अर्थतन्त्रमा सङ्कट होइन शिथिलता छ, यसरी लयमा फर्काउन सकिन्छ

नेपाली अर्थतन्त्र कोभिड- १९ को दुष्प्रभावबाट छिट्टै मुक्त भयो, तर त्यसपछिका वर्षमा आर्थिक शिथिलता देखिएको छ । शिथिलता भन्नाले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा गिरावट आएको बुझिन्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक वृद्धिदरमा पक्कै कमी आएको छ, तर यो ज्यादै नै कमजोर भने होइन । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना र कमजोर पुँजी निर्माणको अवस्थाका कारण निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिँदैन । 

समग्रमा आर्थिक वृद्धि दर कमजोर भएका कारणले भन्दापनि केही खास आर्थिक क्षेत्रहरू जस्तै निर्माण, उत्पादनशील उद्योग लगातार दुई वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि ऋणात्मक रहनु, थोक तथा खुद्रा व्यापार पुरै एक वर्ष ऋणात्मक रहेर अहिले अलिकति तङ्ग्रिएको देखिनु, साना तथा मझौला उद्योग सङ्कटमा पर्नु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा धेरै परिवारले आफ्नो बचत गुमाउनु र आमरूपमा माग कमजोर हुनुले शिथिलता देखिएको हो । शिथिलताले प्रभावित धेरैलाई यसबाट निकास कसरी मिल्छ भन्ने आभास हुन नसकेको र यो लम्बिँदैछ जान्छ कि भन्ने गहिरो चिन्ता रहेको छ ।

हामी गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सङ्घारमा त छैनौँ, तर कतिपयले आशा देख्न छोडेको बताउँछन् । यसो हुनुमा केही कारण छन् । 

पहिलो, हाम्रो समाजमा एक समय यस्तो रह्यो, मानिसहरू रातारात धनी बन्न सक्थे । घरजग्गा कारोबारबाट कमाउनेहरू यसको उदाहरण हुन् । कर्जाको बलमा घरजग्गा बजारमा मूल्य बढ्दै गयो । मानिसहरूले ऋण लिँदै लगानी गरे, जब ऋणको स्रोत सुक्यो र ब्याजदर बढ्न थाल्यो, घरजग्गा बजारमा नयाँ ग्राहक आउँन सकेनन् । कारोबारमा आफ्नो तरलता फसाएका र त्यो बजारबाट निस्कन सकस देखिरहेकाहरूले पुरै अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेको यथार्थ हो ।

दोस्रो, कोभिड १९ को कारणले मझौला तथा ससाना व्यवसायी, घरेलु उद्योगको आपुर्ति क्षमता र उत्पादन क्षमता कमजोर हुँदै गयो । सहकारी र लघुवित्तबाट कर्जा लिएर कारोबार गरेका साना तथा मझौला व्यवसायी दोहोरो मारमा परे । एउटा कार्यशील पुँजीको स्रोत सुकेर गयो । अर्को उनीहरूले बजारमा माग नहोला भन्ने अनुमानमा उधारोमा समान बेचेका थिए । आफ्नो बचत गुम्नु, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहन चाहिने कार्यशील पुँजी कर्जा पनि उपलब्ध हुन नसक्नुले यो वर्ग साँच्चिकै सङ्कटमा परेको छ । 

तेस्रो, सामाजिक निराशा हो । नेपालको भूगोलको केही क्षेत्र र खास जनसङ्ख्या वर्गबाहेक आमरूपमा निराशा छ । जसको प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा पर्छ । मुलुकको भविष्य छैन भन्दै साना व्यवसायी र कतिपय अवस्थामा सरकारी जागिरेसमेत विदेश गइरहेका छन् । मानिस उत्साहित हुँदा अर्थतन्त्रमा हैसियतभन्दा बेसी खर्च गर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । उत्साह घटेको अवस्थामा अर्थतन्त्र पनि शिथिल बन्न पुग्छ ।

