ट्रम्प-मोदी ‘ब्रोमान्स’को अर्थ सम्परीक्षण

डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध राम्रोसँग फस्टाएको थियो । तर, जो बाइडन कालमा युक्रेन युद्धको कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फेरि एकपटक ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पलाई भेटेका छन् । मोदी फ्रान्समा कृत्रिम बौद्धिकता शिखर सम्मेलनपछि दुई दिनका लागि वासिङ्गट्न पुगेका थिए । के यो भेट दुई देशबीचको महत्वपूर्ण सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने पहिलो कदम हुन सक्ला ?

मोदीसँगको बलियो व्यक्तिगत सम्बन्धले दुई देशबीचको द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई समेत बलियो बनाउँछ भन्ने आफ्नो विश्वासलाई ट्रम्पले लुकाएका छैनन् । मोदी र ट्रम्प दुवै थुप्रै समानता भएका नेता हुन् । दुवै राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ हुन् । दुवै भीडको कोलाहललाई आवश्यकताभन्दा बढी नै नाटकीय विस्तार गर्न र त्यसमा रमाउन मन पराउँछन् ।

सन् २०१९ को सेप्टेम्बरका यी दुई नेता होस्टनमा एक संयुक्त सार्वजनिक सभामा देखापरेका थिए । त्यसमा ५० हजारभन्दा बढी भारतीय मूलका अमेरिकी र धेरैजसो अमेरिकी सांसदले भाग लिएका थिए । त्यसपछि फेब्रुअरीमा ट्रम्पले अहमदाबादमा १ लाखभन्दा बढीको सभालाई सम्बोधन गरे । त्यो बेला ट्रम्पले भनेका थिए – अमेरिका भारतलाई माया गर्छ । अमेरिका भारतलाई सम्मान गर्दछ । अमेरिका सधैँ भारतीय जनताको विश्वासिलो र वफादार मित्र हुनेछ ।

तर, सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि अमेरिका–भारत सम्बन्धले खराब मोड लियो । अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले रुसविरुद्ध आफ्ना साझेदार देशलाई परिचालित गर्‍यो । रुसलाई दण्डित गर्ने अभियानमा सामेल हुन भन्यो । रुसलाई व्यवहार परिवर्तन गर्न बाध्य गर्ने बाटो लियो । तर, भारत यस प्रयासमा सामेल हुन चाहेन । भारत यो विवादबाट टाढा र तटस्थ बस्यो । सस्तो रुसी तेल सुरक्षित गर्ने अवसरको फाइदा उठाउनतिर लाग्यो ।

 विवादका अन्य बिन्दु पनि थिए । बाइडन प्रशासनले आर्थिक प्रतिबन्ध र विद्रोही समूहलाई ‘गैरघातक सहायता’ उपलब्ध गराएर म्यानमारको सैनिक शासनलाई कमजोर पार्न खोजेको थियो । यो नीतिले भारतको म्यानमारसँगको सीमावर्ती राज्य मणिपुरमा अस्थिरता निम्त्यायो ।

बाइडन प्रशासन पाकिस्तानको सेना समर्थित शासनसँग पनि जोडियो । सन् २०२२ मा ४५० मिलियन डलरको एफ–१६ लडाकु विमान फ्लिट अपग्रेट सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । त्यसैगरी गत अगस्टमा बङ्गलादेशको भारतमैत्री सरकारलाई फालेर सेनाले स्थापित गरेको अन्तरिम सरकारलाई बाइडनले स्वागत गरेका थिए । त्यसयता बङ्गलादेशमा अराजकता र इस्लामिक हिंसा द्रुत गतिले वृद्धि भएको छ । भारतको सुरक्षामा गम्भीर खतरा सृजना गरेको छ । भारत पहिलेदेखि नै लाखौं अवैध बङ्गलादेशीको बसोबास गृह हो ।

सिख पृथकतावादी नेताप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोणले पनि भारतको असन्तुष्टि बढाएको छ । बाइडन प्रशासनले अमेरिका–क्यानडामा खालिस्तानी उग्रवादी नेताको कथित षड्यन्त्रपूर्ण हत्यामा भारतीय संलग्नता भएको मान्दै त्यसको विरुद्धमा जाँच गर्न खोज्यो ।

गत सेप्टेम्बरमा डेलावरमा बाइडन र मोदीको भेट हुने अघिल्लो दिन मात्र ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ तथा अमेरिकी गुप्तचर संस्थाका अधिकारीले खालिस्तानी पृथकतावादी नेताहरूसँग भेटघाट गरी तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दमनबाट सुरक्षा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । न्यूयोर्क बस्ने र भारतको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा भएका एक उग्रवादी नेताको भारतीय गुप्तचर संस्थाका अधिकारीले असफल हत्या प्रयास गरेको आरोपसमेत अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको थियो ।

यी पृष्ठभूमिमा गत नोभेम्बरको चुनावमा ट्रम्प विजयी हुँदा द्वीपक्षीय सम्बन्ध पुनर्स्थापित हुने आशा भारतमा किन जाग्यो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । ट्रम्पले निरन्तर युक्रेन युद्ध यथाशीघ्र अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा पुग्न वार्ताको वाचा गरिरहेको सन्दर्भमा भारतले यो सङ्घर्षमा कुनै एक विकल्प छनोट गर्नुको अर्थ हुँदैन ।

दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको केही हप्ताभित्र ट्रम्पसँग ह्वाइट हाउस पुगेर भेटघाट गर्ने मोदी चौथो सरकार प्रमुख बनेका छन् । यो गुलाबी माहोलभित्र पनि आशङ्का गर्नुपर्ने कारण भने छन् । अहिलेसम्म ट्रम्प आफ्ना चुनावी वाचा कार्यान्वयन गर्न दृढ देखिन्छन् । शुल्क वृद्धिदेखि वैधानिक कागजात नभएका अवैध आप्रवासीलाई डिर्पोट गर्ने उन्मत्त कार्यको धक्काबाट भारतलाई कसैले बचाउन सकेन ।

