फेक होइन वैकल्पिक, सजाय होइन सचेतना

हिजोको पँधेरो र पिपल चौतारोको परिष्कृत डिजिटल स्वरूप हो, सामाजिक सञ्जाल । पहिले चौतारामा बस्दा राम्रा नराम्रा कुरा हुन्थे । गाउँ टोलका मान्छेको भेटघाट हुन्थ्यो, कुराकानी हुन्थ्यो । अचेल सामाजिक सञ्जालबाट पनि यही काम भइरहेको छ । तर, मान्छेले आफू अनुकूल फरक रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन् ।

सम्बन्धको विस्तार यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । सहजै जोडिन नसकिने फरक–फरक विचार र भावनाका मानिसहरूलाई सामाजिक सञ्जालले जोड्ने काम गरेको छ । एक आपसमा चित्त बुझ्यो भने समर्थन गर्ने र नबुझे वादविवाद गर्ने सजिलो माध्य पनि बनेको छ ।

मान्छेको जीवनमा भइरहेको प्रगति र दुर्गतिको जानकारीसँगै सामाजिक सञ्जालले विचार निर्माण गर्न सिकाइ रहेको छ । कुनै एउटा विचारलाई मात्र विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थाको सामाजिक सञ्जालले विकल्प दिइरहेको छ । सूचना र विचारको प्रवाह व्यापक भयो । जोसुकैले पनि आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । विचार निर्माणसँगै विचारका समर्थकहरू पनि निर्माण गर्न सकिने भयो । आज सोसल मिडिया इन्फ्लुयन्सर भनिनेहरूले त्यही गरिरहेका छन् । सोसल मिडिया इन्फ्लुयन्सर कोही चाहेर बनिरहेका छन्, कोही नचाहेरै पनि बन्न पुगेका छन् । म नचाहेर इन्फ्लयुयन्सर भएको हुँ । बोल्नेभन्दा पनि लेख्न र र्‍यान्डम मान्छेसँग कुरा गर्न मलाई मन पर्छ । यही कारण मलाई सामाजिक सञ्जाल मन पर्छ ।

आफ्नो विचार वा मुद्दालाई फैलाउने चाहना राख्नेका लागि सामाजिक सञ्जाल शक्तिशाली माध्यम बनेको छ । तर, त्यही सामाजिक सञ्जालमा विचारको प्रतिवाद पनि पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसले विचारलाई निखार्नका लागि मद्दत पुर्‍याउँछ ।

सूचनामा सामाजिक सञ्जालले ठूलो क्रान्ति ल्याएको हो । सबैले आ–आफ्नो आवश्यकता र रुचिअनुसार सूचना उपभोग गर्छन् । यद्यपि, गलत र भ्रामक सूचनाको पनि उस्तै बाढी छ । आम मान्छेसँग सामाजिक सञ्जालको महासागरमा आएका सूचनाहरूको तथ्य जाँच गर्न सजिलो छैन । गलत सूचनाले व्यक्ति मात्र होइन समाजलाई नै हानी गर्छ ।

