बीआरआईलाई हेर्ने नेपालको सुरक्षा दृष्टिकोण

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको रणनीतिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ‘बीआरआई’ यतिबेला नेपालमा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि थाँती रहेको बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुने चर्चासँगै यसले सबैको ध्यान तानेको छ ।

बीआरआई चिनियाँ कनेक्टीभिटी परियोजना हो । सुरुमा यो ओबोर (one belt one road) नामले परिचित थियो । यसलाई नयाँ सिल्क रोड पनि भनिन्छ । समुद्रमा मेरिटाईम सिल्क रोड पनि छ । यो एउटा विश्वव्यापी कनेक्टीभिटी परियोजना हो । यसले चीनलाई एसिया, युरोप र अफ्रिकासँग जोड्छ । त्यसैले यो चीनको रणनीतिक परियोजना पनि हो ।

यो रणनीतिक परियोजना भएका कारण हामीले यसको सुरक्षा पाटोलाई पनि बुझ्न जरुरी छ । सुरक्षा रणनीतिले धेरै पाटा समेटेको हुन्छ, जस्तै भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सुरक्षा, जनताको सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा आदि ।

बीआरआईको सन्दर्भमा पनि सुरक्षा पाटो, आर्थिक पाटो, सांस्कृतिक पाटो, व्यापारिक पाटो, प्रभाव विस्तारको पाटो र अझ महत्त्वपूर्ण चीनको उदयलाई दीगो बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण पाटोहरू समेटिएका छन् ।

चिनियाँ रेलवे परियोजनाले मेनल्यान्ड चाइना र तिब्बतलाई काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसँग जोड्ने योजना छ । यो कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपाल-भारत सीमासम्म रेलवे पुग्छ । त्यसैले यो भारतको लागि पनि सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय हो ।

रेलवे तिब्बत भएर आउने हुनाले चीनका लागि तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलता अझ बढ्ने छ । भारतले नेपालमा चिनियाँ परियोजना मात्र होइन, हरेक गतिविधिलाई सुरक्षासँग जोडेर हेर्छ । त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता र दुवै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । बीआरआई परियोजनाले नेपालको सुरक्षामा के-कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ, त्यसको बेग्लै विस्तृत अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

बीआरआई मिश्रित र एकीकृत परियोजना हो । झट्ट हेर्दा यो कनेक्टीभिटी, व्यापार र आर्थिक पाटोसँग सम्बन्धित देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव हुनेछ ।

उदाहरणको लागि भारतमा आएको ब्रिटिस ईष्ट इन्डिया व्यापारिक कम्पनी थियो । त्यस्तै बेलायतबाट अमेरिकामा गएको भर्जिनिया पनि व्यापारिक कम्पनी नै थियो । यी दुईवटा कम्पनीले पारेको दीर्घकालीन प्रभाव हेरौँ । यी दुबै कम्पनीले भारत र अमेरिकामा सदियौँसम्म राज गरे ।

ती कम्पनी फिर्ता पठाउन भारत र अमेरिकाले ठूलै सङ्घर्ष गरेका थिए । भारत पनि बीआरआईमा समावेश भएको भए नेपाललाई सजिलो हुन्थ्यो ।

अमेरिकाले बीआरआई परियोजनाले विकासोन्मुख देशमा ऋणको भार बढाउँछ र टाट पल्टाउँछ भनेको अवस्था छ । चीनले बनाएको पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भारतले एअर रूट दिएको छैन । बीआरआईमा पनि भारतले त्यस्तै अनेक झमेला निकाल्न सक्छ ।

बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष बितिसकेको छ तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयमा जान सकेको छैन । त्यसो हुनुमा अस्थिर आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिक कारण छन् । राजनीतिक सहमति नभई ‘फ्रेमवर्क एग्रीमेन्ट’ ले मात्रै आयोजना अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को बलियो सरकार भएकाले दुबै दलले राजनीतिक सहमति गरेको खण्डमा फ्रेमवर्क एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयन हुने बलियो सम्भावना छ ।

एमसीसी पनि संसद्‌बाट बहुमतले पारित भएको हो । बीआरआईमा पनि दलहरूबीच एउटा सहमति आवश्यक छ । नेतृत्व दह्रो भएन भने सम्झौता गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान र आर्थिक स्रोत जुटाउन कठिन हुनेछ ।