निराशाको अर्को प्रमुख कारण राजनीतिक हो । राजनीतिक वृत्तबाट व्यक्त हुने भनाइहरूले जनतालाई उत्साहित बनाउन छाडेको छ । प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेता मिल्छन्, उनीहरूको सहयोग भएन भने जस्तोसुकै व्यापार व्यवसाय पनि डुब्न सक्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । खासगरी साना मझौला व्यवसाय गर्नेमा यो डर छ भने कतिपय ठूला व्यवसाय चलाउनेमा समेत उक्त डर रहेको छ ।

निराशाको अर्को प्रमुख कारण राजनीतिक हो । राजनीतिक वृत्तबाट व्यक्त हुने भनाइहरूले जनतालाई उत्साहित बनाउन छाडेको छ । प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेता मिल्छन्, उनीहरूको सहयोग भएन भने जस्तोसुकै व्यापार व्यवसाय पनि डुब्न सक्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । खासगरी साना मझौला व्यवसाय गर्नेमा यो डर छ भने कतिपय ठूला व्यवसाय चलाउनेमा समेत उक्त डर रहेको छ ।

यी लगायतका विभिन्न कारणले बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिएको छ । माग भनेको खर्च मात्रै होइन, लगानी पनि हो । मागको अर्को पक्ष सरकारी खर्च हो, जसले मागलाई बढाउँछ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाएर बिलको भुक्तानी गरेको छैन, जसले माग घटाएको छ । सरकारले १८ देखी २० अर्ब जति रकम दिन सकेको छैन । 

स्वास्थ्य बिमा, व्याज अनुदानको रकम नदिँदा आर्थिक क्रियाकलाप घटेर गएको छ । आम मानिसले गर्ने लगानी, उपभोग र सरकारी खर्च गरी मागका तीनवटा पक्ष छन् । गएको तीन वर्षमा सरकारी खर्च कमजोर छ, पुँजीगत खर्चको औसत करिब ५५ प्रतिशत छ । यसले बजारमा विभिन्न पक्षको खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर भएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको भए, व्यवसायीले उधारो नदिएको भए र कर्जाको दुरुपयोग नभएको भए अहिले आर्थिक वृद्धि र माग सामान्य नै हुने थियो ।

कोभिड-१९ पछि साना व्यवसायलाई पुर्नस्थापित गर्नुपर्थ्यो तर, व्यवसायी र जनतालाई राहत दिन वित्तीय नीति सक्रिय हुन सकेन । ५० अर्ब बराबरको कोष सरकारले खडा गरेपनि त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न सकेन । लकडाउनको समयमा घर गएका साना व्यवसायी फेरि काममा फर्कँदा पहिलाझैँ काम गर्ने अवस्था भएन । घरभाडा लगायतका खर्च व्यवस्थापन हुन सकेन ।

गम्भीर आर्थिक सङ्कटको समयमा व्यवसायीलाई पुर्नस्थापित गर्न मौद्रिक नीति सहायक हुन सक्छ तर, मूलतः वित्त नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो । उदाहरणका लागि भूकम्पमा कसैको घर भत्कियो भने राज्यले प्रतिफल नहेरी उसको घर बनाइदिन्छ । कोभिड- १९ को प्रभाव ७२ सालको भूकम्पको जत्तिकै थियो । भौतिक संरचनामा क्षति नभएपनि मनोवैज्ञानिक क्षति यसले धेरै गरेको छ ।

भूकम्पमा ९ सय अर्ब बराबरको नोक्सानी भयो भन्दै सरकारले ३ सय अर्ब जति वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्‍यो, जसमध्ये धेरै ऋण थियो । जसरी भूकम्पको पुनर्निर्माणमा वित्त नीति सक्रिय भयो, त्यसैगरी कोभिड- १९ को समयमा हुन सकेन । मौद्रिक नीति उदार त भयो, तर मर्का परेका साना व्यवसायीलाई त्यसले समेट्न सकेन । किनभने, उनीहरु ठूला बैङ्कहरूसँग जोडिएका थिएनन् । सहकारीबाट गएको ऋणको पुनर्कर्जाको व्यवस्था भएन ।

कतिपयले समग्र माग घट्नुको मुख्य कारण युवा पलायन हो भन्छन् तर, तथ्याङ्कले यो पुष्टि हुँदैन । नेपालको विगतलाई हेर्दा अहिले बाहिरिएको जनसङ्ख्याको अनुपात र २०५६/७७ साल पछि कोभिड-१९ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिसम्म बाहिरिनेको अनुपात करिब-करिब एउटै छ । अहिले १९ लाख जति सक्रिय जनसङ्ख्या विदेशमा काम गरिरहेको छ । वर्षको एक लाख जतिले बाहिर पढ्नका लागि नौ अब्जेक्सन लिन्छन् । बाहिर जानेको सङ्ख्या ५ वर्ष अगाडि र अहिले लगभग उस्तै छ । त्यसकारण युवा बाहिर गएकाले माग घटेको हो भन्ने विश्लेषण सही होइन जस्तो लाग्छ । कतिपयले गतवर्ष बियरको माग युवा बाहिर गएकाले घट्यो भने । अहिले बियरको माग बढ्यो, युवाहरू ह्वात्तै फर्केर आएका त होइनन् होला ?

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगरी, पूर्वाधार र मानवस्रोत विकासमा लगानी वृद्धि नगरी हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर कायम राख्न सक्दैनौ । हाम्रो सरदर आर्थिक वृद्धि दर नै ४ देखि ५ प्रतिशतको हो । तर, गएको ३ वर्षयता यो ३.५ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले पनि यसकै हाराहारीमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु मुनासिब होइन, समस्या भने पक्कै छ ।

अर्को सहकारीमा ऋण लिने मात्र हुँदैनन्, त्यहाँ त निक्षेप पनि हुन्छ । हाल सहकारीको दुई सय अर्ब बराबरको निक्षेप सङ्कटमा छ । २२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाको मात्र ४२ अर्ब बचत रहेछ । ६२ हजार बचतकर्ताको त्यो रकममध्ये हालसम्म ८० करोड फिर्ता गरिएको रहेछ । आधाभन्दा बढी बचत फिर्ता गर्न सम्पत्ति नै नपुग हुने अवस्था छ । समस्याग्रस्त घोषणा नगरिएका तर, समस्यामा छन् है भनिएका १८ वटा संस्थाको २८ अर्ब बचत छ । एउटै सहकारी संस्थाको १५ अर्ब छ । यसरी करिब दुई सय अर्ब निक्षेप जम्मा गरेका बचतकर्ताको क्रय शक्ति खुम्चिएको छ । आधारभुत खर्च गर्नसमेत उनीहरू असक्षम भएका छन्, जसले माग घटाएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र ज्यादै नै शिथिल भएको भन्न मिल्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि हुने खालको होइन । पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको कमी छ । भएको प्राकृतिक श्रोत पर्याप्त मात्रामा सदुपयोग हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगरी, पूर्वाधार र मानवस्रोत विकासमा लगानी वृद्धि नगरी हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर कायम राख्न सक्दैनौ । हाम्रो सरदर आर्थिक वृद्धि दर नै ४ देखि ५ प्रतिशतको हो । तर, गएको ३ वर्षयता यो ३.५ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले पनि यसकै हाराहारीमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु मुनासिब होइन, समस्या भने पक्कै छ ।

अहिले मानिसहरू निराश हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक वृत्तबाट भरोसा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेर हो । आम जनतालाई जोसुकै सरकारमा आए पनि केही हुँदैन भन्ने छाप परेको छ । गाउँ रित्तियो, मुलुक खत्तम भयो, मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य त्यही निराशाले जगाएको हो । आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुनु वा माग घट्नुले होइन । अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि र सेवा क्षेत्रमा राम्रो भैरहेको छ। कमजोर अनुसन्धान, पूर्वाधार र बजार विकासको कमीका बाबजुद कृषि उत्पादकत्व र उत्पादनमा राम्रै वृद्धि भएको छ ।

