लोकतन्त्रका दुई दशक : वैधानिक तर अवैध शीर्ष नेतृत्व ठूलो समस्या

२०६३ वैशाख १० को अवस्थाबाट हेर्दा हामीसँग संविधान छ । संविधानको कार्यान्वयन भएको छ ।  संविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ । आवधिक निर्वाचन भइरहेको छ । धेरै कुरा भएपनि थुप्रै विषय अपुग भइरहेको महसुस नागरिकले गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको दुई दशकको समीक्षा गर्दा यसका अनिवार्य (Necessary) क्षेत्रमा हामी बलिया छौँ, तर यसका पर्याप्त (Sufficient) क्षेत्रमा हामी कमजोर छौँ ।

अनिवार्य शर्तहरूको पालना भएन भने लोकतन्त्र चल्दैन । तर, पर्याप्त शर्तहरू कमजोर भयो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन । पर्याप्त शर्तहरू बलियो हुनका निम्ति कानुनी शासन बलियो हुनुपर्‍यो, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, वैद्यतासँगै प्रभावकारी हुनुपर्‍यो । नागरिक अधिकारको हकमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सुदृढ हुनुपर्‍यो । लोकतन्त्रका पर्याप्त शर्तको कोणबाट हेर्दा हामी ठीक छैनौँ ।

पहिलो कुरा, आवधिक निर्वाचनबाट जनताबाट अनुमोदन भएर आएपछि हामीले जनताबाट प्राप्त शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छौँ । हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू धराशयी बनेका छन् । अदालत, अख्तियार, संसद् सबैको विश्वसनीयता र प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

उदाहरणका लागि सम्मानीय अदालतलाई हेरौँ । संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरूद्धका मुद्दा साढे चार वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन छ । उनीहरूको पदावधि सकिन लागिसक्यो । तर, अदालत यो मुद्दा कहिले हेर्दा हेर्दै भन्छ । कहिले हेर्न नभ्याइने भन्छ । यसले अदालतको विश्वसनीयता र प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

अख्तियारले अनेकन विषयमा अनुसन्धान गरेँ भन्छ । उसले दोषीको सूचना चुहाउँछ, तर कारबाहीमा विलम्ब गर्छ । उसले राजनीतिक दलसँग कुराकानी गर्न थाल्छ ।  संसद्ले एउटा अधिवेशनमा एउटा कानुन पनि बनाउन नसकेको परिस्थिति पनि छ । यी संस्थाहरूले पर्याप्त शर्तहरू पालना गर्न नसक्दा आम मानिसको आशङ्का बढिरहेको छ ।

दोस्रो कुरा,  हामीले नागरिकलाई संवैधानिक रूपमा थुप्रै अधिकारको सुनिश्चिता गर्‍यौँ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा भने हामी कमजोर भयौँ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरामा राजनीतिक दलका गति र मतिबीच सङ्गति मिलेको छैन । हिजो आन्दोलनमा हामीलाई साथ दिएको ठूलो पङ्क्ति आज हामीसँगै असन्तुष्ट छ । गर्न खोजिरहेको छ, सकिरहेको छैन भने नागरिकले चित्त बुझाउँछ । तर, गर्न खोजिरहेको छैन भन्ने भान भयो भने नागरिकले चित्त दुखाउँछ । अहिले नागरिकले चित्त दुखाएको परिस्थिति छ ।

तेस्रो कुरा, सेवाको गुणस्तर । अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । चिकित्सकहरू संवादमा छन् । सेवाको गुणस्तरको सुधारमा प्रभावकारी प्रयास नहुँदा नागरिक असन्तुष्ट छ । २०६२/०६३ मा हामीसँगै हिँडेको नागरिक पङ्क्तिमा ठूलो बेचैनी छ । म निराशा भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ ।  यो भन्दा राम्रो हुनुपर्थ्‍यो भन्नु असन्तुष्टि हो । योभन्दा राम्रो अब हुनै सक्दैन भन्नु निराशा हो । असन्तुष्टिलाई निराशामा जान दिनुहुँदैन । त्योभन्दा अगावै सच्याउनुपर्ने कामहरू सच्याउनुपर्छ । सच्चिनुपर्ने कार्यशैलीहरू सुधार हुनुपर्छ ।

