नयाँ पार्टीका अध्यक्ष : तीनै नैतिक आरोपको घेरामा

आमनिर्वाचन–२०७९ मा तीन नयाँ दलले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाए – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी ।

पुराना दल र नेताहरूको असक्षमता, भ्रष्टाचार, कुशासन, अस्थिरता र अवसरवादी व्यवहारले आजित मतदाताको अपेक्षा थियो– नयाँ दलले सभ्य, सुसंस्कृत र उन्नत लोकतन्त्रको आवश्यकता पूरा गर्न भूमिका गर्नेछन् । पुराना दल र नेतामाथि सुध्रिन दबाब सिर्जना गर्नेछन् र राजनीतिक विकल्पको विस्तार गर्न योगदान गर्नेछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशको थारु समुदाय बहुल जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रबाट राम्रो मत पायो । संघीय थ्रेसहोल्ड भेट्न नसके पनि प्रत्यक्षतर्फ ५ सिट जित्यो । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गराउन सफल भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लालाई आधार क्षेत्र बनाएर उदायो । चितवन र तनहुँमा यस पार्टीको जित धेरैका लागि लोभलाग्दो थियो । रास्वपा २१ सिट हासिल गर्दै देशकै चौथो ठूलो दल बन्यो ।

मधेश प्रदेशकेन्द्रित जनमत पार्टीले संघीय थ्रेसहोल्ड मात्र भेटेन, प्रदेशसभाको उल्लेखनीय दल बनेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

तर,  यी दलको उदय भएको छोटो समयमै स्थिति संदिग्ध र निराशाजनक भएको छ । गत निर्वाचनमा व्यक्त भएको जनमतलाई यी दल र नेताले धोका दिएका त होइनन् भन्ने आमआशंका बाक्लो हुँदै छ ।  यी तीनवटै दल र यसका अध्यक्ष अहिले कुनै न  कुनै  प्रकारको नैतिक संकट सामना गरिरहेका छन् । समर्थकमा यी दलको भविष्य के होला भन्ने चिन्तासमेत उत्पन्न भएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार पार्टी विधानको धारा २० को उपधारा ९ बमोजिम स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै वरिष्ठ नेता शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी छिन् ।

साउन १० गते बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको पत्रमा भनिएको छ–‘मेरो स्वास्थ्य अवस्था विगत केही दिनदेखि असहज रहेको र मेरो हालको अस्वस्थताको कारण पार्टीको दैनिक कार्य सञ्चालन र महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया र कार्य प्रवाहमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले मेरो अनुपस्थितिमा पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि तपाईं यस पार्टीको वरिष्ठ नेता शिव बास्तोलालाई यो पत्रमार्फत तोकिएको छ ।’

बास्तोला राजनीतिक वृत्तमा खासै चिनिएका व्यक्तित्व होइनन् । उनी कास्कीका हुन् । पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले ‘पश्चिमको थारु मतले उदाएको पार्टी फेवा किनारका मान्छेको हातमा कसरी पुग्यो’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । चौधरीकै पहलमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक बसेर श्रेष्ठमाथि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुको कारण भने स्वास्थ्य होइन, पोखराको ‘लिची बगान’ जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको नैतिक संकट हो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पोखराका जग्गा कारोबारी सुजन तामाङबीचको घुस लेनदेनको आशांका गर्न सकिने अडियो बाहिरिएपछि गुप्ता मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । अर्का आरोपी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भने राजीनामा गर्न अस्वीकार गरे ।

