ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा नेपाललाई पर्नसक्छ यस्ता प्रभाव

काठमाडौं । ‘अमेरिका फर्स्ट’मा विश्वास गर्ने राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको विदेश नीतिमा ‘नेपाल प्राथमिकता’ले उच्च स्थान ओगट्ने छैन तर, नेपालका लागि भने अमेरिका सर्वथा एक महत्वपूर्ण मुलुक हो ।

इतिहासको संयोग हो वा नियति अमेरिका बेलायतपछि नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको दोस्रो मुलुक हो । सन् १९४७ अप्रिलमा नेपाल–अमेरिका औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुँदा भारत स्वतन्त्र भएकै थिएन । सो समय चीन नेपालबाट ‘धेरै टाढाको देश’ जस्तो थियो ।

भौगोलिक दृष्टिकोणले अमेरिका नेपालबाट ‘धेरै टाढा’ छ तर, अमेरिकाको यति धेरै चर्चा भइरहेको हुन्छ कि कतै यो नेपालीको ‘दोस्रो देश’ त हैन ?

अमेरिकामा नेपालीको सङ्ख्या २ लाख ५० हजारभन्दा बढी भइसकेको तथ्याङ्क छ । अमेरिकी जनसङ्ख्या अनुपातमा यो निकै सानो हो । तर, नेपालको दृष्टिकोणमा औसत जनघनत्व भएको एउटा जिल्ला बराबर हो ।

त्यसो त अवैध आप्रवासनको समेत कुरा गर्दा यो सङ्ख्या अझ धेरै हुन्छ । यता अमेरिकालाई ‘सपनाको देश’ बनाएर बाँचेका नेपाली कति छन् ? यसै भन्न सकिदैँन ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा नेपालीलाई सबैभन्दा धेरै चासो र सरोकारको विषय सायद यही हुनेछ कि के उनले साँच्चै आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता अनुरूप ‘मास डिपोर्टेसन’ र आप्रवासनमा कडाइ गर्लान् ?

पहिलो कार्यकालमा पनि उनी अवैध आप्रवासनको विरुद्ध थिए । यही कारण उनले अमेरिका–मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाएका थिए । तर, यसपटक उनी ‘मास डिपोर्टेसन’को वाचा गर्दैछन् । उनको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार ‘मास डिपोर्टेसन’ हुने हो भने कम्तीमा १ करोड १० लाख मानिस प्रभावित हुने बताइन्छ । त्यसभित्र नेपालीसमेत पर्ने छन् ।

अमेरिका नेपाललाई सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स दिने शीर्ष १० देशभित्र पर्दै आएको छ । ट्रम्पको आप्रवासन नीतिले नेपालीको अमेरिका बस्ने र अमेरिका छिर्ने सपनालाई मात्र हैन । नेपालको विप्रेषण आप्रवाहमा समेत प्रभाव पार्न सक्दछ ।

अमेरिका नेपालको मुख्य दाता राष्ट्रमध्ये एक हो । नेपालमा मलेरिया उन्मूलन, कृषि, शिक्षा, सडक तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलगायतका कार्यका अमेरिका दशकौँदेखि सहयोगी रहँदै आएको छ । युएसएआइडीमार्फत उसले यस्ता सहयोग र अनुदान प्रवाह गर्दछ ।

ट्रम्प अमेरिकाले विश्वका अरु देशलाई दिने अनुदान सहयोग कटौती गर्नुपर्ने दृष्टिकोणका पक्षपाती हुन् । ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा के साँच्चै नेपालजस्ता देशलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्लान् ? वा कायमै राख्लान् ? यो नेपालसँग सरोकार राख्ने उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नेपालमा एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । एमसीसी ट्रम्प प्रशासनकालीन अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा सहयोग नीति भने हैन । उनले त्यस अघिको कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएका हुन् ।

नेपालमा भने एमसीसीलाई लिएर एक प्रकारको राजनीतिक बबन्डर नै भयो । नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति बलियो छ । तिनले अमेरिकालाई विश्व साम्राज्यवादको केन्द्र मान्दछन् । अमेरिका नेपालमार्फत चीनलाई घेर्दैछ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । यही दृष्टिकोणबाट काठमाडौंमा एमसीसीको व्यापक विरोध भएको थियो । तर, अन्ततः तिनै दलहरु एमसीसी पास गर्ने मनस्थितिमा पुगे ।

एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा सत्तामा जो बाइडन आइसकेका थिए ।

पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र पेरिस जलवायु सम्झौताबाट निकाल्न खोजेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा उनले के गर्लान् ? ‘बहुपक्षीयता’लाई बलियो बनाउलान् वा ‘बहुध्रुवीयता’मा जोड देलान् ?

