संसदमा सरकारको आलोचना गर्दा प्रचण्ड स्वयंतिर सोझिएका प्रश्न

काठमाडौं । जनतासँग जोडिन तराई झरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पश्चगमनकारी व्यवस्थाका पक्षधरको सक्रियताले छटपटी भयो । राजसंस्था समर्थित दल र समूहले राजाको स्वागतमा ठूलो जुलुस निकालेपछि उनी दलको अभियान स्थगित गर्दै राजधानी फर्किए ।

मङ्गलबार सदनको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले राजावादीलाई लोकतान्त्रिक माध्यमबाट आफ्नो गतिविधि बढाउन चुनौती दिए भने राजसंस्था समर्थित गतिविधि बढ्नुको अपजस जति सबै वर्तमान सरकारको टाउकोमा थोपरे । सदनमा सरकारतर्फ प्रश्न बर्साउँदा प्रचण्ड स्वयंमतिर पनि केही प्रश्न सोझिएका छन् ।

संसदमा प्रचण्डले लोकतन्त्रलाई बाह्यभन्दा बढी आन्तरिक चुनौती रहेको बताए । प्रतिगमनकारीबाट भन्दा पनि सत्तासीनहरूबाटै लोकतन्त्रलाई ठूलो चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे । सत्तारूढ दलले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको उनको भनाइ थियो । विचौलियाको हितका लागि सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले विरोध गरे ।

विचौलियाको हितका लागि धमाधम अध्यादेश ल्याउने सरकार संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संसदमा विचाराधिन विद्येयक अघि बढाउन भने अनिच्छिुक देखिन्छ । संघीय निजामति विद्येयक, विद्यालय शिक्षा विद्येयकलगायत धेरै विधेयकहरू अहिले पनि सरकारकै कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सत्तारूढ दललाई सदनमार्फत प्रचण्डले प्रश्न गरेका छन्,’कसैको तस्वीर छापिएका टिसर्ट लगाएकै कारण तपाईंहरूले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो । लोकतन्त्रमा सरकारले राख्छ त्यस्तो हक ? हिजो राजामहाराजाझैँ पूरै सडक खाली गरेर सवारी चलाउने सनक चढ्छ प्रधानमन्त्रीलाई । लोकतन्त्रले के यो राजसी ठाँट स्वीकार गर्छ ? सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताले आमनागरिक त परको कुरा, बर्दीधारीलाई नै आक्रमण गर्छन् । तर, तिनलाई कारबाही हुँदैन । यस्तो दण्डहिनताले लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढाउँछ कि वितृष्णा ?’

प्रचण्डले आठ महिना अघिसम्म मुलुकमा सबै ठीकठाक र त्यसपछि सबै डामाडोल भएको तर्क गरे । ‘आठ महिना अघिसम्म देशमा ठूलो असन्तोष थिएन । माइतिघर मण्डला पनि लगभग खाली भइसकेको थियो । अहिले शिक्षक, लघुवित्त पीडित, उखु किसान, दलित, निर्माण व्यवसायी सबै आन्दोलनमा छन्,’ प्रचण्डले सरकारलाई प्रश्न गरे,’सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने सामर्थ्य गुमाइसकेको हो वा नचाहेको हो ? कि जनताको नजरमा सरकारको विश्वसनीयता र सरकारसँग संवादको औचित्य समाप्त भएको हो ?’

नागरिक तहमा देखिएको यो असन्तुष्टि प्रचण्डले दाबी गरेझैँ आठ महिनादेखिको मात्रै होइन । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूका अनुसार लोकतन्त्रको स्थापनापछि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने संस्थाहरूलाई राजनीतिकरण गर्दा नागरिकमा असन्तोष झाँगिएको हो ।

नागरिकमा असन्तोष झाँगिनुमा लोकतन्त्र ल्याउन लडेका सबै दल उत्तिकै जिम्मेवार रहेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । पूर्व प्रशासक भोजराज पोखरेल भन्छन्,’नागरिकमा देखिएको निराशामा सबै दलहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् । वर्षौदेखि उनीहरूले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थाहरूलाई गिजोल्ने काम गरे । अवसर दिँदा आफ्नालाई मात्रै दिने काम गरे । सरकार सबैको हुनुपर्नेमा दलका सदस्यले मात्रै सरकारबाट अधिकतम लाभ लिने क्रम बढ्यो । सबै दलको पारा उस्तै भएपछि नागरिकमा बढ्दै गएको असन्तुष्टी सडकमा पोखिएको हो,’ उनले भने ।

नागरिक समाजकी  अभियान्ता अर्चना थापा पनि दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्था गिजोल्दा र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदा नागरिकमा वितृष्णा बढेको बताउँछन् । ‘शीर्ष नेताहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका साथै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थामा राजनीतिकरण बढाउने श्रृंखला जारी राख्दै आएकाले नागरिकमा यो तहको वितृष्णा बढेको हो,’ उनले भनिन् ।

२०६५ सालपछि बनेका १४ सरकारमध्ये ११ वटामा माओवादीको सहभागिता छ । स्थिर सरकारको नारा बोकिरहने अनि सत्ता परिवर्तनको खेलमा सामेल भइरहने प्रवृत्तिका कारण अस्थिरताको नायकका रूपमा प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ । यसअर्थ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा देखिएका विकृतिमा माओवादी केन्द्रले पनि स्वामित्व लिनैपर्छ ।  संविधान बनेपछिका ३३ सय ८४ दिन गणना गर्दा ३१ सय ७९ दिन माओवादी सरकारमै छ । यसकारण पनि तमाम बेथितिको जिम्मा वर्तमान सरकारको टाउकोमा मात्रै थुपार्ने कुरा न्यायोचित हुनसक्दैन ।

प्रचण्डले जे जस्तो खबरदारी गरेका छन् ती विषयहरूमा सरकारले आफूलाई सच्याउनैपर्छ । सरकार जति सच्चिन जरूरी छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि उत्तिकै सच्चिन आवश्यक छ ।

सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मंगलबार संसदमा प्रचण्डलाई यही कुरा सुझाएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सार्थक बनाउने हो भने प्रभावकारी प्रतिपक्ष अनिवार्य शर्त हो । त्यसकारण पनि उहाँका खबरदारी मलाई ठीक लाग्यो । तर, उहाँका प्रश्नमा मेरा प्रतिप्रश्न स्वभाविक हुन्छन्,’थापाले भने,’ आलोचना सुन्दै गर्दा केही दिनअघि तपाईं आफैँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो भनेर बोल्न मन नलागेको होइन । समावेशी भन्दै गर्दा ऐना देखाउन मन नलागेको पनि होइन ।’

प्रचण्डलाई ऐना देखाउने रहर गरेका थापाले सदनमा ऐना देखाइ दिएनन् । उनले नदेखाएपनि प्रचण्डलाई ऐना देखाउन भने जरूरी छ । फेहरिस्त त लामै हुनसक्छ तर केही प्रतिनिधि घटनाक्रमका ऐना देखाउँ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक

लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण र अभिन्न अंग हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता । एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमा अघि बढाएपछि विपक्षी दलको रूपमा माओवादी केन्द्रले निकै चर्को विरोध जनायो । सामाजिक सञ्जालमा देखापरेका केही विकृतिलाई निषेध र नियन्त्रणका लागि केही राम्रा प्रावधान भएपनि सरकारको आलोचना निषेध गर्ने, वाक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने अभिप्राय हाबी भएपछि त्यसको चर्को आलोचना अझै पनि भइरहेको छ ।

सरकारको आलोचना निषेध गर्ने नाममा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धबारे अमूर्त व्याख्या गरेर नागरिकमाथि भारी जरिवाना तोकिने विधेयक सदनमा आयो । माओवादी केन्द्रले अहिले चर्को आलोचना गरिरहेको यो विधेयकको मस्यौदा भने प्रचण्ड नतृत्वकै सरकारको पालामा भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा वर्तमान सञ्चारमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरूङ्ले दर्ता गराएको विधेयकको मस्यौदा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको पालामा भएको थियो । यो विषय स्वयंम शर्माले स्वीकार गर्दै माघ २४ गते राष्ट्रिय समाचार समितिसँग भनेकी थिइन्,’अघिल्लो सरकारमा मैले करिब डेढ वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेँ । मैले जिम्मेवारीमा रहँदा गरेका केही कामहरूका परिणाम आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदा नै तयार पारिएको थियो । त्यो अहिले संसदमा दर्ता भएको छ ।’

