काङ्ग्रेसमा धर्मको धङधङी : कसैलाई स्थापित हुने रहर, कसैलाई चुनाव जित्ने भर

काठमाडौं । २०६३ जेठ ४ मा बसेको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले देश धर्मनिरपेक्षतामा जाने घोषणा गर्दा सांसदहरूले समर्थनमा टेबुल ठोकेका थिए । त्यसको १९ वर्षपछि धर्मनिरपेक्षता पक्षधर तिनै सांसदहरूले विस्तारै मत परिवर्तन गर्न थालेका छन्, त्यो पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि ।

जेठ ४ को घोषणाअनुासर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा ‘हिन्दु अधिराज्य’ हटाएर ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ उल्लेख गरियो । जेठ ४ को घोषणाबाट नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ बनाउने घोषणा गर्दा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल थियो, नेपाली काङ्ग्रेस । उक्त संसद्‍मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्त्वको नेपाली काङ्ग्रेसका ८५ जना सांसद थिए । त्यसपछि दोस्रोमा ८३ जना सांसदसहित नेकपा एमाले थियो । तेस्रो नम्बरमा थियो, ४८ सिटसहित शेरबहादुर देउवा नेतृत्त्वको नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ।

पछि कोइराला नेतृत्त्वको नेपाली काङ्ग्रेस र देउवा नेतृत्त्वको काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच एकता भयो । अर्थात्, त्यतिबेला धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा टेबल ठोक्ने सांसदमध्ये सबैभन्दा बढी अहिलेको काङ्ग्रेसका १३३ जना सांसद थिए । अहिले करिब दुई दशक लामो यात्रा तय गरिसकेपछि त्यही काङ्ग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा आवाज मुखरित हुन थालेको छ । विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्व तहबाट नै धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रत्येक्ष-अप्रत्येक्ष ढङ्गबाट प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले लामो सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको भनेर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।अन्तरिम संविधानको जगमा गठित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले  पनि धर्मनिरपेक्षतालाई नै निरन्तरता दियो । नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्त्वको सरकार हुँदा घोषणा भएको नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरियो, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’

संविधानसभाबाटै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएको १० वर्ष हुँदै छ । मुलुकले नयाँ संविधान पाएको एक दशक पूरा हुनै लाग्दा दलहरू आफ्नो एजेन्डामा प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयनमा मुखर हुनुको साटो मुख्य दलका मुख्य नेताहरू नै आत्मालोचित भावमा अभिव्यक्त हुनुले उनीहरूको संविधानप्रतिको दृढतामाथि नै संशय पैदा भइरहेको छ । बरु उनीहरूका यस्ता गतिविधिले सुरुदेखि नै राज संस्था र हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपाको आयतन फराकिलो हुने देखिएको छ ।

काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले धर्मनिरपेक्षताको बर्खिलापमा हुने गरी गतिविधि गरिरहँदा र अभिव्यक्ति दिइरहँदा संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति रहेका निलाम्बर आचार्य कसैको चाहनाले अब यसलाई हल्लाउन नसक्ने बताउँछन् ।

आचार्य धर्मको विषय टुङ्गिसकेको बताउँदै संविधानसभामा यस विषयमा भएको छलफललाई स्मरण गर्छन्, ‘कुनै पनि राज्यको धर्म हुँदैन, जनताको हुनसक्छ भन्ने कोणबाट हामीले याे विषय टुङ्ग्याएका हौँ ।’

तर, काङ्ग्रेसका नेताहरू एकपछि अर्को गरि कोही धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा घुमाउरो तरिकाले खुलिरहेका छन् भने कोही सुरुदेखि नै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा माहौल बनाउन लागिपरेका थिए ।

पछिल्लोपटक काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिन एकपटक चुनावमा गएका र फेरि चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका नेता डा. शेखर कोइरलाले पनि हिन्दु राष्ट्रको मतलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले मङ्गलबार मात्र प्रकाशित नयाँ पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा हिन्दु राष्ट्रका बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले खुलेर आफू हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको नबताए पनि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने उनको अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेसको संस्थागत नीतिको विरोध गर्छ । नेता कोइरालाले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको यो पहिलोपटक होइन । उनले बेला मौकामा यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । अथवा, उनी अहिले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा ‘सफ्टकर्नर’ राख्ने काङ्ग्रेस नेता बनेका छन् ।

