काठमाडौं–बेइजिङको अस्पष्टताले कोरला नाकाको भविष्य अनिश्चित, ‘लोवा’ युवालाई ‘काठमाडौंका मान्छे’माथि शंका

नेपाल–चीनबीच कोरला नाका औपचारिक प्रयोगमा आएको ६ महिना बढी भयो । २०८१ कात्तिक १४ मा गृहमन्त्री रमेश लेखक यहाँ पुगेर नेपालतर्फको अध्यागमन कार्यालयको औचारिक उद्घाटन गरेका थिए ।

चीनले भने सन् २०२३ को नोबम्बरबाटै नाकाको औपचारिक प्रयोग गर्न थालिसकेको थियो । तर, कोरला नाकाको व्यवस्थित प्रयोगबारे अझै प्रष्टता आइसकेको छैन ।

गृहमन्त्री लेखकले उद्घाटन गरेको १० वटा ससाना कोठा भएको ‘प्रि–फेब्रिकेटिङ’ भवन उद्घाटनको भोलिपल्टदेखि नै बन्द छ । त्यहाँ न कोही कर्मचारी छन् न मान्छे बस्न सक्ने स्थिति नै छ ।

कोरला ४५ सय ९७ मिटर मिटर उचाइमा रहेको पठार क्षेत्र हो । यस पठारमा नेपाल र चीन दुवैतिर परम्परागत बस्ती थिएनन् । त्यति अग्लो ठाउँमा आँखाले भ्याएसम्म समथर देखिने अन्त्यहीन हिमाली मैदानजस्तो लाग्ने कोरलामा नेपालतर्फको बस्ती भने १४ किमी दक्षिणको नेच्र्युङ हो ।

नेपालतर्फ विद्युत् प्राधिकारणले भरखरै तार टाँगेर पुर्‍याएको छ । तर, विजुली आपूर्ति भने गरिएको छैन । नत खानेपानीको कुनै व्यवस्था नै छ ।

कोरलाको तापक्रम गृष्मका सामान्य दिनमा पनि ४ डिग्री सेल्सियससम्म तल झर्छ । अक्सर दिन खुलेको र घाम लागेको हुन्छ तर हावा भने असाध्यै चिसो हुन्छ । बिहान १०–१२ बजेको बीचमा चीसो हावा हुँइकेर चल्छ । हिउँदका दिनमा यहाँ तापक्रम माइनस १५ डिग्रीसम्म झर्छ ।

धौलागिरि, निलगिरि र अन्नपूर्ण हिमाल दक्षिणतिर कोरलाभन्दा कम उचाइका हुन कि जस्तो गरी होचा देखिन्छन् ।

वरिपरिका थुम्कामा १२ महिना २४ सै घन्टा हिउँ जमेको हुन्छ ।

यस्तो पठारमा मानव बस्तीयोग्य पूर्वाधार तयार गर्नेबारे नेपालले अझै कुनै योजना बनाउन सकेको छैन । अझ यो क्षेत्रको रणनीतिक महत्वलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

तर, चीनले भने करिब अढाई वर्षको छोटो अवधिभित्रै व्यवस्थित आधुनिक नाकाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाइसकेको छ । चीनतर्फ आधुनिक सुबिधायुक्त अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइन, पार्किङ, सुरक्षा चेकपोस्टलगायतका भवन र पूर्वाधार बनिसकेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, चीनले कोरलामा भव्य व्यापारिक भवन तथा परिसरहरुसमेत बनाइसकेको छ । चीनतर्फ भव्य नयाँ शहर बनिसकेजस्तो झल्को आउँछ ।

चीनतर्फको भव्यता र नेपालतर्फको निरीहता एक बलिया र कमजोर राष्ट्रको भिन्न क्षमतास्तरको प्रष्ट प्रमाण हो । कोरलामा चीन र नेपालतर्फको स्थितिको तुलना गर्दा नेपालीको मन त्यसैत्यसै खिन्न हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो बेइजिङ भ्रमणका क्रमका कोरलाको नेपालतर्फ पनि पूर्वाधार बनाउन चीनले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो तर कार्यान्वयन हुने अत्तोपत्तो छैन ।

अपर मुस्ताङको राजधानी मानिने लोमान्थाङदेखि कोरलासम्मको करिब २५ किमी सडक कालोपत्रे नभए पनि राम्रै ट्रयाक खुलेको छ र ग्राभेल भएको छ ।

नेपालको अध्यागमन कार्यालय भनिएको कोरलाको ‘फ्रि– फ्रेब्रिकेटिङ’ भवन उद्घाटन भएयता अहिलेसम्म कहिल्यै खुलेको छैन ।

१४ किमी तल रहेको नेच्र्युङको भन्सार कार्यालयमा हाकिम नै छैनन् । त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै कारोवारको अभिलेख भएको छैन ।

नेच्र्यूङ चोक पोस्ट सशस्त्र र जनपद प्रहरीका असईस्तरका हाकिमले नेतृत्व गर्दछन् । नाकाको रेखदेख यही चेक पोस्टले गर्दछ । यसबाट पनि कोरला नाकाप्रति नेपालको प्राथमिकता कति हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुस्ताङ नेपालको सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक आउने रुट पनि हो । मुस्ताङ पूरै जिल्ला नेपाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण परियोजना (एक्याप) भित्र पर्दछ । तसर्थ जिल्लाका सरकारी कार्यालय यहाँ त्यति धेरै प्रभावकारी छैनन् ।

जुन उद्देश्यले सन् १९८७ मा ‘एक्याप’ बनाइएको थियो, त्यसले सोहीअनुरुप काम गर्न नसकेको गुनासो सर्वसाधारणमा बढ्दो छ ।

लोमान्थाङका अम्ची ग्याल्चो विष्ट भन्छन्– एक्याप अब मरेजस्तै भइसक्यो ।

मुस्ताङ रुटमा यात्रा गर्न विदेशी पयर्टकले प्रतिव्यक्ति १० दिनका लागि नेपाल सरकारलाई ५०० डलर र एक्यापलाई थप ३००० नेपाली रुपैया तिर्नुपर्छ ।

रुटका होटलवाला र टुरिष्ट गाइड यो शुल्क धेरै महँगो भएको गुनासो गर्छन् । सरकार र एक्यापको शुल्कले गर्दा पर्यटकको संख्या सीमित भएको र उनीहरुको खर्च गर्ने क्षमता पनि कम भएको गुनासो व्यापक छ ।

तर, ती विदेश पर्यटक कोरलासम्म पुग्न भने पाउँदैनन् । नेपाली नागरिकबाहेक अरुलाई कोरला पुग्ने अनुमति दिइएको छैन । ती करिब १५ किमी तलको छोसेरसम्म मात्र पुगेर फर्किन्छन् ।

छोसेरमा विचित्रका गुफा र गुम्बा छन् । लो गोर्फु र लो निफु गुम्बा तथा चेन्पा र सिजा जोङ गुफा छोसेरका विचित्र आकर्षण हुन् ।

तर, विदेशी पर्यटकले यहाँभन्दा माथि जाने मन भने मार्न पर्छ । त्यसको कारण हो– चीन सरकार नेपालतर्फबाट विदेशी पर्यटक कोरला नाकासम्म पुगेको मन पराउँदैन । चीनले यसलाई तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्छ ।

यो त्यही क्षेत्र हो जहाँ खाम्पाहरुको अन्तिम आधार इलाका थियो । खाम्पा नेता वाङदी कैसाङ क्याम्पबाट भागेर अपर डोल्पाको बाटो हुँदै कर्णाली तरेर दार्चुलामा मारिएका थिए ।

खाम्पा विद्रोहका कथा यो क्षेत्रका पाका पुराना मान्छे अहिले पनि सजिलै सम्झिन्छन् । नेपाली सेनाद्वारा निशस्त्र गरिनु अघि लोमान्थाङ वरिपरिका गाउँमा ३००० बढी खाम्पा विद्रोही लडाकु बसेका थिए भन्ने तिनको भनाइ छ ।

खाम्पा विद्रोह दमन भएको ५ दशक बढी भयो । तर, चीनको डर भने ताजै छ ।

नाका खुल्नुको अर्थ व्यापार र आवतजावतको सहजता हो । तर, विदेशी नागरिक कोरला नाकाको करिब १५ किमी तलैबाटै फर्किन अभिशप्त छन् भने यो नाका चीन जानका लागि प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना नै रहेन । नेपाली नागरिकले पनि चीनतिर निर्वाध आवतजावत गर्न पाउँदैनन् ।

