कर्मचारीको नाम किटेरै कारबाही सिफारिस, राजनीतिक नेतृत्वबारे मौन

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार रहेको ‍औँल्याएको छ । उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले सोमबार ठेक्का प्रक्रिया देखिनै भ्रष्टाचार भएको औँल्याएको हो ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन मुल समितिलाई सोमबार बुझाएको छ । संयोजक लिङ्देनले लेखा समितिका सभापति  ऋषिकेश पोख्रेललाई प्रतिवेदन  हस्तान्तरण गरेका हुन् ।  उपसमितिले स्थलगत अवलोकन, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र कागजातहरूको अध्ययनपछि निष्कर्ष निकालेको हो ।

३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ११ सदस्यीय उपसमिति सदस्य मध्ये एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामाले भने थप राय व्यक्त गरेका छन् । दुई सदस्यले थप राय दिए पनि उपसमिति संयोजक लिङ्देनले भने प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यको असहमति नरहेको जनाएका छन् । ‘प्रतिवेदनमा थप कुराहरू पनि समावेश हुनुपर्थ्यो भन्ने छ। सिफारिसको मूल कुरामा फरक राय छैन’, लिङ्देनले भने ।

विमानस्थलमा निर्माणको क्रममा कर छुट, अस्वाभाविक खर्च र अनियमित ढङ्गले काम गरेको पाइएको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिले प्रतिवेदनमा झण्डै १० अर्बको अनियमितता भएको हिसाब देखाएको छ । निर्माण सुरु गरेदेखि उद्घाटनसम्मै विभिन्न अनियमितता भएको प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ ।

सरकारले २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर छुट दिएको देखि ठेक्का भित्रैबाट गर्नुपर्नेमा छिनेडाँडा विमानस्थल कटान गर्न ३२ करोड २ लाख सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उपसमितिले सारांशमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सुरु देखि उद्घाटनसम्मै अनियमितता भएको जनाएको छ ।  सुरुवातमा विमानस्थल निर्माणमा १४ अर्ब लागतको अनुमान गरे पनि सम्झौता गर्दा भने २२ अर्बमा गरिएकोले उक्त कार्य भ्रष्टाचार भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

निर्माण कार्य गर्दा स्वीकृत प्राविधिक मापदण्ड तथा गुणस्तरको पालना नगरी मनपरी ढङ्गले काम सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलको निर्माण लागत अनावश्यक रूपमा बढाइएको, निर्माण सामाग्री र प्रविधिमा न्यून स्तर अपनाइएको, भुक्तानी प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको र अनुगमन तथा परीक्षण उचित ढङ्गले नगरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार विमानस्थल विस्तारको लागी २०३२ सालमै तीन हजार एक सय छ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

बुँदागत हिसाबमा के छन् निष्कर्ष ?

प्रतिवेदनमा उपसमितिले विभिन्न ६ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । निष्कर्षको पहिलो  बुँदामै ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको’ प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । यस्तै निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ ।  यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख छ ।

समितिले कार्यदल बनाएरै सरकारी कोषमा व्ययभार थालेको निष्कर्ष निकालेको छ । लागत बढाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना संयोजकत्वमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनाएको समितिले विमानस्थल निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्‍याएको थियो । यस्तै, कर छुट दिएर अनियमितता भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

मूल सम्झौतामा उल्लेखै नभएको कर छुट दिएर अनियमितता गरेको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । मूल सम्झौताविपरीत हुने गरी नयाँ ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ गरी पटकपटक कर छुट दिएको भनिएको छ । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले Master List का आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको’ निष्कर्षमा भनिएको छ ।

मूल सम्झौताविपरीत हुने गरी छुट दिएको रकमलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुमा राखे पनि सरकारले असुल नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको ६० प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गरे पनि साथ कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दासमेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कनै जानकारी नदिएको ।’

६ वटामध्ये अन्तिमका निष्कर्ष खण्डमा भएका दुई बुँदाले भने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयमा अध्ययन गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ । निष्कर्षको बुँदा नम्बर पाँचमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने ।’

त्यस्तै, उपसमितिले विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनको लागि योजना बनाउनसमेत भनेको छ । विमानस्थल सञ्चालन भएको  भनिए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन नरहेको ठहर उपसमितिको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ ‘विमानस्थल पर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर विधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ ।’

कर्मचारीको नाम किटेरै कारबाही सिफारिस 

उपसमितिको प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रिया देखि नै संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । मुख्य सम्झौतामा उल्लेख नभएको कर छुटलगायत अन्य अनियमिततामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई भनेको छ ।

प्रतिवेदनले पदमा बहाल भएकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न र पुराना पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धान थाल्न भनेको छ । विमानस्थलको प्रोसिड्युर डिजाइन, कर छुट, विमानस्थलको सम्भाव्यता लगायतको विषयमा थप अध्ययन गरेर कारबाही हुनुपर्ने जिकिर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न गरेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पदाधिकारीहरूको नामै किटेर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । अनि पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

जसमा अधिकारीसहित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म), राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोगका इन्जिनियर प्रवीण न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक ई. बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म) र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म) रहेका छन् ।

कर्मचारीहरूको नामै किटेर कारबाहीको सिफारिस गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ ।  राजनीतिक नेतृत्वको विषयमा किन नाम किटान भएन भन्ने प्रश्नमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले मितिको हिसाबमा राजनीतिक नेतृत्व रहेकाहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने जनाएका छन् ।