निराशा सर्वत्र भने छैन । जनसङ्ख्याको एउटा तप्काले देशमा राम्रो परिवर्तन भएको बताउँछ । धेरै ग्रामीण क्षेत्रका ४० वर्ष उमेर कटेका महिलाले आफ्नो अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आएको बताउँछन् र भविष्यप्रति आशावादी देखिन्छन् । यी ग्रामीण महिला यस्ता हुन्, जसको बालापन दुखजिलो गरेर बित्यो, स्कुल जान पाएनन्, घरको सबै काम गर्नुपर्थ्यो, मेलापात र पानी भर्न टाढा जानु पर्थ्यो । अहिले गाउँगाउँमा पुगेको सडकले, घर नजिकै पुगेको खानेपानीको धाराले, निशुल्क औषधिले र आमरूपमा महिला अधिकार संरक्षण भएकाले उनीहरू खुसी देखिन्छन ।

गाउँगाउँमा यात्राका लागि टेम्पो चलेको देखिन्छ । मध्यपहाडका कतिपय पालिकाले बस सेवा पनि चलाएका छन् । ६० वर्ष नाघेका महिलामा झनै उत्साह छ । पहिला महिलालाई समाजमा बोल्न दिइदैन थियो । घरमा पनि “टोपी नलगाउनेले बकबक गर्ने होइन” भनेर हप्काउँथे । सञ्चारमा भएको प्रगति, मोबाइल, बाटोघाटोले बनाएको सहजताले महिलाको यो समूह उत्साहित छ ।

अर्को, भौगोलिक वितरणको दृष्टिले पहिला दुर्गम / विकट भनिएका क्षेत्रका मानिसमा पनि उत्साह देखिन्छ । हालै म दैलेख, जुम्ला र मुगु जिल्ला पुगेर फर्किएँ । त्यहाँ मानिसको जीवनस्तर फेरिएको रहेछ । ४६ वर्ष अघि मैले जुम्लामा अध्यापन गर्दा हिउँदको समयमा गाउँमा पुरुष भेट्न गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले हिउँदको समयमा पनि विद्यालय चलिरहेको थियो । पहिला जस्तो भारत मजदुरी गर्न जाने सङ्ख्या रहेनछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि एकदमै न्यून, गाउँहरूमा आर्थिक गतिविधि बढेको रहेछ । त्यहाँका मानिसमा निराशा कमै देखियो ।

समग्रमा, अर्थतन्त्र बाहिर चर्चा भएजस्तै सङ्कटमा छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम समयमा भुक्तानी गरिदिएको भए र सहकारीमा समस्या आउनेबित्तिकै समाधान खोजिएको भए सम्भवत अहिलेको शिथिलता हुँदैनथ्यो होला ।

यसैबीच व्यवसाय र लगानीको वातावरण सुधार गर्न भनेर सरकारले पुसको अन्तिम साता अध्यादेशबाट केही ऐनमा संशोधन गरेको छ । यो संशोधनले तत्कालै परिणाम दिने होइन, दीर्घकालीन प्रभाव भने सकारात्मक नै हुन्छ होला । यसको कार्यविधि बन्न बाँकी नै छ । नेपालको सामर्थ्य भनेको औद्योगिक उत्पादन गरी विदेशमा बेच्न सक्ने होइन । तसर्थ, हामीले सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यहाँका कम्पनीले बाहिरी क्षेत्रमा बेस बनाएर प्रमुख काम नेपालबाट गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी लाभांश नेपालले प्राप्त गर्नेतिर ध्यान दिनु पर्छ, जसलाई यस अध्यादेशले सहयोग गर्छ । यस्तोमा कतिसम्म बाहिर लगानी गर्न दिने ? प्रक्रिया के हुने ? त्यसको कार्यविधि बन्न बाँकी नै छ । संशोधनले निजी व्यवसायी उत्साहित देखिन्छन् तर, यसको प्रभाव आउन समय लाग्छ ।

अध्यादेशले कालो बजारी ऐनमा संशोधन गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा धेरै मुनाफा लिए दण्डको व्यवस्था थियो । अत्यावश्यक सामग्रीमा मूल्य नियमन गर्नु पर्छ, तर कारोबारमा सक्षम बिक्रेता र सक्षम क्रेता छन् भने त्यहाँ मुनाफाखोरीको दफा लगाएर व्यवसायी तर्साउनु ठिक होइन । 

हामीसँग उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न बलिया कानुन छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन र व्यवसायीले मिलोमतो गरेको खण्डमा कानुनको दायरामा ल्याउन ‘प्रतिस्पर्धा र स्वच्छ वातावरण’ ऐनको प्रावधान छ ।

समाज आस्था र विश्वासमा टिकेको हुन्छ । समाजको विकास युद्धले भन्दापनि विश्वास, सामूहिक कार्य, र आस्थाले गर्छ । परिवार पनि विश्वासले नै जोडिएको हुन्छ । हामीले विश्वासको आधारमा कानुन निर्माण गरेका छैनौँ । आम मानिस इमानदार छ, देशको सबैलाई माया छ भन्ने दृष्टिलाई आधार नबनाई अपवादका आधारमा कानुन निर्माण गरिन्छ । हामीले माथिबाट अविश्वासको नजरले स्थानीय तहलाई हेर्छौँ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छ, जनप्रतिनिधिले पैसा खाएर सके भन्ने आम बुझाइ छ । उनीहरूले गाडी चढे भनेर आलोचना गरिन्छ । कति गाडी किन्ने भन्ने नियमावली राज्यले बनाइदिए कसैले पनि त्यसबाहिर गएर किन्नै सक्दैन । कुनै पनि काम कार्यविधि र कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्न सकिँदैन ।

अहिलेको मागको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम चाँडो भुक्तानी गर्नुपर्छ, सहकारीमा अड्केर बसेको दुई सय अर्ब पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । सबै पैसा एकै पटक फिर्ता गर्न नसके पनि ५ लाखभन्दा कम भएका साना निक्षेपकर्ताको पैसा पहिले फिर्ता गर्नुपर्छ । बरु, बचत फिर्ता हुने समयमा सरकारले त्यो रकम आफूसँग लिन सक्छ ।

हाम्रा नियमकानुन चाहिनेभन्दा कडा छन्, झन्झटिला प्रावधान छन् । विश्वासमा आधारित प्रणाली हामीलाई अहिले आवश्यक छ । हाम्रो समाजमा शङ्कालु प्रवृत्ति हाबी छ, जुन नेपालको कुटनीतिमा पनि झल्किन्छ । हामी कहिले चीनलाई शङ्काको दृष्टिबाट हेर्छौ, कहिले भारत र कहिले पश्चिमा मुलुकलाई । हाम्रो देशमा सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई शङ्काको नजरबाट हेर्छ भने स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ।

अहिलेको मागको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम चाँडो भुक्तानी गर्नुपर्छ, सहकारीमा अड्केर बसेको दुई सय अर्ब पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । सबै पैसा एकै पटक फिर्ता गर्न नसके पनि ५ लाखभन्दा कम भएका साना निक्षेपकर्ताको पैसा पहिले फिर्ता गर्नुपर्छ । बरु, बचत फिर्ता हुने समयमा सरकारले त्यो रकम आफूसँग लिन सक्छ । सरकारको आवश्यकता यस्तै समयमा चाहिने हो । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन ।

निजी क्षेत्रले जिम्मेवार भइ लगानी गर्नु पर्छ । आम मानिसको पैसा नै उनीहरूले बैङ्कबाट ऋण लिई खर्च गर्ने हो । उदाहरणका लागि कृषि कार्यको लागि भन्दै ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गर्नु भएन उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ ।

अहिले घरजग्गा कारोबारमा अडकिएर बसेको पुँजीलाई चलायमान बनाउन पर्ने छ । घरजग्गाको पनि आफैँ समाधान हुन्छ भन्दा यसको दूरगामी प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य आयाममा पर्न जान्छ । घरजग्गाबाट आउने रकम ऋण तिर्ने, अन्य स्थानमा लगानी हुने गर्छ । सरकारले अधिग्रहण गर्छु भनेको जग्गाको मुआब्जा रकम समयमा भुक्तानी गरेको खण्डमा त्यहाँबाट आएको पैसा अर्को ठाँउमा लगानी हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पर्छ ।

