नेपाल राष्ट्रको गरिबीको मुख्य जिम्मेवार को ?

तीन अमेरिकी अर्थशास्त्री डारोन एसिमोग्लु, जेम्स ए. रोविन्सन र साइमन जोहन्सन विश्व सञ्चारमाध्यममा विशेष चर्चामा छन् यतिखेर । उनीहरूले संयुक्त रूपमा यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।

भनिरहनु परेन— नोबेल पुरस्कार विश्वको सर्वाधिक प्रतिष्ठित र विश्वासनीय पुरस्कार हो । जब कसैले यो पुरस्कार प्राप्त गर्दछ, पक्कै केही न केही मौलिक खोज र विशिष्ट योगदान गरेको विश्वास गरिन्छ । अर्थशास्त्रमा यो पुरस्कार प्राप्त गर्नेका अध्ययन, विश्लेषण, सैद्धान्तिकरण र निष्कर्षप्रति अझ धेरैको रुचि हुन्छ । विश्वको आर्थिक विकासक्रम कहाँनेर आइपुग्यो, आर्थिक अभ्यासमा देखा परेका नयाँ प्रवृत्ति र समस्या के हुन्, त्यसको समाधान कसरी सम्भव छ, जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न सजिलो हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीत्रयलाई यो पुरस्कार ‘संस्थाहरूले कसरी समृद्धिलाई प्रभावित गर्दछन्’ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन/अनुसन्धान गरेको र ‘राष्ट्रहरूको समृद्धि विधिको शासन र सामाजिक संस्थाहरूको सबलता’ मा निर्भर गर्ने निष्कर्षबापत् दिइएको बताइएको छ । अर्थशास्त्रमा यसले नयाँ दृष्टिबिन्दु संस्थागत विकास प्रक्रियावादी सोच (इन्स्टिच्युस्नालिज्म) लाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछ ।

कुनै राष्ट्र किन गरिब हुन्छन् र कुनै राष्ट्र किन धनी हुन्छन्, यसको रहस्य के हो ? यी विषयमाथि अर्थशास्त्रीले विचार गर्न थालेको र आफ्ना निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको आज मात्र हैन । आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता मानिएका आडम स्मिथको किताबको नाम नै ‘वेल्थ अफ नेसन’ थियो ।

आडम स्मिथ अगाडि नै अर्थशास्त्रका दुई भावधारा प्रचलित र असफल भइसकेका थिए ।

वाणिकवादले सम्राटलाई सार्वभौमिकताको, सेनालाई शक्तिको र सुनलाई सम्पन्नताको प्रतीक मान्दथ्यो । जोसँग ‘प्रतापी सम्राट’ ‘बलियो सेना’ र ‘सबैभन्दा धेरै सुन वा स्वर्ण मुद्रा’ हुन्छ, त्यही राष्ट्र समृद्ध हुन्छ भन्ने ठानिन्थ्यो । धेरै चर्चा गर्नैपरेन, आज यो सोच असान्दर्भिक र हाँस्यास्पद लाग्दछ ।

यो मूलतः बेलायती साम्राज्यको आर्थिक सोच थियो । यसका मुख्य चिन्तक थोमस मुन साम्राज्यको तर्फबाट भारतीय अधिकारी थिए । उनी उपनिवेशबाट गरिने शोषणले साम्राज्य बलियो हुने धारणा राख्दथे । यसै सोचको फ्रान्सेली संस्करणलाई ‘कोल्वटिज्म’ भनियो । जोन बापटिष्ट कोल्बर्ट फ्रान्सेली सम्राट लुई चौधौँका अर्थमन्त्री थिए । कोल्वर्टले फ्रान्समा सिल्क, नाइलन, फर्निचर र रक्सीको उत्पादनलाई उच्च महत्त्व दिए । यिनको निर्यातबाट ‘स्वर्ण मुद्रा’ प्राप्त हुने, त्यसले सम्राट र सेनालाई बलियो बनाउन सकिने उनको सोच थियो ।

बेलायती साम्राज्यको पतन र फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिसँगै यस्ता आर्थिक चिन्तन असान्दर्भिक भए । फ्रान्समा फ्रांकोइज क्विज्नेले ‘प्रकृतिवादी’ आर्थिक दर्शन अघि बढाउन खोजे । उनले अर्थतन्त्रको प्राकृतिक व्यवस्थका नाममा सामन्ती कृषि प्रणालीलाई वैधता प्रदान गर्न खोजेका थिए ।

उनले आर्थिक वर्गलाई ‘उत्पादक वर्ग’ र ‘गैरउत्पादक वर्ग’ गरी दुई भागमा बाँडेका थिए । उनले भूमिपति, किसान र कृषि मजदुरलाई ‘उत्पादक वर्ग’ माने । ‘म्यानुफ्याक्चरर’ र ‘व्यापारी’ लाई ‘गैरउत्पादक वर्ग’ भने । क्विज्नेको यस्तो वर्गीकरणको आधार ‘मूल्य सृजना गर्ने क्षमता’ थियो ।

‘वस्तु थपिएर आउनु’ लाई उनले उत्पादन माने । जस्तो, कृषिमा बिउभन्दा फसल धेरै हुन्छ । यसरी वस्तु थपिएर आउँछ भने त्यहाँ नयाँ मूल्यको सृजना हुन्छ । अर्थतन्त्रको जुन क्षेत्रले थप वस्तु र नयाँ मूल्यको सृजना गर्दछ, त्यो नै ‘उत्पादनशील क्षेत्र’ हो र त्यो क्षेत्रमा संलग्न श्रमशक्ति नै ‘उत्पादक वर्ग’ हो भन्ने क्विज्नेको धारणा थियो ।

उद्योग र व्यापारले थप नयाँ वस्तु सृजना गर्दैन, उद्योगले वस्तुको रूप र गुणस्तर रूपान्तरण गर्दछ भने व्यापारले स्वामित्व फेरबदल मात्र हुन्छ । तसर्थ, उद्योग र व्यापार जरुरी छ तर, यी मूल्यका सृजक भने हैनन् । ती ‘आवश्यक सैतान’ हुन् भन्ने उनको धारणा थियो ।

उनको आर्थिक चिन्तनले सामन्ती भूव्यवस्थासहितको कृषिलाई समृद्धिको आधार मान्दथ्यो । कृषि वा अर्थतन्त्रको पहिलो क्षेत्रमा श्रम परिचालनले मात्र राष्ट्र समृद्ध हुने तर्क अहिलेको युगमा कसैले पत्याउँदैन । यही परिप्रेक्ष्यमा आडम स्मिथले बजार अर्थतन्त्रका आधारभूत नियममाथि प्रकाश पारेका थिए ।

नैतिक दर्शन, स्वार्थ र सहअनुभूतिको विस्तार, मूल्यको श्रम सिद्धान्त, श्रम विभाजन, अदृश्य हात, माग र पूर्तिको नियम, उत्पादन फलन, ज्यालाको बजार सिद्धान्त, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन, पुँजी सञ्चयन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पारस्पारिक लाभ अर्थशास्त्रमा आडम स्मिथका मुख्य योगदान थिए । स्मिथको अवधारणामा राष्ट्रको समृद्धिको आधार बजार नियमको पालना र श्रमिकको उत्पादकत्व थियो ।

त्यसपछि ‘अतिरक्त मूल्य सिद्धान्त’ लिएर कार्ल मार्क्स अघि आए । उनको विचारमा मानव जातिको मुक्ति र राष्ट्रको समृद्धिको आधार शोषणरहित, मुनाफारहित, निजी सम्पतिरहित, वर्गविहीन र राज्यविहीन कम्युन समाज बनाउनु थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सर्वहारा क्रान्ति गरेपछि निजी सम्पत्तिको अन्त्य हुँदै जान्छ र समृद्ध मानव समाज बन्छ भन्ने सोच थियो ।

