रेशमबारे सर्वोच्च प्रशासनको पत्र : फैसला हुँदै गर्छ, खाना दिएर कारागारमा राख्नू

 काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई प्रहरीले एकाएक पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ ।

रशेमलाई पक्राउ गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट पत्र काटिएको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका  शाखा अधिकृत मानसिंह बस्नेतले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा चौधरीलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न भनिएको छ ।

उनले चौधरीलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गर्नुपर्ने कारणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका रिगल ढकालको मुद्दालाई आधार बनाएका छन् । भारती शेर्पाले  राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको आममाफीविरुद्ध रिगललाई कारागार पठाउनु पर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले आममाफी खारेज गर्दै रिगललाई पुनः कारागार पठाएको थियो ।

न्यायिक हिसाबले यो मुद्दामा रशेमको मुद्दाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन । रेशमलाई आममाफी दिइएको विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । तर बुधवार सर्वोच्च प्रशासनले पठाएको पत्रमा राष्ट्रपतिले रेशमको मुद्दाको पूर्ण फैसला तयार नहुँदै अपराधको राजनीतिकरण हुने गरी निर्णय गरेको कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

‘… निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद २० वर्ष कैद हुने गरी फैसला भएको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट श्री सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतिकरण हुने गरी…’, निर्देशनालयका शाखा अधिकृत बस्नेतले रिगलको केशलाई उदृत गर्दै रेशमलाई कैद गर्न कारागारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अदालतमा निर्णय भविष्यमा हुने भन्दै कारागारलाई कैदमा राख्न भनिएको छ । ‘मिति २०८० जेठ १४ मा दिइएको माफी यस अदालतमा मिति २०८० जेठ १६ मा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर ०७९-Wo -१३३७ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक वृहत् पूर्ण इजलासबाट शिग्रातीशीग्र सो आदेशमा फैसला द्वारा अनावश्यक कारबाही हुने नै हुँदा….सिधा खर्च दिई कैदमा राख्न..’ भनिएको छ ।

रेशमलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २ जेठ २०८० मा जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्चले रेशमलाई जन्मकैदको फैसला सदर हुने ठहर गरेको हो । जसमा चौधरीले २० वर्ष कैद पूरा गर्नु पर्थ्यो । सर्वोच्चको फैसला बमोजिम रेशमलाई कारागार थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि रेशमलाई माफी दिन मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले चौधरीलाई माफी दिएपछि टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरा पत्नी शारदा कडायताले सर्वोच्चमा पुगिन् । सर्वोच्चमा अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ ।

२०८० मङ्सिर ७ गते न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले रेशमलाई किन माफी दिएको भनेर कारण देखाऊ आदेश दियो । त्यसपछि २७ माघ २०८१ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, त्यो दिन पेशी बस्न सकेन । यही मुद्दामा आउँदो असार १० गते पेशी तोकिएको छ । अर्थात्, यो मुद्दामा कुनै फैसला भएकै छैन ।

न्यायाधीशको निर्णय बेगर प्रशासनिक पत्रको हवालामा रेशम पक्राउ परेपछि सर्वोच्च भित्र समेत बबन्डर मच्चिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका एक उच्च तहका कर्मचारीले न्यायाधीशभन्दा कर्मचारी बाठो भएको टिप्पणी गरे । ‘श्रीमानहरूले मुद्दाको छिनोफानो गर्ने हो । हाम्रा साथीहरू धेरै बाठा भएका हुन् । यसको परिणाम राम्रो हुँदैन,’ ती कर्मचारीले भने । अदालत प्रशासनले लेख्ने भाषा समेत राजनीतिक गन्ध आएको उनले टिप्पणी गरे ।

एकता गर्न कमलादी पुगेका रेशम एकाएक कारागार

चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति र सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीबीच बुधवार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एकता घोषणा सभा राखिएको थियो । चौधरी सोही एकता घोषणा कार्यक्रमका लागि बुधवार बिहान कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिए । प्रतिष्ठानको हल बुकिङ नभएका कारण चौधरी कार्यक्रम स्थलमा पुगेर शुभेच्छुक र कार्यकर्तासँग भेटघाटमा लागे । भेटघाटकै क्रममा सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीले चौधरीलाई विना कुनै पूर्व जानकारी पक्राउ गरे र सिधै डिल्लीबजार कारागार लगे ।

तर चौधरीलाई किन पक्राउ गरियो र कहाँ लगिने हो भन्ने बारेमा कुनै जानकारी नदिएर प्रहरीले उनलाई सिधै डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याएको चौधरीका भाइ मिठ्ठुलालले नेपालभ्युजलाई जानकारी दिए ।

‘कहाँ के भन्ने केही थाहा दिइएन । सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीले सोझै डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याए,’ रेशमसँगै डिल्लीबजार पुगेका मिठ्ठुलालले बताए ।

रेशमलाई किन पक्रिएको हो र के मुद्दामा कारागार लगियो भन्ने कुनै जानकारी नदिएको मिठ्ठुलालको भनाइ छ ।

मिठ्ठुलालले रेशमको पक्राउपछि आफू पनि त्रासमा रहेको प्रतिक्रिया नेपालभ्युजलाई दिए ।

रेशमलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कारागार चलान गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

तर, रेशमले चौधरीले कैद बस्नुपर्ने गरीको कुनै न्यायिक निर्णय भएको छ ? भन्ने प्रश्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी नुनेत्रहरी पौडेललाई सोध्यौँ । पौडेलले चौधरीलाई पक्राउ गर्ने विषयमा कुनै पत्र आफूहरूले पछिल्लो समय नलेखेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यहाँबाट पक्राउ गर्नुपर्ने विषयमा कुनै पत्र गएको छैन,’ पौडेलले भने ।

कारागार कार्यालय डिल्लीबजारका जेलर बाबुराम अर्यालले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पत्र पाएको पुष्टि गरे ।