सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध उत्रिए सरोकारवाला, आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले धारणा राखेका छन्। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन्।

नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको कानुन विभागले आयोजना गरेको विवेचना कार्यक्रममा बोल्दै सीएमआर नेपाल जर्नालिजम एकेडेमीका निर्देशक उज्वल आचार्यले विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विरोधी प्रावधान रहेकाले संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याए।

उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको महत्त्व र आवश्यकता नबुझेका व्यक्तिहरूले विधेयकको खाका तयार भएको देखिन्छ। मन्त्रालयको सुपर पावरवालाले खाका बनाएजस्तो छ । विधेयकमा भएका प्रावधानहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन असम्भव छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्राह्य नै छैन । यसलाई व्यवस्थित रूपमा ल्याउन संशोधन आवश्यक छ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने,‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक पनि छलफल र कुनै तयारी विना आएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने किसिमको छ। अभिव्यक्तिलाई सङ्कुचन गर्ने, प्रयोगकर्तालाई तर्साउने किसिमले ल्याइएकाले फिर्ता लिनु जरुरी छ।’

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले जन निर्वाचित सरकारले यस्तो खालको विधेयक ल्याउन असंभव रहेको औंल्याउँदै यसले लोकतन्त्रको उपहास गराएको बताए। ‘सरकारले गल्ती सच्याउनपर्छ। फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको खण्डमा आन्दोलनको बाटो रोज्नपर्छ,’ उनले भने।

पत्रकार महासङ्घकै पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले विधेयकका फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा पत्रकार महासङ्घले संस्थागत पहल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै विश्वास नभइरहेको अवस्थामा संविधान विरोधी विधेयक आउनु नौलो होइन । विधेयक फिर्ता ल्याउन सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्छ।’

महासङ्घकै पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधेयकमा समेटिएका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मात्र असहज गराउने नभई आम नागरिकमाथि प्रहार गर्ने नियतले विधेयक आएको बताए।

उनले भने,‘मानव अधिकार, कानुन र वहुलवादी समाजको रूपमा हेर्दा विधेयकका प्रावधानहरूले एकदमै खतरापूर्ण छन् । नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने मनसायले विधेयक आएकाले फिर्ता गर्न दबाब सिर्जन गर्ने नभए आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्छ ।’

प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पूर्वअध्यक्ष केदारनरसिंह केसीले जनताले ठुलो लडाई लडेर ल्याएको अधिकार खोज्न सरकारले पहल गरिरहेकाले यसका विरुद्ध एकीकृत भएन अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले यस्तो विधेयक बनाउने कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरू लोकतान्त्रिक हुन नसकेको टिप्पणी गरे। युनियनकै पूर्वअध्यक्ष समिरजंग शाहले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएपनि नागरिकको अधिकार खोस्न नमिल्ने बताए। युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सबैसँग परामर्श र सल्लाह अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने बताए।

कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले विधेयक संशोधनका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै यही अवस्थामा पारित गरे आन्दोलनमा जानुपर्ने बताइन्।

मिडिया कानुनबारे जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले विधेयक ‘राजनीतिक हिप्पोक्र्याट’ अनुसार आएको भन्दै नागरिक समाजले पनि राजनीतिक आस र त्रासका कारण बोल्न नसकेको टिप्पणी गरे। ‘अन्य कानुनको प्रयोग पक्राउ गरे जेल हाल्न नसक्ने भएकाले विधेयक ल्याउन खोजेको देखिन्छ। यसले व्यक्तिको आवाज बन्द गर्न खोजेको छ । संविधानको धारा १९ को विरुद्धमा वर्तमान संचारमन्त्री बोलिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी अध्यक्ष रेणुका पौडेलले आफूहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेकाले सबैको साथ आवश्यक रहेको बताइन्। सञ्चारीका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले विधेयक तयार गर्दा पर्याप्त छलफल आवश्यक भएको बताइन्।

कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका वाग्मती उपाध्यक्ष डा.मुरारी अधिकारी, उपत्यका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी, उपत्यका प्रदेशका अध्यक्ष लिलाराज खनाललगायतले विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखे।