भूमि अध्यादेशमा सरकार मौन प्रतिनिधिसभाबाट पाँच अध्यादेश स्वीकृत

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । यता विवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुरामा सरकार मौन बसेको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पेस नभएपछि आगामी तयारीबारे जवाफ माग गरे पनि सरकार भने मौन बसेको हो ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले शासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।

भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई साथ दिन जनता समाजवादी नेपाल तयार नभएपछि सरकारले संसद्मा निर्णायार्थ पेस नगरेको हो । यो अध्यादेशका सम्बन्धमा आगामी तयारीबारे संसद्मा प्रश्न उठेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश कता हरायो भन्दै प्रश्न गरेका  थिए । ‘तपाईँहरूको अध्यादेश कता हरायो? त्यो अध्यादेश फिर्ता लिएको जानकारी छैन । एउटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन नैतिक रूपमा यी सबै अध्यादेश सेफ्टीट्याङ्कीमा झरेको हैन?’ उनको प्रश्न थियो।

भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको आगामी बाटोबारे प्रश्न उठाएका सापकोटाले त्यसको कुनै जवाफ पाएनन् । यता सत्ता काङ्ग्रेस र एमालेले सकेसम्म सहमति जुटाउने नसके अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने कुरा सत्तापक्षका दलसँग गरेका छन् । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कार्यदल बनाएर सहमति गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

आइतबार राति उनीहरूले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका लागि कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । काङ्ग्रेस र एमालेको प्रस्ताव यादवले अस्वीकार गरे । यो कुरा उनले बुधवार संसदीय दलको बैठकमा खुलाएका छन् । बैठकमा यादवले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै सांसद राज किशोर यादवले भने,’कार्यदल बनाएर सहमति गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । कुनै पनि कार्यदलबाट सहमति हुँदैन । हाम्रो अडान यसमा यथावत् रहन्छ भनेपछि दुई नेताले सहमति भए विधेयकका रूपमा अघि बढाऔँ नभए ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय भइहाल्छ भन्नुभयो ।’

भूमि सम्बन्धी अध्यादेश निर्णायार्थ पेस गर्नबाट सरकारलाई रोकेको जसपा नेपाल यो अध्यादेश फिर्ता  हुनेमा ढुक्क छ । संसदीय दलको बैठकमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले आफ्नो सहमतिविना भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अघि नबढ्ने बताएका छन् । ‘हाम्रो दलको सहमतिविना सरकारले भूमीसम्बन्धि अध्यादेश अघि बढाउँदैन ।अघि नबढाउने भनेको फिर्ता जस्तै हो,’ यादवले भनेका छन् ।

अध्यादेशमा विपक्षीका प्रश्नै प्रश्न, संसद्बबाट नभागेको सरकारको जिकिर

सरकारले संसद्मा निर्णायार्थ पेश गरेका अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले प्रक्रिया र नियतमा प्रश्न उठाएका थिए । संसदीय समितिमा विचाराधीन विषयहरूलाई समेत सरकारले अध्यादेशमा समेटेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको विरोध थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदीय समितिमा विचाराधीन विषयलाई पनि अध्यादेशमा समेटिएको भन्दै विरोध गरे । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । यता सरकारले शिक्षक सम्बन्धी पेन्सनलाई पनि अध्यादेशमा समावेश गरेको छ ।  विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा सरकार त फेरि अध्यादेशमार्फत १२ कानुन चलाइरहेको छ यो कुरा बेठीक छ,’ उनले भने ।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले सुशासन सम्बन्धी अध्यादेशमा मन्त्रीलाई छुट दिँदै कर्मचारीलाई पेलेको भन्दै विरोध जनाइन् । “वैदेशिक रोजगारमा गएका, जसको रेमिट्यान्सको भरमा देश चलिरहेको छ, तिनका मताधिकार सुनिश्चित गर भन्न सर्वोच्चले वर्षौँअघि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यो कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही खै ? जहिले पनि राजनीतिकर्मीहरू विशेष अदालतबाट पनि छुट्ने ? सबै ठाउँबाट छुट्ने ? यस्तो खालको कानुन ल्याएर जनतालाई भ्रम छर्ने ? हामी सुशासन कायम गर्छौँ भनेर ?,” श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् ।

रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन अध्यादेशमा प्रक्रियागत त्रुटि रहेको भन्दै विरोध गरे । ‘न नीतिगत आकस्मिकता छ न प्रक्रियागत द्रुतता छ’ वाग्लेले भने,’ योजना आयोग र राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगको भूमिकालाई कमजोर पार्ने गरीको अध्यादेशको अन्तर्वस्तु तयार पारेको आरोप लागेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसद्को अपमान गरेको बताए । अध्यादेशमा प्रक्रियागत त्रुटि समेत रहेको उनको मत छ । सुशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनमा गैर आवासीय नेपालीको व्याख्या गलत गरिएको भन्दै उनले विरोध गरे । ‘विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीलाई गैर आवासीय भन्ने। उनीहरू प्रवासी हुन् की गैर आवासीय । कस्ता व्यक्ति गैर आवासीय हुन्न भन्ने व्याख्या चाहिँदैन,’ उनको प्रश्न थियो ।

अध्यादेशका सवालमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता पृथ्बी सुब्बा गुरूङ्ले सरकारले कुनै गैर संवैधानिक काम नगरेको बताए । सुशासन र समृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै कानुनी सुधारका लागि अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ थियो । ‘समितिमा धेरै विवाद गर्ने अनि कानुन निर्माण लम्ब्याइरहने काम भयो । समितिमा धेरै वर्षदेखि विधेयक रोकिएका छन् । के हामीलाई सुशासन र समृद्धि रोक्ने छुट छ? सरकारले अत्यावश्यक महसुस गरेर कानुनी सुधारका लागि अध्यादेश ल्याएको हो,’ उनले भने

सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ ।‘लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनमा लागेका दुई दलको सरकारले मुलुकका हितका लागि अध्यादेश ल्याएको हो,’ उनले भने ।