संसद्मा ऊर्जा मन्त्रीले सुनाए कुलमानका ‘अटेरी’, मन्त्रीका फेहरिस्त झुटो दाबी

काठमाडौं । फागुन २१ को संसद् बैठक विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य अङ्क दिएको विषयले तातेको थियो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले कुलमानलाई हटाउने षडयन्त्र गरेको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरे । सांसदहरूको माग अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए ।

सभामुखको रुलिङपछि २२ फागुनमा जवाफ दिन उपस्थित भए ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का । खड्काले रोष्टमबाट प्राधिकरणका निर्देशकले सरकारको निर्देशन अटेरी गरेको फेहरिस्त सुनाए । मन्त्रीले सदनमा कुलमानले ‘अटेर’ गरेको भन्दै सुनाएका विवरणलाई कुलमानले भने झुटो दाबी गरेका छन् । मन्त्रीले संसदलाई ढाँटेको कुलमानको जिकिर छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बेवास्ता मन्त्री :  खड्का

मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्सँग भएको सम्झौता अनुरूप कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनिवार्य भए पनि यसमा घिसिङले अटेरी गरेको बताए । २०७८ साउन २७ मा कुलमानलाई नियुक्ति गर्दा नै भदौ भित्रै कार्यसम्पादन बुझाउनु पर्ने अनिवार्य सर्त रहेकाले त्यही अनुरूप कार्यसम्पादन माग भएको बताए ।

असोजमा यस विषयमा पत्राचार गर्दा पनि कुलमानले कार्यसम्पादन बुझाउन नमानेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । पछि पुसमा कुलमान ‘आफैँले आफैँ’लाई नम्बर दिएको उनको दाबी छ । कार्यसम्पादनको प्रक्रियामा कुलमानले कानुनको पालना नगरेको उनले सदनमा भनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेखित ब्यहोरा सुनाउँदै मन्त्री खड्काले भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अङ्ग हुनेछ । यसको अनुगमन मन्त्रालयबाट हुनेछ । यही सम्झौता अनुरूप कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि भनिएको हो तर उहाँले बेवास्ता गर्नुभयो ।’

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सामेल नभएपछि उनलाई शून्य अङ्क दिइएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘विद्यार्थी परीक्षामा सामेल नभए के हुन्छ । उहाँ प्रक्रियामा सामेल नभएपछि कसरी अङ्क दिने?’ मन्त्री खड्काको प्रश्न थियो ।

भदौमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पुसमा आफैँले आफैँलाई ९८.९९ अङ्क दिएर बुझाउनु कानुनसम्मत नभएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । ‘उहाँलाई पटक–पटक भनियो सुन्नु भएन । मान्नुभएन । अर्को भाषामा भन्दा टेर्नु भएन कानुनको परिपालना नगरेपछि उहाँलाई शून्य अङ्क दिइयो, ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

ढिलो हुँदैमा शून्य अङ्क दिनु प्रतिशोध : कुलमान

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले प्रतिशोध साधेर आफुलाई शून्य अङ्क दिएको नेपालभ्युजलाई बताए । बाढी पहिरोका कारण विभिन्न ठाउँमा क्षतिग्रस्त भएको पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा व्यस्त हुनुपरेकाले आफूले समयमै कार्यसम्पादन बुझाउन नसकेको कुलमानले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्सँगको सम्झौता अनुसार भदौमै बुझाउनुपर्ने भए पनि पूर्वाधारको काममा व्यस्त हुँदा ढिलो भएको उनले बताए । यसअघि पनि मङ्सिर पुसमा कार्यसम्पादन बुझाएको उनको भनाइ छ । प्रोत्साहन लाभका लागि कार्यसम्पादन बुझाउनुपर्ने र ढिला बुझाउँदा ढिलै लाभ पाउने हुनाले यसमा शून्य अङ्क दिनु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबैतिरको डेटा समेटेर योजना समेटेर कार्यसम्पादन बुझाउने हो । विपद्ले निम्त्याएका क्षति मर्मत र अन्य व्यवस्थापनमा व्यस्त हुँदा समयमा बुझाउन पाइनँ । ढिला हुँदा सरकाले किन ढिला भयो भनेर पनि सोधेन प्रतिसोध राखेर शून्य अङ्क दियो,’ उनले भने ।

नाफा यकिनमा अटेरी: मन्त्री खड्का

संसद्मा जवाफ दिँदै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नाफा यकिनमा अटेरी गरेको बताएका छन् । नाफा यकिन नै नभई  कुलमानले प्राधिकरणको शेयर जनतालाई ३०० रुपैयाँमा बेच्न लागेपछि पटक पटक सम्पती तथा दायित्वको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन (डीडीए)का लागि कुलमानको ध्यानाकर्षण गराएको मन्त्रीले बताए । लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुलमानले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरण नाफामा छ भन्ने देखाउँदै जनतालाई तीन सयमा बेच्न खोजेपछि मैले डिडिए गरौँ भनेको थिएँ । यस विषयमा लिखित रूपमै जानकारी गराइयो तर कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।

व्यापारीहरूबाट उठ्न बाँकी रकमको राजश्व तिरेर त्यसलाई समेत नाफामा जोडेको मन्त्रीको भनाइ छ । ‘उठ्न बाँकी रकमको राजश्व तिरेर त्यसलाई नाफा जोड्नु जायज हो त ? यो त अपराध भएन र? उठ्ने निश्चित नै नभएको रकमलाई नाफा मानेर जनताले शेयर किनिदुपर्ने? उहाँले कानुन मान्नु पर्छ की पर्दैन?’ मन्त्री खड्काको प्रश्न छ ।

