आर्थिक अभावका कारण  उपचार नपाएर पाँच जनाको मृत्यु  

उदयपुर ।

 उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जलजलेबाट अवकाश  पाए पनि सेवा सुविधा नपाएका कारण ५ जना पूर्व कर्मचारीको उपचार नपाएर नै मृत्यु भएको रहस्य खुलेको छ।

उद्योगले तीन वर्ष अघिदेखि अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई दिनु पर्ने सेवा सुविधा आर्थिक अभावका कारण उद्योग नै बिरामी भएकोले दिन नसक्दा पहिले उद्योग मै काम गर्ने पूर्वकर्मचारीहरुको उपचार गराउन आर्थिक समस्या भएकोले ज्यान गएको बताइएको छ ।

उद्योगका लेखा अधिकृत उद्धव घिमिरेले र अवकाश प्राप्त पूर्व कर्मचारी कुवेरकान्त काफ्लेले अवकाश पाए पनि उद्योग आर्थिक संकटमा परेपछि पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाउँदा आर्थिक संकट कै कारण पाँच जनाको उपचारको अभावमा केही समय अघि ज्यान गएको बताए ।

उद्योगका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रविचन्द्र पौडेलले यतिबेला सिमेन्ट उद्योग आफैँ बिरामी भएर थलिएको अवस्था छ, उद्योगको उपचार गर्न आर्थिक समस्या भएको छ भने अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले नियमानुसार पाउने सेवा सुविधा हाल दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

उद्योगबाट अवकाश पाएर पनि सेवा सुविधाको रकम नपाउँदा बिरामी भएकाहरु लक्ष्मीनारायण चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी, हरिकुमार दाहाल, देवीप्रसाद बजगाईँको र अशोक कुमार चौधरीको आर्थिक अभावले उपचार नै गराउन नपाई ज्यान गएको छ । ज्यान गुमानेहरु मध्ये कोही मुटु रोगी, कोही मिर्गौला सम्बन्धी, कोही सुगर प्रेसर, कोही अल्सर, क्यान्सर, प्यारालाइसिस जस्ता भयानक रोगले थलिएर उपचार नपाई ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । 

कतिपय अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु अहिले पनि उपचाररत रहेको र उनीहरुलाइ आर्थिक समस्याले गाँजेको छ । हालको अवस्थामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आफैँ बिरामी भएकोले पहिले उद्योगको उपचार गर्न आवश्यक रहेको छ । तर पनि उद्योगको क्षमताले भ्याएसम्म विरामी भएका अवकाश प्राप्त र बहालवाला सबैलाई सहयोग गरिरहेको जानकारी दिंदै प्रशासन महाशाखा प्रमुख पौडेलले हेम कुमार दाहाल, रामेश्वर कानु लगायतका बिरामीहरूलाई उपचार कोषबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराएको बताए ।

उद्योगबाट २ वर्ष अघि अवकाश पाएका वरिष्ठ अधिकृत कुबेर कान्त काफ्लेले आफू पनि मुटुको बिरामी रहेको र नियमित रुपमा औषधी सेवन गर्नुका साथै मुटु परिक्षण गराई रहनु परेको बताउँदै उपचरकालागि आर्थिक समस्या हुने गरेको बताए । 

काफ्लेले उद्योगले २०८१ असार मसान्तसम्ममा अवकाश पाएका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको हिसाब गरेको र करिब ६४ करोड भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएकोले पालैपालो गरेर पहिले अवकाश भएकालाई प्राथमिकतामा राखेर क्रमशः सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए ।