एकता महाधिवेशन: एनआरएनए साख बचाउने ऐतिहासिक अवसर

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यतिबेला असहज अवस्थामा छ । १०औं महाधिवेशनका क्रममा चर्किएको विवाद ११औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा थप तिक्ततापूर्ण देखियो । संघको विभिन्न तहमा नेतृत्व चुन्न गराइएका निर्वाचनको विश्वसनीयताबारे प्रश्नहरु उठे र  केही साथीहरुको मन विभाजित हुनपुग्यो, जसले गर्दा एनआरएनए अभियानमा ठूलो धक्का लागेको छ ।

सन् २००३ मा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरु भेला भएर जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार संघको स्थापना गरियो, पछिल्लो समय त्यो लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप संस्था अघि बढ्न सकेको देखिदैन । विधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप अघि बढ्न नसक्दा समस्याहरु जेलिंदै गएका छन् । संस्थाप्रति नै नैराश्यता पैदा गराउने किसिमका गतिविधिले विश्वभरि फैलिएका लाखौं  प्रवासी नेपालीका मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्  । एनआरएनएहरुबीच भावनात्मक एकता र सामूहिक सहकार्यको अभावमा समसामयिक एवम नियमित रुपमा अघि बढाउनुपर्ने मुद्दाहरु थाती रहेको अवस्था छ । जसका कारण विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीपलाई स्वदेशमा भित्र्याउन र लगानी गर्नका लागि जटिलता पैदा भइरहेको छ ।

यस्ता सबै किसिमका मतभेद र मनभेद अन्त्य गरेर संघलाई लयमा फर्काउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दियो । अदालतको फैसलाको ६ महिना पछि २३ अक्टोबर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भयो। सामूहिक जिम्मेवारी र स्पष्टता सुनिस्चित गर्न उक्त निर्देशन उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यहरुलाई पठाइएको थियो। उक्त निर्देशन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र १९ नोभेम्वर २०२४ मा  उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बस्यो। त्यस संगसंगै ६ महिना भित्र अन्तरराष्ट्रिय साधारण सभा आयोजना गर्नु पर्ने समयावधि पनि शुरु भयो। 

प्रगतिको मार्गचित्र

उच्चस्तरीय समितिले पूर्णता पाएसँगै करिब एक दर्जन बैठकहरु बसी एकताको महाधिवेशनको मार्ग चित्र कोरिएका छन् । विश्वभरका एनआरएनहरु निरन्तर संवादमा छन् र एकताको महाधिवेशनमार्फत संस्थालाई वैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँडाउन आतुर छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै गरेको पत्राचारका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा एकजना सरकारी प्रतिनिधि पनि तोकिदिएकाले कामलाई अगाडि बढाउन सहजता मिलेको छ । परमादेशको निर्णय खण्डको बुँदा नम्बर छ मा उल्लेख भएको विषयले पनि पूर्णता पाएकाले अब विधिवत रुपमा अधिवेशनमार्फत एनआरएन एकताका लागि अगाडि बढ्न कुनै अवरोध छैन ।

विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई नेपालमै आएर प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियामार्फत नयाँ नेतृत्व  चयन गर्न हामीले आह्वान गरेका छौं । सर्वोच्च अदालतले यसअघि देखिनै संस्थाको विवाद, सदस्यता, नवीकरण र निर्वाचनमा भएको अनियमिततालाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरेरै परमादेश दिएकाले सोही अनुसार अघि बढेमा मात्र संस्थामा एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ  ।

एनआरएनए  परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था भएकाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुसंग समन्वय र सहकार्य मात्र गर्ने हो,  नियन्त्रण गर्न खोज्नु सान्दर्भिक हुँदैन । उच्चस्तरीय समितिले ३१ मार्च २०२५ भित्र संघको सदस्य बन्न योग्य सबै एनआरएनहरुलाई सदस्यताका लागि आवेदन दिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ। आगामी  अप्रिल १५ सम्म एनसीसीहरुले अधिवेशन गरेर उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी मात्र गराए पुग्छ । एनआरएनएको अधिवेशन गर्न एनसीसीको अधिवेशन जरुरी पर्दैन, तर आपसी समझदारी एवम सल्लाह चाहिं हुनुपर्छ ।

एकता महाधिवेशन विना अब एनआरएनहरुबीच भावनात्मक र सामूहिक सहकार्य हुने अवस्था देखिदैन । यतिबेला अदालतको पहिलो र दोस्रो फैसलालाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने परिपाटीले समस्या निम्त्याइरहेको छ । अदालतको फैसला र परमादेशलाई तथ्यगत रुपमा व्याख्या नगरी आफूखुशी व्याख्या गरेर गैर आवासीय नेपालीहरुलाई रनभुल्लमा पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

यद्यपि अदालतको फैसलालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर काम गर्दा कुनै किसिमको द्विविधामा बसिरहनुपर्ने अवस्था देखिदैन । एनआरएन विवादका सम्बन्धमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदा नै सात बुँदामा जारी गरेको परमादेशले स्पष्ट रुपमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न गराउन अख्तियार दिएकाले यसमा पनि कुनै संशय लिनु पर्ने अवस्था छैन । हामीले हाम्रो काम परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट गरिरहेका छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै हामीले कानूनको शासन तथा सुशासन पालना गर्न नेपाल सरकारलाई पनि सघाइरहेका छौं।