अन्ततः सोभियत सङ्घ, पूर्वी युरोपलगायत दर्जनौं मार्क्सवादी राज्य आफैँ पतन भएर गए । बाँकी बचेका चीन, भियतनाम र लाओस बजार अर्थतन्त्रमै फर्किए । अब संसारमा उत्तर कोरिया र क्युवा दुई मात्र मार्क्सवादी आर्थिक चिन्तनबाट परिचालित राज्य बाँकी छन् । तर, तिनको स्थिति त्यति राम्रो छैन ।

कार्ल मार्क्सको सोचले विश्वलाई व्यापक प्रभावित त गर्‍यो तर, त्यो सही भने सिद्ध भएन । मुनाफारहित समाजमा मान्छेले किन र कसका लागि कुन अभिप्रेरणाले काम गर्दछ, बजार संयन्त्रको अभावमा उत्पादन तथा वितरण प्रणाली कसरी क्रियाशील हुन्छ, बजारलाई प्रतिस्थापन गरेर अस्तित्वमा आउने कम्युनिष्ट राज्यले अर्थतन्त्रको सही व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ, निजी सम्पति नहुने समाजमा श्रमिकको उत्पादकत्व किन र कसरी बढ्छ ? पुँजीकरण बिना थप आविष्कार र लगानी कसरी गर्न सकिन्छ, यस्ता कयौं प्रश्नको उत्तर मार्क्सवादी अर्थशास्त्रले दिन सकेन ।

अन्ततः सोभियत सङ्घ, पूर्वी युरोपलगायत दर्जनौं मार्क्सवादी राज्य आफैँ पतन भएर गए । बाँकी बचेका चीन, भियतनाम र लाओस बजार अर्थतन्त्रमै फर्किए । अब संसारमा उत्तर कोरिया र क्युवा दुई मात्र मार्क्सवादी आर्थिक चिन्तनबाट परिचालित राज्य बाँकी छन् । तर, तिनको स्थिति त्यति राम्रो छैन ।

उत्तर-मार्क्सवादी युगका मिश्रित, किन्सियन, ब्रिटनउड प्रारूप, लिबरिटारियन, समाजवादी, नवउदारवादी र विकास अर्थशास्त्रका आ-आफ्ना अनुभव र समस्या छ, यस आलेखको उद्देश्य तिनको चर्चा गर्नु हैन । त्यसबारे कुनै बेला भिन्नै चर्चा गरौँला ।

फेरि मूल विषयमै फर्किऔँ । डारोन एसिमग्लु र जेम्स रोेविन्सन सन् २०१२ मा प्रकाशित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन फेल्डः द ओरिजिन अफ पवार, प्रोस्पेरिटी एण्ड पोभर्टी’ का लागि विश्व चर्चित थिए । त्यसो त सन् २००६ मा प्रकाशित उनीहरूको पुस्तक ‘इकोनमिक ओरिजिन अफ डिक्टेटरसीप एण्ड डेमोक्रेसी’ को पनि खुबै चर्चा भएको थियो ।

मैले यी दुबै मूल पुस्तक भने पढेको छैन । तर, इन्टरनेटमा पाइने यसका अंश, सारांश, समीक्षा र आलोचना आधारित भएर केही लेख्ने जमर्को गर्दैछु । तेस्रा साइमन जोहन्सनको योगदान पनि ‘राष्ट्रहरूको गरिबी र आर्थिक असमानता’ मा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

समकालीन विश्वमा राष्ट्रहरूको आर्थिक असमानता कहालीलाग्दो छ । विश्वका २२५ राजनीतिक एकाइमध्ये ५२ मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय विश्व औसत १४ हजार डलरभन्दा माथि छ । १ लाख डलरभन्दामाथि प्रतिव्यक्ति आए भएका मुलुक ५ वटा मात्र छन्— लक्जम्बर्ग, सिंगापुर, आयरल्यान्ड, नर्वे र कतार ।

