मैझारोतिर बीआरआई बहस

झण्डाबुर्जाको खेल खेलाउनेले पपिटन कुनै बट्टामा राखेर हल्लाइसकेर घोप्ट्याएपछि पैसा थाप्नेले अनुमान लगाउन थाल्छन् । अचम्म के हुन्छ भने यस्तो अनुमानका भरमा नै एउटामा तीन जनाले राख्लान्, अर्कोमा पाँचजना या एक-एक जनाले कुनै दाउमा पैसा लगाउँछन् । कहिलेकाहीँ त कुनै दाउमा कसैले पनि पैसा लगाउँदैन र बट्टा उठाउँदा त्यही दाउमा डबल या ट्रीपल पनि परेको हुनसक्छ । १५ जना मानिसका अनुमान तिनै ६ वटा चिन्हले जनाउने दाउ वरपर पर्छन् ।

बिल्कुल बतासे अनुमानका भरमा यस्तो दाउमा मानिसहरू पैसा लगाउँछन् र खेल्नेमध्ये धेरैजसो हार्छन् । थोरैले जित पनि हात पार्छन् । खेलाउनेको सफलता नै मानिसहरू अनुमानका आधारमा जुवा जित्छु भनेर होम्मिनु झुम्मिनु हो । यो एउटा मनोविज्ञानको कुरा हो । मानिसहरू असत्य या काल्पनिक सत्यका पछाडि आफ्नो पैसा दाउमा लगाउन तयार हुनु ।

यसपाली नेपालको राजनीतिक बजारलाई निकै गरम बनाएको बीआरआई सहकार्यसम्बन्धी नेपाल र चीनका बीच भएको सम्झौताबारे पनि धेरैजसोले यस्तै अनुमानका भरमा झटारो हानिरहेका थिए । अनेक मानिसका अनेक अनुमान । तर, सरकारले नै यसलाई सार्वजनिक गरेसँगै यो विषय पनि अब रहस्यमा रहेन । अनुमान गर्नुपर्ने केही पनि बाँकी रहेनन् । यद्यपि, मानिस हुन् । राजनीतिक वैचारिक हित र स्वार्थ फरक-फरक हुन्छन् । त्यसैले यहाँभित्र खोज्दै पस्यो भने भिन्न मत या धारणा बनाउन पुग्ने सामलतुमल पनि भेटिने नै छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको चर्चासँगै बीआरआईबारे विभिन्न कोणबाट बहसहरू भए । सरकारमा रहेका दलबीच नै यसमा सहमति जुटाउन लामो समयको ‘होमवर्क’ आवश्यक परेको र कांग्रेसलाई पनि सँगै लिएर नहिँडे बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न सम्भव नहुने बुझेका प्रधानमन्त्रीले यही उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर देउवा संयोजक रहेको राजनीतिक संयन्त्र नै बनाइदिए । भ्रमणको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई दिए । प्रमुख प्रतिपक्ष त यो सहमति होस् भन्ने पक्षमा नै थियो, उसको समर्थन खोजिरहनु पनि परेन । त्यसमाथि यो विषय संसदीय अनुमोदनमा पनि लानुपर्ने थिएन । तर, अन्तिम समयसम्म सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले ऋण र अनुदानको अनावश्यक बहसलाई तन्किन दिएर बीआरआई र त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाको विषयलाई गौण बनाउन प्रयास गरेको पाइयो ।