उक्त विधेयकको मस्यौदा तयारका  लागि उनले परामर्शदाता नियुक्त गरेकी थिइन् । ६१ बुँदे मस्यौदा तयार भएको थियो भने त्यसमा राखिएका सजायसम्बन्धी प्रावधान पनि हालका भन्दा फरक थिएनन् । मस्यौदा नियालेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभियान्ता तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहाल भन्छन्,’सूचना प्रविधि क्षेत्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने मामिलामा तीनवटै दल अग्रसर छन् । कोही भन्दा कोही कम छैनन्,’ उनले भने । पहिलेको मस्यौदामा स्वनियमको प्रावधान राम्रो भएपनि सजाएका प्रावधान भने उस्तैउस्तै रहेको उनको भनाइ छ । हालको प्रावधानमा भने स्वनियमन हटाइएको उनले बताए ।

न्यायपालिका गिजोल्ने कदम

२०७४ सालमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि सत्तारूढ दलले महाभियोग अघि बढाए । त्यसबेला काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालीन डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजी बनाउन चाहान्थे । मन्त्रिपरिषद्ले चन्दलाई आइजी नियुक्तिमा सिफारिस गरेपछि प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाल सरकारको निर्णयविरूद्ध अदालत गए ।  अदालतले कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा सिलवाललाई नियुक्तिको आदेश थियो ।

त्यसपछि कार्यपालिकाको क्षेत्रकाधिकारमा न्यायापालिकाले हस्तक्षेप गरेको अदालतमा अनावश्यक गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै उनीमाथि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले महाभियोग अघि बढाउने निधो गर्‍यो । १७ वैशाखमा माओवादी र काङ्ग्रेस सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्दै संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि उनी स्वत: निलम्बनमा परिन् ।

वैशाख २२ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सर्वोच्चले कार्कीविरूद्धको महाभियोग संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नभएको भन्दै संसदमा अघि नबढाउन कार्कीलाई तत्काल काममा फर्किन अन्तरिम आदेश दिए । यो महाभियोगको औचित्य उनीहरूले पुष्टी गर्न सकेनन् । यसले न्यायालयलाई अनावश्यक गिजोल्ने काम मात्रै गर्‍यो । ‘दलहरूले न्यायालयलाई समेत राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्न थालेपछि नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वसनीयता झन्झन् कमजोर हुँदै गयो । सबै राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्दा नागरिकमा वितृष्णा बढ्दै गयो,’ नागरिक समाजकी प्रतिनिधि थापा भन्छिन् ।

विचौलियाको विषय

प्रचण्डले संसदमा जोड तोडले उठाएको विषय हो, सरकारमा विचौलियाको प्रभाव । सरकारको दुई तिहाईको घोडा नै बिचौलियाले दौडाइरहेको प्रचण्डले जिकिर गरे । पछिल्लो आठ महिनामा विचौलियाको शासनको अनुभूती जनताले गरिरहेको उनले बताए । ‘तपाईंहरूका संयन्त्र, समिति, बैठक, यी सबै नौटंकी हुन् । सत्ताको ड्राइभिङ सिटमै आज बिचौलिया छ । विचौलियाको आँट र शक्तिले आज इमान्दार व्यवसायीलाई विचलित बनाएको छ । भोलि तपाईहरू विचलित हुनुहुनेछ,’ उनले भने ।

