नेपालमाथि ११ वर्षअघि लगाएको हवाई प्रतिबन्ध हटाउन सकिने युरोपेली संघको संकेत

काठमाडौं । नेपालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायका रुपमा विभाजन गर्न कानुन पारित भए, युरोपेली संघले नेपालमाथि ११ वर्षअघि लगाएको हवाई प्रतिबन्ध हटाउन सकिने संकेत गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले यस्तो संकेत गर्दै विधेयक चाँडो पारित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुवै भूमिकामा क्रियाशील छ, जसले गर्दा स्वार्थको टकराव हुने आरोप लागेको छ। सरकारले प्राधिकरणलाई विभाजन गरी दुईवटा अलग संस्थाहरु बनाउने विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । यसै विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनु पर्ने सन्देश कार्यक्रमका क्रममा राजदूत लोरेन्जोले दिइन् ।

युरोपेली संघले सन् २०१३ देखि नेपालमाथि हवाई सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। उनले प्राधिकरण विभाजन भएपछि मात्रै युरोपेली संघले प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा विचार गर्न सक्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा नेपालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि सहभागी थिए ।

राजदूत लोरेन्जोले हवाई सुरक्षा सुधारका लागि नेपालसँग दीर्घकालीन सहकार्य गरिरहेको र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा वायुसेवा प्रतिनिधिहरुलाई हटाउने निर्णयलाई सकारात्मक मान्दै स्वागत गरिन् ।

उनले उच्च पर्वतीय क्षेत्रहरूमा हेलिकोप्टरको सञ्चालन र नियमनबारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि पनि प्राधिकरणको विभाजन आवश्यक रहेको बताइन्।