के चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरिया एक्कासौं शताब्दीका ‘धुरी राष्ट्र’ बन्न सक्छन् ?

काठमाडौं । विश्वमा अहिले ९ वटा घोषित आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र छन् । ती हुन्—अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स, उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान र इजरायल ।

इरानको आणविक कार्यक्रम भने संदिग्ध छ । इरानले आफूलाई आणविक हतियारशक्ति सम्पन्न राष्ट्र घोषणा गरेको छैन । तर, अरु देशले आरोप लगाउँदै आएका छन् कि यसले भित्रभित्रै आणविक हतियार बनाउँछ ।

यीमध्ये ४ राष्ट्र चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरिया निरन्तर नजिक हुँदै गएका छन् । उत्तर कोरियाले रुसलाई युक्रेनसँगको युद्धका लागि आवश्यक सैन्य सामग्री र हतियार बिक्री गर्दछ । पछिल्लो पटक त उत्तरकोरियाली सैनिक नै युद्धमा सामेल भएको भनिएको छ । चीनले खुला समर्थन नगरे पनि युद्धमा रुसलाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको छ ।

अर्कोतिर नेटो सम्बद्ध देशहरूको पुरानै मोर्चा छँदैछ । अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स नेटोमा छन् । भारत, पाकिस्तान र इजरायल दुबैतिर छैनन् । तर, इजरायल अमेरिका र बेलायतको नजिक छ । पाकिस्तान पहिलो शीत युद्धकालमा अमेरिकाको नजिक भए पनि अहिले चीनको नजिक छ ।

१० आणविक हतियार मुलकमध्ये भारत मात्र तटस्थजस्तो देखिन्छ । यसले अमेरिका र रुसको बीचमा सन्तुलन बनाउँदै आएको छ । भारतले युद्ध रोक्न अपिल गरे पनि रुससँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ । तर, चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र अमेरिकासँगको बढ्दो सहकार्यको कारण भारत रुसको समर्थक भने हुन सक्दैन ।

मानौँ कि यो तनाव र असन्तुलन कुनै बिन्दुमा पुगेर निर्णायक ध्रुवीकरण भयो भने यी १० मध्ये ५/ ५ दुईतिर हुनेछन्, दुईवटा उत्तिकै बलिया ध्रुव बन्नेछन् ।

रुस, चीन, इरान, उत्तर कोरिया र पाकिस्तान एकतिर हुन सक्दछन् भने अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, इजरायल र भारत अर्कोतिर । रणनीतिक विश्लेषक भन्दछन् कि यीमध्ये पहिलो पाँचको समूह दोस्रो विश्वयुद्धको ‘धुरी राष्ट्र’ जस्तो छ र दोस्रो ५ ‘मित्र राष्ट्र’ समूहजस्तो ।

त्यसोभए के चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरिया एक्काइसौं शताब्दीका धुरी राष्ट्र हुन् वा बन्न सक्दछन् ?

घोषित रूपमा यो सम्भावना क्रियाशील हुन तेस्रो विश्वयुद्ध हुनु पर्नेछ । तेस्रो विश्वयुद्ध आफैँमा एक अनिष्ट कल्पना हो । त्यो नहोस् ।

पहिलो विश्वयुद्ध सन् १९१४-१९१९ बीच भएको थियो । जर्मनी, अष्ट्रो-हङ्गेरी, अटोमान साम्राज्य र बुल्गेरिया मुख्य ‘केन्द्रीय शक्ति’ अर्थात् युद्धका ‘धुरी शक्ति’ थिए । प्रतिद्वन्द्वी ‘मित्र शक्ति’ मा अमेरिका, बेलायत, रुस, फ्रान्स, इटली र जापान थिए । त्यो बेला यो केन्द्रको नेता देश बेलायत र फ्रान्स मानिन्थे ।

यो युद्धमा दुबैतर्फ गरी करिब २ करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो । लाखौं घाइते भए ।

दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९–१९४५ मा भयो । यो युद्धमा पहिलो विश्वयुद्धको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएको थियो । जर्मनी, इटाली र जापान एकातिर भएका थिए । यिनलाई ‘धुरी राष्ट्र’ भनिन्थ्यो । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र रुस अर्कोतिर थिए । यिनलाई ‘मित्र राष्ट्र’ भनिन्थ्यो ।

