थला परेको स्वास्थ्य बीमाको थैली बढाउन सांसदहरूको माग

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमाका लागि आर्थिक स्रोत अपुग भन्दै बन्द हुने चेतावनी सरकारले दिइरहेको बेला सांसद्हरूले भने बीमाको थैली बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभामा नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सुविधा  दिनुपर्नेमा सरकारले बीमा बन्दको चेतावनी दिएर लाचारी प्रस्तुत गरेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमा शर्माले स्वास्थ्य बीमाको थैली तत्काल २ लाख पुर्‍याउन र एक वर्षभित्र ५ लाख पुर्‍याउन माग गरे ।

तीन वर्षभित्रमा बीमामार्फत १० लाख रुपैयाँको कभरेज हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । शर्माले कम आम्दानी भएका परिवार र विपन्नलाई बीमाको प्रिमियममा सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले स्वास्थ्यकीमा प्रणालीलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन माग गरेका छन् । ‘सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापत नागरिकबाट पैसा उठाएको छ तर, उनीहरूलाई सेवा दिन सरकार असमर्थ भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरू र आर्थिक रूपमा कमजो वर्गले बीमाबाट स्वास्थ्य सेवा अझै पाइरहेका छैनन्,’ उनले भने ।

सरकारले बीमितबाट पैसा उठाएर सेवा दिन नसक्ने भन्दै लाचारी देखाएकोप्रति उनले विरोध गरेका छन् ।’स्वास्थ्य बीमा बापत सरकारले तीन हजार पाँच सयदेखि पाँच हजार सम्म नागरिकबाट उठाएको छ । अनि हात उठाएर बीमितलाई पैसा तिर्न सक्दैनौँ भन्छ यस्तो लाचारी सरकारले प्रस्तुत गर्न मिल्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रस्तावमाथि पहिलो समर्थन गर्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले स्वास्थ्य बीमा निमुखा जनतासम्म पुग्दै नपुगेको बताए । गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य बीमाको चेतना नभएको र नागरिकले उपचारमा सहुलियत नपाएको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य बीमाको कुनै चेतना छैन । म स्वयंलाई पनि स्वास्थ्य बीमा थाहा छैन भने आम नागरिकले लाम कहिले पाउँछ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

माओवादी सांसद छिरिङ लामाले काव्यात्मक शैलीमार्फत दूर दराजका जनताको स्वास्थ्य समस्या बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

‘निःशुल्क उपचार गर्ने हाम्रो सरकार कहाँ छ ?
मुटु रोग मिर्गौलासँगै क्यान्सर निको पार्ने
गरिब निमुखा जीवन बीमा फ्री गर्ने सरकार कहाँ छ ?’

संसदमा उनले जनताको सुलभ स्वास्थोपचार सुनिश्चित गर्छु भन्ने सरकारप्रति प्रश्न गरिन्  ।

रास्वपा सांसद सन्तोष परियारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे । नागरिकको जीवन रक्षाको लागी महत्त्वपूर्ण भएकाले बीमा कार्यक्रममा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद राजेन्द्र बजगाईं, अम्बरबहादुर रायमाझी, मेटमणि चौधरीले पनि बीमालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने माग राखे ।

सांसदहरूले अस्पताललाई तत्कालै बीमा दाबी भुक्तानी दिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अस्पतालहरूले पैसा नपाउँदा नागरिकहरू बीमाको सहुलियतबाट वञ्चित भएकाले तत्कालै बोर्डबाट भुक्तानी दिलाउन सांसद रामहरी खतिवडाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफ : यथास्थितिमा स्वास्थ्यकीमा चल्दैन

करिब तीन घण्टा स्वास्थ्य बीमामाथि भएको बहस टिपेर बसेका थिए, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल । पौडेलले सांसदहरूको धारणा सुनेपछि संसद्मा जवाफ दिए । जवाफका लागि आधा घण्टा खर्चिएका उनले यथास्थितिमा स्वास्थ्यकीमा नचल्ने जिकिर गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका पौडेलले सरकारले नै स्वास्थ बीमालाई कमजोर बनाएको बताए । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन ४० अर्ब लाग्ने भन्दै उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरेसम्म स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नहुने बताए । स्वास्थ्य बीमाको दायित्व हाल १६ अर्ब भए पनि सरकारले ७ अर्ब मात्रै उपलब्ध गराएको भन्दै यथास्थितिमा बीमा चल्न नसक्ने उनले जिकिर गरे । ‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ४० अर्ब लाग्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘कि बीमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौँ कि अरू ढङ्गबाट स्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔँ ।’

सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बजेट विहीनताको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने सुनाए । ‘बीमासम्बन्धी कार्यक्रम अब यसरी अघि बढ्न सक्दैन । सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्‍यो या नागरिकको योगदानको आधारमा आधारित बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्‍यो,’ पौडेलले संसद्मा भने ।

पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको लागि प्रगतिशील प्रिमियमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘कसले कति तिर्न सक्छ भनेर अध्ययन गरेर प्रगतिशील प्रिमियम बनाऔँ । न्यूनतम प्रिमियम शुल्क तिर्न सक्नेले तिर्ने त्योभन्दा माथि भएपछि अतिरिक्त थपौँ । न्यूनतम नसक्नेलाई राज्यबाट थपौँ,’ पौडेलले भने ।

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएपछि स्रोत जुटाउन बीमा सुधार कार्यदलले विभिन्न सुझाव दिएको छ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध गराउनुपर्ने, आम्दानी भएका र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले सामान्य नागरिकभन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था, गरिब तथा विपन्न परिवारको योगदान रकम मात्र सरकारले व्यहोर्ने प्रयोजनको लागि गरिब परिवार परिचयपत्र बनाएर वितरण गर्ने उपाय सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुहरू, मिठाइ तथा चिनीजन्य पदार्थ, आयातित औषधि एवं मोबाइल फोनमा लगाइएको करका दरमा पुनरावलोकन गरी त्यसको निश्चित प्रतिशत (कम्तीमा ५० प्रतिशत) रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

त्यसैगरी, उत्पादक कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको औषधिको दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्प्रभावको हिसाब गरी त्यसको केही अंश बीमा कोषमा उपलब्ध गराउने साथै, कर्पोरेट कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्टाएको रकमको केही प्रतिशत पनि बीमा कोषमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

मुलुकभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा दिने ४८४ संस्था छन् । तीमध्ये ४०३ सरकारी, ४८ निजी र ३३ सामुदायिक अस्पताल छन् । बीमा भुक्तानी नपाउँदा सरकारीसहित निजी सेवा प्रदायकहरूले धमाधम स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्न थालेका छन् ।