गभर्नरको उमेर विवाद : ६५ वर्ष उमेरहद राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडाै‌ं । गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी उमेर विवादमा सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष उमेर हद कायम राख्न आदेश दिएको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उमेर हद ६५ कायम गर्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तर दिएको हो ।

३१ चैत २०८१ मा अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको उमेर हद सम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यन्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मापदण्ड संशोधन कानुनविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमा २ वैशाख २०८२ मा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशलाई बिहीबारको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको हो ।

त्यस्तै यही रिटमाथि पूरक निवेदन दिँदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई नियुक्त नगर्न माग निवेदकहरूले गरेका थिए । तर, सो पूरक निवेदनबारे सर्वोच्चले कुनै आदेश नदिएपछि भट्टलाई गभर्नर नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।