यो युद्धमा दुबै तर्फ गरी करिब साढे ७ करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो । घाइतेको संख्या पनि करोडौंमा थियो ।

यदि तेस्रो विश्वयुद्ध हुने हो भने यो सन्तुलन अझ फरक हुनेछ । चीन नयाँ महाशक्तिका रूपमा देखा पर्नेछ, जो पहिलो र दोस्रो दुबै युद्धको मुख्य शक्ति थिएन । रुस र जापानले खेमा परिवर्तन गर्नेछन् । रुस मित्र राष्ट्रबाट धुरी राष्ट्रतिर सर्नेछ भने जापान धुरी राष्ट्रबाट मित्र राष्ट्रतिर आउनेछ ।

घोषित तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भिन्नै कुरा हो । जारी युक्रेन र गाजा युद्धले एक प्रकारको रणनीतिक शक्ति सन्तुलन निर्माण त भइसकेको छ । गाजा युद्ध अब हमास-इजरायल युद्धमा सीमित रहेन, एक प्रकारले अरब-इजरायल युद्धमा विस्तार भइसक्यो ।

सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा सुरु भएको रुस-युक्रेन युद्ध २ वर्षभन्दा बढी भयो । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा सुरु भएको गाजा युद्ध पनि १ वर्षभन्दा लामो भयो ।

यी दुबै युद्ध यद्यपि अन्त्य भएका छैनन् । कहिले कसरी अन्त्य हुन्छन्, अझै प्रष्ट छैन । रुस चाहन्छ कि किभले युक्रेनका रुस अधीनस्थ क्षेत्र क्रिमिया, लुहान्स्क, दोनेस्कआदि रुसका भूभाग हुन् भनेर स्वीकार गरोस् । साथै नेटो प्रवेशको इच्छा परित्याग गरोस् ।

तर, जबसम्म नेटो र पश्चिमा शक्तिको सहयोग पाइरहने छ, किभले रुसको यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने छैन । यसको अर्थ हो कि युद्ध अन्त्यको अर्को विकल्प रुस आफैँ पछि हट्न पर्नेछ । रुस यति ठूलो विनाश र क्षतिपछि बिना उपलब्धि पछि हट्ने कल्पना गर्न गाह्रो छ ।

यो युद्धमा दुबैतर्फ गरी २ लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसो त इजरायलसँग हमास-हिज्जबुल्लाह-इरान युद्धमै दुबैतर्फ गरी ५० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।

विश्व राजनीतिजस्तै रणनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि सधैँ एकै ठाउँ रहँदैन । पहिलो विश्वयुद्धका धुरी शक्ति अष्ट्रो-हङ्गेरियन र अटोमान साम्राज्य आज विश्व मानचित्रमा नै छैनन् । यी साम्राज्यको विग्रहबाट दर्जनौं साना तथा ठूला देश बनेका छन् ।

इरान र उत्तर कोरिया यो परिदृश्यमा साना र शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा देखा परेका छन् भने अर्कोतिर इजरायलको उदय दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विकासक्रम हो ।

पहिलो विश्वयुद्धमा इजरायल नामको देश थिएन । यो युद्धपछि अटोमान साम्राज्यबाट बेलायतले लिएको प्यालेस्टाइनी भूभागको हिस्सा थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि इजरायलको स्थापना भयो ।

उत्तर कोरिया भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि कोरिया विभाजनबाट बनेको देश हो । कोरियाको त्यो भूभाग उत्तर कोरिया बन्यो, जहाँ किम इल सुङ नेतृत्वको कोरियाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव थियो । साथै, कोरिया युद्धमा त्यो भूभाग सोभियत सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

विश्व राजनीतिजस्तै रणनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि सधैँ एकै ठाउँ रहँदैन । पहिलो विश्वयुद्धका धुरी शक्ति अष्ट्रो-हङ्गेरियन र अटोमान साम्राज्य आज विश्व मानचित्रमा नै छैनन् । यी साम्राज्यको विग्रहबाट दर्जनौं साना तथा ठूला देश बनेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको ध्रुवीकरण मूलतः फासीवाद र त्यसविरुद्धको सङ्घर्ष थियो । फासीवादी इटाली र नाजीवादी जर्मनीले यसको एउटा पक्षलाई नेतृत्व गरेका थिए । बेनोटो मुसोलिनी र एडोल्फ हिटलर त्यसका नेता थिए । जब युद्धको अन्त्य भयो, फासिष्ट विचारधाराको पनि अन्त्य भयो ।

पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर रुसी अक्टोबर क्रान्तिबाट उदाएको साम्यवादी शक्ति सोभियत सङ्घका रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता बन्न पुगेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको साम्यवाद र पुँजीवादबीचको वैचारिक सङ्घर्ष भने शीत युद्धकै अवस्थामा सन् १९९० मा अन्त्य भयो, युद्धको रूप लिएन । शीत युद्धको अवधिभर तेस्रो विश्वयुद्धका सम्भावनाबारे चर्चा भइरन्थे तर, भियतनाम युद्धजस्ता केही अपवाद छोडेर ठूलो युद्ध भएन ।

सन् १९९० पछि विश्वको रणनीतिक तनाव साम्यवाद र पुँजीवादबाट इसाई र इस्लाम सभ्यताको प्रतिस्पर्धातिर अभिमुख भयो । अल कायदा, बोको हराम, आइएस, तालिबानजस्ता इस्लामिक जिहादी समूह बढ्दै गए । यस्ता समूहविरुद्धको युद्धलाई आतङ्कवादविरुद्धको सङ्घर्ष भनियो । इराक, लिबिया, सिरिया र अफगानिस्तान मूलतः यो युद्धका केन्द्र थिए ।

सन् २०२२ को रुस-युक्रेन युद्धपछिको विश्व स्थिति भने बढो विचित्रको छ । न यो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध जस्तो छ, न शीत युद्धजस्तो, न आतङ्कवादविरुद्धको सङ्घर्षजस्तो ।

चीन, रुस, इरान, उत्तर कोरिया र पाकिस्तानलाई जोड्ने कुनै वैचारिक रसायन छैन । चीन यद्यपि एकदलीय कम्युनिष्ट मुलुक हो, जसले सन् १९७८ पछि बजार अर्थतन्त्र अपनाएको छ तर, अझै मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादजस्ता विचारधारामा विश्वास गर्दछ ।

पुटिनकालीन रुसको विचारधारालाई परिभाषित गर्न सजिलो छैन । पुटिनका अग्रज बोरिस यल्तसिनको नेतृत्वमा भएको जनविद्रोहले सन् १९९१ मा कम्युनिष्ट शासनको अन्त्य र सोभियत सङ्घको विघटन भएको थियो ।

पुटिनकालीन रुस मूलतः साम्यवादोत्तर मुलक हो, जसलाई युरेसियन सभ्यता र रुसी राष्ट्रवादको भावनाले एकीकृत गरेको छ । झट्ट हेर्दा उस्तै र एउटै ध्रुव निर्माणको प्रयास जस्तो देखिए पनि रुस, चीन, इरान र उत्तर कोरियाका स्वार्थ फरक छन् ।

इरान इस्लामिक मुलुक हो । सन् १९७९ को खुमेनी नेतृत्वको क्रान्तिबाट स्थापित राज्यको विरासतमा टिकेको छ । चीन, रुस र इरानको सहकार्य बिल्कुलै विचारधारात्मक हैन । उत्तर कोरियामा भने चीनको जस्तै एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणाली, मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जुच्छे विचारधाराको प्रभावमा आधारित शासन छ ।

चीनको उपभोक्ता वस्तु बजार विश्वभरि फैलिएको छ । विश्व मूल्य प्रणाली तथा आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको प्रभाव जबरजस्त छ । तर, पूर्वसोभियत सङ्घको जस्तो यसले साम्यवादी विचारधाराको निर्यात भने गरिरहेको छैन । चीन-अमेरिका तनावलाई कसैले विचारधारात्मक मानेको छैन । यद्यपि, यी दुई फरक विचारधाराबाट निर्देशित मुलुक हुन् ।

बरु मित्र राष्ट्रहरू बढी वैचारिक छन । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, भारत र इजरायल सबै लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् । यी राष्ट्रहरू समकालीन विश्व व्यवस्थामा विश्वास गर्दछन् । तसर्थ, दोस्रो शीतयुद्ध वा तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना बिल्कुलै अवैचारिक हो । यसको मुख्य पक्ष रणनीतिक सन्तुलन र व्यापार स्वार्थ हो ।

