मोदी सरकारको १४औं बजेट : रक्षा खर्च र अन्य देशलाई दिने अनुदान बढ्यो

काठमाडौं । भारतमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार आर्थिक वर्ष २०२५–२०२६ का लागि प्रस्तुत गरेकी छन् । सन् २०१४ मा सत्तामा आए यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको यो १४ औं बजेट हो । सन् २०१९ र सन् २०२४ को आम निर्वाचन अघि अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री सीतारमणको भने यो ८ औं बजेट हो । उनी सन् २०१९ देखि निरन्तर मोदी सरकारको अर्थमन्त्री रहँदै आएकी छन् । सीतारमण अघि मोदी सरकारमा भाजपाका वरिष्ठ नेता अरुण जेटली अर्थमन्त्री हुने गरेका थिए ।

भारतमा एउटै अर्थमन्त्रीले धेरै वटा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको अभिलेख अहिलेसम्म मुरारजी देसाइको नाममा छ । देसाइले १० आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सीतारमण धेरै वटा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने दोस्रो अर्थमन्त्री बनेकी छन् । साथै, उनी यस्तो रेकर्ड कायम गर्ने पहिलो महिला अर्थमन्त्री हुन् ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले उदाउँदो मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी व्यक्तिगत आयकरतर्फ १२ लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने प्रबन्ध गरेकी छन् । मोदी सरकारको यो निर्णयको व्यापक चर्चा भइरहेको छ ।

‘मध्यम वर्ग भावना’ ले बजेटमा विधिवत मान्यता पाएको छ । बजेटका ५ घोषित उद्देश्यमध्ये एक ‘उदाउँदो मध्यम वर्गको आय क्षमता र क्रयशक्ति वृद्धि’लाई बनाइएको छ ।

बजेटमा गठबन्धन शक्ति सन्तुलनको व्यापक प्रभाव परेको छ । फलस्वरुप बिहार प्रदेशले बजेटमा उच्च प्राथमिकता पाएको छ । विपक्षी नेता राहुल गान्धीले ‘यो बिहारको बजेट हो कि भारतको ? ’ भनेर व्यङ्ग्य गरेका छन् । 

मोदी नेतृत्वको वर्तमान सरकार बिहार आधारित मुख्यमन्त्री नीतीशकुमार नेतृत्वको जनता दल युनाइटेडको समर्थन र साझेदारीमा टिकेको छ ।

बिहारमा पटना विमानस्थलको विस्तार, मिथिलाञ्चल क्षेत्रका लागि पश्चिमी कोशी नहरलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला योजना घोषणा गरिएका छन् ।

बजेटको मुख्य लक्षित वर्ग ‘गरिब, युवा, अन्नदाता र नारी’ लाई बनाइएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिनु, समावेशी विकासको सुनिश्चितता गर्नु, निजी क्षेत्रको लगानी सबलीकरण गर्नु, उदयमान भारतीय मध्यम वर्गको आय क्षमता वृद्धि गर्नु र पारिवारिक मनोभावनामा उल्लास भर्नुलाई बजेटको मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास र डिजिटल अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई जोड दिइएको छ ।

अन्नदाता लक्षित कार्यक्रमलाई ‘प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजना’ नाम दिइएको छ । यस कार्यक्रममार्फत १७ करोड किसानलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । युवा तथा महिला उद्यमशीलता वृद्धिमा विशेष जोड दिइएको छ भने गरिबहरूको जीवनस्तरका लागि बहुआयामिक कार्यक्रम प्रस्तावित छन् ।

बजेट संरचनाको आयतर्फ सबैभन्दा धेरै २४ प्रतिशत ऋण तथा अनुदानको योगदान हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः आयकरबाट २२ प्रतिशत, जीएसटी र अन्य करबाट १८ प्रतिशत, कर्पोरेट आयकरबाट १७ प्रतिशत, गैरकर प्राप्तिबाट ९ प्रतिशत, केन्द्रीय सरकारका उत्पादन शुल्कबाट ५ प्रतिशत, भन्सार शुल्कबाट ४ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशत अनुमान छ ।

तर, दुवै प्रकारका आयकरलाई एकमुष्ठ गर्दा आयको मुख्य स्रोत हुनेछ । यसको अनुपात ३९ प्रतिशत हुनेछ ।

व्ययतर्फ सबैभन्दा ठूलो खर्च अनुपात प्रदेशहरूको कर तथा शुल्क अंश हुनेछ । यसले खर्चको २२ प्रतिशत ओगट्ने छ भने सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी दोस्रो ठूलो खर्च २० प्रतिशत हुने छ ।

क्षेत्रगततर्फ सबैभन्दा ठूलो बजेट खर्च रक्षामा ६.८ लाख करोड बराबर हुनेछ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.५ प्रतिशतको वृद्धि हो । भारत सबैभन्दा ठूलो सेना र उच्च रक्षा खर्च भएका संसारका ५ देशमध्ये एक हो ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले विदेश मन्त्रालयको खर्च घटाएकी छन् । तर, छिमेकी देशलाई दिइने विकास साझेदारी कार्यक्रम (डीपीपी) अनुदानको रकम भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले बढाएकी छन् ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम ५ हजार ६६७ करोड थियो, यसपटक ६७५० करोड प्रस्ताव गरेकी छन् । यो रकम विदेश मन्त्रालयको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत हो । कुल विकास साझेदारी कार्यक्रम अनुदानको ६४ प्रतिशत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी प्रथम’ नीति अन्तर्गत दक्षिण एसियाली देशलाई उपलब्ध गराइने छ ।

नेपालजस्ता देशले प्राप्त गर्ने विकास अनुदान यसै शीर्षकबाट आउने गर्दछ ।