राष्ट्रपतिले किन रोके भूमि अध्यादेश ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विभिन्न चार वटा विधेयक जारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम ‘सुशासन प्रवद्र्धधन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

तर, उनले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने रोकेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसबारे अध्ययन गरिरहेको उच्च स्रोतले बताएको छ । ‘उहाँ अध्ययनको क्रममा हुनुहुन्छ । केही समयपछि अध्यादेश जारी पनि हुन्छ वा हुन्न त्यो विषय उहाँको स्वविवेकको कुरा हो ।’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएकोले हतारमा अध्यादेश जारी गर्दा विवाद हुनसक्ने भएकोले रोकिएको बताइएको छ ।

यसबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयले औपचारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया भने दिएको छैन । यता, सरकारको तर्फबाट पनि यस विषयमा कुनै टिप्पणी भएको छैन ।