सेयर सूचीकरणमा सीडीएसले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै व्यवसायीले गुहारे धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मातहतको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले आईपीओ जारी गरेका कम्पनीलाई अनावश्यक दुःख दिन थालेको भन्दै व्यवसायीहरूले धितोपत्र बोर्ड गुहारेका छन् ।

आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरूको सूचीकरण सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले रोकेको भन्दै व्यवसायीहरूले धितोपत्र बोर्ड गुहारेका हुन् ।

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडकी प्रबन्ध निर्देश प्रविन पन्दाकले आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा पहिचान नम्बर (आईजीन) हुनुपर्ने भन्दै सूचीकरण प्रक्रिया रोकेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत नभएको व्यवस्था सीडीएसले ल्याउन खोजेको भन्दै कम्पनीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई दुःख दिएको गुनासो बढेसँगै धितोपत्र बोर्डले पनि सीडीएसलाई पत्र काटिसकेको छ । उक्त पत्र पुगेको दुई महिना वित्दा पनि सीडीएसले समस्याको समाधान गर्न कुनै चासो देखाएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको सेयर मात्र साधारण र संस्थापक गरी दुई समूहमा दर्ता र सूचीकरण हुँदै आएको छ । तर सीडीएसले उत्पादन तथा प्रशोधन समूह, होटेल तथा टुरिजम समूह, हाइड्रोपावर, ट्रेडिङ र लगानी समूहका सेयर पनि संस्थापक र सर्वसाधारण गरी छुट्टाछुट्टै दुई समूहमा दर्ता गर्न खोजेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

उत्पादन समूहको ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले सेयर सूचीकरण हुन ३५ दिन लागेको थियो । कम्पनीको आईपीओ चैत १२ गते बाँडफाँट भएको थियो भने वैशाख १७ गते मात्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो । कम्पनीले सेयर डिम्याटका लागि सीडीएसमा आवेदन दिएपछि सीडीएसले नेप्सेलाई पत्र लेख्दै कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै नेप्से स्टक कोड र स्टक सिम्बल माग गरेको थियो ।

सीडीएसले ओम मेगाश्रीको संस्थापक सेयरधनीको खातामा सेयर हालिदिएको छैन । कम्पनीले सबै शुल्क तिरिसकेपछि सेयर सूचीकरण भएर सबै सेयरधनीको खातामा सेयर आउनुपर्नेमा सीडीएसले रोकेर राखेको कम्पनीको भनाइ छ ।

यस्तै समस्या इमर्जिङ नेपालको पनि छ । कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने, ‘यदि यस्तो दोहोरो दर्ता र सूचीकरण गर्नुपर्ने नियम थियो भने त यसअघिका कम्पनीमा पनि लागू हुन्थ्यो होला । अहिले आएर कुन नियम र बाध्यताले यो गर्न खोजिएको हो ? हामीले बुझ्न सकेनौँ । यो एकदमै बदनियतपूर्ण ढंगले भइरहेको हामीलाई लाग्छ ।’

प्रवन्ध निर्देशक पन्दाक भने धितोपत्र बोर्डले नै यो विवादको निराकरण गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘जे अभ्यासमा छ, त्यही गर्नु भन्ने हो भने कसैलाई दुईवटा दिएको छ, कसैलाई एउटा । मैले कुन गर्ने ?’, उनले भनिन्, ‘कुन आधारमा कुन कम्पनीलाई दुईवटा दिने ? कुन आधारमा एउटा नम्बर दिने ?’ कसैलाई पनि दोहोरो मापदण्ड लागू नहुने उनको अडान छ ।