यसबारेको ट्रम्प नीतिले पनि नेपालजस्ता देश प्रभावित हुन्छ । नेपालजस्ता देशलाई ‘बहुध्रुवीयता’ले भन्दा ‘बहुपक्षीयता’ बढी फाइदा हुन सक्दछ ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध निकै बलियो थियो । यही अवधिमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) अघि बढाउन खोजिएको थियो । नेपाललाई आएपीएसमा सामेल हुन प्रेरित गर्न खोजिएको थियो । नेपालमा एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हो कि हैन भन्ने बहस चलेको थियो ।

बाइडन शासनकालमा भने आइपीएसको सवालले नेपाललाई धेरै प्रभावित गरेन । ट्रम्पको दोस्रो शासनकालमा यसबारे के गरिएला ?
अझ् ‘खतरनाक’ कुरा त स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) थियो । अमेरिकी नेशनल गार्डसँग सम्बन्धित देशका सेना संयुक्त अभ्यास र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने यस कार्यक्रमले नेपालमा धेरै ठूलो राजनीतिक विवाद सृजना गरेको थियो ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एसपीपीका लागि अनुमति दिएको भनिए पनि त्यसपछिका दिनमा यसको जिम्मेवारी कसैले लिएनन् । यो प्रक्रिया आफैँ निष्क्रिय भएर गयो । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा के हुन्छ ? के एसपीपीको प्रक्रिया फेरि अघि बढ्छ वा यो अहिलेकै अवस्थामा रहन्छ ?

अमेरिका नेपालको भारतपछिको दोस्रो निर्यात व्यापार हुने देश हो । यद्यपि नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने वस्तु सीमित छन्, तथापि ट्रम्पको शुल्क वृद्धिको नीतिले नेपाली निर्यातलाई असर गर्ला कि न गर्ला ? नेपालजस्ता साना र विकासशील देशबाट हुने निर्यातलाई उनले कठोर शुल्क नथोपर्न सक्दछन् तर, नेपाली उत्पादनलाई पनि अन्य देश समान व्यवहार गरेमा नेपालको निर्यात सङ्कुचन हुन सक्दछ ।

त्यसो भए नेपालको समग्र व्यापार घाटा बढ्न र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्न सक्छ । साथै, अमेरिकी डलरको भाउ बढ्ने र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी तथा अन्य नेपालीले डलर खरिदका लागि धेरै नेपाली रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ । समग्रमा नेपाली मुद्रा विनियम बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्न सक्ने छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त – ट्रम्पको दक्षिण एसिया र चीन नीति हो । ट्रम्पको आम विदेश नीति भारतसँग नजिकको मित्रवत् सम्बन्ध बनाउने, रुसलाई मत्थर पार्ने र चीनप्रति आक्रामक हुने छ ।

नेपाल चीनसँग १४०० किमिभन्दा बढी सीमा साझेदारी गर्ने छिमेकी देश भएको हुँदा चीनप्रतिको अमेरिकी आक्रामकता नेपालमा कसरी अभिव्यक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने भूराजनीतिक प्रश्न निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

चीनले नेपाललाई ‘एक चीन नीति’बाट एक कदम अघि बढाएर ‘चीन पुर्नएकीकरण नीति’को समर्थक बनाएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा ‘ताइवान एकीकरण’को मामिलाले पहिलो पटक प्रवेश पायो । यसअघि चीनले नेपाललाई ‘एक चीन नीति’ र तिब्बतमा नेपाली भूमिबाट पृथकतावादी आन्दोलनलाई सहयोग पुग्न नदिने प्रतिबद्धता मात्रै माग्दै आएको थियो । यस पटकको संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार चीनले ताइवान पुर्नएकीकरणका लागि आक्रमण गरेमा नेपालले अब चीनको समर्थन गर्नुपर्ने छ ।

बाइडनको चीन नीति आक्रामक नभएर शान्त र स्थिर छ । तसर्थ नेपाललाई भूराजनीतिक चपेटाबाट जोगिन सजिलो भएको थियो । तर, ट्रम्पकालमा नेपालले तीव्र भूराजनीतिक तनाव र दबाब सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।