भ्रष्टाचारको नयाँ डेरा : पुँजी बजार

यसपटक राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकरण विगत केही महिनादेखि नेपालमा मञ्चन भइरहेका राजनीतिक नाटकमध्ये एउटा यस्तो थियो जसले पूरै देशलाई मात्र अल्झाएन, हाम्रो राज्य संयन्त्र कसरी चल्छन् भन्ने कुरालाई पनि उदाङ्गो पार्‍यो ।

राज्यका निकायमा हुने नियुक्ति, सरुवा र बढुवा नियमित घटनाहरू हुनुपर्ने हो । तर, किन राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि यति धेरै विवाद भयो होला ? यसमा किन यति धेरै राजनीतिक रस्साकस्सी चल्यो होला ?

यसको मुख्य कारण हो, नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको स्वरूपमा आइरहेको बदलाव ।

सारांशमा भन्दा, आजका दिनसम्म सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात्, सरकारी खर्चमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गर्थ्यो । तर अब बिस्तारै सरकार गरिब हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले दोहनकारीहरूको ध्याउन्न अब प्राकृतिक स्रोत, आम जनता र  र निजी क्षेत्रको धनतर्फ आकर्षित भएको छ । धनको बहाव पुँजी बजारसँग जोडिएको हुनाले भ्रष्टाचारको डेरा पनि त्यतै सर्दै गइरहेको छ । यस्तो दाबी गर्ने आधार के त ?

नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको स्वरुप

नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको स्वरूपका बारे चर्चा गरौँ । पहिलो स्वरुप हो, नेपालमा विकसित हुँदै गएको चौर्यतन्त्र जसले राज्यका निकायहरूलाई कब्जा गरेर ती निकायमार्फत देश र जनताको दोहन गर्छ ।

जहाँ स्रोत र पैसा छ त्यहाँ चौर्यतन्त्रले जरा गाड्छ । आम जनताको श्रम र सम्पत्ति आम्दानीको ठूलो स्रोत हो । चौर्यतन्त्रले व्यापारी, दलाल र राज्यका निकायहरूसँग मिलेर आम जनताको शोषण गर्ने गर्छ । चाहे ती विद्यार्थी हुन् वा लगानीकर्ता, श्रमिक हुन् वा बिरामी । यसका लागि राज्यका निकायहरू जनताको संरक्षण गर्न छोडेर दोहनलाई नै सघाउने माध्यम बन्छन् ।

हालै नयाँ पत्रिकाले एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो- भिजिट भिसामा विदेश जाने श्रमिकहरूबाट कर्मचारीले हरेक दिन ५० लाख उठाउने गर्छन् ।

एकातिर आम जनता दोहनबाट पीडित छन् भने अर्कोतर्फ राज्यकै स्रोत र साधनको पनि लुट भइरहेको छ । नेपालमा चलिरहेको लाइसेन्स राज यसको एउटा उदाहरण हो ।

राज्यको खर्चबाट पनि चोरी हुने गर्छ। यसको लागि नेता, बिचौलिया, ठेकेदार, र कर्मचारीको घनिष्ठ सञ्जाल बनिसकेको छ । सुनिल र विकलकै घटनामा तत्कालीन मन्त्रीहरू र प्रमुख प्रशासकहरूको नाम सतहमा नआएको होइन । नीतिगत भ्रष्टाचार, लाइसेन्स र अनुमति, कर छली, तथा खरिद र करार, यसका माध्यम हुन् ।

एक वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका दुई जना पदाधिकारीविरुद्ध अदालतमा गरेको दाबीले सरकारी निकायमा बसेर राज्य संयन्त्रमाथि हुने दोहन कति डरलाग्दो छ भनेर देखाउँछ । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका विकल पौडेलविरुद्ध पछिल्लो पाँच वर्षमा घुसबापत मात्रै एक अर्बको सम्पत्ति जोडेको आरोप लागेको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूमाथि लगाएको आरोपअनुसार सुनिलले नेपाल टेलिकमलगायत निकायमा भ्रष्टाचार गरेको र हुन्डी कारोबार गरेको समेत अख्तियारले दाबी गरेको थियो । त्यसतै विकल पौडेलमाथि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका विभिन्न ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरी त्यसबापतको घुस सिंगापुर र अमेरिकामा बुझेको आरोप थियो ।