१ लाखभन्दा कम तर, औसतभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति आए भएका देश ४७ वटा छन् । ४० वटा मुलुक करिब ६ हजार डलरभन्दा माथि करिब औसतको नजिक छन् भने ८६ वटा मुलुक औसतभन्दा धेरै तल छन् । धेरै जनसङ्ख्या भएका देशमध्ये चीन विश्व औसतको नजिक छ भने भारत औसतभन्दा धेरै तल छ । नेपाल त अझ भारतभन्दा पनि करिब आधा तल ।

यस्तो किन भयो ? किन कुनै राष्ट्रका जनता धनी, किन अरु धेरै गरिब भए । के यो थोमस मुन वा जोहन कोल्वर्टले भनेजस्तो वाणिकवादी लुटले भएको हो ? हैन । अधिकांश मुलुक साम्राज्यहरूको पतनपछि विकसित भएका छन् । थुप्रै पूर्वऔपनिवेशिक मुलुक जो साम्राज्यवादको शासनकालमा दरिद्र थिए, ती आज समृद्ध छन् ।

के यो क्विज्नेले भनेजस्तो प्राकृतिक नियम र कृषिको विकासले हो ? हैन । अधिकांश देशको विकास अर्थतन्त्रको दोस्रो र तेस्रो औद्योगिक र सेवागत क्षेत्रको विस्तारबाट सम्भव भएको देखिन्छ । आज त अझै अर्थतन्त्रको चौथौ र पाँचौँ क्षेत्रको पनि बहस छ । ज्ञान अर्थतन्त्र, व्यवस्थापकीय सीपको मूल्य र शौख क्रियाकलापको उद्योगिकीरणको बहस छ ।

के यो आडम स्मिथको शास्त्रीय बजार नियमले सम्भव भएको हो ? हो, बजार अर्थतन्त्र अपनाउने मुलुक राज्य-समाजवादी वा अनुदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेका मुलुकभन्दा आर्थिक बृद्धिमा छिटो अगाडि बढे तर, आजको तिनको समृद्धि त्यति नै कारणले मात्र सम्भव भएको हैन ।

बेलायतमा किन्सियन सिफारिस, अमेरिकाको रुजबेल्टकालिन ‘न्यू डिल’, जर्मनीको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र र सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नोर्डिक मुलुकहरूको सामाजिक लोकतन्त्र, सिंगापुर र स्वीट्जरल्यान्डको ‘प्रग्माटिष्ज्म’ लाई आधार मानेर हेर्दा राष्ट्रको समृद्धिका लागि ‘निरपेक्ष बजारवाद’ पनि पर्याप्त हैन ।

खासमा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया एउटै देश, एउटै राष्ट्र हुन् । हिजो पूर्वी र पश्चिम जर्मनीको पनि यस्तै कृत्रिम विभाजन भएको थियो । पूर्वी जर्मनी पश्चिमको तुलनामा विकास र समृद्धिमा पछि परेको थियो । ती उस्तै चरित्रका एकै राष्ट्र थिए, पश्चिमभन्दा पूर्व कम विकसित हुनुमा शासन व्यवस्था र आर्थिक नीतिबाहेक अरु कुनै कारण थिएन ।

के यो मार्क्सले भनेजस्तो कम्युनिष्ट क्रान्ति र मुनाफाविहीन कम्युन अर्थतन्त्रका कारणले भएको हो ? हैन । अधिकांश कम्युनिष्ट वा पूर्वकम्युनिष्ट मुलुक साम्यवादी शासनको पतन वा आर्थिक नीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तनपछि धनी भएका छन् ।

त्यसोभए यो रहस्यको कारण के हो ? सम्भवत: अर्थशास्त्रीत्रयको योगदान यस परिप्रेक्ष्यमा बढी महत्त्वपूर्ण छ । बढी मुखरित र औचित्यपूर्ण छ ।

