गणतन्त्र कि राजतन्त्र ? आजको ताजा बहस

हिजो जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएको दिन । हरेक वर्ष यस दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ । तर यही दिन गणतन्त्रलाई राजतन्त्रले विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित राजावादीहरूले आन्दोलन चर्काउने निर्णय भएको छ । राजावादी आन्दोलनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व गरिराखेको छ । राजावादी आन्दोलनमा आफ्नो भविष्य गणतन्त्रका शासकहरुबाट अन्धकार देखेका तर राजतन्त्रमा कस्तो शासन व्यवस्था थियो भन्ने अनुभव नभएका युवाहरु बढी देखिएका छन् । यस आन्दोलनका लागि राजावादी सबै घटकहरूले एकता प्रदर्शन गरिराखेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनजीले त प्रधानमन्त्रीलाई भागेर जान हेलिकोप्टर तयार पारिराख्नसमेत सुझाएका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा राजा र महापञ्चहरूका विरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिएका थिए । आन्दोलन सफल भयो । राजा संवैधानिक बने । तत्पश्चात् नेपाली जनताले आर्थिक समुन्नतिको अपेक्षा गरेका थिए । किनकि राजनीतिले आफ्नो कोर्स लिएकै थियो । तर जनताको अपेक्षा अनुरूप सन्तोष गर्ने ठाउँ प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका शासकहरुले प्रदान गर्न सकेनन् । समस्या कहाँनेर हो ? नेपालको संविधान २०४७ पनि प्रजातान्त्रिक थियो । हालको संविधान पनि लोकतान्त्रिक छ । विभिन्न देशका संविधानहरूको तुलना गर्दा नेपालको संविधान अत्यन्त गतिशील र लोकतान्त्रिक देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानअनुसार त्यहाँका राष्ट्रपति अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छन् । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको अवस्थाको तुलना गर्दा हाम्रो संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानभन्दा बढी लोकतान्त्रिक छ । अत्यन्त राम्रा प्रावधानहरु वर्तमान संविधानले समेटेको छ । संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति भइराखेको छ । समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । मौलिक हकहरूको अत्यन्त उदार प्रकारले व्यवस्था गरिएको छ । सबै जातजाति, लिंग, क्षेत्रहरूका बीच समताको सिद्धान्तको आधारमा समानताको गन्तव्यमा पुग्ने प्रतिबद्धता आएको छ । छुवाछूतजस्ता सामाजिक विकृतिहरुलाई संविधानले अमान्य गरेको छ । नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरिएको छ । संयुक्त अधिराज्यको जस्तो संसदीय सर्वोच्चता नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छैन । यस्तै नेपालको न्यायपालिकाले कानुन निर्माताहरूले निर्माण गरेका कानुनहरूको परीक्षण गर्दछ । संविधानसँग बाझिएमा अमान्य घोषित गर्दछ । त्यसैले देशमा न्यायिक क्रियाशीलता कायम भएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दै सबै नेपालीले समानताको आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालको संविधानमा रहेको यो प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै परिवारवाद र यस देशका धनीमानीहरुलाई मात्र यसबाट लाभान्वित गराउने काम भइराखेको छ । यो संविधानको मर्यादा र आशय विपरीत छ । नेपालको संविधानले निर्वाचनमा पराजित बनेकाहरूलाई राष्ट्रिय सभा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राजनीतिक दलका विभिन्न महत्वपूर्ण पदहरु सार्वजनिक जिम्मेवारीमा समेतमा लैजाने अनुमति दिएको छैन । संविधानलाई नङ्ग्याउने क्रममा यस देशमा दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचनमा पराजित भएका पनि देशको प्रधानमन्त्री बने । बनाउने र बन्ने दुवैलाई थोरै मात्र पनि जनताको सामुन्ने प्रस्तुत हुँदा हीनताबोध भएन । संवैधानिक प्रावधानहरू राम्रा छन् । तर यसको प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रकारले हुँदै गयो । यसैमा सबै राजनीतिक दलहरुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै गए । तसर्थ नेपालको संविधानको बारेमा कहीँ कतै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । अत्यन्त लोकतान्त्रिक संविधान हामी नेपालीले पाएका छौं । तर निरपेक्ष राजा र महापञ्चहरूबाट राजामा रहेको शक्ति जनतामा ल्याएको अल्प अवधिमै निराशाका बादलहरु मडारिन थाले । तर उनै महापञ्चहरू राजा पुनस्र्थापित गराउने आन्दोलनमा क्रियाशीलता दिइराखेका छन् । असन्तुष्ट नेपाली नागरिकहरू सडकमा देखिँदै गएका छन् । यो लोकतन्त्रको लागि शुभ संकेत अवश्य पनि होइन । संविधानमा रहेका छिद्रहरूको आधारमा गैरलोकतान्त्रिक कार्यहरू जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले गर्दै गए । त्यसैमा अभ्यस्त हुँदै गए । यसैको परिणामस्वरूप नेपालीहरू हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रात्मक देशका रुपमा नेपाललाई परिणत गर्न सडकमा निस्किन थालेका हुन् । उनीहरूको आशा गणतन्त्रले पूरा गर्न सकेन । प्रतीक्षा गर्दा देशको अवस्था अझै बिग्रिने निश्चित देखियो । त्यसैले राजनीतिक प्रणालीमा नै विकल्पको खोजी नेपालीहरु गर्न थाले । अहिलेको अवस्था यही हो । यो परिस्थितिमा नेपालमा अब राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने परिस्थिति आएकै हो त ? यही विषयमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराइएको छ ।
