बर्खास्तबारे कुलमान: आश्चर्यमा छैन, आवश्यक निर्णय लिनेछु

काठमाडौं । सरकारले चौतर्फी विरोधलाई बेवास्ता गर्दै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङ्लाई बर्खास्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङ्लाई बर्खास्त गरेको हो ।

घिसिङ्लाई हटाउँदै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

घिसिङ्ले  २०७८ साउन २७ मा  विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका थिए । उनको कार्यकाल समाप्त हुन चार महिना बाँकी रहँदै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा काङ्ग्रेसका केही मन्त्रीले परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै तत्काल कदम नचाल्न सुझाएका थिए ।

‘वर्तमान परिस्थितिको ख्याल गरौँ, अहिले नै हटाउने निर्णय नलिँदा उपयुक्त होला भन्ने कुरा हाम्रो पक्षबाट आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले स्पस्टिकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएर उल्टै चुनौती पेस गरेपछि निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो,’एकमन्त्रीले भने ।

मन्त्रिपरिषद् भित्रै भइरहेको विरोध र संसदमा कुलमान नहटाउन बारम्बार गरिएको खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएका हुन् । आफ्नो बर्खास्तीप्रति घिसिङ्ले नेपालभ्युजलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यो पहिलेदेखिकै तयारी थियो । मैले स्पस्ट पार्नुपर्ने सबै कुरा स्पस्ट पारिसकेको छु । सरकारले आफ्नो निर्णय लिइसक्यो । अहिले भन्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन,’ उनले भने ।

तपाईंलाई यो निर्णयविरूद्ध अदालत जाने सुविधा छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने,’यस विषयमा म भोली आवश्यक निर्णय लिनेछु । अहिले तात्ततात्तै यही गर्छु भन्ने पक्षमा म छैन,’ उनले भने ।

सरकारले घिसिङलाई पाँचपटक स्पस्टिकरण सोधेको थियो । मन्त्रालयबाट चारपटक सोधिएको थियो भने पाचौँपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पस्टिकरण सोधिएको थियो । असोज २२, कात्तिक १३, पुस २२ र फागुन १३ गते मन्त्रालयबाट स्पस्टिकरण सोधिएको थियो । फागुन २२ मा भने मन्त्रिपरिषद्बाट पदबाट किन नहटाउने भन्दै कुलमानलाई स्पस्टिकरण सोधिएको थियो ।

घिसिङले कार्यसम्पादन मुल्याङकन समयमा नबुझाएको, मुलुकलाई आर्थिकभार पर्ने गरी भारतसँग  एकलौटी ढंगले विद्युत खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको, उद्योगीहरूसँग बक्यौता रकम नउठाएको, उठ्नै बाँकी रकमलाई नाफा देखाएर प्राधिकरणलाई नाफामा देखाएको भन्दै सरकारले चारबुँदे स्पस्टिकरण सोधेको थियो ।

सरकारले फागुन २२ मा सोधेको स्पस्टिकरणको जवाफ कुलमानले फागुन २५ मा दिएका थिए । उनले आफूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

आफूले पेस गरेको मूल्याङ्कनमा कुलमानले ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दिएका थिए । त्यसको मूल्याङ्कनका लागि सरकारले विधिवत् समिति गठन नगरेको र सुनुवाइको मौका समेत नदिएको उनको स्पस्टिकरण थियो । ‘मैले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न विधिवत् समिति गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भनेका थिए ।

‘समिति गठन भइ मूल्याङ्कन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्ट नभएमा मलाई आफ्नो ब्यहोरा राख्न र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त नगरेकोले सम्झौता पत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नु पूर्व अधिकार प्राप्त निकायबाट सुनुवाइको मौका दिइएको छैन । मूल्याङ्कन समिति वा प्राधिकरण तहबाट उपरोक्त प्रक्रियाबिना कुनै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएमा सोसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल भइ मान्य हुन सक्दैन,’ पत्रमा कुलमानले भनेका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौतामा अनधिकृत हस्ताक्षर बारे मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि दिएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले नै अख्तियारी दिएकाले आफूले नियम कानुनको पूर्ण पालना गर्दै हस्ताक्षर गरेको जवाफ सरकारलाई दिएका थिए । ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उक्त अख्तियारी दिने निर्णय वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु  । अद्योहस्ताक्षरी असल अभ्यास, नियमित परम्पराको साथै नेपाल सरकार (म.प.स.) को अख्तियारी बमोजिम वार्ता प्रक्रियामा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ,’ उनको जवाफमा उल्लेख थियो ।

विद्युत् खपत र मागको खाडल पूरा गर्नका निम्ति सरकारकै स्वीकृतिमा आफूले पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको जवाफ उनले दिएका थिए । महसुल बक्यौता उठाउने काममा सरकारले नै अवरोध गरेर बक्यौता उठाउन नसकेको स्पष्टीकरण सोध्नु विरोधाभास रहेको उनको  जवाफ थियो।

‘तालुक मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगबाट विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको विच्छेद गरेको विद्युत् लाइन जोड्न र जोडिएको विद्युत् लाइन विच्छेद नगर्न पटकपटक निर्देशन दिने तर, बक्यौता नउठाएको भनेर स्पष्‍टीकरण सोध्ने कार्य आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ,’ उनले भनेका थिए ।