीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको लगानी राजनीतिक दलमाथि गर्ने प्रचलन संसारकै लोकतन्त्रमा हुँदैन । उद्योगी व्यापारीले राजनीतिक दललाई कानुनसम्मत निर्वाचन खर्चसम्म दिने प्रचलन हुन्छ ।

उल्लेखनीय मूल्यको जग्गा दान दिने र भवन पनि आफैँ बनाइदिने गरेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । तसर्थ, यसलाई ‘उनको सम्पत्ति, उनको स्वतन्त्रता’ भनेर आँखा चिम्लिन मिल्दैन । यससँग जोडिएर आउने सार्वजनिक विमर्शका विभिन्न पक्षको निरूपण हुनै पर्दछ ।

एमालेलाई घरजग्गा दान गर्नु गुरुङले ‘अन्यथा कुनै कुरा नभएर आफ्नो कर्तव्य भएको’ बताएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ— यो गुरुङको कर्तव्य किन र कसरी हो ? देशकै ख्यातिप्राप्त व्यापारीले राजनीतिक दलको कार्यालयको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने कर्तव्य हो भने एमालेको मात्र किन ? सबै राजनीतिक दलका लागि यस्तै दान गर्नु उनको कर्तव्यभित्र पर्छ कि पर्दैन ?

एक उद्यमी व्यापारीको पहिलो कर्तव्य, आफ्ना उपभोक्ता र ग्राहकप्रति हुन्छ । दोस्रो कर्तव्य, आफ्ना कामदार र कर्मचारीप्रति हुन्छ । तेस्रो कर्तव्य, राज्य र राज्यको कर दायित्वप्रति हुन्छ । चौथो कर्तव्य, आफ्ना उद्यम, कारखाना र व्यापारले प्रभावित गर्ने स्थानीय वातावरण र समुदायप्रति हुन्छ । चौथौ कर्तव्य, सामाजिक उत्तरदायित्वको हुन्छ, जसअन्तर्गत उनले विभिन्न परोपकारी नागरिक संस्थालाई दान दिन सक्दछन् ।

गुरुङले केही वर्षअघि डा. भगवान् कोइराला संलग्न एक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई उल्लेखनीय रकम चन्दा दिने घोषणा गरेको सुनिएको थियो । त्यसलाई सबैले राम्रो मानेका थिए । उनको भारी प्रशंसा भएको थियो ।

एमाले र गुरुङले के बुझ्न आवश्यक छ भने राजनीतिक दललाई अस्वाभाविक र अपारदर्शी सहयोग गर्नु संसारभरिको लोकतन्त्रमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ मानिन्छ । धेरै देशको कानूनमा यस्तो सहयोग घुस र भ्रष्टाचारसरह मानिन्छ । यो एक प्रकारको अवाञ्छित र अशोभनीय काम हो ।

एमालेलाई गरेको घरजग्गा दानलाई ‘दानवीर’ भनेर प्रशंसा गर्न वा उनको सम्पत्ति जे-सुकै गरून् भनेर बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

अब प्रश्न उठ्ला अरु सबैलाई चन्दा वा दान दिन मिल्छ तर, राजनीतिक दललाई चाहिँ किन मिल्दैन ? किनकि दल सामाजिक संस्था हैन, राजनीतिक संस्था हो । दल सरकारमा जान्छ । यसरी राजनीतिक दलले दान वा चन्दा लिने हो, त्यो दलले सरकार चलाउँदा आफूलाई सहयोग गर्नेप्रति ‘पोलिसी एण्ड प्राक्टिस बायस’ गर्न सक्दछ ।

राज्य वा सरकारसँग यस्तो अधिकार हुँदैन । तसर्थ, राजनीतिज्ञलाई उपहार लिनसमेत बन्देज गरिएको हुन्छ । सत्तामा हुँदा अवाञ्छित उपहार लिएका कारण कतिपय देशमा राजनीतिज्ञले सरकारको नेतृत्वबाटै राजीनामा गर्नु परेको र उनीहरूको राजनीतिक जीवन नै समाप्त भएको कयौं उदाहरण छन् ।

लोकतन्त्रमा राज्य एक निष्पक्ष र तटस्थ संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरिन्छ । जस्तो कि यती समूहसँगको एमालेको सम्बन्ध अझै पनि शङ्काको घेरामा र आलोचित छ । एमाले अध्यक्ष ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा जन्मस्थान आठराईमा जन्मदिन मनाउँदा यती समूहको हेलिकोप्टर प्रयोग भएका थिए । अन्ततः दरबारमार्ग र गोकर्ण जङ्गल नेपाल ट्रष्टले बिना सार्वजनिक सूचना र प्रतिस्पर्धा यती समूहलाई लामो समयको लिज दिएको थियो ।

‘पोलिसी एण्ड प्राक्टिस बायस’ को एक राम्रो उदाहरण हो । साथै यस्ता दान, चन्दा र सहयोगमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ कसरी जोडिएको हुन्छ भन्ने प्रष्ट प्रमाण पनि हो ।