उनीहरूले गरेको दुई कोरियाको तुलना निकै अर्थपूर्ण छ । खासमा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया एउटै देश, एउटै राष्ट्र हुन् । हिजो पूर्वी र पश्चिम जर्मनीको पनि यस्तै कृत्रिम विभाजन भएको थियो । पूर्वी जर्मनी पश्चिमको तुलनामा विकास र समृद्धिमा पछि परेको थियो । ती उस्तै चरित्रका एकै राष्ट्र थिए, पश्चिमभन्दा पूर्व कम विकसित हुनुमा शासन व्यवस्था र आर्थिक नीतिबाहेक अरु कुनै कारण थिएन ।

दुई कोरियाको इतिहास साझा हो । नश्ल एउटै हो । भाषा, संस्कृति, धर्म एउटै हो । भूगोल उस्तै हो । सन् १९५०-१९५३ को कोरिया युद्ध र तत्कालीन दुई विश्व शक्ति अमेरिका र सोभियत सङ्घको विचारधारात्मक लडाइँका कारण यी विभाजित भए ।

तर, दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र आज १.६६६ ट्रिलियनसहित विश्वको १३ औं स्थानमा छ भने उत्तर कोरियाको करिब ४० बिलियनको मात्र छ, यति ठूलो करिब ४२ गुणा ठूलो अर्थतन्त्र दक्षिण कोरियामा कसरी सम्भव भयो ? जबकि क्षेत्रफलमा उत्तर कोरिया ५४औं ठूलो देश हो भने दक्षिण कोरिया १०७ औं । तर, उत्तर कोरियाको भन्दा दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय १८ गुणा धेरै छ ।

उस्तै भूगोल, साझा इतिहास, एउटै भाषा, संस्कृति र नश्ल भएका मानव समुदाय जब फरक देश बन्दछन्, तिनको आर्थिक विकास र समृद्धिमा यति ठूलो भिन्नता कसरी आउँछ ? हिजो पूर्वी र पश्चिम जर्मनी, आजका उत्तर र दक्षिणको भिन्नता यदि सत्य हो भने ‘ऐतिहासिक परिबन्ध र नियति’ अर्थात् नश्ल, भाषा, संस्कृति र भूगोल सृजित व्यवधानको सिद्धान्त स्वतः खण्डित हुन्छ ।

यो नेपालका लागि निकै ठूलो पाठ हो ।

एसिमोग्लु र रोविन्सन समृद्धिका लागि शासन परिर्वतन (रेजिम चेन्ज) र शासकीय गुणस्तर (रेजिम्स क्वालिटी) लाई प्रभावशाली ‘भेरिएवल’ मान्दछन् । उनीहरूको विश्लेषणमा शासन र नागरिक सम्बन्धका ३ वटा अवस्था हुन्छन् ।

एक— शासन आफैँमा विवेकशील हुन्छ र राज्यलाई नागरिकले समर्थन र सहयोग गर्दछन् ।

दुई— शासन विवेकशील हुँदैन तर, नागरिक दबाबले शासकीय भविष्यका लागि शासक वर्ग राम्रो काम गर्न बाध्य हुन्छ । नागरिक चाहना, माग र दबाबअनुरूप शासन सुध्रिँदै जान्छ ।

तीन— शासन विवेकशील पनि हुँदैन र नागरिक दबाबले पनि काम गर्दैन भने नागरिकले विद्रोह गर्दछन् र ‘रेजिम चेन्ज’ समृद्धिको आधारभूत शर्त बन्न पुग्दछ ।

स्वाभाविक छ कि यी अर्थशास्त्रीले ‘रेजिम चेन्ज’ लोकतान्त्रिक अर्थमा प्रयोग गरेका छन् तर, राजनीतिक संस्थाहरूमा सुधारको अभावका बाबजुद आर्थिक संस्थाहरू सुधार्न सके भने त्यसले पनि काम गर्न सक्ने उनीहरूको ठहर छ । यसको उदाहरण चीनलाई मानिएको छ ।