ट्रम्प प्रशासनले सयौं भारतीयलाई सैन्य विमानमा हाली ४० घन्टा लामो हवाई यात्रामा साङ्ग्लोले बाँधेर पठायो । तर, मोदी एक शब्द बोल्न सकेनन् ।

यथार्थ कस्तो छ भने ट्रम्पसँग वासिङ्गटनमा भेटघाट गर्नु अघि नै मोदीले भारतमा हुने अमेरिकी निर्यात शुल्क कटौती गरेका छन् । मोदीले यसो गर्नुको अपेक्षा ‘शुल्क वृद्धि मान्छे’ भनिएका ट्रम्पको दृष्टिबाट भारतलाई जोगाउनु हो । तर, असन्तुष्ट ट्रम्पले भारतलाई कम शुल्कको दुरुपयोगकर्ता भन्ने गरेका छन् । फलतः भारतले आफ्नो स्टिल र आल्मुनियम उद्योगलाई अमेरिकी शुल्कको मारबाट जोगाउन सकेको छैन ।

ट्रम्प चाहन्छन् भारतले अमेरिकाबाट थप तेल, पेट्रोलियम पदार्थ र हतियार खरिद गरेर भारतको पक्षमा रहेको ३५ विलियन डलर बराबरको व्यापार बचत अन्त्य गरोस् ।

चीन र अमेरिकापछि भारत विश्वको तेस्रो ठूलो प्राथमिक उर्जा उपभोक्ता हो । तेलको माग वृद्धि गर्ने सबैभन्दा ठूलो स्रोत पनि भारत नै हो । अमेरिका अहिले आन्तरिक ग्यास र तेलको उत्पादन बढाउनतिर लागेको छ । तसर्थ, भारत उसका लागि सबैभन्दा आकर्षक बजार भएको देश हो ।

यसको अर्थ – ओपेक नेता साउदी अरेबियालाई दबाब दिएर तेलको मूल्य घटाउने अमेरिकी प्रतिबद्धताले तेल मूल्य गिरावटको कारण भारतको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पनि गर्दछ ।

तर, ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार सम्झौता परस्पर लाभदायिक बनाउने सुनिश्चितता गर्न कहिल्यै विशेष चिन्ता लिएका पाइन्न । भारतको सन्दर्भमा ट्रम्पको योजना अमेरिकी रोजाइका व्यापार सम्झौता स्वीकार गर्न मोदी सरकारलाई बाध्य पार्न शुल्क धम्की प्रयोग गर्ने हुन सक्दछ । उनले पहिलो कार्यकालमा जापानसँग त्यही गरेका थिए ।

उनले त्यतिखेर भारतसँग पनि त्यही गरेका थिए, तर असफल भएका थिएनन् । ट्रम्पले भारतको विशेष सहुलियत प्राप्त व्यापार हैसियत भने खोसेका थिए । त्यही कारणले भारत केही अमेरिकी उत्पादनमा प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाउन प्रेरित भएको थियो । दुई देशबीचको सम्बन्ध अहिले पनि शुल्कको सवालमा आएर उल्झिएको छ ।

यदि ट्रम्पले भारतमाथि थप र चर्को शुल्कले थप्पड हाने भने भारतीय अर्थतन्त्र कम्तीमा सीमान्त दरले शिथिल हुन सक्दछ । अझ बृहत् कुरा  ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार एजेण्डा मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ पहलकदमीसँग सीधै भीड्न आउँछ । विश्वको ‘ब्याक अफिस’का रुपमा भारतको हैसियतलाई कमजोर पार्ने धम्की दिन्छ । अमेरिकी कम्पनीलाई व्यापक आइटी तथा सेवा व्यापार अवसर प्रदान गर्दछ ।

जहाँसम्म व्यापारको कुरा आउँछ – ट्रम्पले शत्रु र मित्र दुवैसँग समान व्यवहार गर्दछन् । तर, यो कुराको पनि केही त अर्थ छ– भारत अमेरिकाको मित्र हो । र, ट्रम्प अहिले नै भारतलाई शत्रु बनाउन चाहँदैनन् । कम्तीमा अहिलेकै स्थिति कायम राख्न चाहलान् ।

अमेरिका–भारत रणनीतिक साझेदारीले सामुन्द्रिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्न, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा दुई देशका संयुक्त स्वार्थलाई उन्नत बनाउन, विश्व शक्ति सन्तुलन दिगो राख्न मद्धत गर्दछ ।

पहिलोदेखि नै यी दुई देशले सैन्य अन्तर्संचालनलाई गहिरो बनाउने काम गरिरहेका छन । नयाँ हतियार सम्झौतालाई गणना गर्दा अमेरिकाले भारतमा हतियार आपूर्तिकर्तामा रुसलाई उछिनिसकेको छ ।

मोदी–ट्रम्प सम्बन्ध बलियो बन्दा दुवैलाई आवश्यक चीनको वर्चश्व विस्तारवादी महत्वाकाङ्क्षाविरुद्ध भारत अमेरिकाको महत्वपूर्ण साझेदार हो भनेर स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । कृत्रिम बौद्धिकतादेखि जैविक प्रविधिसम्मका महत्वपूर्ण र उदयमान प्रविधिमा सहकार्य सुदृढ गर्दै द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित र गहिरो बनाउनु दुवै देशको हितमा छ । ट्रम्प–मोदी बीचको न्यानो व्यक्तिगत सम्बन्ध थप बोनसजस्तो हुने छ ।

-प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट अनुदित ।