चीनको उपभोक्ता वस्तु बजार विश्वभरि फैलिएको छ । विश्व मूल्य प्रणाली तथा आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको प्रभाव जबरजस्त छ । तर, पूर्वसोभियत सङ्घको जस्तो यसले साम्यवादी विचारधाराको निर्यात भने गरिरहेको छैन ।

चीन-अमेरिका तनावलाई कसैले विचारधारात्मक मानेको छैन । यद्यपि, यी दुई फरक विचारधाराबाट निर्देशित मुलुक हुन् । तर, यिनीहरूको तनावको मुख्य कारण भने विश्व व्यापार हिस्सा, लगानी र रणनीतिक शक्ति हो, विचारधारा हैन । यदि ताइवान समस्या हुँदैनथ्यो त सायद चीन-अमेरिका तनाव यति पेचिलो वा चोटिलो हुने थिएन ।

पुटिनकालीन रुसका मुख्य दुईवटा उद्देश्य देखिन्छन्— युरेसियन प्रभुत्वको नेतृत्व र पश्चिम युरोपेली बजारमा तेल र ग्यास आपूर्तिको सहजता ।

वैचारिक आधारमा रुस-चीन सम्बन्ध दीगो हुन सक्ने कारण अत्यन्तै सीमित छन् । यी दुई ठूला र छिमेकी देश पहिलो शीतयुद्धकालमा पनि एकैतिर थिएनन् । स्टालिन-माओ विवादले चीन र तत्कालीन सोभियत सङ्घलाई टाढा बनाएका थिए । चीन बार्सा प्याक्टमा सामेल हुनुको साटो असंलग्न आन्दोलनप्रति झुकाव राख्थ्यो ।

अमेरिकीहरूको चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण सन् १९७० देखि नै फरक हुँदै गएको हो । अमेरिका रुस, इरान र उत्तर कोरियाप्रति जति आक्रामक छ, त्यसको विपरीत चीनसँग कुनै न कुनै प्रकारको सन्तुलन खोजिरहेको हुन्छ ।

पहिलो शीतयुद्धकालमा लियोनिद ब्रेझनेभले अफगानिस्तान र चेकोस्लोभाकियामा सोभियत सेना पठाएका थिए । अफगानिस्तानको अहिलेसम्म नसुध्रिएको अवस्थाका लागि अमेरिका एक्लो जिम्मेवार हैन, त्यसको पछाडि सोभियत सङ्घको सैनिक हस्तक्षेपको पनि उत्तिकै भूमिका थियो ।

सोभियत सङ्घको पतन र दोस्रो शीतयुद्धको केन्द्र बनेयता चीनले यसरी अरु देशमा सेना पठाएको कुनै उदाहरण छैन । यस मानेमा चीन बिल्कुल फरक छ । न साम्यवादको निर्यात गर्दछ, न आफ्ना सेना नै अन्य देशमा पठाउँछ ।

चीन कनेक्टिभिटी, आर्थिक तथा वित्तीय प्रभुत्व मात्र खोजिरहेको छ । चीनको बीआरआई यसैको राम्रो उदाहरण हो । बीआरआई साम्यवाद निर्यात वा चिनियाँ सेनाको विश्व भूमिका वृद्धिको योजना हैन । यो वित्तीय समानान्तरता, कनेक्टिभिटी र आर्थिक प्रभुत्वको महापरियोजना हो । अमेरिकी डलरको साटो चिनियाँ मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीकार्यताको खोजी र ब्रिक्स्क स्थापनामा भूमिकाबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

तसर्थ, झट्ट हेर्दा उस्तै र एउटै ध्रुव निर्माणको प्रयास जस्तो देखिए पनि रुस, चीन, इरान र उत्तर कोरियाका स्वार्थ फरक छन् । अफगानिस्तान र पाकिस्तानको जमिनी यथार्थलाई चीनले स्वीकार गरेको छ । चीनले त्यहाँ न राम्रो लोकतन्त्र होस् भन्ने चाहेको छ, न साम्यवादप्रति झुकाव राख्ने वैचारिक सरकार ।

तसर्थ, समकालीन विश्व परिस्थितिमा चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरियाको सहकार्य असम्भव छैन तर, एक्काइसौं शताब्दीका धुरी राष्ट्र हुन् वा बन्नेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भने एक प्रकारको हतारो मात्र हुनेछ ।