उनीहरूको प्रष्ट दाबी छ कि सन् १९७८ पछि चीनले आर्थिक नीति परिवर्तन गर्दैनथ्यो भने यो सन् १९९० को सोभियत सङ्घजस्तै ‘कोल्याप्स’ भएर जाने थियो ।

नोबेल विजेता अर्थशास्त्रीको यो निष्कर्षलाई मान्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको मुख्य कारण शासनको चरित्र नै हुन्छ । शासनको चरित्र मूलतः दुई प्रकारका संस्थामार्फत अभिव्यक्त हुन्छ ।

एक— राजनीतिक संस्था, यसको मुख्य चरित्र विधिको शासन हुनु पर्दछ । यो शक्तिमा सहभागिता र शासकीय प्रबन्धनमा संलग्नताको आधार हो । विधिको शासनमा आधरित राज्यले एकाधिकारको वितरण गर्दछ र नागरिक भावना बलियो हुन्छ ।

दुई— आर्थिक संस्था, यसको मुख्य चरित्र आर्थिक स्रोत, साधनको वितरण हो । मुनाफा र प्रतिफल निश्चित सम्भ्रान्त वर्गको हातमा पर्ने मुलुकमा श्रमिक वर्ग काम गर्न अनिच्छुक हुन्छ र श्रम उत्पादकत्व घट्न गई राष्ट्र गरिब हुन्छ ।

तसर्थ, राष्ट्रको समृद्धिका लागि विधिको शासनमा चल्ने राजनीति तथा आर्थिक संस्था मुख्यतः जिम्मेवार हुन्छन् । यदि राष्ट्र समृद्धिका लागि असफल छन् भने यही कारणले छन् । विधिको शासन र संस्थागत विकास प्रक्रिया नभएको कारणले छन् ।

उनीहरूको निष्कर्षमा राजनीतिक हुन् वा आर्थिक, संस्थाका दुई प्रकारको चरित्र हुन्छ ।

एक— एक्स्ट्राक्टिभ, नागरिकलाई धपाउँदै जाने, शक्ति र स्रोत वितरणको दायरा साँघुरो पार्ने र सङ्कुचन हुने । शक्ति सम्भ्रान्तको सानो घेरा सृजना गर्ने र नागरिकको ठूलो सङ्ख्यालाई त्यो घेराभन्दा बाहिर राख्ने ।

दुई— इन्क्ल्युसिभ, नागरिकलाई थप्दै, समाहित गर्दै, शक्ति र स्रोत वितरणको दायरा फराकिलो पार्दै र विस्तारित हुँदै जाने । नागरिक-नागरिकबीच कुनै घेरा सृजना हुन नदिने ।

असफल राष्ट्रका संस्थाहरू पहिलो प्रकारका हुन्छन् र समृद्ध राष्ट्रका संस्थाहरू दोस्रो प्रकारका हुन्छन् । अब यो विश्लेषणको प्रकाशमा अलिकति नेपालको कुरा गरौँ ।

नेपालको अर्थतन्त्र करिब ४० बिलियन डलरको छ । त्यसको ४४ प्रतिशत करिब १८ बिलियन डलरको सार्वजनिक ऋण छ । प्रतिव्यक्ति आय विश्वको उच्चभन्दा १०० गुणा कम र विश्वको औसतभन्दा १० गुणा कम करिब १४०० डलर छ ।

नेपाल संसारकै निर्धन राष्ट्रमध्ये एक हो । समग्र एसियामै नेपाल अफगानिस्तानपछिको दोस्रो गरिब मुलक हो । संसारको औसत निरपेक्ष गरिबी १० प्रतिशतभन्दा कम भइसक्दा नेपालको निरपेक्ष गरिबी दोब्बरभन्दा धेरै करिब २५ प्रतिशत छ ।