राजतन्त्रको अवसान र पुनस्र्थापनाको इतिहास :
पहिला विश्वपरिवेशमा राजतन्त्र कसरी समाप्त भयो ? कसरी पुनस्र्थापित भयो ? कुन–कुन देशका राजाहरू कसरी जनताका बीचमा स्वीकार्य भए ? कस्ता राजाहरू जनताले नै अस्वीकार गरिदिएका छन् ? यो बारेमा विश्लेषण हुनुपर्दछ । हामीले चाहेको कस्तो राजा हो ? विश्वपरिवेशमा हेर्दा कस्तो प्रकृतिको राजालाई नेपालीले स्वीकार गर्न खोजेका हुन् ? यो महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्वपरिवेशमा हेर्दा बहुमतबाट प्रताडित जनताले एक भई निरंकुश शासनको मुकाबिला गरेका छन् । सन् १९१७ मा रुसमा यस प्रकारको राजनीतिक चेतना देखिएको थियो । शासकलाई सुध्रिन बाध्य बनाएका थिए । फ्रान्समा राज्य क्रान्तिपश्चात् पनि त्यहाँका बुद्धिजीवीहरुले राजाका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूको अभिमत लिए । उनीहरूको विचारमा राजतन्त्रमा राष्ट्रिय एकता सबल हुन्छ भन्ने थियो । स्पेनमा गणतन्त्रको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने जनरल प्राणकोकै नेतृत्वले हुवा कार्लोसलाई राजगद्दीमा बसाए । कम्बोडियामा पोलपोटको सर्वसत्तावादबाट दिक्क भएका नागरिकले गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्न थाले । यो चर्किँदै जाँदा संयुक्त राष्ट्र संघले नै मध्यस्थता गरी राजतन्त्रको पुनर्बहाली गरिदियो । यो कदमबाट ठूलो संख्याका कम्बोडियालीहरूको हत्या हुनबाट बचाएको थियो ।यसै गरी अफगानिस्तानमा रसियन प्रभाव बढ्दै जाँदा राजा जाहिर शाहले गद्दी त्यागे । संयुक्त राज्य अमेरिका र रूसको स्वार्थसिद्ध गर्ने थलोको रुपमा अफगानिस्तान देखियो । ३० लाख अफगानीहरूको हत्या भयो । संयुक्त अधिराज्यमा राजा चारलस प्रथम र संसद्का बीचको द्वन्द्व चरम विन्दुमा पुग्दा सन् १९४९ मा सार्वजनिक स्थलमै संसद्वादीहरुले राजाको हत्या गरी उनको शिरलाई जनताको शत्रुको टाउको भन्दै प्रदर्शन गरे । तर अल्प अवधिमै गणतन्त्रवादीहरूसँग जनता दिक्क भए । सन् १९६० मा ठूलो रक्तपात भयो । चारलस प्रथमका छोरा चारलस द्वितीयलाई राजगद्दीमा आसिन गराइयो । आजसम्म पनि संयुक्त अधिराज्य मात्र होइन, कमन वेल्थ समूहमा आबद्ध राष्ट्रहरूमा बेलायतकी महारानी र राजाप्रति आघात श्रद्धा एवं आस्था छ । त्यहाँको गणतन्त्रको पक्षमा लागेका न्यायाधीश र नेतालाई राष्ट्रद्रोही राजहत्याराको आरोप लाग्यो । धेरैलाई मृत्युदण्ड दिइयो । गणतन्त्रवादीहरूको टाउको बेलायतको चोक–चोकमा झुन्ड्याउने काम भयो । थाइल्यान्डका तत्कालीन राजा स्वर्गीय भूमिबल अब्दुल्ला दोषले ७० वर्ष शासन गरे । उनी नागरिकका अत्यन्त प्रिय राजा थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकामा वर्तमान समयमा पनि राजतन्त्र भएको भए अति उत्तम हुने थियो । देशले तरक्की गर्ने थियो भन्ने सोच राख्ने जनता छन् । उनीहरूको विचारमा राजनीतिभन्दा राजा माथि हुन्छन् भन्ने छ । सन् २०१७ मा स्पेनका असन्तोष नागरिकहरूले स्पेनबाट अलग बन्ने सम्बन्धमा वैधानिक तरिकाले जनमत संग्रह गरे । त्यसलाई सरकारले रोक्न खोज्यो । ठूलो रक्तपात भयो । राजा फिलिप छैटौंले यो परिस्थितिको मध्यस्थता गरी समझदारी कायम गराए । देशलाई टुक्रिनबाट बचाए । स्पेनका नागरिकहरूको बीचको एकता कायम गरे ।
नेपाली सन्दर्भ :
अब नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्बहालीको सम्भावनाका सम्बन्धमा विश्लेषण गरौं । नेपालमा राजावादी शक्तिहरू प्रथमपटक एकै ठाउँमा उभिएका छन् । १५ गतेदेखि प्रारम्भ हुने आन्दोलनका लागि उनीहरू एकताबद्ध भएका हुन् । आफ्नो गन्तव्य राजतन्त्रको पुनर्बहाली कायम गर्ने भनेका छन् । नेपालमा लामो समयदेखि कायम राजतन्त्रको विरुद्धमा २०६३ सालमा जनता सडकमा आएका थिए । निरंकुश राजाको विरुद्ध यो आन्दोलन छेडिएको थियो । त्यस समयमा ज्ञानेन्द्र शासनसत्तामा थिए । अब हुने राजा पनि यदि उनीहरूको आन्दोलन सफल भएमा ज्ञानेन्द्र नै हुन् । हिजो आफैंले आफ्ना सन्ततिहरुलाई शहीद बनाएर प्राप्त गरेको गणतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली नागरिकहरू फेरि रगत दिन तयार होलान् ? यो विषय अत्यन्त गहन छ । यसका लागि सडकमा आन्दोलनमा सहभागिता दिएका मानिसहरूको अनुहारको पहिचान गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालमा राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्ने विभिन्न प्रकारका मानिस देखिएका छन् ।

