दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायको असन्तुष्टि, पद अस्वीकार गर्न आग्रह

काठमाडौं । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेपछि द्वन्द्वपीडित समुदायले यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा पीडितका समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि अपारदर्शी ढंगले दलीय भागवण्डामा आधारित छनोट तथा नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनीहरूले शुक्रबार काठमाडौंमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै नवनियुक्त पदाधिकारीलाई पद अस्वीकार गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित समुदायले नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले जागिरको लालसा नराखी नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेर द्वन्द्वपीडित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गरेका छन् ।

‘छनोट समितिबाट सिफारिस भई नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू कसैमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको कडी पीडित समुदायको स्वामित्व र विश्वास हो भन्ने किंचित पनि ज्ञान छ भने जागिरको लालसा नराखी नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेर द्वन्द्वपीडित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गर्दछौँ,’ उनीहरूले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पाँच–पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरे थियो । सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेका ती आयोगमा ढिलोगरी पदपूर्ति गरेको हो ।

जसअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा महेश थापाको अध्यक्षतासहित पाँच सदस्यीय पदाधिकारी नियुक्त गरिएकाे छ ।

यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पनि लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रहेका छन् ।

यस्ता छन् सात बुँदे असन्तुष्टि :

१) सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीको हालै गरिएको अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलिय भागवण्डामा आधारित छनौट तथा नियुक्तिप्रति द्वन्द्रपीडित समुदाय गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ।

२) सार्थक परामर्श, सहभागिता र प्रतिनिधित्वबिना त्तादिएको अपमानजनक प्रक्रिया हामी द्वकन्द्वपीडितका लागि सर्वचा अस्वीकार्य छ। हामीले सरकारबाट निगाह खोजेको होइन। कर्मकाण्डीय, अपमानजनक र यान्त्रिक मेलमिलाप पनि होइन। हामी आम इन्द्वपीडितले खोजेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्मानजनक र दिगो समाधान हो भन्ने कुरा पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छौ। सम्बन्धित सबैलाई चेतना होस्।

३) सरकार र छनौट समितिको असहिष्णु व्यवहारबाट हामीले त अपमानित भएको अनुभूत गरेका छौ नै यसवाट संविधानको पनि अपमान भएको छ। किनकी संविधानको शिर अर्थात प्रस्तावनामा नै पीडित समुदायको बलिदानी र योगदानलाई सम्झिदै उच्च सम्मान प्रकट गरिएको छ। सरकार र समितिको व्यवहार संवैधनिक सम्मानको खिलापमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने कुरा र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग गठनका लागि २०७० साल पौष १८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको समेत अवहेलना गरिएको छ।

४) समितिले बेवास्ता गरेकै अवस्थामा समेत प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदायले विश्वस्नीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न एवं छोटो सूची र छनोट विधिकको मापदण्ड, आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न मिति २०८२ बैशाख ६ मा नै प्रेस वक्तव्यमार्फत माग गरेकी, कतिपय क्षमतावान र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी सूचीकृत गर्न सिफारिस समेत गरेको तथ्य हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं। हाम्रो साझा सरोकारलाई लत्याएर, बार्ता र संवादको अबसर समेत नदिई समिति र सरकारले गरेको अपारदर्शी, अविश्वसनीय र यान्त्रिक छनौट तथा नियुक्तिको विरुद्धमा सिंगो द्वन्द्वपीडित समुदाय आन्दोलनरत छ र यसलाई सच्चाएर विश्वसनीय र पारदर्शी छनौट तथा नियुक्ति सुनिश्चित नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन र विरोध जारी रहने स्पष्ट पार्न चाहन्छौ।

५। सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सम्मानजनक प्रचलनका लागि हाम्रो निर्णायक र अन्तिम आन्दोलनमा साथ दिन आम नागरिक, मानवअधिकार संस्था, जनप्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघीय निकायसँग समेत अपिल गर्दछौ। सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृया हामी पीडितको मात्रै चासो र सरोकारको विषय नभएर मुलुकमै दिगो शान्ति र सम्वृद्धिको ढोका खोल्ने राष्ट्रिय गौरवको महत्त्वपूर्ण प्रयासको रूपमा महत्त्व दिएर यसप्रति चासो र सरोकार जनाउन पनि आव्हान गर्दछौ।

६) साथै छनौट समितिबाट सिफारिस भई नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू कसैमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको कड़ी पीडित समुदायको स्वामित्व र विश्वास हो भन्ने किंचित पनि ज्ञान छ भने जागिरको लालसा नराखी नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेर द्वन्द्वपीडित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गर्दछौ।

७) हाम्रो वैध सरोकार र चासोप्रति आमसञ्चार जगत तथा मिडियाकर्मीज्यूहरूले दर्शाउँदै आउनुभएको साथ र समर्थनप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। आगामी दिनमा पनि सूचित र उच्च स्तरको साथ र समर्थन प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौ।