कोशी प्रदेश सरकारको आज लगानी सम्मेलन, १७१ वटा परियोजना  तयार

विराटनगर। 

कोशी प्रदेश सरकारले आज र भोलि वैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा आयोजना गर्ने पहिलो लगानी सम्मेलनमा १७१ वटा परियोजना प्रस्तुत हुँदै छन् । ति परियोजनामा १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ अर्ब लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया र भारतका लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशका प्रतिष्ठित उद्योगपतिहरुको सहभागिता रहने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइरालाले जानकारी  दिनुभयो ।  सम्मेलनका लागि लगानीका विभिन्न आठ क्षेत्र पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, आइटी, स्वास्थ्य,पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रका १० करोड माथिका १७१ परियोजना सोकेसिङ गरिएको र ति परियोजनाबाट १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड लगानी भित्र्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै कोइरालाले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजना मध्ये दुई दर्जन बढीमा तत्काल एमओयू हुने तयारी रहेको दाबी  गर्नुभयो । ‘धेरै लगानीकर्ताहरुसँग बारम्बार छलफल र वार्ता भइरहेको छ,’ कोइरालाले भन्नुभयो, ‘त्यसमध्ये दुई दर्जन परियोजनामा तत्काल एमओयू गर्ने तयारी गरिएको छ ।’ प्रदेश सरकारले ति परियोजनालाई सफल पार्न अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । कानुन संशोधनले प्रस्तावित परियोजनामा लगानी गर्दा आइपर्ने सबै झन्झट र अवरोधको अन्त्य हुने सरकारको दाबी छ ।

सरकारले सार्वजनिक साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०७७, प्रदेश औधोगिक व्यावसायिक ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ सम्मेलनका लागि अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको प्रदेशका कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी  दिनुभयो ।  त्यसैगरी लगानी सम्मेलनकालागि भूमी सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले आउँदो बर्खे अधिवेशनमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले भन्नुभयो , ‘संघीय सरकारले पनि कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका लागि केही कानुन संशोधन गरेको र प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप केही कानुन संशोधनका लागि संघीय सरकारसँग पहल र समन्वय भइरहेको छ ।’

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने भनिएको सम्मेलनमा विभिन्न ६ वटा विषयगत छलफल हुने तयारी छ । कृषि र पर्यटनमा कोशी प्रदेशको संभावना, औधोगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र संभावना लगायतका विषयमा छलफल हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले जानकारी  दिनुभयो ।  सम्मेलनकालागि सोकेसिङ गरिएका सवै परियोजना निजी क्षेत्रबाट छनोट भएर आएका योजना भएको बताएर प्राधिकरण र प्रदेश सरकारको वचाउ गर्दै कोइरालाले ति सवै परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) अनुरुप कार्यान्वयन हुने  उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकारले दशकदेखि सुरु गरेर झण्डै ४० करोड दोहन भइसकेपछि निर्माण असफल भएको प्रदेशको गौरवको योजना भनिएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका लागि दुई अर्ब, व्यक्तिले सञ्चालन गर्दै आएको गोकुलम रिसोर्टका नाममा २५ करोड लगानी भित्र्याउने लगायतका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, दलका नेताहरुको स्वार्थसँग जोडिएका ७१ वटा परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्दा १२ वर्षदेखि बन्द रहेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिललाई बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सोकेसिङ गरिएका ७१ मध्ये ७० परियोजना निजी क्षेत्रका हुन् ।  

यसअघि सम्मेलनमा ५४ योजना सोकेसिङ गर्ने प्राधिकरणले घोषणा गरेको थियो  । तर, १७ वटा योजना थप गरी अब ७१ वटा सोकेसिङ हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले बताउनुभयो “लगानी सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत देशका लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता हुनेछ,” कोइरालाले भन्नुभयो, “स्वदेशका प्रतिष्ठित उद्योगपतिहरू पनि यो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ ।”

 यस्तै प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलविद्युतको क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गराउन सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतसँग सम्बन्धित सम्भाव्य आयोजना वा परियोजनाहरूको सूची तयार गरी तिनको प्राविधिक एवम् आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्तुत गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त आयोजना वा परियोजनाहरूको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी आकर्षक गर्न आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्री रानाले बताउनुभयो । 

सरकारले  लगानी सम्मेलनकै लागि  लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०७७, प्रदेश औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ मा आवश्यक संशोधन गरेका छ  ।