‘बजेट निर्माणमा सांसदको भूमिका भएन’

कर्णाली प्रदेश, नेपालको सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा दुर्गम र विकासमा पछाडि परेको क्षेत्र हो । विशेष गरी दैलेख जिल्ला, जुन कर्णालीको महत्वपूर्ण हिस्सा हो, आधारभूत पूर्वाधार र सेवाहरूको अभावमा गुज्रिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न बजेटको कमी र केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा कर्णालीको अभावले यहाँका बासिन्दाहरूले ठूलो सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

दैलेखमा कर्णाली नदीको तटबन्ध, रावतकोट गिताचौर सिँचाइ कुलो, राकमकर्णाली अस्पताल, र अन्य विकास परियोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती र बजेट अभावले यहाँको विकास प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ ।

कर्णाली देशकै पिछडीएको प्रदेश हो । त्यसैले दैलेख पनि पिछडीएकै छ । यसको भौगोलिक बनावट निकै जटिल छ । पहाडी क्षेत्रमा यातायात, सञ्चार र अन्य आधारभूत सेवाहरूको पहुँच अत्यन्त सीमित छ । दैलेख जिल्ला, जुन कर्णाली नदीको किनारमा अवस्थित छ, कृषि र पर्यटनको सम्भावना बोकेर पनि विकासमा पछाडि छ । यहाँका अधिकांश बासिन्दा कृषिमा निर्भर छन्, तर सिँचाइको अभाव र बाढीको जोखिमले उत्पादनशीलता कमजोर छ । कर्णाली नदी, जसले दैलेखलाई करिब १०० किलोमिटर छुन्छ, तर तटबन्धको कुनै परियोजना छैन । मैले यो विषयमा कुरा उठाउने गरेको छु । मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूसँग यसका लागि बजेट माग्ने गरेको छु । तर मा पूरा भएका छैनन् ।

कर्णाली नदी नेपालको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण नदीहरू मध्ये एक हो । यो नदीले दैलेखका धेरै गाउँ र बस्तीहरूलाई छुन्छ, तर तटबन्धको अभावमा स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ । तटबन्ध निर्माणले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्थयो, तर बजेटको अभाव र केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा कमीले यो परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । तटबन्ध निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । यो परियोजनालाई सङ्घीय सरकारको जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन योजनामा समावेश गर्नुपर्छ ।

व्यवस्थापन र जलविद्युत परियोजनाहरूको सम्भावना पनि बढाउँछ चर्चित माथिल्लो कर्णाली परियोजना पनि दैलेखमा मेरै क्षेत्रमा पर्छ । तर, यो परियोजना कहिले बन्छ, कसैलाई थाहा छैन ।

दैलेखको रावतकोट गिताचौर सिँचाइ कुलो परियोजना कर्णालीको खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि महत्वपूर्ण छ ।

यो परियोजनाले सयौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्यायउन सक्थ्यो, जसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी स्थानीय बासिन्दाहरूलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्थयो । तर, यो परियोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ । बजेट अभाव, निर्माणमा ढिलासुस्ती र समन्वयको कमीले यो परियोजना अधुरो छ । मैले यो परियोजना अगाडि बढाउन पहल गरिरहेको छु । तर पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसले प्राथामिकता पाओस् भन्ने आशा छ ।

दैलेखका धेरैजसो भूभागमा सिँचाइ सुविधा छैन, जसले कृषकहरूलाई वर्षायाममा मात्र खेती गर्न बाध्य बनाएको छ । सिँचाइ कुलो निर्माणले बाह्रै महिना खेती गर्न सकिन्छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । यो परियोजनालाई पूरा गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । साथै, स्थानीय समुदायको सहभागिता र प्राविधिक सहयोगले परियोजनालाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।

दैलेखका बासिन्दाहरूले आधारभूत सेवाहरू—शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र खानेपानी—को अभाव झेलिरहेका छन् । दैलेखका गाउँहरूमा विद्यालयहरू भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न असमर्थ छन् । स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि दयनीय छ । राकमकर्णालीमा अस्पताल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट प्राप्त भएको छ, तर यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न मन्त्री र मन्त्रालयहरूसँग सांसदहरूले पटकपटक भेट गर्नुपरेको छ । सडक सञ्जाल मौसमी छन् । बर्खा लागेसँगै सम्पर्क टुट्छ ।

खानेपानीको समस्या पनि उत्तिकै जटिल छ, स्वच्छ खानेपानीको पहुँच निकै कम छ । म जनप्रतिनिधि भएकाले स्थानीयहरू यी समस्या समाधान होउन् भन्ने इच्छा राख्छन् । सांसद भएपछि उसले विकासका लागि पहल गर्छ भन्ने आशा राख्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, सांसदको बजेट निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका छैन । संसदमा हुने छलफल पर्याप्त छैन । मन्त्री र मन्त्रालयमा बजेटका लागि धाइरहनुपर्छ । मैले धाइरहेको छु । तर, मागअनुसार बजेट कहाँ पाइन्छ ? जनताका समस्या एकतातिर हुन्छन् बजेट विनियोजन अर्कोतिर हुन्छ । जनताका माग हामी सांसदले बोल्ने हो । तर, हाम्रा कुरा भनौँ वा माग पूरा हुँदैनन् । सांसदलाई बजेट निर्माणमा भूमिका दिनुपर्छ, अनि मात्र जनताको मागले प्राथमिकता पाउँछन् ।

दैलेख जस्ता जिल्लाहरूको विकासका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुका साथै सडक र खानेपानी परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ । राज्यले प्राथमिकता नदिएको गुनासो छ । म सांसद भएपछि तेस्रोपटक बजेट आउँदै छ । विगतका वर्षहरूमा मैले उठाएका मागहरू बजेटमा पूर्ण रूपमा समेटिएका छैनन् । योपटक केही समेटिन्छन् भन्ने आशा छ ।

कर्मचारी प्रशासनमा दैलेखका प्रतिनिधिहरूको कमजोर उपस्थिति र प्रभावकारी पैरवीको अभावले पनि बजेट विनियोजनमा असर परेको छ । कर्णालीलाई अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा फरक दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले यहाँको विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ । कर्णालीको विकासका लागि बजेट विनियोजनमा विशेष नीति बनाउनुपर्छ । सङ्घीय सरकारले कर्णालीलाई ‘विशेष विकास क्षेत्र’ घोषणा गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट कोष स्थापना गर्नुपर्छ । यस्तो कोषले दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ ।

कर्णाली प्रदेश, विशेष गरी दैलेख, विकासको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, तर बजेट अभाव, प्राथमिकताको कमी र प्रशासनिक कमजोरीले यो सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन । कर्णाली नदीमा तटबन्ध, रावतकोट गिताचौर सिँचाइ कुलो, राकमकर्णाली अस्पताल, र शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाहरूमा लगानीले यहाँको जनजीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सङ्घीय सरकारले कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । स्थानीय नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगको समन्वयले मात्र कर्णालीको विकास सम्भव छ । यो क्षेत्रको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन प्रतिवद्धता चाहिन्छ ।

दैलेख क्षेत्र नम्बर– २ का कांग्रेस सांसद दिक्पाल शाहीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।