अहिलेसम्म मुस्ताङ जिल्लाको नागरिकता भएका नेपालीले मात्र कोरला नाका कट्न सक्दछन् । त्यो पनि सीमित क्षेत्र र समयका लागि मात्रै ।

नेपालतर्फको व्यापार यिनैले धानेका छन् । नेपालतर्फ करिब १५ वटा जति पाल टाँगिएका छन् । जोमसोम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुस्ताङका नेपाली नागरिकलाई एक प्रकारको परिचय पत्र दिन्छ । चीनको अध्यागमन कार्यालयले त्यसैमा स्टिकर टाँसी दिन्छ ।

यो देखाएर उनीहरु बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कोरला नाकाबाट पारी जान पाउँछन् । त्यहाँबाट उनीहरुले मुख्यतः बिस्कुट, चाउचाउ, चकलेट, चिया, कफी, रक्सीजस्ता सामान खरिद गर्दछन् । नेपालतर्फको पालमा ल्याएर कोरला हेर्न जाने नेपाली ग्राहकलाई बेच्ने गर्दछन् ।

कोरला नाका हेर्न जाने नेपालीको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेको छ । मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने नेपाली सम्भव भएसम्म कोरला पुग्दछन् । यद्यपि कागबेनी माथिको बाटो सजिलो भने छैन ।

सीमामा अहिलेसम्म मुद्रा सटही सुबिधासमेत छैन । नेपाली पैसालाई चिनियाँ युवानमा रुपान्तरण गर्न पोखरा झर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, कोरलाका चिनियाँ व्यापारीले नेपाली रुपैयाँ सहजै स्वीकार गर्दछन् । करिब १ वर्षदेखि नेपालतर्फको टेन्टमा व्यापार गर्दै आएकी दावाफुटी लोवा भन्छिन्– पैसाको कारणले अप्ठ्यारो छैन । नेपाली र उताको दुवै पैसा चल्छ । हाम्रो २० रुपैयाँको उताको १ हुन्छ । त्यति गर्दा पनि नेपालको भन्दा उताकै रक्सी सस्तो पर्दछ ।

नभन्दै ग्राहकको अनुभव पनि त्यस्तै छ । नेपालमा उत्पादित खरिद गर्दा ५००० सम्म पर्ने ब्रान्डेड मदिरा कोरलामा चीनतर्फबाट आउँदा ३००० हजारमै पाइन्छ ।

चिनियाँ मुद्रा नेपाली रुपैयाँको तुलनामा २० गुणा महँगो भए पनि सामान नेपालको भन्दा सस्तो पर्छ ।

चीनले कुनै प्रकारको निर्यात शुल्क लगाएको छैन । नेपालले भन्सार लिन थालेकै छैन । नेच्र्यूङ चेक पोस्टमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका एक सिपाही भन्छन्, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो ठूला सामान आयात भएको छैन । घरेलु प्रयोगका ससाना सामान मात्रै हुन् । तसर्थ भन्सार नलगाएर केही बिग्रेको छैन ।’

कोरला नाका हेर्न आउने नेपाली भने २४ नम्बर सीमास्तम्भमा फोटो खिच्छन् । चीनतिरका भव्य संरचनालाई वाल्ल परेर हेर्छन् । नेपालतिर केही नभएको दिक्दारी व्यक्त गर्छन् । काठमाडौंको सत्ता र नेतालाई गाली गर्छन् । उपहारका रुपमा टेन्टमा पाइने तिनै चिनियाँ सामान किनेर फर्किन्छन् ।

कोरला हेर्न जानेहरुको भीड बिहान ८ देखि १२ बजेको बीचमा बढी हुन्छ । त्यसपछि पठारमा चिसो हावा चल्ने र लेक लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।

करिब ३९०० मिटरको उचाइमा रहेको लोमान्थाङदेखि नै कतिपयले हल्का लेक लागेको अनुभूति गर्दछन् ।

सीमा नाका बन्नुअघि कोरलाको पठारमा नेपाली गोठाला भेडा, च्याङग्रा र चौरी चलाउन जान्थे । यो कस्तुरी मृग पाइने ‘रेन्ज’ पनि हो । लोमान्थाङ र परिवरिको गाउँका बासिन्दा आफूलाई ‘लोवा’ भन्न रुचाउँछन् । झट्ट हेर्दा ती ‘शेर्पा’ जस्तै देखिन्छन्, बख्खु लगाउँछन्ण्, तिब्बती भाषा बोल्छन् तर ‘शेर्पा’ भन्न स्वीकार गर्दैनन् ।

२० वर्षभन्दा कम उमेरकी जस्तो लाग्ने टेन्ट व्यापार गरिरहेकी एक अर्की युवतीका अनुसार उनीहरुले बोल्ने र पारिपट्टी बोलिने भाषा झण्डै उस्तैउस्तै हुन्छ । ससानो भिन्नता भए पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

‘लोवा’ तिब्बती मूलको एक त्यस्तो हाँगा हो जसका प्रथम राजा आमे पालले सन् १३८० मा पूर्वमा चुननुम्री, पश्चिमा हुर्कोट र दक्षिणमा म्याग्दीको तातोपानीसम्म सीमा भएको लोमान्थाङ राज्य बनाएका थिए । जिग्मे दोर्जी पर्बर विष्ट यो वंशका २३ औं पुस्ताका अन्तिम राजा थिए ।

कोरलाको टेन्ट व्यापारमा अहिले ‘लोवा’ युवायुवतीको एकाधिकारजस्तै छ । अन्य जाति र समुदायका मान्छेलाई सुविधाहीन निर्जन पठारको चिसो खाएर कोरलाको प्रारम्भिक व्यापार गर्ने आँट नहुनु अस्वाभाविक होइन । उमेर खाएका स्थानीयका लागि पनि कोरलाको बसाइँ सहज हुँदैन ।

कोरलामा टेन्ट व्यापार गरिरहेका अक्सर युवायुवतीले पोखराबाट ‘प्लस टु’ पास गरेर पढाइ छोडेका छन् । ती भन्छन्– अहिले दुःख भए पनि भविष्यमा केही राम्रो होला कि भन्ने आशाले पढाइ छोडेर कोरला व्यापारमा आएका हौँ । खै ! काठमाडौंका मान्छेले के गर्ने हुन ?

नेपालका नेता, शासक र प्रशासकलाई ती ‘काठमाडौंका मान्छे’ भन्छन् । ‘काठमाडौंका मान्छे’ को सहयोग र सद्भावबिना तिनको व्यापार फष्टाउने वा सुनिश्चित हुने सम्भावना छैन ।

कोरलाको पठारमा कसैको निजी जमिन छैन । नेपाल सरकारले यसको भूउपभोग नीति कस्तो बनाउँछ ? त्यसले यहाँ बन्ने संचरना, स्थानीय बासिन्दा र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई धेरै हदसम्म निर्धारण गर्ने छ ।

तार टाँगिइसकेको हुँदा सायद बिजली पुग्न अब धेरै गाह्रो छैन । तर, खानेपानी र भूस्वामित्वको समस्या हल नगरिकन कोरलामा बस्ती बस्न सहज हुँदैन । सडक त पुगी नै सक्यो । अब कालोपत्र हुन मात्र बाँकी छ ।

भूबनोट, व्यापारिक तथा पर्यटकीय सम्भावना हेर्दा यस्तो लाग्छ– कोरलामा नेपाल सरकारले एक व्यवस्थित हिमाली शहरको योजनाबद्ध बिकास गर्न उचित हुन्छ । चीनले यति छोटो समयमा त्यो काम कसरी गर्‍यो वा गर्दै छ, त्यो अनुभव नेपाललाई काम लाग्न सक्दछ ।

तर, चीनको ‘तिब्बत संवेदनशीलता’ र ‘रणनीतिक भय’ लाई आश्वस्त नपारिकन यो काम गर्न सहज हुने छैन ।

अझ लोमान्थाङ, छोसेर, ठिंकर, नेच्र्युङ र कोरालालगायत आसपासका क्षेत्रको एकीकृत विकास योजना बनाउने हो भने भविष्यमा नेपालको पर्यटन र व्यापारमा त्यसले धेरै ठूला योगदान गर्न सक्नेछ ।

लोमान्थाङवासीलाई ‘काठमाडौंका मान्छे’ प्रति आशा र आशंका दुवै छ । तर, काठमाडौंका मान्छेले तिनको आशंका हटाउने र आशा पूरा गर्न केकस्तो काम गर्ने हुन वा होइनन् ? यसै भन्न सकिँदैन ।