कोदारी-काठमाडौं राजमार्ग बनाउँदा पनि यसले चीनको सैन्य गतिविधि बढाउँछ, चिनियाँ सेना आउँछ भन्ने चर्चा चलेको थियो । तर, चिनियाँ सेना आजसम्म आएको छैन । त्यसैले आरोप र सत्यतामा धेरै फरक छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । अझ भनौँ, वास्तवमा नेपाल भारतवेष्ठित छ । भारतलाई चिढ्याएर हैन, विश्वासमा लिएर मात्र बीआरआईलगायत चिनियाँ लगानी र विकास निर्माणमा चीनको सहभागितालाई अघि बढाउन सकिन्छ ।

यसमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ र विश्वासमा लिनुपर्छ । बीआरआईअन्तर्गत बन्ने चिनियाँ रेलवेलाई उपयोग गरेर भारतले पनि व्यापार गर्न चाह्यो भने मात्र नेपालले यो परियोजनाबाट सोचेजस्तो फाइदा उठाउन सक्छ ।

भारतलाई असर पर्ने कुराको दुईवटा पाटो छ । एउटा, परसेप्सन र अर्को वास्तविकता । भारतले नेपालमा चिनियाँ रेल आउँदा खतरा देख्यो भने त्यो त उसको ‘परसेप्सन’को कुरा भयो । तर, के यसले वास्तवमै भारतलाई खतरा सिर्जना गर्छ ?

सडक कनेक्टिभिटी त अहिले पनि छ । तर, यसले भारतको सुरक्षालाई खतरा पुर्‍याएको पाइँदैन । चीनको रेल पनि  ल्याउने अनि भारतको रेल पनि ल्याउने जस्तो प्रतिस्पर्धाले उनीहरूको मात्र होइन, नेपालको सुरक्षा चिन्तालाई समेत बढावा दिने सम्भावना छ । यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले पनि सिमेन्टलगायतका कतिपय नेपाली वस्तु आयातमा भारतले रोक लगाएको छ । कृषिजन्य अदुवा, चिया आदिमा पनि बेलाबेलामा रोक लगाउने गर्छ । विकास निर्माणमा प्रयोग हुने विष्फोटक पदार्थ भारतले रोकेको अवस्था छ । यी समस्या हल गर्न नेपालको आर्थिक कूटनीतिको पाटो पनि सफल भएको छैन ।

हामीले लिनसक्ने फाइदा भनेको भारतबाट हुनसक्ने आर्थिक नाकाबन्दीको असरको न्यूनीकरण, आर्थिक विकास, तेश्रो देशसँग चीन हुँदै गर्ने व्यापार, पर्यटन, नेपाललाई भूजडित बनाउने, भारतको हेपाइ र थिचोमिचो कम गर्नेजस्ता रणनीतिक फाइदा छन् ।

खतराको कुरा गर्दा भारतले यसलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिन सक्छ । नेपालमा उसको निर्यातमा गिरावट आउन सक्छ । त्यसबाट भारत आक्रोशित हुनसक्छ । भारत क्षेत्रीय शक्ति र उदीयमान विश्वशक्ति पनि भएकाले आफ्ना छिमेकीमाथि प्रभाव बढाउन चाहन्छ । चीनको प्रभाव घटाउन अनेकन् उपाय अपनाएर नेपालमाथि दबाब बढाउन चाहन्छ ।

बीआरआईसँग सुरक्षा संवेदनशीलता र विकासको सम्भावना दुबै जोडिएर आउँछ । यसलाई छुट्याउन वा अलग राखेर हेर्न सकिँदैन । नेपालमा राजनीतिक विचारबाट प्रभावित भएर ठूला आयोजना हेर्ने र आफ्नो पोजिशन बनाउने चलन भएकाले पक्ष-विपक्षमा व्यापक वादविवाद हुने गरेको छ ।

एमसीसीमा पनि चर्को विवाद भयो, आन्दोलन भयो र अन्तमा उनीहरूले नै मिलेर संसद्‌बाट पारित गरे । नेपालमा दीर्घकालीन भिजन र रणनीति बनाएर यस्ता आयोजना नल्याइने हुनाले समस्या आउने गरेको छ ।

(सिलवाल नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी हुन्)