यस बीचमा सार्वजनिक वृत्तमा भएका बहसले बीआरआईमार्फत दुई देशबीच आर्थिक सामाजिक सम्बन्धहरूलाई निर्देशित गर्ने चिनियाँ प्रस्तावभित्र आफ्ना हित खोज्न र त्यसलाई दुबै देशको स्वार्थमा स्वीकार गरेर जान नेपाल सरकारलाई पर्याप्त दबाब पुग्यो, सहयोग पुग्यो । केही प्रश्नचाहिँ बरालिन खोजेका थिए । खासगरी बीआरआईमा सहमति गर्नु भनेको चीनले तोकेको शर्तमा नेपालले चाहे पनि नचाहे पनि ऋण लिनुपर्छ भन्ने खालको भाष्य बनाउन केहीले प्रयास गरेका थिए । यसबीचमा सार्वजनिक भएको सहमति पत्रले २०१७ मा गरिएको बीआरआई सम्झौताकै फ्रेमभित्र रहेर निरन्तरता दिन दुई देश सहमत भएको देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण समयमा हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनेक आशङ्काका बीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरले दुबै देशलाई फाइदा हुने कुरा मात्र खोजेर एउटा ‘विन-विन’ सम्झौतामा लगेर विषयलाई बिट मारेको छ ।

यसले सहकार्यका सिद्धान्तहरू, उद्देश्यहरू, प्राथमिकता, परियोजनाहरू तथा सम्झौतालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजाने संयन्त्रका विषय टुङ्गो लगाएको छ ।

सिद्धान्ततः अरु दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताले जस्तै यसले पनि औपचारिक रूपमा एक अर्काका चासोलाई सम्मान गरेको छ । नेपालका विकास आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मुख्य फोकस गर्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ । साथै योजनाहरूमा प्रयोग भएको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । यसैगरी एक अर्का देशका व्यावसायीलाई लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

हालै चिनियाँ राष्ट्रपनि सी चिनफिङले जोड दिएको जस्तै भाषामा उच्चस्तरको बेल्ट एण्ड रोड पहलबाट हुने फाइदा सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ । यो मूलतः बेल्ट एण्ड रोड योजना सफल बनाउने क्रममा नेपालमा चीनले के-के क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्छ तथा नेपालले चीनसँग जम्मा भएको ठूलो पुँजी र उसले आर्जन गरेको प्राविधिक ज्ञानबाट के कस्तो क्षेत्रमा सहकार्य गर्दा आफ्ना विकास आवश्यकता पूरा गर्नेगरी फाइदा उठाउन सक्छ भन्ने विषयमा दुई देशका पारस्परिक हितलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको फ्रेमवर्क जस्तो देखिन्छ । न यो चीनको योजनाको नेपालसम्म विस्तार हुने एकोहोरो राजनीतिक मिसन जस्तो छ, न नेपालले मात्र फाइदा लिने चीनले एकोहोरो दिने खालको क्लाइण्ट प्याट्रोन सम्बन्धको दस्तावेज जस्तो ।

एड फाइनान्सिङ मोडालिटी स्वीकार गरेर नेपालले भविष्यमा आवश्यकता देखेको परियोजना र शर्तमा चीनबाट ऋण लिने बाटो खुला राखेको छ । यद्यपि, सिमापार रेलमार्गको बुँदा बाहेक अहिले सहमतिमा परेका १० परियोजना चिनियाँ सहयोग या अनुदानमा आधारित रहने कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रष्टै पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले यसमा अलिअलि छिपाउन खोजेको कुरा भनेको सिमापार रेल चीनले सित्तैमा बनाइदिन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिन खोजेकोमा हो । त्यसो भएछ भने नेपालले दुखमनाउ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, नेपालले त्यसो हुन दिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ अर्थात् केही न केही अंश हाम्रो आफ्नै लगानी त्यसमा सुनिश्चित हुनुपर्छ चाहे कसैसँग ऋण लिएरै किन नहोस् ।

सहमतिले वित्तीय सहकार्यका लागि एक अर्का देशमा बैंकहरूको शाखा खोल्न सहजीकरण गर्नेदेखि दुई देशबीच हुने व्यापारमा एक अर्का देशको मुद्रामा नै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको छ । यी दुबै कुरा बीआरआईसम्बन्धी ७ वर्ष पहिलेको सहमतिमा पनि परेका तर, कार्यान्वनयमा नआएका विषय हुन् । ब्रिक्सको पहलमा विश्वव्यापी रूपमा डलरलाई अरु मुद्राले विस्थापित गर्ने र खासगरी चीन, रुस र भारतले समेत डलरको साटो दुई देशको मुद्रामा नै कारोबार गर्नेगरी भइरहेका प्रयाससँग नेपाल र चीनबीचको यो सहमतिलाई हेरियो भने खासगरी अमेरिकीहरूले नरुचाउलान् र नेपाललाई दबाब देलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार चीनसँग नेपाल जस्तो सानो देशले गर्ने कारोबारका विषयलाई अमेरिकाले चासोको विषय बनाउनुपर्ने कारण भने देखिँदैन ।