मान्छेहरूले विभिन्न स्वार्थले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् । भिजिबिलिटी, फ्यान फ्लोइङ र एल्गोरिदम आफ्नो पकडमा ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सञ्जालमा अनेक हर्कत भइरहेका हुन्छन् । एल्गोरिदम पनि जहाँ बढी इन्गेजमेन्ट हुन्छ त्यसैलाई प्रमोट गर्ने खालको छ । आजको दिनमा  बिके सङ्ग्रामले रवि लामिछानेको आलोचना गरेमा त्यसमा जति भ्यु र इन्टरयाक्ट हुन्छ त्यति डिजिटल साक्षरताको कुरा हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जालमा केही विवादास्पद कुरा लेख्ने वा पोस्ट गर्ने र भ्युअर फलोअर बढाउने तरिका प्रचलनमा छ । अनि विभिन्न उमेर समूह र क्षेत्रअनुसार टार्गेट गरेर पोस्ट गर्ने चलन छ । यस्तो चलन राजनीतिक दलका मान्छे वा अरू निहित स्वार्थ भएकाले गर्छन् । यसरी फैलाइएको कुराको क्रस चेक गर्ने अभ्यास हाम्रोमा छैन । सामाजिक सञ्जालमा बलियो पकड भएका सोसल मिडिया इन्फ्ल्युन्सरले गलत सूचना फैलाए भने त्यो निकै घातक हुन्छ । त्यसैले यस्ता इन्फ्लुयन्सरका कन्टेन्टलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भनेर एउटा विधेयक बनाएको छ । त्यो विधेयकमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएको सूचना सही हो कि होइन भनेर थाह पाउन सक्ने साक्षरता हामीसँग छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले भनेजस्तै कानुन बन्यो भने जो कोही पनि जेल जानुपर्छ ।

जरिवाना तिराउँदैमा, जेल हाल्दैमा यो समस्या समाधान हुँदैन । जो मान्छे डिजिटल प्रविधिबारे साक्षर छैन त्यो मान्छे जेल जानुपर्ने अवस्था निम्त्याउनु ठीक होइन । त्यसकारण सरकार कानुन बनाएर कडाइ गर्नुभन्दा पहिले साक्षरता विकासमा लाग्नुपर्छ ।

मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने मान्छे प्रहरी नियन्त्रणमा परेमा उसले भोलिपल्ट कक्षा लिनुपर्छ । त्यसै गरी सोसल मिडिया सचेतनाबारे सरकारले कक्षा सञ्चालन किन नगर्ने ? यस्तो काम सरकारले डिजिटली नै गर्न सक्छ । गम्भीर अपराधबाहेक अरू केही गरेमा उक्त व्यक्ति/ह्यान्लडल/पेजलाई सुरुमा डिजिटल रूपमै सम्झाई बुझाई गर्ने र नसिहत दिने । अर्कोपटक पनि त्यस्तै गरेमा प्रहरी चौकीमा बोलाउने र त्यसपछि मानेन भने कारबाही गर्ने । सामाजिक सञ्जालबारे सचेतना फैलाउन सरकारले सोसल मिडिया इन्फ्ल्युन्सर नै प्रयोग गर्न सक्छ ।

मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने मान्छे प्रहरी नियन्त्रणमा परेमा उसले भोलिपल्ट कक्षा लिनुपर्छ । त्यसै गरी सोसल मिडिया सचेतनाबारे सरकारले कक्षा सञ्चालन किन नगर्ने ? यस्तो काम सरकारले डिजिटली नै गर्न सक्छ । गम्भीर अपराध बाहेक अरू केही गरेमा उक्त व्यक्ति/ह्यान्लडल/पेजलाई सुरुमा डिजिटल रूपमै सम्झाई बुझाई गर्ने र नसिहत दिने । अर्कोपटक पनि त्यस्तै गरेमा प्रहरी चौकीमा बोलाउने र त्यसपछि मानेन भने कारबाही गर्ने । सामाजिक सञ्जालबारे सचेतना फैलाउन सरकारले सोसल मिडिया इन्फ्ल्युन्सर नै प्रयोग गर्न सक्छ ।

पहिले नागरिकहरू सरकारविरुद्ध सडकमा आउँथे । अहिले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारको आलोचना गर्छन् । सामाजिक मुद्दामा मान्छेहरू नैतिक रूपमा सहभागी भइरहेका छन् । लाइक, शेयर वा कमेन्ट गरेरै मान्छेहरू सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिन पाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालकै कारण आज राजनीतिक दलहरूलाई पनि सजिलो भएको छ । उनीहरूको प्रचारप्रसार खर्च पनि यसले घटाएको छ । पार्टीका एजेन्डा सेट गर्न दलहरूलाई सजिलो छ । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नै सामाजिक सञ्जाल फोहोर गर्न लागेका छन् । उनीहरू नै एक आपसमा भिडेर बसिरहेका हुन्छन् । अल्गोरिदिममा फिट हुन सके सोसल मिडिया राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी छ ।