कुनै पनि सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि गर्नमा त्यसको वित्तीयकरणको भूमिका रहन्छ । मानौँ दश स्क्वायर मिटरको जग्गाको मूल्य एक लाख छ । यदि कुनै बैङ्कले त्यस जग्गालाई किन्न दश लाख ऋण दियो भने त्यस जग्गाको मूल्य दश लाख हुन्छ । बैङ्कबाट आएको कर्जाले त्यसको वित्तीयकरण भयो यद्यपि जग्गाको उपयोगिता एउटै हो ।

सम्पत्ति अथवा जग्गाको वित्तीयकरण बैङ्कले कर्जा दिएको हुनाले भएको हो । २०१७ सालदेखि २०४७ सालसम्मको अवधिमा जग्गाको भाउ हेर्नुभयो भने खासै बढेको देखिंदैन । त्यसबखत जग्गा किन्नको लागि बैङ्कबाट ऋण पाइँदैनथ्यो । जब बैङ्कहरूले सहजै कर्जा दिन थाले, भाउ उकालो लाग्न सुरु भयो, त्यसपछि सट्टाबजारी हुन थाल्यो । 

यदि बैङ्कबाट जाने कर्जालाई नियमन मात्रै गर्ने हो भने घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणमा आउँछ । अहिलेको समस्याको एउटा प्रमुख कारण घरजग्गाको ब्यापक वित्तीयकरण हो । जग्गाको सट्टाबजारीको निमित्त कर्जा दिन बन्द गरिनु पर्छ । हाम्रोमा जग्गा राखेर ऋण दिने गरिन्छ, जुन पुँजीवादी मुलुकले समेत त्यागिसकेको व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाबाट त जोसँग जग्गा छ, उसैले मात्र ऋण प्राप्त गर्छ, उही थप धनी हुन्छ । जग्गा राखेर ऋण दिने व्यवस्था क्रमशः कम गर्दै जानु पर्छ । बरु त्यसको सट्टामा क्रेडिट स्कोर सिस्टम ल्याउन सकिन्छ । कर्जा बहन गर्ने सामर्थ्य मापन गर्ने क्रेडिट स्कोर प्रणालीले उद्यमीले कर्जा पाउन सक्छन् । कर्जा उत्पादनशील काममा जान सक्छ र जग्गाको अवान्छित वित्तीयकरण रोक्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी क्रेडिट कार्डको प्रचलन बढाउन सकियो भने मिटरब्याज र साहुको समस्याबाट ग्रामीण जनतालाई मुक्त गर्न सकिन्छ । हरेक व्यक्तिलाई क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सामान्य काम गर्न, ऋण दिँदैनन् । क्रेडिट कार्डको सुविधा हुन सक्यो भने कतिपय दैनिक खर्चका लागि सहज हुन्छ र मानिसले आम्दानी भएका बखत क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेको उधारो तिर्न सक्छन् । विकसित देशमा हरेक व्यक्तिलाई क्रेडिट कार्डको पहुँच रहन्छ । भारतमा पनि किसानलाई क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिएको छ । किसानका लागि सुरुवाती शुल्क सरकारले एकपटकको लागि दिन सक्छ । जसले ससाना खर्चका लागि साहुमहाजनसँग जानु पर्ने र चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने बाध्यता निराकरण गर्छ ।

किसानका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य देशैभरि लागू गर्नुपर्छ । सबै बालीमा नसकेपनि हरेक स्थानीय तहको प्रमुख बाली हेरी उक्त मूल्य लागू गर्न सकिन्छ । यस्तै उत्पादन भएको खाद्यान्न राख्नका लागि स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्न सक्छ ।

समष्टिगत रुपमा अहिलेको समस्या समाधान गर्न नसकिने होइन । मागलाई सक्रिय गराउने नीतिहरू र सरकारले गर्नुपर्ने खर्चमा ध्यान दिने हो भने अर्थतन्त्र लयमा फर्कन्छ । तर, हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको सोच राख्ने हो भने संरचनात्मक सुधार नै गर्नुपर्छ ।