तेस्रो विचौलियाको प्रभाव । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले धितोपत्र बोर्डको नियुक्तिमा विचौलियाको प्रभाव हाबी हुन नदिँदा आफू सरकारबाट बाहिरिनुपरेको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्को । सरकारबाट आफ्नो बहिर्गमनको कारण नै बिचौलियाको प्रभाव हाबी हुन नदिनु नै रहेको माओवादीको जिकिर छ । तर, धितोपत्र बोर्डको विधेयक मस्यौदा गरेका अर्थमन्त्री वर्षमा पुनले विधेयकको मस्यौदामा विचौलियाको प्रभाव भएको हुनसक्ने स्वीकार गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा २०८१ भदौ १४ मा पवन तिम्लिसिनाले विद्युतपछि स्वार्थ समुहको ध्यान धितोपत्रमा शिर्षकमा समाचार लेखेका छन् । यो विधेयक सिंहदरबार बाहिर मस्यौदा भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । सदनमै आलोचना भएपछि यस विषयमा पूर्व अर्थमन्त्रीको हैसियतमा नयाँ पत्रिकाले पुनको प्रतिक्रिया लिएको थियो । आफू अर्थमन्त्री हुँदा मस्यौदा भएको विधेयकमा उनले विचौलियाको प्रभाव स्वीकार गरेका छन् ।  पुनले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्,’म अर्थमन्त्री हुँदा पनि धितोपत्र बोर्डमा स्वार्थ समूहको दबाब नआएका होइनन् । प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न होस् वा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न स्वार्थसमूहले प्रयास नगरेका होइनन् । विधेयकमा पनि चलखेल गरेनन् होला भन्ने अवस्था रहेन ।’

उनको यो अभिव्यक्तिले माओवादी सरकारमा रहँदा समेत विचौलियाको प्रभाव रहेको झल्काउँछ । धितोपत्रमा विचौलियाको चलखेल रोक्न खोजेका पुनले मस्यौदामा विचौलियालाई किन चलखेल गर्न दिए त ? प्रश्न उनीतर्फ पनि तेर्सिन्छ ।

गणतन्त्र ल्याउन नेतृत्वादायी भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्डले गणतन्त्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्न पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । विकृतिको जड जति काङ्ग्रेस एमालेकै टाउकोमा थोपारिदिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण अभियानबाट पन्छिने छुट प्रचण्डलाई छैन ।

माओवादी सरकारमा हुँदा उर्जा क्षेत्रमा राम्रै विकास गरेको सत्य हो ।  पछिल्लोपटक, सुशासनका सवालमा माओवादीले पहल लिएको विषयलाई पनि नकार्न मिल्दैन । ठूला भ्रष्टाचारका फाइललाई टुंग्याउन नसके पनि फाइल खोतल्ने थालनी उसले गरेको थियो । लघुवित्त पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन गरेको पहल, सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन चालेको कदमसहित सुशासनका क्षेत्रमा गरेको कामलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । मेरिटोक्रेसी लागू गर्न खोजेको जस बोक्ने माओवादी केन्द्रले त्यसलाई विगारेको अपजस पनि बोक्नैपर्छ । शासन प्रणालीमा देखिएका विकृति काङ्ग्रेस एमालेको पोल्टामा मात्रै थोपारिदिएर उम्किन मिल्दैन ।

संसदमा प्रचण्ड स्वयंमले कुशासनका कारण जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको बताएका छन् । यसको आगो लोकतन्त्र विरूद्ध नै प्रयोग हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ । ‘सरकार कुशासन र स्वार्थसमूहहरुको भरिया भएर उभिँदा जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । यसको आगो लोकतन्त्र विरूद्धनै प्रयोग हुनसक्छ,’ उनले भनेका छन्  ।

कुशासनका कारण सडकमा देखिएका आक्रोशलाई उपेक्षा नगर्न उनले सरकारलाई सुझाएका छन् । यो आक्रोश गणतन्त्रविरूद्ध प्रयोग हुनसक्ने भन्दै प्रचण्डले सच्चिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । ‘प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेताको रूपमा मेरो प्रतिवद्धता के छ भने यो गणतन्त्र र व्यवस्थाको रक्षा हामी गर्छौं । तपाईंहरू जो जसले बाटो बिराउनु भएको छ अब सच्चिनु र सुध्रिनुमै सबैको भलो छ,’ उनले संसदमा अपिल गरेका छन् ।

प्रचण्डले सरकारप्रति जे जस्तो खबरदारी गरेका छन् ती विषयहरूमा सरकारले आफूलाई सच्याउनैपर्छ । सरकार जति सच्चिन जरूरी छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि उत्तिकै सच्चिन आवश्यक छ ।

गणतन्त्र ल्याउन नेतृत्वादायी भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्डले गणतन्त्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्न पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । विकृतिको जडजति काङ्ग्रेस एमालेकै टाउकोमा थोपारिदिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण अभियानबाट पन्छिने छुट प्रचण्डलाई छैन ।