पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गणतन्त्रवादी दल एकमत

काठमाडौं । गणतन्त्रवादी दलहरूको बैठकले तीनकुने घटना ज्ञानेन्द्र शाहकै उक्साहटमा भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने निचोड निकालेका छन् । बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले आन्दोलनको नाममा आततायी गतिविधिमा उक्साहट गरेको र संविधान विपरीतका क्रियाकलापमा पूर्व राजा उद्द्त रहेकाले उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयमा मतऐक्यता प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बैठकको सुरूमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनकुने घटनाबारे जानकारी गराउँदै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि बैठकमा धारणा राख्दै नेताहरूले उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत राखेका हुन् । बैठकको सुरूमै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी(नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरे ।

दलहरूको उदारतालाई कमजोरी ठान्दै पूर्व राजाले व्यवस्थाविरोधी गतिविध गरेकाले उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बाबुरामले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । ‘दल र सरकारको उदारताकाबीच ज्ञानेन्द्र साहले हर्कत गर्दै आए । उनको हर्कतले सीमा नाघ्यो । अब दलहरूले सहमति बनाएर उनलाई संवैधानिक र कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रह्यो,’सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयमा सहमति जनाएको बैठकमा सहभागी नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपालभ्युजलाई जानकारी दिए । ‘नागरिकको हैसियतमा नागार्जुनमा सम्मानजनक स्थान दिएर पठाएका पूर्व राजाले संविधान र व्यवस्थाविरोधी गतिविधि उक्साएपछि उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मतमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सहमति जनाएको छ । अब पूर्व राजालाई सम्झाउन ढिला गर्ननहुने भन्ने सबैको मत छ,’उनले भने ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि बैठकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । तीनकुनेमा आततायी घटना पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै उक्साहटमा भएको र उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानविरूद्ध योजनावद्ध तरिकाले आक्रमण छेडेकाले उनलाई कारबाहीको गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो दलले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको माओवादी केन्द्रकमा उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले जानकारी दिए । ‘जनताको भवानामा चोट पुग्नेगरी गैर संवैधानिक र अराजक गतिविधि भएको छ । यो घटनाक्रमलाई सुक्ष्य अध्ययन गरेर अमानवीय घटनाका लागि उक्साउने र व्यवस्थाविरोधी गतिविधिमा उक्साउने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ,’ उनले भने ।

बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पूर्व राजालाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा दलहरू एकमत रहेको जानकारी दिए । ‘व्यवस्थाविरोधी गतिविधिमा पूर्व राजाले उक्साएका थिए । तीनकुनेमा जनताको ज्यानै जानेगरी जुन हर्कत भयो त्यसको मुख्य जिम्मेवार पूर्व राजालाई बनाइनुपर्छ । कानुनी विषयलाई कानुनी तरिकाले र राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्ने सुझाव दिएको छु,’उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

व्यवस्थाको रक्षामा एकमत हुने प्रतिवद्धा

गणतन्त्रवादी दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकमत हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक मतिभन्नता भएपनि व्यवस्था रक्षाका सवालमा एकमत भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता सबै दलहरूले गरेका छन् । बैठकबारे जानकारी दिँदै  गृहमन्त्री रमेश लेखकले सबै राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थाको रक्षाका लागि एकमत भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए । ‘जनताको बलिदानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्राप्त गरेको हो । यसको रक्षा गर्ने कुरामा एकमत भएर लाग्ने र नागरिकलाई संविधान बमोजिम समृद्ध बनाउने सवालमा पनि एकमतका साथ लाग्ने प्रतिवद्धता सबै राजनीतिक दलहरूबीच  भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्व प्रधानमन्त्री  बाबुराम भट्टराईले पनि राजनीतिक मतभिन्नताकाबीच व्यवस्था रक्षाका सवालमा एकमतका साथ अघि बढ्ने सहमति दलहरूबीच भएको बताए । ‘दलहरूबीच राजनीतिक मतभिन्नता रहेपनि व्यवस्था रक्षाका लागि र व्यवस्थालाई उल्टाउने प्रयासलाई निस्तेज पार्नका लागि एकमत भएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव र समझदारी निर्माण भयो,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बस्नेतले राजनीतिक दृष्टीले संघीय लोकतान्त्रिकि गणतन्त्र विरूद्धका गतिविधि भण्डाफोरका लागि सबै दल एकतावद्ध हुने समझदारी बनेको बताए ।’संविधानको सफल कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई सबल बनाउन र समृद्धिको बाटोमा जनतालाई अघि बढाउँदै व्यवस्था रक्षाका लागि एकतावद्ध हुने प्रतिवद्धा सबै दलले गरेका छौँ,’ उनले भने ।

संविधानविरोधी कुनै पनि गतिविधिलाई सरकारले क्षमा नदिने

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विरोधी कुनैपनि गतिवधिलाई सरकारले क्षमा नगर्ने बताएका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानविरोधी गतिविधिलाई बढावा दिएको भन्दै उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विरोधी गतिविधि क्षम्य नहुने बताएका हुन् । ‘संविधान विरोधी गतिविधि र संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रविरूद्ध प्रहारका गतिविधि जो जोबाट भएपनि सबैजना कारबाहीको दायरामा आउनेछन,’ उनले बैठकमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्था रक्षाका लागि सहकार्य गर्न अपिल पनि गरेका छन् ।’सबै राजनीतिक मतभिन्नता अन्त्य गर्दै व्यवस्था रक्षाका लागि एकमतका साथ अघि बढौँ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि व्यवस्थाविरोधी गतिविधिलाई प्रश्रय नदिन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । व्यवस्थाविरोधी गतिविधिवरूद्ध सरकार निर्मम हुने उनले बताए । ‘व्यवस्था र संविधानविरोधी गतिविधि कुनै हालतमा पनि क्षम्य हुँदैन,’ बैठकपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले संविधानलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकका असन्तुष्टी कम गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई सुझाएका छन् ।