ओलीको प्रतिवेदन : भय नै भयको पोको, यस्ता छन् एमालेका ७ डर

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टी विधानअनुसार ६-६ महिनामा बस्नु पर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक गत फागुनयता करिब १ वर्षदेखि बस्न सकेको थिएन ।

केन्द्रीय कमिटीको ७औं बैठक हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा एमाले साझेदार थियो । उक्त गठबन्धन भत्किनुको मुख्य जिम्मेवार प्रचण्डलाई ठहर्‍याउँदै ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । साथै, गत आषाढमा निर्माण भएको काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

करिब १ वर्षका राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेटिएको र पार्टी नीतिलाई प्रष्ट पार्न खोजिएको प्रतिवेदन ४७ पृष्ठ लामो छ । प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार भत्काएर मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेपाली काङ्ग्रेससँग किन नयाँ गठबन्धन बनाउन पर्यो भन्ने विषयमा प्रतिवेदन केन्द्रित छ । प्रतिवेदनले ‘नयाँ राजनीतिक कोर्सको आवश्यकता, औचित्य र अवसर’ पुष्टि गर्न जोड दिएको छ ।

यसबारे ओलीको प्रतिवेदनले भनेको छ – नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकका मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन् भन्ने राजनीतिक यथार्थ हो । तर, हामी मुख्य प्रतिस्पर्धी मात्र हैनौँ, मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, लोकतन्त्रका संस्थापक र मुख्य ‘स्टकहोल्डर’ पनि हौँ । त्यसैले हामीले प्रतिस्पर्धा र सहकार्यका क्षेत्रबारे गम्भीर विमर्श गर्यौं । नयाँ सहयात्रा अघि बढाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ ।

यस्ता अनेक तर्क गर्दै विपक्षी माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपामाथि प्रहार गरिएको प्रतिवेदनमा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबारे भने कुनै चर्चा गरिएको छैन । साथै, राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति चर्चा गर्ने, प्रधान शत्रु किटान गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई ‘पुँजीवादी दल’ करार गर्ने परम्परा समेत यसपटकको प्रतिवेदनमा पालना गरिएको छैन ।

ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको ‘स्प्रिट’ हेर्दा एमाले अहिले मूलतः ७ वटा कुराबाट त्रसित रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनले यी भयलाई अस्वीकार गर्न र त्यसको प्रभावबाट पार्टीको प्रतिरक्षा गर्न खोजेको छ ।

तर, यसबीच एमाले मनोविज्ञानमा विकसित भएका डर के-के रहेछन् ? एमाले पङ्क्ति यसबारे कसरी सोच्दो रहेछ ? त्यो भने प्रतिवेदनमा प्रष्टै झल्किएको छ । 

१. भ्रष्टाचार काण्डको भय

एमाले प्रतिवेदनमा देशका चर्चित र ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन हुँदा आफ्नै पार्टीका नेताहरू पर्नसक्ने वा ‘फसाइन सक्ने’ भय देखिन्छ । प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण अंश यही भयको चरित्र र प्रतिवादमा केन्द्रित छ ।

प्रतिवेदनले भन्छ – आफूहरूले ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछी आत्तिएका दलहरू रातारात मिल्न पुगेको’ भन्ने ‘भाष्य भ्रामक र मिथ्या’ हो । यो ‘अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त’ छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ – भ्रष्टाचारको विषयलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन । यसलाई ताकीताकी हान्ने जस्तो विषय बनाइनु हुँदैन । आफूविरुद्ध लागेको अभियोगबाट सफाइ लिने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो । फाइलवाला फन्डा फगत स्टन्टबाजीभन्दा बढी केही हैन ।

२. शहरिया मतदाताले पत्याउन छोडेको भय

प्रतिवेदनले शहरिया र युवा मतदाता पार्टीबाट टाढिँदै गएको र मतदान रुझान परिवर्तन हुँदै गएको सन्दर्भ एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण हुने भय समेत व्यक्त गरेको छ । हालै सम्पन्न रिक्त स्थानीय तहको उपनिर्वाचन परिणाममा त्यस्तो मतदान प्रवृत्ति दोहोरिएको एमालेको ठहर छ ।