यसको अर्को पाटो हिमालय आरपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको विस्तारको कुरा हो, जुन बीआरआईमा सहमति हुनु अगाडिदेखि नै दुई देशबीच सहमति हुँदै आएको तर, व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल पक्षको तत्परताको अभावमा ढिलो भएको विषय नै हो । २०७२ सालको नाकाबन्दीका समययताका ९ वर्षमा पनि स्यफ्रुबेसी पुग्ने केही किलोमिटरको बाटो राम्रो बनाउन नसक्ने नेपालले चीनले दिएका हिमालय आरपारका कनेक्टिभिटिका सुविधा कहिले उपयोग गर्ला भन्ने अहिलेसम्मका लागि बतासे अनुमान नै हुन् ।

खासगरी तिब्बतसम्म सहज यातायात सञ्जाल बनाउने र त्यहाँको रेलको बाटो सामुद्रिक बन्दरगाह र कनेक्टिभिटि बढ्दै जाँदा मध्य एसिया र अरब सागरसम्म पहुँच विस्तार गर्ने विषयसँग यसले सम्बन्ध राख्छ । नेपालका लागि रणनीतिक महत्त्वको विषय पनि यही हो । पछिल्लो सहमतिमा पनि चीन नेपाल सिमापार रेलमार्गलाई प्रस्तावित १० वटा परियोजनाको एउटा बुँदामा समेटिएको छ ।

यसबाहेक समग्रमा सडक र यातायात, ऊर्जा, उद्योग तथा व्यापार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता कुरालाई सहमतिमा समावेश गरिएको छ । अहिले सहमति भएका बुँदामा पनि परियोजनापिच्छे अलग सहमति गरिने छन् । नेपालले आफ्ना हितहरूमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक बुँदा र राजनीतिक पक्षहरू यसमा देखिँदैनन् । तिब्बत र ताइवानको मामिला ७० वर्ष पहिलेदेखि नै नेपालले मान्दै आएका कुरा नै हुन्, त्यसमा चीनको भाष्यलाई नेपालले स्वीकार गर्दै आएको हो । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।

समग्रमा पछिल्लो पटक हस्ताक्षरित फ्रेमवर्कले २०१७ मा नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतालाई नै निरन्तरता दिएको छ । आफ्नो हातमा सुनको थाली लिएर विश्वभर माग्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका कारणले भएको मान्ने हो भने यो सहमति पनि कहिले कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वासनीय आधार देखिँदैन । सम्भवतः झापा र डडेलधुराका लागि चीनसँग मागिएका कुरा भने छिटै पुरा होलान्, किनभने सत्तारुढ दलका नेताहरू खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाका गृहजिल्लाका योजना जति छिटो बन्यो उती ती दलसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो हुनेकुरा हो । नेताहरूको चुनावी स्वार्थसमेत जोडिएका हुनाले राज्य संयन्त्रले पनि यसलाई छिटो अघि बढाउन सक्रियता देखाउन सक्छ ।

अहिले यत्ति भन्न सकिन्छ; प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा भएको यो सहमतिले हाम्रा लागि जे-जति अवसर जुटाएको छ, त्यसको समुचित उपयोग गरेर हाम्रो पूर्वाधार विकासमा रहेको खाडल पुर्न, रणनीतिक रूपले देशको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्ने हिमालय आरपार सडक यातायात सञ्जालको तीव्र विकास गर्न योजनाबद्ध प्रयास सुरु गरियोस् । राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न सल्काइने राप मात्र नबनोस् ।