सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक परिमार्जनका लागि ‘पेटिसन्’ सुरू

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक परिमार्जनका लागि अनलाइन हस्ताक्षर अभियान सुरू भएको छ । विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै चौतर्फी विरोध भइरहँदा यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेर अनलाइन हस्ताक्षर अभियान सुरू भएको हो ।

‘सामाजिक संजाल नियमन विधेयक परिमार्जन गर‘ भन्ने मागसहित सुरू पेटिसनका अभियानकर्मीहरूले सरकारले हालै ‘सामाजिक सञ्जालको संचालन, प्रयोग तथा नियमन’ गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने खतरा देखिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यो विधेयकले तपाईं/हामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत विचार प्रकट गर्न निषेध गर्दै दण्डित समेत गर्ने मनसाय देखिन्छ,’ उनीहरूले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ, अभियन्ताहरूको अपिल:

नेपाल सरकारले हालै ‘सामाजिक सञ्जालको संचालन, प्रयोग तथा नियमन’ गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको विधेयकले तपाईं/हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने खतरा देखिएको छ । यो विधेयकले तपाईं/हामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत विचार प्रकट गर्न निषेध गर्दै दण्डित समेत गर्ने मनसाय देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारलाई यो विधेयकले खतरामा पार्नुका साथै हाम्रो स्वतन्त्रता र राष्ट्रको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ । सामाजिक संजालमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयास हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौ ।

यो विधेयक पास भएमा सरकारले तपाईंको सामाजिक संजाललाई पूर्णत: नियन्त्रण गर्दै, तपाईले सामाजिक संजालमा प्रकाशित/प्रसारित गर्नुभएको कुरालाई आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेर तपाईंलाई जेल हाल्न सक्छ र जरिवाना पनि तिराउन सक्छ । यो विधेयकले सञ्चार माध्यम र पत्रकारिताको व्यावसायिक जिम्मेवारीमाथि पनि हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना छ । संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारलाई नै संकुचित गर्ने उद्देश्यले संसदमा प्रस्ताव गरिएको यो विधेयकले हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मूल्यलाई खतरामा पार्नेछ । सामाजिक संजाल नियमनको नाममा विचार र अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको यो प्रयासलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौ ।

त्यसैले, सरकारलाई यो विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर नागरिकको अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै सहभागितामूलक छलफलका आधारमा नयाँ नीति बनाउन अनुरोध गर्दछौं ।

सामाजिक संजालको जिम्मेवार प्रयोगका लागि उचित नियमन आवश्यक भए पनि, त्यस्तो नियमन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गरेर गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौ । गलत कुराको बिरोध गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार मात्र नभई लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि हो । तर त्यही बिरोधलाई नै बिरोधी पक्रने माध्यम बनाउन खोज्ने यो तानाशाही तरिका हामीलाई कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।

सामाजिक संजालको स्वस्थ र जिम्मेवार प्रयोगका लागि सही नीतिहरू बनाउनु पर्छ, तर त्यसो गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको अधिकारलाई खुम्च्याईनु हुँदैन । सरकारले प्रस्ताव गरेको यस विधेयकको विरोधमा उभिन र आफ्नो आवाज उठाउनुहुन हामी तपाईंहरू सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आह्वान गर्दछौं ।