प्रथम हो, पूर्वमहापञ्चहरू । उनीहरूले यस आन्दोलनको नेतृत्व नै लिएका छन् । पूर्वमहापञ्चहरूको असली चेहरा निरपेक्ष राजतन्त्र रहेको समयमा नेपाली नागरिकले राम्ररी पहिचान गरेका छन् । यिनीहरूको अर्को पहिचान अवसरवाद हो । अवसरका लागि उनीहरू राजावादी बन्न पुगेका हुन् । किनकि यिनै सडकमा निस्किएका पूर्वमहापञ्चहरूमध्ये केहीले राजतन्त्रको नारालाई विस्मरण गरिसकेका थिए । कोही निष्क्रिय रहेका थिए । अब अवसरको खोजीमा उनीहरू राजावादी बनेका हुन् ।
दोस्रोमा, अन्यत्र कुनै पनि राजनीतिक दलमा नअटाएका, स्वीकार नगरिएका, अवसर नपाएकाहरूको जत्था छ । ठूलो राजनीतिक दलमा गएर आफ्नो भूमिका शून्य बनाउनुभन्दा राजावादीहरूको दलमा आफ्नो मर्यादाक्रम उच्च बनाउनुमा नै उनीहरुले आफ्नो भविष्य देखेका छन् । पटक–पटक निर्वाचन हारेका आफ्नो दलमा जनताको आकर्षण प्राप्त गर्न नसकेकाहरु राजावादी बनेका छन् ।