यस प्रकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसमेत जोडिएकी छन । अघिल्लो सरकारमा उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री थिइन् । उनी मन्त्री रहेकै अवस्थामा पोखरा जग्गा प्रकरणको मिलेमतो प्रारम्भ भएका कारण उनले घुस रकममा भागवण्डा दाबी गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि श्रेष्ठ स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पलायन भएकी हुन् । यस प्रकरणबाट श्रेष्ठले उन्मुक्ति वा सफाइ पाउँछिन् वा  कस्तो मुद्दा र दण्ड सजायको भागीदार बन्ने हुन्– अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस दलका दुई मन्त्री लक्ष्मीकिशोर चौधरी र रामेश्वर चौधरीले पनि घुस मागेकै आरोपमा पद गुमाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि तथा ग्यालेक्सी टिभीसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । उनीमाथि रूपन्देही, चितवन, कास्की, काठमाडौं र पर्साका ६ वटा सहकारीबाट साझेदार जीबी राईसँग मिलेर गैरकानुनी तवरले करोडौँ रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याएको, चुक्ता पुँजी बिनै कम्पनीमा १५ प्रतिशत सेयर लिएको, कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भएर खर्च गरेको र कम्पनीको रकम श्रीमती निकिता पौडेललगायत नातेदारको खातामा सारेको आरोप छ ।

यी आरोपकै बीचमा लामिछाने दुईपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए । सत्तामा जानुअघि उनले आफ्ना पूर्व साझेदार जीबी राईलाई पक्राउ गरी प्रकरणसँग सम्बन्धित सबै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने सार्वजनिक आश्वासन बाँडेका थिए । तर, दुवैपटक उनी जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सफल भएनन् ।

त्यसो त जीबीलाई १ महिनाभित्रै पक्राउ गरिने वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत दाबी थियो । सरकारले १ वर्ष पूरा गर्दा पनि राई पक्राउ परेका छैनन् ।  अचेल उनको चर्चासमेत हुन छाडेको छ । गृहमन्त्री लेखक उल्टै भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङको आरोप सामना गर्दै छन् ।

तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा ( एमाले ) र नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) ले लामो समयसम्म लामिछानेको प्रतिरक्षा गर्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर, तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चर्को दबाबपछि एमाले सांसद सूर्य थापाकै संयोजकत्वमा गठित रास्वपा सांसद शिशिर खनालसमेतको संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो ।

लामिछानेलाई सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला अदालतले मोटो रकम धरौटी मागेर जमानतमा छोडेका थिए । तर, स्वयं लामिछाने जब ‘साधारण तारिखमा बस्न पाउँ’ भन्ने मागसहितको पुनरावेदन गर्न लुम्बिनी उच्च अदालत गए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पनि उनलाई थुनामै पठाउन माग लिएर उच्च अदालत गयो  अदालतले उल्टै उनैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइदियो ।  सर्वोच्च अदालतले  बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसमेत अस्वीकार गर्‍यो ।

यसअघि दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद नै गुमेको थियो तर चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुँदा उनी पुनः निर्वाचित भएका थिए ।  नेपाल र अमेरिकाको दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको लामिछानेमाथिको मुद्दा भने अझै फैसला भएको छैन ।

रञ्जिता श्रेष्ठको पार्टीले स्पष्टीकरण मात्र सोधेको छ, अध्यक्ष जोडिएको प्रकरणबारे कुनै  औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । पार्टी सरकारबाट फिर्ता भएको भन्दै श्रेष्ठ संसद्‌मा प्रतिपक्षी बेन्चमा बल्न थालेकी थिइन् । तर, पार्टीतर्फबाट सरकारमा गएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले अझै राजीनामा दिएका छैनन् ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लामिछानेनिकट मानिएका डीपी अर्यालले कार्यवाहक चलाइरहेका छन् । भनिन्छ– रास्वपाका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णय लामिछानेले जेलबाटै गर्छन् । पार्टी प्रतिपक्षी बेन्चमा धकेलिएको छ र  लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाइरहेको छ ।

अर्को नयाँ दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत पनि नैतिक संकटबाट मुक्त छैनन् । केही समयअघि पत्नी सोनी सिन्धु रानीले राउतमाथि आफूलाई शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार गरेको सार्वजनिक आरोप लगाउँदै प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन् । अन्ततः यो मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदमा पुगेको बताइन्छ । आफूलाई पढे लेखेको, आधुनिक र समाज सुधारक ठान्ने राउतले पत्नीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्नु नैतिक रूपमा अनुचित रहेको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा चलेको थियो ।