यसबाहेक पनि सुनिल र विकलमाथि भ्रष्टाचारका तमाम मुद्दाहरू लागेका छन् । कतिपयमा उनीहरू दोषी नै ठहर भएका छन् भने कति अझैँ विचाराधीन अवस्थामा अदालतमै छन् ।

तर रोचक के छ भने सुनिल र विकलसँगै अदालतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरी कालो सूचीमा परेको म्याक्स इन्टरनेसनल नामको एउटा कम्पनीले भर्खरै मात्र अर्को एउटा सरकारी ठेक्का हात पारेको छ । त्यो पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग जस्तो संवेदनशील निकायले आह्वान गरेको टेन्डरमा सहभागी भएर ठेक्काका लागि योग्य ठहर हुनु आफैँमा ‘चौर्यतन्त्र’ को एउटा उदाहरण हो ।

राज्यको खर्चबाट पनि चोरी हुने गर्छ। यसको लागि नेता, बिचौलिया, ठेकेदार, र कर्मचारीको घनिष्ठ सञ्जाल बनिसकेको छ । सुनिल र विकलकै घटनामा तत्कालीन मन्त्रीहरू र प्रमुख प्रशासकहरूको नाम सतहमा नआएको होइन । नीतिगत भ्रष्टाचार, लाइसेन्स र अनुमति, कर छली, तथा खरिद र करार, यसका माध्यम हुन् । यस्तो खालको भ्रष्टाचारका लागि धनको बहाव हुने स्रोतहरूमा नियमन गर्ने निकायहरूलाई खोक्रो बनाएर कब्जा जमाउन चौर्यतन्त्र (भ्रष्टहरूले चौतर्फी प्रभाव जमाएको तन्त्र) खप्पिस छ ।

चौर्यतन्त्रको उद्भव

नेपालमा यस्तो अवस्था आउँदै छ जहाँ नेताहरू भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्छन्, तर चौर्यतन्त्रको सञ्चालन भने केही सीमित बिचौलियाहरूले गर्ने गर्छन् । यी बिचौलियाहरू नेतालाई पैसा दिन्छन्, दण्डहीनता सुरक्षित गर्छन् । लगानी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था मिलाउँछन् र चौर्यतन्त्रको बृहत् सञ्जालको सञ्चालन गर्छन् ।

नेपालका कानुनी निकायहरू र न्यायपालिकामा समेत चौर्यतन्त्रको पहुँच पुगेको छ । कानुन बनाउने संसद्, निर्देशिका बनाउने सरकारी निकाय, नियमन गर्ने अख्तियार र राष्ट्र बैंकजस्ता निकाय र कानुन लागू गराउने प्रहरी प्रशासन, अदालत समेत चौर्यतन्त्र र बिचौलियाहरूको कब्जामा छन् । त्यसैले देशमा खुलेआम भ्रष्टाचार र दण्डहीनता हुँदा पनि कसैको केही लाग्दैन ।

पछिल्लो दशकमा देखिएको अर्को नयाँ चरित्र हो पैसाको विश्वव्यापी बहाव । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि देशभित्र मात्र होइन विदेशमा पनि सहयोगीहरू रहने गरेका छन् । नेपालबाट भ्रष्टाचार र कमिसनका लागि बाहिर गएको पैसा वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिने चलन पनि बढिरहेको छ ।

गरिब राज्य

राज्यको खर्च तीन प्रकारको हुने गर्छ । एउटा, चालु खर्च । अर्को, विकास खर्च । र, वित्तीय व्यवस्था (वा ऋण तिर्ने पैसा)। चालु खर्चले प्रायजसो तलब, भत्ता, नियमित कार्य सञ्चालन, मरम्मत, सम्भारजस्ता आवश्यकताको पूर्ति गर्छ। त्यसैले नियमित खर्चमा भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ कमै हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्न सजिलो ठाउँ हो, विकास खर्च र त्यस अन्तर्गत हुने खरिद । तर, विगत केही वर्षयता विकास खर्चको अनुपात घट्दै गइरहेको छ भने राज्यको खर्च गर्ने क्षमता ह्रास हुँदै गइरहेको छ।

उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ खर्ब ८३ अर्ब बजेटमा चालु खर्चको लागि छुट्याइएको थियो । जसमा ९ खर्ब ९१ अर्ब खर्च भएको थियो । त्यसैगरी विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब छुट्याइएकोमा जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब (६१ प्रतिशत) मात्र खर्च हुन सकेको थियो ।

छाया अर्थतन्त्र

दोहन गर्ने पैसा कहाँ छ र कति छ भन्ने कुरा नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारमा पनि देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले राज्यको दृष्टिभन्दा बाहिर रहेको वा पद्धतिमा दर्ता नहुने अर्थतन्त्र हो । आत्म निर्वाहका लागि हुने उत्पादनदेखि कर छलेर सञ्चित भएका रकम समेत यसमा पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा एकातिर अझै पनि धेरै लेनदेन राज्यको पद्धति बाहिर छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार र भूमिगत अर्थतन्त्र पनि निकै ठूलो छ ।

हालै अर्न्स्ट यान्ड यङ्गले गरेको एक अध्ययन अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको छाया अर्थतन्त्र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको भन्दा धेरै अनुपातमा छाया अर्थतन्त्र हुने मुलुक नाइजर र सियेरा लियोन मात्र हुन् । अर्थात्, छाया अर्थतन्त्रको अनुपातले देखाउँछ-  नेपाल आर्थिक रूपमा विश्वकै अनुशासनहीन र भ्रष्ट मुलुकमध्ये पर्दछ ।

अध्ययनका अनुसार गरिब वर्ग छाया अर्थतन्त्रमा जानुका दुई प्रमुख कारणमध्ये सरकारको कमजोरी र पैसामा रूपान्तरण नभएका छाया आर्थिक गतिविधि हुन् । धनी वर्गका लागि भने कर छली मुख्य कारण हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको बृहत् अर्थतन्त्र अर्को कारण हो ।

नेपालको भूमिगत अर्थतन्त्रले नाजायज स्रोतबाट कमाएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गर्छ । यस्तो अवैध रकमको बहाव र शुद्धीकरणलाई रोक्नका लागि राज्यका विभिन्न निकाय बनेका हुन्छन् । तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियामक निकाय हो नेपाल राष्ट्र बैंक ।

उसो भए दोहन गर्ने पैसा र स्रोत कहाँ छ ?

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा हुने विकास खर्चको झण्डै ४० प्रतिशत भ्रष्टाचारमार्फत दुरुपयोग हुने गरेको छ । यसको अर्थ हो, २०८० सालमा करिब ९४ अर्ब विकास खर्चमा भ्रष्टाचार भएको थियो ।

यो ठूलो रकम हो, तर यो रकमभन्दा कैयन गुना ठूलो छ आम जनता र पुँजी बजारबाट दोहन हुने रकम ।

राज्यको खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गइरहेको अवस्थामा त्यहाँबाट आउने पैसा अब क्लेप्टोक्रेसीको लागि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हुन थालेको छ । उनीहरूका गाँस यति ठूला हुन थाले कि २-४ करोड त अब “गरिबोका” लागि मात्र भ्रष्टाचार हो । त्यसैले उनीहरूको आँखा कि त बुढीगण्डकी परियोजना र पोखरा विमानस्थलजस्ता ठूलठूला ‘गौरव’का आयोजनामा छ कि त निजी क्षेत्रले गर्ने दोहनमा ।

राज्यको खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गइरहेको अवस्थामा त्यहाँबाट आउने पैसा अब क्लेप्टोक्रेसीको लागि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हुन थालेको छ । उनीहरूका गाँस यति ठूला हुन थाले कि २-४ करोड त अब गरिबका लागि मात्र भ्रष्टाचार हो । त्यसैले उनीहरूको आँखा कि त बुढीगण्डकी परियोजना र पोखरा विमानस्थलजस्ता ठूलठूला ‘गौरवका आयोजनामा छ कि त निजी क्षेत्रले गर्ने दोहनमा ।

