कार्यदलले देखाएको स्वास्थ्य बीमा सुधार्ने बाटो 

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधार्नका लागि बनाइएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासदेखि समस्या र सुधारका पक्षहरू औँल्याइएको छ ।

जसमा नीतिगत र कानुनी सुधारका पाटा, स्वास्थ्य बीमामा सहभागिताको संरचनात्मक ढाँचादेखि स्रोत व्यवस्थापन र पहिचानका उपायबारे समेत विस्तृत जानकारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, सेवाको थैली र प्रिमियम निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, सेवा सुधार, कार्यान्वयन तहमा सुधार, प्रिमियमका स्ल्याबलगायतका विषयमा पनि अध्ययन गरेर निष्कर्ष दिइएको छ । प्रतिवेदनमा बीमाको दायरा पाँच लाख पुर्‍याउने आधार पनि केलाइएको छ ।

स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गत असोजमा समिति गठन भएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आचार्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।

कार्यदलले औँल्याएको स्वास्थ्य बीमा सुधार्ने उपाय

१. स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकत्रित गर्नुपर्ने, जसबाट सबै नागरिकलाई अहिलेकै खर्चबाट सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने ।

२. स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा सिफारिस भएका व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने । 

३. स्वास्थ्य बीमा सेवासम्बन्धीका सबै कार्यक्रम बीमा बोर्डको मातहतमा ल्याउने, बोर्डमा प्रिमियम तिरेपश्चात् मात्र सेवाग्राहीलाई सेवा दिन पाइने व्यवस्था बनाउनु पर्ने । 

५. छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकत्रित बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गरी जिम्मेवारी दिइने । 

६. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर सबै घरपरिवारलाई बीमासँग जोड्ने ।

७. बीमा बोर्डको सेवाको प्याकेज तथा प्रिमियमसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तथा प्रिमियम परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने,

८. बोर्डको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक कर्मचारी निर्धारण गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति गराएर लोकसेवा आयोगको सहयोगमा पदपूर्ति गराइनुपर्ने । 

९. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नागरिकलाई बोर्डले सेवा दिने र त्यसबापतको खर्च वर्षेनी बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ।

१०. बोर्डको सहजीकरणका लागि बीमा दाबी अनुगमन गर्न थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बनाउने । 

११. आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पनि बीमामा समावेश गर्ने । 

यसका अलावा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमलाई एकत्रित गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले वार्षिक कुन कुन मन्त्रालयबाट कति बजेट छरिन्छ त्यसको लेखाजोखासहित निष्कर्ष निकालेको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा यसरी छरिएको छ रकम

प्रतिवेदनका अनुसार हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मात्रै आठ वटा शीर्षकमा बजेट छरिरहेको देखिन्छ । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत विगतमा वर्षेनी करिब ६ अर्बका दरले खर्च हुँदै आइरहेको छ ।

त्यस्तै, आमा सुरक्षा कार्यक्रममा गतवर्ष ३ अर्ब खर्च भएको जनाइएको छ । अस्पतालका सामाजिक सेवा इकाईमार्फत गतवर्ष करिब २ अर्ब खर्च भएको छ । जुन वडाको सिफारिसमा सरकारी अस्पतालले निःशुल्क उपचार दिन्छन् ।

वृद्ध, बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत गतवर्ष १ अर्ब खर्च भएको छ । त्यस्तै, विपन्न नागरिकका लागि कडा रोगको निःशुल्क उपचारमार्फत २ अर्ब, स्थानीय तहबाट भएको स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदानमा गतवर्ष एक अर्ब खर्च भएको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आवमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममार्फत एक अर्ब ३७ करोड खर्च गरेको छ भने रक्षा मन्त्रालयले सैनिकका लागि छुट्टै खर्च गर्ने गरेको बीमा सुधार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सिभिल अस्पताल उपचार सेवा कार्यक्रम छ भने गृह मन्त्रालयले प्रहरी अस्पतालमा वर्षेनी स्वास्थ्य सेवाका रकम खर्चिरहेको देखाइएको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न बैङ्कहरूले खातावालालाई दिने सहयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका स्वास्थ्य सहयोग र अनुदानलगायतका नाममा रकम छरिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वयं स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नै स्वास्थ्य सेवाका नाममा तीन तहको सरकारले छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा वर्षेनी करिब ३१ अर्ब रकम खर्च भइरहेको बताउँछन् । यसलाई एकत्रित गर्न सके बीमा भुक्तानीका लागि स्रोत पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धरापमा परेको भन्दै केही समयअघि आफैँ भाषण दिने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल अहिले यसको विकल्प खोज्नभन्दा पनि व्यवस्थित बनाउने तयारीमा छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले बीमाको दायरा बढाउन सकिने सम्भावना देखाएको उनको भनाइ छ । “स्वास्थ्य बीमाको दायरा पाँच लाख सम्भव रहेछ भन्ने यो प्रतिवेदनले सम्भावना देखाएको छ,” उनले भने, “बीमाको स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनले औँल्याएका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ नत्र राज्य एक्लैले यसको भार थेग्न सक्दैन ।”

बीमा दायरा बढाउने आधार

प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैलीलाई पाँच लाख बनाउन सकिने आधारहरू औँल्याइएको छ । जसमा विपन्न परिवारको प्रिमियम नेपाल सरकारले तिर्ने र त्यसमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

सबै प्रकारका सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी सङ्गठन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक तलबको एक प्रतिशत रकम काटेर बीमा कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरे स्रोत जुटाउन सजिलो हुने बताइएको छ ।

नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने रकम बीमा कोषमा ल्याउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी कर, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलगायतका आधारसहित सुझाव दिइएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनका उपाय

स्रोत व्यवस्थापनका लागि सबै नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध गराउनुपर्ने, आम्दानी भएका र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले सामान्य नागरिकभन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था, गरिब तथा विपन्न परिवारको योगदान रकम मात्र सरकारले व्यहोर्ने प्रयोजनको लागि गरिब परिवार परिचयपत्र बनाएर वितरण गर्ने उपाय सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुहरू, मिठाइ तथा चिनीजन्य पदार्थ, आयातित औषधि एवं मोबाइल फोनमा लगाइएको करका दरमा पुनरावलोकन गरी त्यसको निश्चित प्रतिशत (कम्तीमा ५० प्रतिशत) रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । 

त्यसैगरी, उत्पादक कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको औषधिको दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्प्रभावको हिसाब गरी त्यसको केही अंश बीमा कोषमा उपलब्ध गराउने साथै, कर्पोरेट कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्टाएको रकमको केही प्रतिशत पनि बीमा कोषमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।