यसबारे प्रतिवेदन भन्छ – कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुनु र शहरिया जनमतमा आकर्षण बढ्न नसक्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । शहरिया मतदातामाझ नेकपा एमालेले अझै धेरै मेहनत गर्नु पर्ने शिक्षा यस उपनिर्वाचनबाट प्राप्त भएको छ ।

३. सामाजिक सञ्जालको भय

सामाजिक सञ्जालले औपचारिक मूलधारका मिडियालाई प्रतिस्थापन गरेपछि पार्टीका चुनौती बढेको भय एमाले प्रतिवेदनमा प्रष्टै चित्रण गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा भ्रामक प्रचार र डीपफेक फैलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसबाट अराजक र भ्रामक सूचना फैलिएको र त्यसले पार्टीलाई हानी पुर्‍याएको एमालेको ठहर छ । 

यसबारे प्रतिवेदन भन्छ – मिथ्या र भ्रामक प्रचार आज सिङ्गो समाजका लागि चुनौती बनिरहेको छ । यसले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, नागरिकहरूमा निराशा र विभाजन पैदा गर्ने एवं ठूलो मानसिक समस्या ‘स्ट्रेस’ सृजना गर्ने काम गरिरहेको छ । मिथ्या प्रचारमार्फत राज्यका निकाय, राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व, सुरक्षा संवेदनशीलता र अर्थतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने क्रम बढेको छ ।

यसलाई एमालेले स्वाभाविक नभएर प्रायोजित मानेको छ । प्रतिवेदन भन्छ – हाम्रो पार्टीको लागि यो झनै ठूलो चुनौती बनेको छ । निराधार र कपोलकल्पित आरोप लगाउने, नेताहरूको चरित्र हत्या गर्ने र जनतामा भ्रम एवं निराशा फैलाउने यो अभियान केही नेताविरुद्ध लक्षित र केही व्यक्तिहरूको लहडमा मात्र सञ्चालित छैन, राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको जुन स्थान, हैसियत र भूमिका छ, यसलाई कमजोर पार्न सुनियोजित उद्देश्यमा केन्द्रित छ । 

४. अन्य कम्युनिष्ट समूह आफूभन्दा ठूलो हुनसक्ने भय

एमालेलाई अन्य कम्युनिष्ट घटक मुख्यत माओवादी केन्द्र आफूभन्दा ठूलो दल हुनसक्ने भय पनि पनि उत्तिकै देखिन्छ । विशेषतः सम्पन्न स्थानीय उपनिर्वाचनमा देखा परेको यस्तो मतदान प्रवृत्तिसँग एमाले चिन्तित देखिन्छ ।

यसबारे प्रतिवेदन भन्छ – उपनिर्वाचन परिणामलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा भ्रामक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । आफ्नो दल पहिलो भएको र लोकप्रिय मत ह्वात्तै बढेको आदि । माओवादी केन्द्रले ८ बाट बढाएर ११ स्थानमा विजय हासिल गरेको सत्य हो । तर, हिजो ६ दलीय गठबन्धनका बेला आफूले उम्मेदवार नै नउठाएको र त्यसै कारण शून्य मत भएको ठाउँमा अहिले प्राप्त मत जोड्दा मात्र उसको बढेको देखिएको हो ।

साथै, ‘रिक्त ४४ पदमा कुल २ लाख २६ हजार ७९९ मतदाताले मतदान गरेको चुनावले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र भविष्यको निर्वाचनको ठूलो पूर्वानुमान नगर्ने ठहर’ गर्दै एमालेले चित्त बुझाएको छ ।

५. आम निराशा र जनविद्रोहको भय

देशमा आम निराशा फैलिएको र त्यसबाट जनविद्रोह भड्किन सक्ने सम्भावनाबारे पनि एमाले चिन्तित देखिन्छ । प्रतिवेदन भन्छ – समाजमा चरम नैराश्यता देखा पर्न थाल्यो, राजनीतिक अस्थिरता गहिरिदै जाँदा यसले जनतामा नैराश्य वृद्धि गर्ने’ देख्यौं ।

