के हो व्यापार युद्ध ? किन चाहन्छन् ट्रम्प यस्तो युद्ध ?

काठमाडौं । सन् २०१६ मा पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएका डोनाल्ड ट्रम्पले जब चिनियाँ वस्तुको आयातविरुद्ध शुल्कवृद्धि र अन्य कानूनी अवरोध गर्न खोजे– सन् २०१८ को जनवरीदेखि त्यस प्रक्रियालाई ‘अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध’ भन्न थालियो ।

सन् २०२० मा ट्रम्पको पराजयपछि यो युद्ध शिथिल भएको ठानिएको थियो । तर, ट्रम्पको नयाँ विजयसँगै फेरि यसको चर्चा चुलिएको छ । ट्रम्पले अमेरिकामा हुने मेक्सिको, क्यानडा र चिनियाँ निर्यातमाथि शुल्कवृद्धिको घोषणा गरिसकेका छन् । यसलाई ‘व्यापार युद्ध’ फेरि फर्किएको अर्थमा लिइँदैछ ।

व्यापार असन्तुलन र स्वार्थबाट सृजित हुने राजनीतिक तनावलाई ‘व्यापार युद्ध’ भनिन्छ । व्यापार युद्ध अन्ततः वास्तविक सैन्य युद्धमा परिणत भएका विश्व इतिहासमा थुप्रै उदाहरण छन् । बेलायती साम्राज्यको उदय हुनु अघि सत्रौँ शताब्दीमा इष्‍ट इन्डिया कम्पनीलगायत संस्था व्यापारिक प्रयोजनले बनेका थिए । पछि ती साम्राज्य विस्तारका औजार, राजनीतिक तनाव र स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका कारण बने ।

उन्नाइसौँ शताब्दीमा चीनले बेलायत र फ्रान्ससँग दुई ठूला ‘अफिम युद्ध’ को सामना गर्नु परेको थियो । मूलतः यो पनि व्यापार युद्ध नै थियो । चीनमा अफिमको निर्यात व्यापार गर्न पाइने वा नपाइने भन्ने विवादले यो युद्ध भएको थियो । बेलायत चीनमा अफिम बेचेर पैसा कमाउन चाहन्थ्यो भने चीन आयात रोक्न चाहन्थ्यो ।

ट्रम्पले पदभार ग्रहण गर्न अब एक महिना बाँकी छ । अमेरिकी परम्पराअनुसार जनवरी २० मा जो बाइडनले ट्रम्पलाई राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण गर्नु पर्ने छ । ह्वाइट हाउस प्रवेश नगर्दै ट्रम्पले आयातमा आमरूपमा २० प्रतिशत, मेक्सिको र क्यानडाको आयातमा २५ प्रतिशत र चिनियाँ आयातमा थप १० प्रतिशत गरी ३५ प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

मेक्सिको र क्यानडालाई अवैध आप्रवासी नियन्त्रण नगरेको, त्यसको दुष्प्रभाव अमेरिकामा समेत परेको कारण दण्ड दिन थप शुल्क लगाउन परेको ट्रम्पको जिकिर छ । चीनलाई उनी मुख्य विश्व प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेर्दछन् र थप कठोर व्यावहार गर्न चाहन्छन् । ट्रम्पको प्रस्तावअनुसार कतिपय चिनियाँ वस्तुको अमेरिका निर्यात शुल्क ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने गर्दछ ।

अमेरिकाको यस्तो व्यवहारलाई चीनले आफ्नै प्रकारले प्रतिक्रिया दिने गरेको छ । बेइजिङले चीनमा लगानी गरिरहेका अमेरिकी कम्पनीमाथि निगरानी बढाउँछ, कर भार थोपर्दछ, साथै अमेरिकालाई अत्यावश्यक पर्ने कतिपय वस्तुको निर्यात रोक्दिने वा सीमित आपूर्ति गर्ने गर्दछ ।

तर, व्यापार युद्धका परिणाम भने दुवै देशका लागि सुखद छैनन् । आयातमा चर्को भन्सार शुल्कले अमेरिकी उपभोक्ता बजारमा महङ्गी बढ्ने गर्छ । अमेरिकी श्रमिकको वास्तविक ज्याला र आयस्तर बढ्न नसकेको सन्दर्भमा उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य बढ्नु हितकर मानिएको छैन ।

चीनमा भने कडा निगरानी र कर भारले आजित भएर विदेशी लगानीकर्ता पलायन हुन थालेका छन् । फलतः चिनियाँ अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएर आर्थिक वृद्धिदर सीमित हुँदै छ । ट्रम्पको प्रस्तावले चीन, मेक्सिको र क्यानडा त हैरान छन् नै, साथै अमेरिकाका युरोपेली साझेदार समेत चिन्तित हुँदैछन् । ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको चर्को महशुलको प्रभाव युरोपेली निर्यात र अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने छ ।

ट्रम्पले ब्रिक्सका संस्थापक राष्ट्रलाई समेत थप लक्षित गर्ने मनसाय देखाएका छन् । त्यसो भए ब्राजिल, भारत, दक्षिण अफ्रिकालाई समेत प्रभाव पर्ने छ । ब्रिक्स संस्थापकमध्ये चीन, रुस र इरान त्यसै पनि अमेरिकाका ‘शत्रुराष्ट्र’ हुन् । ट्रम्प ठान्दछन् कि यस्तो शुल्कवृद्धिले अमेरिकालाई ३ वटा ठूला फाइदा हुने छन् ।