गुरुङ देशका एक ठूला ‘सुपरमार्केट टाइकुन’ त हुन् नै, सँगै एक विवादास्पद व्यापारी पनि हुन् । उनी ललिता निवास प्रकरणमा भर्खरै पक्राउ परेर छुटेका हुन् । ललिता निवास देशको इतिहासकै ठूला भ्रष्टाचार काण्डमध्ये एक हो भन्ने जगजाहेर छ ।

ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी गुरुङको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ दललाई यति ठूलो दान दिनु प्रकारान्तले ‘घुस’ हुन सक्दछ । सरकार र राज्यका अन्य निकायलाई पङ्गु बनाएर कानुनी कारबाहीबाट उम्किने प्रयास पनि हुन सक्दछ ।

गुरुङले यस प्रकारको दान एमालेको नाममा गर्न चाहन्थे भने पनि समयको हिसाबले अहिले उपयुक्त हैन । उनले त्यो बेला यस्तो दान गर्न सक्थे जतिखेर एमाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुँदैनथ्यो । वा सरकारमा नभएको अवस्था हुन्थ्यो । एमाले सत्तामा भएको र सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा यस्तो दान आफूमाथिका कानुनी झमेलाबाट पार पाउने सजिलो उपाय र हतियारका रूपमा प्रयोग भएको हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

यो घटनाको अन्तर्यमा अर्को सत्य पनि हुन सक्दछ । स्वयम् गुरुङका कतिपय कमजोरी पक्रिएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उनलाई यस्तो सहयोग गर्न बाध्य पारेको हुन सक्छन् । यसो हो भने यो एक प्रकारको ‘हप्ता वसुली’ हो । राज्य र राज्य सञ्चालक नै गुन्डागर्दीको तहमा उत्रिएर एक उद्यमीलाई उसको भित्री इच्छाविपरीत कारबाहीको डर देखाएर, तर्साएर लिइएको पनि हुन सक्दछ । अन्यथा दानका लागि एमाले सरकारमा नभएको अवस्था रोजिन पर्दथ्यो ।

एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय निर्माण समिति बनाउँथ्यो, त्यसको वैधानिक बैंक खाता सार्वजनिक गर्थ्यो र सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा गुरुङले पनि कोषमा केही रकम हाल्दिन्थे भने अन्यथा मान्नुपर्ने थिएन । एमालेले यी कुनै कानुनी तथा नैतिक प्रक्रिया पूरा गरेको छैन ।

जग्गा दान पनि गुरुङले नै दिने र भवन पनि १ वर्षभित्र उनैले बनाएर हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि यो अनौठो घटना हो । यस प्रकरणमा कानुनी र नैतिक दुबै प्रक्रिया मिलेको छैन ।

एमाले घरजग्गा र कार्यालयको हिसाबले देशकै सबैभन्दा धनी पार्टी हो । अपवाद छोडेर प्रत्येक जिल्ला, पालिका र प्रदेशमा एमालेका आफ्नै घरजग्गामा कार्यालय छन् । एमाले आफ्नै स्रोत साधनले एउटा राम्रो, गतिलो पार्टी कार्यालय बनाउन नसक्ने पार्टी हैन ।

पार्टी सदस्यता शुल्क र सांसद तथा जनप्रतिनिधिको लेबीबाटै उसको वार्षिक करोडौं रकम सङ्कलन गर्छ । एउटा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउन एमालेजस्तो पार्टीले कुनै एक विवादास्पद व्यापारीलाई सम्पूर्ण ठेक्का दिनु पर्थेन ।

यी सबै कुरा बुझ्दाबुझ्दै गुरुङको घरजग्गा दानलाई स्वाभाविक र वाञ्छनीय मान्न सकिँदैन । यसभित्रको रहस्य समयक्रममा विस्तारै खुल्दै जाला । मानौँ कि यसभित्र कुनै रहस्य छैन, एमालेलाई गुरुङको शुद्ध तथा पवित्र दान नै हो; भने पनि यो आधुनिक लोकतन्त्रमा उचित अभ्यास हैन ।

देशमा अविलम्ब राजनीतिक दललाई दिइने चन्दा, दान, नेतालाई गरिने सहयोग र चुनाव खर्चसम्बन्धी प्रभावकारी ऐन कानूनको आवश्कयता छ भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक दलका लागि आर्थिक रूपमा पनि ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ हुनै पर्दछ ।

तसर्थ, एमालेलाई गरेको घरजग्गा दानलाई ‘दानवीर’ भनेर प्रशंसा गर्न वा उनको सम्पत्ति जे-सुकै गरून् भनेर बेवास्ता गर्न सकिँदैन । घटनाको अन्तर्यमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ ।

• सम्बन्धित समाचार

मीनबहादुरसँग कार्यालय बनाइमाग्ने ओलीको निर्णयको पार्टीभित्रै विरोध, नेताहरूले भने- एमाले भएर बाँच्न दिनुस्