चौथो कुरा, जसको कारणले नागरिक असन्तुष्ट छ, ऊ नै घुमीफिरी ड्राइभिङ सिट आइपुग्छ । जसको कारणले नागरिक असन्तोष बढेको छ उसैलाई दलहरूले ड्राइभिङ सिटमा राखेका छन् । नागरिक भन्छन् यो गाडी तिमिले चलाएर हुँदैन । घुमिफिरी तीनै ड्राइभर सिटमा बस्छन् । अब भन्ने के हो भने तिमीले गाडी चलाएर यहाँसम्म ल्यायौ धन्यवाद तर यो अब तिमीले नै चलाएर यो भन्दा अघि गाडी चल्न सक्दैन भन्नुपर्छ । पटक-पटक उही ड्राइभर देख्दा नागरिक थकित छन् ।

नेपालको लोकतन्त्र बढो विचित्रको छ । हाम्रो राजनीतिक दलहरू गजब छन् । हाम्रो संविधान अनुसार नै दलभित्र चुनाव भइरहेको छ । हाम्रा सबै नेताहरू चुनावबाट आउनुभएको छ । तर, लोकतन्त्रमा वैधानिकता र वैद्यता भनेको दुई फरक-फरक कुरा हुन् । हाम्रो शीर्ष नेतृत्व वैधानिक र कानुनी हो तर वैध होइन । उदाहरणका लागि पञ्चायतको ३० वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेस अवैधानिक थियो, तर समाजको ठूलो पङ्क्तिले हामीलाई वैध बनायो र हामी वैध शक्ति थियौँ ।

हामीले शीर्ष नेताहरूलाई बदल्न पनि खोजेको हो । तर, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीसँग चुनाव लड्छौँ, तर हार्छौँ । हामी चुनाव जित्छौँ अनि हामी कसरी अवैध भयौँ । उहाँहरूले फेरि चुनाव लड्न पाउने भए फेरि पनि लड्नुहुन्छ । फेरि पनि जित्नुहुन्छ । कुनै पार्टी फुटेर बन्यो भने पुरानै ड्राइभर देख्न सकिन्छ । म असाध्यै सम्मानका साथ एउटा उदाहरण भन्छु । माधव नेपालको पार्टीमा केही भयो भने त्यसको नयाँ नेता झलनाथ खनाल बन्ने परिस्थिति छ ।

शीर्ष नेतृत्वको पङ्क्तिप्रति हाम्रो ठूलो श्रद्धा छ । प्राविधिक र कानुनी रूपमा पार्टीभित्रका संरचनाबाट उहाँहरूले शक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरू वैधानिक नै हुनुहुन्छ । तर, आम मानिसहरूबाट विश्वास गुमाइसकेकाले उहाँहरू अवैध हुनुहुन्छ । वैधानिक तर अवैध नेतृत्व आजको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

शीर्ष नेतृत्वले आफू अवैध भन्ने कुरालाई मान्दै मान्दैनन् । त्यसैले वैधानिक बाटोबाटै नेतृत्व बदल्ने कुरा हाम्रा निम्ति सबैभन्दा ठूलो विषय हो । शीर्ष नेताहरूलाई बदल्ने वित्तिकै सबै कुरा बदलिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । तर, लोकतन्त्रलाई अहिलेको सङ्कटबाट बाहिर निकाल्नका निम्ति शीर्ष नेताहरूको बिदाइ अत्यावश्यक शर्त हो ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सङ्घीयताबाट हामी पछि हट्ने होइन, नागरिकसँग यसका कमजोरी सच्याउन संवाद गर्ने हो । गणतन्त्रका सन्दर्भममा नागरिकलाई थप आश्वस्त पार्ने हो । नेपालको राजतन्त्र संवैधानिक हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट बुझाउने हो । धर्मको सन्दर्भमा राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने बुझाउने हो र जबरजस्ती धर्म परिवर्तन हिसाबले गलत हो भन्ने बुझाउने हो । धर्म छनोट नागरिकको अधिकार हो, तर कसैले यसैको उपासना गर्नुपर्छ भनेर लाद्न खोज्यो भने त्यो गैरकानुनी हो भन्ने बुझाउने हो ।