नेपालले सार्वजनिक गरेको हरित वित्त वर्गीकरण: यी हुन् बुझ्नुपर्ने तथ्य

नेपालको कार्बन उत्सर्जन निकै न्यून छ, र सन् २०४५ सम्मको शुद्ध-शून्य लक्ष्य पूरा गर्न लगभग आत्मनिर्भर छ । तर पनि, छिमेकी मुलुकहरूको उत्सर्जनका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव झेल्न बाध्य छ। जलवायु परिवर्तन एउटा वैश्विक समस्या हो, जसलाई समाधान गर्न सबैले जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । नेपालको हरित वित्त वर्गीकरण सार्वजनिक गर्ने पहल स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय छ ।

यो एक व्यापक प्रतिवेदन हो र नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्त मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, र नेपाल बीमा प्राधिकरण बीचको संयुक्त प्रयास हो । यसमा वित्तीय समावेशीकरणका लागि गठबन्धनबाट प्रविधिक र वित्तीय सहयोग पनि समावेश छ ।

यस वर्गीकरणले स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्यहरू र पर्यावरणीय उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको छ, जसले नेपालको हरित वित्त पहलहरूको कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन र समर्थन पुर्याउनेछ । यसले जलवायु-प्रतिरोधी र वातावरणीय रूपमा दिगो लगानीमा केन्द्रित छ, र तिनको प्रयोगका सिद्धान्त र प्रक्रियाहरूलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्दछ । यसमा लगानी प्रस्तावको मूल्याङ्कन, अनुगमन, प्रतिवेदन, र वर्गीकरणमा आधारित लगानीहरूको सुपरिवेक्षणको लागि मार्गदर्शन गर्ने परिशिष्टहरू पनि समावेश छन् । यसले गैर-वित्तीय खुलासाको महत्त्व र रिपोर्टिङलाई जोड दिएको छ, जसले बजार सहभागीहरूलाई राम्ररी सूचित गराउँछ र तिनका लगानीका दिगो लाभहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न मद्दत गर्छ।

हरित वित्त वर्गीकरणको प्रयोग नेपालको वित्तीय क्षेत्रहरूमा लक्षित छ, जसमा राष्ट्र बैंक,  धितोपत्र बोर्ड, र बीमा प्राधिकरणद्वारा नियमन गरिएका बैंक र वित्तीय संस्थाहरू समावेश छन् ।

हरित वित्त वर्गीकरणको लाभहरू:

1. ‘हरित धोकाधडी’ रोकथाम गर्ने र हरित परियोजनाहरूका लागि भावी नीतिहरू विकास गर्न मार्गदर्शन दिने ।
2. ESG-प्रवृत्त देशहरू, विकास वित्त संस्थाहरू, र प्रभाव कोषहरूबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र सरकारी विकास सहायता प्राप्त गर्ने ।
3. न्यून-कार्बन विकास र प्रतिरोधात्मक गतिविधिहरूको लागि स्रोतहरू परिचालन गर्न र मिलाउन मद्दत गर्ने ।
4. वित्तीय क्षेत्रमा हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशी र हरित वित्तीय नीतिहरूको लागि मञ्च प्रदान गर्ने ।

हरित वित्त वर्गीकरणका उद्देश्यहरू:

1. सम्बद्ध राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रहरूमा गतिविधिहरूलाई “हरित” भनेर वर्गीकरण गर्न साझा आधार नियम प्रदान गर्ने ।
2. ऋण अनुरोध, शेयर, हरित बन्ड, ऋणपत्र, र बीमा योजनाहरू प्रस्ताव गर्दा वर्गीकरणको पालना सुनिश्चित गर्ने ।
3. हरित वित्तीय लगानीहरूको प्रभावको प्रतिवेदन दिने, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ ।
4. नियामकहरूसँग सहकार्य गरेर वर्गीकरणको प्रयोगमा जानकारी र सर्वोत्तम अभ्यासहरू साझेदारी गर्ने, र प्रतिवेदन तथा सुपरिवेक्षणलाई समर्थन गर्ने।

भविष्यका पुनरावलोकनहरूमा मेरो केही सल्लाहहरू भनेको युरोपेली संघ जस्तै एक समर्पित वेबसाइट निर्माण गर्नु, जसले प्रगति रिपोर्ट, तथ्यपत्रहरू, क्षेत्रगत विवरणहरू, र आकर्षक प्रस्तुतीकरणहरू उपलब्ध गराउँछ । यसले यसलाई बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउनेछ। यो दस्तावेज नेपालले हरित वित्त र जलवायु कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न गरेको प्रयासमा एउटा माइलस्टोन हो । यसले सहकार्य, सरोकारवाला संलग्नता, र दिगोपनका प्रभावहरूको प्रतिवेदनमा पारदर्शितालाई जोड दिएको छ ।