एमालेको बुझाइमा अहिले ‘अराजकता र अस्थिरताका सम्वाहकहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने र अराजकताको परीक्षण गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू प्रयत्नशील छन् ।’ तसर्थ नेपालमा बङ्गलादेशजस्तो जनविद्रोह भड्किन सक्ने अभिव्यक्ति ‘ गैरराजनीतिक अशोभनीय टिप्पणी’ हो ।

बितेका ३५ वर्षमा देशको अपेक्षित आर्थिक विकास हुन नसकेको भने स्वीकार गर्दै एमालेले त्यसैलाई आधार बनाएर नागरिकमा निराशा फैलाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसबारे प्रतिवेदन भन्छ – आन्दोलनमा नेतृत्व दिन सफल कतिपय दल र नेताहरू सुशासन र समृद्धिको मामिलामा चुकेको इन्कार गर्न सकिँदैन । सूचना प्रविधिको सहज उपलब्धताका कारण संसारका विकसित समाज र त्यहाँको जनजीवनसँग तुलना गरेर नेपालमा केही भएन भन्ने निराशा बढाउने स्थिति पनि पैदा भएको छ ।

यसो हुनुमा काङ्ग्रेस–एमालेलाई जिम्मेवार नदेखाएर दोष जति सबै माओवादी जनयुद्धको १ दशक, शान्ति स्थापनामा लागेको अर्को एक दशक, भूकम्प र नाकाबन्दीलाई लगाइएको छ ।

प्रतिवेदन भन्छ – प्रजातन्त्रकालमा हामीले भोग्नु परेका यी अवरोधलाई बिर्सेर नेपालको विकास किन सुस्त भयो भन्ने कारणलाई सही ढङ्गले बुझ्न सकिँदैन ।

आम निराशाबारे अन्ततः एमाले यस्तो निष्कर्षमा पुग्दछ – योजनाबद्ध ढङ्गले निराशाको खेती गर्ने’ प्रवृत्तिको विरोध गर्दछौँ ।

६. निर्णायक शक्ति बन्ने लक्ष्यमा व्यवधानको भय

एमालेले गत आम निर्वाचन लगत्तै पार्टीलाई देशको एकल नेतृत्व गर्न सक्ने निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउन मिसन–२०८४ को नारा दिएको सन्दर्भमा अहिलेसम्मका लक्षणले यो हासिल नहुने भय देखिएको छ ।

यसबारे प्रतिवेदन भन्छ – निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अनिवार्य पूर्वशर्त बलियो नेकपा एमाले हो ।

तर, मिसन–२०८४ को समय साँघुरिदै गए, राजनीतिक ध्रुवीकरण र मतदान प्रवृत्ति अझै एमाले अनुकूल नभएको, नेपाली काङ्ग्रेस उत्तिकै ठूलो प्रतिस्पर्धी दलका रुपमा कायमै रहने, नयाँ र वैकल्पिक खोज्ने प्रवृत्ति कमजोर नभएको सन्दर्भमा यही तरिकाले आगामी निर्वाचनमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्न मुस्किल पर्ने भयले एमालेलाई सताएको देखिन्छ । यसका लागि उसले थप कार्यभार तय गरेको छ ।

७. भूराजनीतिक असन्तुलनको भय

एमाले प्रतिवेदनमा देशले भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन हासिल गर्न हम्मेहम्मे पर्दै गएको भयसमेत व्यक्त भएको छ ।

भनिएको छ – अस्थिरता बढ्दै जाने र मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित अवस्थामा रहने स्थितिले राष्ट्रिय मनोबललाई कमजोर तुल्याउने, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रिय हितको रक्षा झनै कठिन हुने, नेपालको अहित चाहनेहरूलाई झनै सजिलो हुने यथार्थलाई पनि हामीले अनुभूत गरेका छौँ ।

अगाडि थपिएको छ – विगत केही समययता खल्बलिएको, असन्तुलित रहेको र कमजोर अवस्थामा पुर्‍याइएको बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउन खोजिएको छ ।

यस सन्दर्भमा चीनसँग ‘बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता’ भएको भएपनि यसबारे फैलाइएका ‘यावत् भ्रम, मिथ्याप्रचार र असहजतालाई चिर्न पर्ने’ चर्चा पनि प्रतिवेदनमा छ ।

समग्रमा एमाले आठौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन भय नै भयको पोको र त्यसकै प्रतिवादजस्तो देखिन्छ ।