मन्त्री खड्काले व्यवसायीबाट उठ्न बाँकी रहेको रकमबारे छानबिनका लागि अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरे पनि त्यसलाई आवश्यक कागजात बुझाउन कुलमानले अटेरी गरेको बताए ।

डीडीएको प्रक्रिया अघि बढेन भन्नु फट्याइँ, मन्त्रीले वित्तीय प्रणाली बुझेनन् : कुलमान

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डीडीए प्रक्रिया अघि बढ्दा समेत संसद्मा यो प्रक्रिया नबढेको भनेर मन्त्रीले फट्याइँ गरेको दाबी गरे । शेयर जारी गर्न डीडीएका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ । ‘शेयर जारी गर्न डीडीएका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्मानित सदनलाई गलत जानकारी दिने,’ कुलमानले मन्त्री खड्कालाई प्रश्न गरे,’ सदन फटाहा जानकारी दिने ठाउँ हो ?’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै प्राधिकरण नाफामा रहेको अडिट गरेकाले त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको घिसिङको भनाइ छ । ‘विगत आठ वर्षदेखि महालेखाले गरेको अडिटले प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि त्यही नै देखाउँछ,’  कुलमानको प्रश्न छ, ‘के संवैधानिक निकायले चार्टर एकाउन्टेट खटाएर तयार गरेको प्रतिवेदन गलत छ ?’ यदि प्राधिकरण नाफामा छैन भने अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षणमा किन नाफामा छ भन्छ ?’

प्राधिकरणको लेखा परीक्षण एक्युरल आधारमा हुने भएकाले २२ अर्बलाई पनि नाफामा देखाउन मिल्ने उनको जिकिर छ । भुक्तानी प्राप्त गर्नु अघि नै राजश्व रेकर्डको अनुमति देखाउने व्यवस्था एक्युरल हो । ‘असारमा बिल काटेर असारमै त पैसा आउँदैन । हाम्रो लेखा परीक्षण एक्युरल आधारमा हुने भएकाले २२ अर्बको राजश्व तिरेर नाफामा जोड्नु स्वाभाविक छ । प्रश्न उठाउनुअघि सामान्य वित्तीय प्रणाली बुझ्नुपर्छ नि,’ उनले भने ।

प्रक्रिया मिचेर भारतसँग महँगोमा विद्युत् खरिद सम्झौता : मन्त्री खड्का

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँग महँगोमा विद्युत् खरिद गर्ने एकलौटी सम्झौता गरेको बताएका छन् । मुलुकलाई आर्थिक दायित्व थोपर्ने विषयमा निर्णय लिने अधिकार कुलमानलाई नरहेको उनले बताए ।

आर्थिक दायित्व थोपर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर क्याबिनेटबाट पास गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्न पाइनेमा कुलमानले यो प्रक्रियाको उल्लङ्घन गरेको उनको आरोप छ । आन्तरिक महसुल बढाउन विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डबाट प्रस्ताव पारित गराउँदै नियमन आयोगले स्वीकृति गर्नुपर्ने  भन्दै कुलमानले प्रक्रिया मिचेर  सम्झौता गरेको खड्काले संसदमा बताए । ‘४ प्रतिशत मूल्य बढाउने तयारी रहेछ । पछि १.५ प्रतिशत मूल्य बढाउने सम्झौता एकलौटी ढङ्गले भयो । प्रक्रिया मिचेर मुलुकलाई आर्थिक दायित्व थोपरेको विषयमा प्रश्न गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भनेर भ्रम छरियो,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौताका लागि नभएर भारतसँग छलफलका लागि सहमति दिएको उनको भनाइ छ । छलफलका लागि मन्त्रालयका सचिव र आफू समेत भारत गएकोमा त्यहाँ आफूसँग कुनै पनि छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गले कुलमानले सम्झौता गरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । ‘म पनि भारत गएको थिएँ । सचिवज्यू पनि भारत जानुभएको थियो । जाँदा एउटा कुरा थियो । फर्किँदा अर्कै कुरा भयो । प्लेन फरक, होटेलमा बसाइ फरक न त कुनै छलफल प्रक्रिया मिचेर उल्टै सहमति ?,मन्त्री खड्काले भने, ‘प्रक्रिया मिचेर अघि बढेपछि उहाँलाई प्रश्न सोध्नुपरेको हो,’ उनले सदनलाई जानकारी दिए ।

कुलमानसँग कुनै व्यक्तिगत प्रतिशोध भने नरहेको मन्त्री खड्काले बताए ।

डेलिगेसन गएपछि हस्ताक्षर नगरी आउन पाइँदैन, मन्त्री आफैँ छुट्टै बसे  :कुलमान

नयाँ मूल्यमा भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत दिएको दाबी कुलमानले गरेका छन् । यो प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्डबाट समेत पारित भएको कुलमानको जिकिर छ । बोर्डबाटै पारित भएर मन्त्री सचिव, सहसचिव सहित १२ सदस्यीय टोली भारत गएको उनको भनाइ छ । ‘बोर्डबाट प्रस्ताव पारित गरेर सम्झौताका लागि डेलिगेसनमा जाने अनि हस्ताक्षरनै नगरी आउने कुरा हुन्छ ?’ कुलमानले प्रश्न गरे ।

मन्त्री खड्काले छुट्टाछुट्टै होटेलमा बसेको भन्दै सदनमा भनेका थिए । यस विषयमा कुलमानले भनेका छन्, ‘मन्त्रीको कहाँ कता कता भेटघाट थियो होला मसँग भेट होला झैँ गरी छुट्टै बास खोजेपछि के म पछि लाग्दै जाने ?’ खड्कालाई कुलमानको प्रश्न छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । फागुन २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदबाट किन नहटाउने भन्दै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न कुलमानलाई निर्देशन दिएको छ ।