कसैलाई गाली गर्दा गालीगलौजको मुद्दा लाग्ने प्रावधान हामीकहाँ छँदै छ । अब राज्यले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमार्फत गालीगलौजको अर्को कानुन लगाउने हो भने त्यो मान्छेले ठूलो सजाए भोग्नुपर्ने भयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा कहाँनेर तोक्ने भन्ने कुरा पनि गाह्रो छ । तर, सामान्यतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा व्यक्ति स्वयंले बुझ्नुपर्छ मैले केही भन्दा, बोल्दा कोही अफेन्ड हुन्छ भने त्यहाँनेर मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेन । मैले त्यहाँनेर आफूलाई रोक्नुपर्छ ।

ट्विटरमा मलाई कसैले गाली गर्‍यो भने मैले नै त्यहाँ रिपोर्ट गर्ने सुविधा छ । सुरुमा म चौकी जानुभन्दा त्यही सुविधा प्रयोग गर्न खोज्छु । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट सिक्नुपर्छ । एक तहको नियमनको पाटो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा नै छ । गलत गतिविधि गर्ने एकाउन्टलाई रिपोर्ट गर्ने, निलम्बन गर्न निवेदन दिने सुविधा सामाजिक सञ्जालमै छ । यस्ता कुराहरू सरकारले सिकाउनुपर्‍यो ।

फेक खाता भन्ने हुँदैन । म त वैकल्पिक खाता भन्छु । प्राविधिक रूपमा कोही पनि फेक छैन । किनभने सरकारले फेक भनेको खाता पनि कोही व्यक्तिले चलाइरहेको छ । कतिपय व्यक्तिको पेसा, व्यवसायका कारण उनीहरू आफ्नो वास्तविक नामसहित सामाजिक सञ्जाल नचलाउन सक्छन् । वा चलाए पनि आफ्नो राजनीतिक वा अन्य विचार व्यक्त गर्न नसक्ने हुन्छन् । यस्ता मान्छेले वैकल्पिक(फेक) खाता चलाएर आफ्नो विचार व्यक्त गर्छन् ।

यस्ता खाताबाट कानुन उल्लङ्घन भएको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ । किनभने, आईपी एड्रेस त हुन्छ नि ! त्यो खाता कहाँबाट चलिरहेको छ भने थाहा हुन्छ ।

अख्तियार, संसदीय समितिमा उजुरी हाल्दा नाम उल्लेख नगरिएका उजुरी फेक हुँदैनन् नि ! त्यसै गरी वास्तविक नाम नलेखिएको सामाजिक सञ्जालका खाता फेक होइनन् ।

राज्यले प्राविधिक रूपमा काम गर्न नसक्दाको सजाय आम मान्छेले किन भोग्ने ? राज्यले सामाजिक सञ्जाललाई ठिकठाक बनाउन के के गर्‍यो ?

अनि राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरीकन आम मान्छेलाई सजायको भागिदार बनाउन पाइन्छ ? अहिले राज्यले आफ्नो काम घटाउन भनेर कडा कानुन ल्याउन खोजेको छ ।

सामाजिक सञ्जालबारे सचेतना फैलाउनु नै सबैभन्दा पहिलो काम हो । प्रधानमन्त्रीले सोसल मिडिया इन्फ्लुयन्सरलाई भेटेर रमाइलो गर्ने होइन, उनीहरूलाई सचेतना फैलाउन लगाउने हो । आम मान्छेलाई सामाजिक सञ्जालमा गर्न हुने, नहुने कामबारे साक्षर बनाएपछि बिस्तारै नियमन गर्नतिर लाग्ने हो । एकैचोटी कानुनको डन्डा चलाउनु ठीक होइन ।