बार अध्यक्षविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले सोध्यो कारण, ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण  घिमिरेविरुद्ध  परेको अदालत अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अध्यक्ष घिमिरेलाई  ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका हुन् ।

न्याय परिषद्ले गरेका निर्णयहरूका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालत अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

न्यायपरिषदको असोज ११ गतेको बैठकले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘लेनदेन’का आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको अभिव्यक्ति  दिएका थिए ।

उक्त अधिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार घिमिरेले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

सोही प्रतिवेदनमाथि आज सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै अध्यक्ष घिमिरेलाई निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिन नपर्ने कारण भए लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

यसैबीच निवेदक घिमिरेले मुद्दा फिर्ता लिने बताएका छन् । ‘म हिजोदेखि निदाउन सकेको छैन । जीवनभर प्रजातन्त्रको पछि लागियो । बा सधैँ यसकै लडाईं लड्नुभयो,’ मुद्दा फिर्ता लिने सूचनामा घिमिरेले लेखेका छन्, ‘बार जनताको आवाज हो, लोकतन्त्रको हिमायती हो । त्यसको नेतृत्वविरुद्ध मैले अवहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु ।’

अदालत खुला भएपछि औपचारिक रूपमा बारका अध्यक्षविरुद्धको अवहेलना मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिने उपरजिस्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

‘अदालत खुला हुँदा आफ्ना भनाईसहित औपचारिक निवेदन दिनेछु । म कसैको प्यादा बन्न चाहिनँ,’ घिमिरेले भनेका थिए ।

अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले संस्थागत रूपमा अध्यक्षविरुद्धको मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै घिमिरेले यो अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अवहेलना गरेको सर्वोच्च प्रशासनको जिकिर थियो ।