पहिलो–अमेरिकी उद्योगले संरक्षण प्राप्त गर्ने छन् । अमेरिकाबाट विदेश पयालन भइरहेको लगानी फिर्ता हुन थाल्ने छ । अमेरिकी उद्योगले बजार मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने छ । साथै, अमेरिकामा रोजगार, ज्याला र आयस्तर पनि बढ्ने छ ।

दोस्रो– अमेरिकाले विश्वका विभिन्न देशसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने, व्यापार असन्तुलन नियन्त्रण गर्ने अवसर पाउने छ । अमेरिकाले पछिल्लो दशकमा ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा सामना गर्नु परिरहेको छ ।

तेस्रो– भूराजनीतिक तनावलाई राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि अनुकूलन गर्न सक्ने छ । यस्तो शुल्क वृद्धिले प्रतिस्पर्धी र शत्रु देशलाई दबाबमा राख्न अमेरिकालाई सजिलो हुुनेछ । अमेरिकाले उपलब्ध गराएको बजार उपयोग गरी आर्थिक विकास गर्ने र अमेरिकासँगै जोरी खोज्ने वा अमेरिकी वर्चश्वको समकालीन विश्व व्यवस्था ध्वस्त पार्ने ती देशको रणनीति असफल हुने छ ।

सन् १९९० को दशकको अमेरिकी चिन्तन भने ट्रम्पको भन्दा ठिक विपरित थियो । ‘नवउदारवादी विश्व व्यवस्था’ भनिने त्यतिखेरको चिन्तनमा भन्सार महशुल र व्यापार अवरोध कम गरिनु पर्दछ भन्ने धारणा राखिन्थ्यो । सन् १९९५ मा विश्व व्यापार सङ्गठन स्थापनाको उद्देश्य पनि त्यही थियो ।

 यो अवधिमा ठानिन्थ्यो– पुँजी, श्रम, वस्तु, सेवा तथा प्रविधिको स्वाभाविक अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाह हुन्छ । त्यसलाई रोकेर विश्व अर्थतन्त्रको विकास, बजार विस्तार र गरिबी निवारण हुन सक्दैन । तसर्थ भन्सार महशुल र व्यापार अवरोध सकेसम्म कम हुनु पर्दछ ।

ट्रम्पले नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाको विकल्पमा कुनै ठोस प्रस्ताव अघि सार्न सकेका छैनन् । तर, त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले अवरोध गर्ने मनसाय भने व्यक्त गर्दै आएका छन् । यो जटिलताले कसरी निकास पाउँछ, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

ट्रम्पले लड्न चाहेको व्यापार युद्धले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालमा फाइदा नै गर्दछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने छैन । उपभोक्ता बजारमा महङ्गी बढनुको अतिरिक्त भइरहेकै रोजगार कटौती हुन सक्ने जोखिम छ । अमेरिकी रोजगारीको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय आयात र व्यापारसँग सम्बन्धित हुन्छ । ती रोजगारी जोखिममा पर्न वा कटौती हुन सक्दछन् ।

अमेरिकी अर्थतन्त्र निरन्तर विशिष्टीकृत हुँदै गएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रको मुख्य आधार सैन्य उद्योग, स्पेस उद्योग, अन्य ठूला उद्योग, प्रविधि र सेवा हुन् । ट्रम्पको संरक्षणवादी नीतिले साना तथा मझौला उद्योग सजिलै पुनर्स्थापित होलान भन्न सकिन्न ।

विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा दोस्रो विश्व युद्धपछि जापानले लिएको स्थान आज चीन, दक्षिण कोरिया र ताइवानले लिएका छन् । अमेरिकाको चीनलाई रोक्ने रणनीतिले विश्व आपूर्ति शृङ्खलामै असर पर्न सक्दछ ।

ट्रम्प आफैँ अमेरिकी सत्तामा अब ४ वर्षभन्दा बढी रहन सक्दैनन् । उनको उत्तराधिकार सम्हाल्न आउने राष्ट्रपति चाहे त्यो रिपब्लिकन नै किन नहोस्, ट्रम्पकै आर्थिक नीतिबाट परिचालित हुने सुनिश्चितता छैन । ४ वर्षको अल्पअवधिमै उनले विश्वको आर्थिक संरचनालाई नै पुनर्आकारित गर्न सक्ने छैनन् । ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल पनि त्यसरी नै बितेको थियो ।

पहिलो कार्यकालमा उनले अमेरिकालाई बहुपक्षीय सहकार्यबाट बाहिर निकाल्ने र विभूमण्डलीकरणको मार्गमा हिँडाउने प्रयत्न नगरेका हैनन् । तर, त्यो अपेक्षित रुपमा सफल नभएको मात्र हैन, जो बाइडन सत्तामा आउने बित्तिकै ट्रम्पका नीतिलाई स्थगन गरिदिएका थिए ।

तसर्थ, ट्रम्पको ‘व्यापार युद्ध’ आफैँमा एक अनिश्चित र अल्पकालीन रणनीति हो– जसले विश्वलाई दीर्घकालिन प्रभाव पार्नेभन्दा भइरहेको विश्व प्रणालीलाई बिथोल्ने काम मात्र गर्न सक्दछ ।