यसलाई पारिवारिक वा निजी मामिला मान्ने हो भने पनि राउतको पार्टीभित्र अहिले अर्को किचलो चलिरहेको छ । यो किचलो पार्टी कोषको दुरूपयोगसँग जोडिएको छ । राउतले उपाध्यक्ष दीपककुमार शाह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे पनि उनीहरूले उल्टै अध्यक्ष राउतमाथि आर्थिक अपचलनको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष राउतको भण्डाफोर गर्न मधेश जनसंवादमा निस्किएका साह र यादवलाई राउत पक्षधरले कालो मोसो दलेर हतोत्साहित गर्न खोजेका थिए ।

आफूखुसी आफ्नै दाजु जयकृष्ण राउतलाई संघीय परिषद् अध्यक्ष र नवप्रवेशी दानबहादुर चौधरीलाई उपाध्यक्ष बनाएको भन्दै पार्टीभित्रै उनको ‘स्वेच्छाचारिता’ विरोध गर्नेहरू बढ्दै गएका छन् ।

भ्रष्टाचार, ठगी, आर्थिक अपचलन तथा दुर्व्यवहारका अतिरिक्त तीनवटै नयाँ दलमाथि राजनीतिक आरोपसमेत छ । यिनले चुनावअघि पुराना दलको तीव्र  विरोध गर्दै देशको राजनीतिमा नयाँ विकल्प दिने बताएका थिए । पुरानालाई ‘नो नट अगेन’ भन्दै  आलोचक मतको आधारमा उदाएका तीनवटै दलसँग सरकारमा जाने जनादेश थिएन।

तर, निर्वाचनको जनादेश र स्वयं आफैँले गरेका राजनीतिक प्रतिवद्धताविपरीत तीनवटै दल पुरानै दलहरूको सिन्डिकेटमा सामेल भए । तीनवटै दल पुरानै पार्टीसँग गठबन्धन सरकारमा गए ।

रास्वपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा दुईपटक सरकारमा गयो । पहिलोपटक सरकारमा गएर बाहिरिँदा यसका अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसद्को बाँकी कार्यकाल प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने, पहिलोपटक सरकारमा गएर गल्ती भएको बताएका थिए । तर, मौका पाउनासाथ उनी फेरि सरकारमा गए । त्यो पनि ‘स्वार्थ–बझान्’ को  आरोपबीच गृह मन्त्रालय नै लिएर ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिलेसम्म बनेका सबै  गठबन्धन र सरकारलाई समर्थन दिँदै र सरकारमा सामेल हुँदै आएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार, एमाले वा कांग्रेस जुन गठबन्धनमा हुँदा पनि अध्यक्ष श्रेष्ठ मन्त्री थिइन् । त्यतिखेर मन्त्री हुँदाको  घटनाले नै अहिले उनलाई लखेटेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई पनि समर्थन दिएको थियो ।

जनमत पार्टीको दिशा र दशा पनि रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिको भन्दा फरक छैन । यसले केन्द्रमा जुनसुकै गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै आएको छ भने मधेश प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । विगतको प्रचण्ड सरकारमा यो पार्टीले खानेपानी र  सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाएको थियो । अहिलेको सरकारलाई भने सरकारमा सामेल नभइकन समर्थन गरेको छ । त्यसबापत मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री हात पारेको छ । जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन् ।

गत आमनिर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताले यी दल र नेताबाट नयाँ, फरक, वैकल्पिक र नैतिक राजनीतिको अपेक्षा गरेको हुन सक्दछ । दुर्भाग्यको कुरा– यी दलले आफ्नो राजनीतिक शुद्धतालाई जोगाउन त सकेनन् नै, पार्टीका मूल नेता अध्यक्ष नै नैतिक संकटमा फसे ।

यिनको यस्तो चरित्रले स्वयं ती दल मात्र संकटमा परेका छैनन्– नयाँ भनिएका पनि उस्तै हुने रहेछन् भन्ने निराशाजनक सन्देशसमेत गएको छ । पुरानाभन्दा फरक र उन्नत संस्कार दिन सक्नुपर्ने दलहरू नै यसरी अनेक नैतिक आरोपमा फसेपछि  देशमा राजनीतिक विकल्पको सम्भावना झनै कमजोर भएको छ ।