कोइरालाभन्दा केही दिनअघि मात्रै काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नभई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने आफ्नो मत रहेको भनेर रातोपाटी अनलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । उनले संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य हुँदा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नराखी धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न सुझाव दिएको भनेरसमेत आफूलाई धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा रहेको देखाउने प्रयत्न गरेका छन् ।

काङ्ग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताविरुद्धको तछाडमछाडका यी सबैभन्दा पछिल्ला दृष्टान्तहरू मात्रै हुन् । त्यसो त काङ्ग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रको विषयले औपचारिकता नै पाइसकेको छ, बाँकी निर्णय हुन मात्रै हो ।

काङ्ग्रेस पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग एवं नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियसनले देशका सातवटै प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियाबाट आएका सुझाव समेटर तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘धर्मनिरपेक्ष हटाएर देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ । र, त्यसलाई गत चैत ६ गते पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँले बुझेका छन् ।

त्यसको केही दिनअघि मात्रै काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले तनहुँमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा त्यस्तै अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । भन्न त उनले उक्त कार्यक्रममा सबै जात, धर्म र भाषालाई समान रूपमा हेर्ने भनेका थिए, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनले अर्को पनि भनेका थिए, ‘धर्म ठेकेदारले होइन, काङ्ग्रेसले जोगाउन हो ।’

‘नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक देश छ। सबै जात, धर्म तथा भाषालाई समान ठाउँ दिन्छौँ  । नेपालमा पछिल्लो समयमा धर्म परिवर्तन जताततै देखिरहेका छौँ, यसलाई हामीले रोक्नुपर्ने,’ उनले भनेका थिए, ‘एकाथरि ठेकेदारले धर्म जोगाउने होइन, काङ्ग्रेसले जोगाउने हो ।’

काङ्ग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध यस्ता अनेकौँ गतिविधि निरन्तर भइरहेका छन्, जसमध्ये धेरै त सतहमा नै आइसके । कतिपय विस्तारै-विस्तारै खुल्ने क्रममा छन् ।

२०८० फागुन ७ गतेदेखि सुरु भएको महासमिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीको अगुवाइमा हस्ताक्षर अभियान नै चलेको थियो ।  सो महासमिति बैठकमा आउने करिब ७ सय जना महासमिति सदस्यले अभियानका लागि हस्ताक्षर गरेको नेता भण्डारीको दाबी छ । उनी अहिले काङ्ग्रेसमा घोषित रूपमै हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा लागेका छन् ।

पार्टीभित्र स्थापित हुने रणनीति

काङ्ग्रेसको आगामी १५औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तयारी गरिरहेका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि हिन्दु राष्ट्रकै पक्षमा छन् । उनले पटक-पटक हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका प्रसस्तै उदाहरण छन् । १४औं महाविधेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने इच्छा भए पनि सदस्य मात्र लडेर देउवालाई सभापतिमा सघाएका डा. कोइराला देउवाकै समर्थनमा १५औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । काङ्ग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा मुख खोल्ने उनी पदाधिकारी भइसकेका पहिलो नेता हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. पिताम्बर भण्डारी नेताहरूले आफू पार्टीभित्र स्थापित हुन धर्मको एजेन्डामा टेक्ने गरेको बताउँछन् । ‘नेताहरूले पार्टीमा स्थापित हुन धर्मको नाम लिइरहेको मैले देखेको छु । अहिले नेता शेखर कोइरालाको अभिव्यक्ति पनि त्यसैअनुसार आएको हो,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

सम्भावनाका हिसाबले पार्टीको सभापतिमा शेखरसँग शशांकले प्रतिस्पर्धा गर्ने देखिन्छ । आफ्नो बलियो सम्भावित प्रतिस्पर्धी शशांकले हिन्दु धर्मको पक्षमा पटक-पटक अभिव्यक्ति दिएकाले शेखरलाई पनि त्यसको दबाब परेको बुझाइ भण्डारीको छ ।

तर, संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका निलाम्बर आचार्य भने काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले हिन्दु धर्मका बारेमा बोल्दैमा पार्टीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘ठूला पार्टीमा धेरै विचार राख्ने मानिसहरू हुन्छन् । उनीहरूका आआफ्नै विचार हुन्छन् र बोल्छन् । तर, निर्णय भने बहुमतकै हुन्छ र त्यो सबैले मान्छन् ।’

दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्कासँग निकट रहेका शङ्कर भण्डारीले पनि पछिल्ला दिनहरूमा पार्टीभित्र कमजोर बनेपछि हिन्दु धर्मको विषय बढी उछालेका छन् । खड्काको मृत्युपछि पार्टीमा उनको पकड कमजोर बन्दै गएको छ । उनले यस्तो बेलामा हिन्दु धर्मको सहारा लिएर आफूलाई पार्टीमा बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

भण्डारीकै तहमा हिन्दु धर्मका पक्षमा नखुले पनि नेता एनपी साउद पनि पछिल्लो समय मुखर सुनिन थालेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा  शेखरसँग नजिकिँदै गएका उनी धर्मनिरपेक्षताभन्दा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा ‘सफ्ट’ सुनिन्छन् ।

विश्लेषक भण्डारीको भनाइलाई नै बल पुर्‍याउने गरी हालै काङ्ग्रेसका पुराना तथा किनारामा पर्दै गएका नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गरेरै २०४७ सालको संविधान ब्युँताउनुपर्ने बताएका थिए । पूर्वमहामन्त्री केबी गुरुङ र नेताहरू विनयध्वज चन्द, लक्ष्मण घिमिरे, ओमकार श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय, विपिन कोइराला, लोकेश ढकाललगायतका नेताहरूले यस्तो माग गरेका थिए । उनीहरू काङ्ग्रेसमा किनारा पर्दै गएका नेताहरू हुन् । अहिले फेरि धर्मको विषय निकालेर उनीहरू पनि पार्टीमा पुनः स्थापित हुन सकिने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

भोटको राजनीति

काङ्ग्रेसी नेताहरू आफू पार्टीभित्र स्थापित हुन मात्रै होइन, निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पनि हिन्दु राष्ट्रको विषयमा बोलिरहेका छन् ।बहुसङ्ख्यक हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको मुलुकमा काङ्ग्रेसलाई टिकाइ राख्न पनि हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा जानुपर्ने ती नेताहरूको बुझाइ छ । खास गरी काङ्ग्रेसभित्र यो कोणबाट कुरा उठ्न थालेको २०७४ को आमचुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरी चुनावमा जाँदा पार्टीले पराजय व्यहोर्नु परेपछि हो ।

तुलनात्मक रूपमा तराईमा बलियो काङ्ग्रेस २०६२/०६३ पछि भने खुम्चिँदै गएको छ । संसद्को दोस्रो ठूलो पार्टी भए पनि २०७९ को आमचुनावमा माओवादी केन्द्रलगायत दलसँग गठबन्धन गरेर मात्रै चुनाव उक्त परिणाम हात परेको बुझाइ नेताहरूमा छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र पुराना दलहरूमा जनमत बाँडिन थालेपछि काङ्ग्रेसी नेताहरूलाई यतिबेला धर्मको बाटोबाट सजिलै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पैदा भइरहेको देखिन्छ । यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाले खतरा देखिन्छ ।

विश्लेषक भण्डारी राजनीतिक दलहरूले धर्मलाई यसरी जोड्नु गलत हुने बताउँछन् । ‘राजनीतिमा धर्म मिसाउनु हुँदैन । यसले देशलाई झन् अस्थिरतामा धकेल्छ । त्यसमाथि काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीमा यस्तो बहस हुनु राम्रो संकेत होइन,’ उनी भन्छन् । यद्यपि, सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति गरेमा भने संविधान संशोधनका क्रममा हिन्दु राष्ट्रका विषयमा सोच्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘नत्र प्रतिस्पर्धी दल धर्मका विषयमा मौन रहने र काङ्ग्रेसले मात्र हिन्दु राष्ट्रलाई बोक्ने विषयले काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन, कसैलाई फाइदा गर्दैन,’ उनको भनाइ छ ।

भण्डारीको यो भनाइसँग आचार्य पनि सहमत छन् । उनले बहुसङ्ख्यक हिन्दु रहे पनि टुङ्गिसकेको यो विषयले फेरि उछाल्दा देश अस्थिरतातर्फ जाने बताए ।