एउटा ऐतिहासिक अवसर

अहिलेको समय गैर आवासीय नेपाली संघका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो। लामो समयदेखि गैर आवासीय नेपाली संघ उपरी संरचनाहरु माथि मात्रै भर पर्दै एउटा बलियो आधार विना नै काम गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो ध्येय भनेको गैर आवासीय नेपाली संघलाई कानूनको शासन, निस्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरुमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नु  हो। यो प्रक्रिया एउटा लोकतान्त्रिकरणको प्रयास पनि हो, जसले संस्थाको भविष्य निर्धारित गर्न हरेक सदस्यलाई एउटा आवाज दिनेछ। यी रुपान्तरणलाई मूर्त स्वरुप दिन एउटा नयाँ विधान मस्यौदा गरिने छ। यो विधानले एउटा उत्थानशील तथा सुदृढ गैर आवासीय नेपाली संघ निर्माण गर्न जगको काम गर्ने छ।

वास्तवमा एनआरएनएमा निस्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रजातान्त्रिक सुशासनको सुनिस्चितता गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको म्यान्डेट नै काफी छ । ‘कानूनको शासन’ पालना गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप एनआरएनए अभियन्ताहरु पनि यसबाट अलग हुन सक्दैनन् । अदालतको आदेशलाई आफू अनुकुल परिभाषा गर्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई बलियो बनाउँदैन। गत अप्रिल २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको  संक्षिप्त फैसला र पछि प्राप्त पूर्णपाठसहितको फैसला स्पष्ट र निर्देशनात्मक थिए र तिनमा कुनै पनि अस्पष्टता थिएन । गैर आवासीय नेपाली संघ भित्र रहेका पद्धतिगत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने तथा ६ महिना भित्र अन्तरराष्ट्रिय साधारण सभा (आइजीए) आयोजना गर्ने भनेर प्रष्ट र बुझिने भाषामा स्पष्ट पारिएकाले अब कुनै संशय लिइरहनुपर्ने देखिदैन ।

हाम्रो जिम्मेवारी भनेको कानूनी निर्देशन पुरा गर्ने मात्रै नभएर यो एउटा दीगो तथा प्रजातान्त्रिक संस्था निर्माण गर्नका लागि  दरिलो ढांचा निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । सदस्यता वितरण र नवीकरणको पाटो सँगसँगै अघि बढिसकेकाले संस्थालाई रुपान्तरण गर्ने अवसर आएको छ । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौतीकाबीच हामी यो प्रयासमा इमान्दारीपूर्वक लागेका छौं ।

सबैको बाटो एउटै

संस्थाको आधारस्तम्भ भनेका सदस्यहरु हुन् । त्यसैले विधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था अनुरुप हरेक मुलुकमा विद्यमान सदस्यता नवीकरणका साथै नयाँ सदस्यता खोलिएको, महाधिवेशनमा भाग लिन चाहने सदस्यहरुले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरिसकिएकाले एकताको महाधिवेशनले खुड्किलो चढिसकेको छ । आउँदो कैयौं दशकसम्म क्रियाशील रहन सक्ने गैर आवासीय नेपाली संघ निर्माण गर्नका लागि आधारभूमि तयार भइसकेको अवस्था छ । झन्डै चार हजार प्रतिनिधिहरु अधिवेशनमा सहभागी बन्ने अपेक्षा अनुसार काम भइरहेकाले यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगमा रु ५० करोड बराबरको सामूहिक योगदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्वभरका एनआरएन मित्रहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सर्वोच्चको परमादेशमा कुनै किसिमको अस्पष्टता छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको छ  । सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० चैत २१ गतेको आदेशलाई अरु कुनै पनि फैसलाले निषेध नगरेको, नेपाल सरकारको सहयोगमा उक्त आदेश कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको र  यससँग बाझिने अरु कुनै आदेश वा फैसला नभएकाले महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन कोही कसैले वैधानिक अफ्ठयारो महशुस गर्नै पर्दैन । अदालतको प्रथम आदेशलाई दोस्रो आदेशले शून्य गराएको छ भन्ने किसिमका भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिबाट सजग र सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै उच्चस्तरीय समितिको पदावधि १८ मे २०२५ मा सकिने भएकाले आगामी मे महिना भित्रै एकताको महाधिवेशन गर्नु पर्ने हामीलाई म्यान्डेट छ। एकताको महाधिवेशन पर सार्न सक्ने कुनै वैधानिक आधार हामीसंग छैन। त्यसैले तोकिएकै मिति ३-५ मे, २०२५ मा काठमाडौँमा भेला भएर संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन र नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धति तर्फ डोर्‍याउन उच्चस्तरीय समितिको तर्फबाट म सम्पूर्ण मित्रहरुमा अपिल गर्न चाहन्छु  ।

(एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष डा घले एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष पनि हुन्)