आजका दिनमा चौर्यतन्त्रका बिचौलियाहरूले आँखा गाडेका तीन-चार वटा क्षेत्र छन् । आम जनताको धन (विशेष गरी विद्यार्थी, श्रमिक, बिरामी, उपभोक्ता, र लगानीकर्ता), सरकारी विकास खर्च, राज्यको प्राकृतिक स्रोत र पुँजी बजार ।

यी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरूलाई कब्जा गरेर चौर्यतन्त्रले सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गर्ने गरेको छ । नियामक निकायलाई जनता र उपभोक्ताको हितभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नका चौर्यतन्त्रले सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्वबीच गहिरो साँठगाँठ नभई हुँदैन । हाल नेपालमा देखिएको यही हो ।

भ्रष्टाचारको नयाँ स्राेत : पुँजी बजार

धनको बहाव हुने परम्परागत क्षेत्रहरूबाट बिस्तारै पुँजी बजारमा चौर्यतन्त्रको ध्यान सर्नुको अर्थ हो पुँजी बजारको बढ्दो महत्त्व।

त्यसैले विगत केही वर्ष यता पुँजी बजार र स्टक बजारमा धेरै अनियमितता हुन थालेका छन् । उदाहरणको लागि दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने क्रममा अर्बौँको भ्रष्टाचार भएको छ। पत्रकार सुजित महतका अनुसार दोस्रो स्टक एक्सचेन्जबाट १० बर्षमा एकलाख करोड (१० खर्ब) को आम्दानी हुन्छ र यो लाइसेन्सको किनबेचमा उत्तिकै चलखेल हुन्छ ।

अर्को उदाहरण आईपीओ हो । पैसा कमाउनको लागि कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासन गर्ने गर्छन् । ती आईपीओको लागि स्वीकृति दिने वा नदिने क्रममा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। 

नेपालको पूँजीबजार नियमन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय हो नेपाल राष्ट्र बैंक । त्यसैले यो निकाय नेपाल राज्यलाई कब्जा गरेर बसेको क्लेप्टोक्रेसी अर्थात्, चौर्यतन्त्रको निशानामा परेको छ ।

गर्ने के त ?

हाम्रो देशमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । नेपाली जनता देशमा धेरै सुधार होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, नेपालजस्तो देशमा हरेक राजनीतिक सुधारको लागि पोलिटिकल सेटलमेन्ट नभई हुँदैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, दण्डहीनताको अन्त्य र अर्थतन्त्रको नीतिगत सुधार यस्तै मुद्दा हुन् ।

त्यसको अर्थ हो, नेपालमा जो-जो व्यक्ति र समूह शक्तिमा रहेका छन्, चाहे उनीहरू देखिन्छन् वा देखिँदैनन्, ती शक्तिहरूले नचाहीकन हाम्रा आशाहरू पूरा हुँदैनन् । उसो भए राजनीतिक लेनदेनको वर्तमान परिस्थितिमा कसरी परिवर्तन ल्याउने त ? यो एउटा अनुत्तरित प्रश्न हो ।

तर, सरसरती हेर्दा पनि देखिन्छ भ्रष्टाचारमा कुनै लेनदेन नभएको र सुधारको एजेन्डामा टेकेको कुनै नयाँ शक्ति राजनीतिक मञ्चमा नआउने हो भने नेपालमा देखिएको भ्रष्टाचार र चौर्यतन्त्रको सञ्जाललाई विस्थापित गर्न सम्भव छैन ।

तर अन्तमा जसले जे भने पनि राजनीतिक शक्तिका असली स्रोत नेपाली जनता नै हुन् । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण नेपाली जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ । जनताले चाहे पक्कै पनि कुनै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । तर, यो हस्तक्षेप कहिले र कुन प्रकारले आउँछ भन्न सकिँदैन ।