नेपाल राष्ट्रको गरिबी बुझ्न यसभन्दा धेरै चित्रण गरिरहनु पर्दछ जस्तो लाग्दैन । यी सीमित तथ्याङ्क नै काफी छन् । त्यसोभए नेपाल राष्ट्रको यो भयानक गरिबीको मुख्य जिम्मेवार को ? नोबेल विजेता अर्थशास्त्रीत्रयको निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने हिजोका राणा, शाह, पञ्च र आजका कांग्रेस-कम्युनिष्ट नै मुख्य जिम्मेवार हुन पुग्दछन् । भलै कि यिनले एकअर्कालाई दोष लगाउँदछन् ।

वर्षेनी श्रम बजारमा आउने कामदारमध्ये ७५ प्रतिशतका लागि देशभित्र रोजगार हुँदैन र ती वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र जसोतसो धानी रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्रको गरिबी बुझ्न यसभन्दा धेरै चित्रण गरिरहनु पर्दछ जस्तो लाग्दैन । यी सीमित तथ्याङ्क नै काफी छन् । त्यसोभए नेपाल राष्ट्रको यो भयानक गरिबीको मुख्य जिम्मेवार को ? नोबेल विजेता अर्थशास्त्रीत्रयको निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने हिजोका राणा, शाह, पञ्च र आजका कांग्रेस-कम्युनिष्ट नै मुख्य जिम्मेवार हुन पुग्दछन् । भलै कि यिनले एकअर्कालाई दोष लगाउँदछन् ।

तर, देशको भौगोलिक अवस्था (अधिकांश कठिन र जटिल हिमाल, पहाड भएको भूसतह), धर्म, संस्कृति र जात व्यवस्था (छुवाछुत, सामाजिक विभेद, रुढिवाद, अन्धविश्वास व्याप्त तथा जातीय बहिष्कारण र सङ्घर्ष), भूराजनीति (भारत-चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीका बीच भूपरिवेष्ठित हुनु), कमजोर प्रविधिस्तर (शिक्षा र साक्षरता भर्खरै विकास हुनु), लामो समयको निरङ्कुश शासन (राणा, शाह, पञ्चहरूको शताब्दीऔँ लामो शासन), पुँजी अभाव (अर्थतन्त्रको पर्याप्त मौद्रिकीकरण, बचत र लगानीयोग्य पुँजी कम हुनु), ऐतिहासिक विकासक्रमको सीमा (यस्तै हो, हुँदैछ, अब विस्तारै हुन्छ भन्ने सोच) जस्ता कारणलाई दोष दिएर यो सवाललाई पन्छ्याउँदै आएका छौँ ।

यदि यो सत्य हो भने नेपाल एक नियतिग्रस्त, श्रापित राष्ट्र हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणका बीच यही मान्यता आधारित ‘सतीले श्रापेको देश’ प्रचलन छँदैछ ।

तर, मेरो दृढ विश्वास छ कि यी नेपाल राष्ट्रको गरिबीका मुख्य हैनन्, सहायक कारण हुन् । यदि हामीसँग विधिको शासनमा आधारित राज्य र नागरिकलाई समेट्दै जाने बलिया राजनीतिक तथा आर्थिक संस्था र संस्थागत विकास प्रक्रियावादी अभ्यास हुन्थ्यो त सहायक कारण र चुनौती कमजोर हुँदै जान्थे । निश्चित बिन्दुमा पुगेर ती निष्प्रभावी हुन्थे ।

राणा, शाह, पञ्चहरूको पतन र कांग्रेस-कम्युनिष्टको उदयले ‘रेजिम चेन्ज’ त भयो तर, शासन, शासनको चरित्र र शासकीय वृत्तको स्वार्थ बदलिएन । विधिको शासनमा आधारित राज्य र संस्थागत विकास प्रक्रियावादी सोच दीगो र प्रभावी भएन । यही नै नेपाल राष्ट्रको गरिबीको मुख्य कारण हो । आजको मुख्य जिम्मेवार आजसम्मका सबै शासक हुन् ।

यदि खुला समाज, भूमण्डलीकरणसँगै आएको आधुनिक प्रविधि, साक्षरता र औपचारिक लोकतन्त्रलाई छोडी दिने हो भने राणा, शाह, पञ्च र कांग्रेस-कम्युनिष्टको शासनको गुणस्तरमा कुनै भिन्नता देखिँदैन ।

अब प्रश्न उठ्छ कि शासक-नागरिक सम्बन्धको अवस्थाचाहिँ अहिले के छ ?

के शासक आफैँ विवेकशील हुन्छन् ? के शासक नागरिक दबाबको कारणले सुध्रिन्छन् ? कि राष्ट्रको समृद्धिको शर्तमा अर्को एउटा ‘रेजिम चेन्ज’ चाहिन्छ ? लाग्छ— स्थिति तेस्रो अवस्थातिर गइरहेको छ ।

जस्तो कि एसिमोग्लु र रोबिन्सनको पहिलो किताब ‘इकोनमिक ओरिजिन अफ डिक्टेटरसीप एण्ड डेमोक्रेसी’ मा एउटा बाक्य छ— लोकतन्त्रमा चुनाव अवैधानिक र कठोर क्रान्तिको आवश्यकतालाई प्रतिस्थापन गर्ने एक वैधानिक क्रान्ति हो ।

पञ्चायतको उत्तरार्धतिर २०४३ सालबाट नेपालमा यो विचारधाराअनुरूप आर्थिक नीति र संरचनाको समायोजन गर्न थालिएको थियो । २०४६ पछि विशेषतः गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले नवउदारवादी आर्थिक नीति तीव्र रूपमा लागु गर्‍यो । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र मूलतः नवउदारवादी प्रकृतिको हो ।

गरिब र निम्न आय भएका देशहरूको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताबाट जन्मिएको आर्थिक विचारधारालाई विकास अर्थशास्त्र (Development Economics) भनिन्छ । यसले आर्थिक बृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास, संरचनात्मक सुधारको साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रमउत्पादकत्व, कार्यस्थलको सुधार, महिला तथा अन्य सीमान्कृत समुदायको आर्थिक सबलीकरणजस्ता सामाजिक तथा मानवीय विकासका सवाललाई समेत आर्थिक विचारधारासँग जोड्दछ ।

ग्रामीण विकास अर्थशास्त्र (Rural Development Economics ) विकास अर्थशास्त्रकै एक हाङ्गो हो ।

बजार समाजवाद (Market Socialism) ले बजार संयन्त्रको अन्त्य नगरिकनै समाजवादको उद्देश्य हासिल गर्न सकिने विश्वास गर्दछ । यस विचारधाराले सहकारी, सरकारी र सामुदायिक आर्थिक क्रियाकलापलाई बजारसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गर्न सिकाउँछ । यसले कमजोर क्षेत्रहरूलाई अनुदान र सामाजिक न्यायका आर्थिक प्याकेज दिन सिफारिस गर्दछ । सहकारीमार्फत न्यून आय भएका जनताको आर्थिक हित खोज्दछ । कमजोर वर्गलाई तालिम, शिक्षा र रोजगारमा पहुँच दिई गरिबी निवारण गर्ने प्रयत्न गर्दछ ।

यी आर्थिक विचारधाराबाट मुख्य ४ प्रकारका आर्थिक ढाँचा बन्दछन् । ती हुन्— खुला बजार अर्थतन्त्र (Free Market Economy ), राज्य-समाजवादी अर्थतन्त्र (State–Socialist Economy ), मिश्रित अर्थतन्त्र (Mixed Economy ) र सामाजिक बजार अर्थतन्त्र ( Societial Market Economy ) ।

वाणिकवाद र प्रकृतिवाद समकालीन विश्वमा असान्दर्भिक देखिन्छन् । यी आर्थिक विचारधारा पछ्याउँने र लागू गर्ने राज्य पाइँदैनन् । शास्त्रवाद, नवशास्त्रवाद र नवउदारवादले मूलतः खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्दछ । अमेरिका, युरोप, जापान, भारतलगायतका देशहरूको अर्थतन्त्र अहिले मूलतः खुला बजार नीतिमा आधारित छ ।