तेस्रो, राजा रहँदाखेरिको अवस्थामा शासन व्यवस्थाको जानकारी नभएकाहरू छन् । उनीहरू गणतन्त्रका नेताहरूको कार्यशैली र शासन शैलीबाट आक्रोशित छन् । दिक्क भएका छन् । सुध्रिने कुनै सम्भावना देख्दैनन् । यस्ता गलत पात्रहरूलाई साथ दिँदा देशको अधोगति मात्र देख्छन् । देशको समुन्नति र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण उनीहरुबाट सम्भव देख्दैनन् । सुशासनको कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । यी ऊर्जावान् युवाहरूलाई यो अवस्थामा पु¥याउने गणतन्त्रकै शासकहरु हुन् । उनीहरुलाई गणतन्त्र परित्याग गरी राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा उत्रिन अत्यन्त असहज छ । तथापि पुराना गणतन्त्रवादी नेताहरूको शैलीबाट क्षुब्ध छन् । आफूलाई सम्हाल्न सकिराखेका छैनन् । त्यसैले एकपटक गणतन्त्रवादीहरुलाई सबक सिकाउने उद्देश्यका साथ सडकमा उत्रिएका हुन् ।

चौथो वर्गमा धर्मको आधारमा राजतन्त्रवादी बन्न खोजिराखेकाहरु छन् । देशमा ८५ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बीहरू रहेका छन् । देश विश्वमै एकमात्रै हिन्दु अधिराज्य थियो । राजतन्त्रको समाप्तिका साथै विश्वकै एकमात्र हिन्दु राष्ट्रको पहिचान पनि हामीले गुमाएका छौं । नेपालको राष्ट्रिय पहिचान हिन्दु राष्ट्र हुनुमा देखेका छन् । राजतन्त्रबाट यो सम्भावना देखेका छन् । त्यसैले उनीहरू राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका हुन् ।

पाँचौं, विभिन्न प्रकारका अपराधी समूहहरूको वर्ग हो । प्रायः सबै आन्दोलनहरुमा यस प्रकारका जत्थाहरूको उपस्थिति देख्न सकिन्छ । उनीहरुले भीडलाई बेलाबखत गलत दिशामा अभिमुख गराउँछन् । आन्दोलनकारीहरूका नेतृत्वपंक्तिलाई बदनाम गराउँछन् । राजावादी आन्दोलनको तीनकुने र जडीबुटी क्षेत्रमा भएको अप्रिय घटनालाई आंशिकरुपमा यही जत्था जिम्मेवार थियो भन्न सकिन्छ । यी सबै प्रकारका आन्दोलनकारीहरूको एउटा तर्कलाई भने स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हो, नेपालमा धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार्ने काम र गणतन्त्रमा लैजाने काम अप्रत्यक्ष हिसाबले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन भएर गरिएको छ । किनकि यति ठूलो निर्णय लिँदा जनमत संग्रहमार्फत नेपाली जनताबाट प्रत्यक्ष अभिमत लिनुपर्दथ्यो ।

हामीले नयाँ संविधान निर्माणका लागि जनताबाट संग्रह गरिएको अभिमतलाई विश्लेषण पनि गरेनौं । ती अभिमतमा राष्ट्रको ठूलो धनजनको लगानी भयो । समय व्यतीत भयो तर जनताको अभिमतलाई संसद् सचिवालयको कुनामा थन्क्याउने काम भयो । यो जनताको अपमान हो । स्वाभिमानी जनतालाई यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जनताले यस्ता विषयमा निर्णय लिन पाउनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा अहिले आन्दोलनकारीहरु एकमत रहेका छन् । यसमा गणतन्त्रवादीहरूका बीच पनि मत मिलेको छ । त्यसैले राजावादी आन्दोलनमा सहभागिता दिनेहरूको संख्या उल्लेख्य देखिन पुगेको हो ।

राजावादीहरूले राजतन्त्र प्राप्त भएपश्चात् देशमा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । यो एजेन्डा आफैंमा सबैका लागि स्वीकार्य छ । तर राजतन्त्र आउँदा निरपेक्ष राजाले मात्र चाहँदाखेरिको अवस्थामा यो वातावरण तयार पार्न सक्छन् ? अहिलेको आन्दोलन संवैधानिक राजतन्त्रको लागि हो । संवैधानिक राजतन्त्र भनेको आलंकारिक हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छ । राजावादीहरूले राखेका एजेन्डाहरू कार्यकारी प्रमुखलगायत राज्यका अंगहरूबाट मात्रै सम्भव हुन्छ, संवैधानिक राजाबाट होइन । निरपेक्ष राजतन्त्रको माग पनि छैन । अहिलेका सचेत नागरिकले निरपेक्ष राजतन्त्रको नाममा अर्को तानाशाही शासन व्यवस्था ल्याउन चाहँदैनन् ।

आन्दोलन सफल भएमा राजा हुने व्यक्ति भनेकै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हुन् । उनी अत्यन्त विवादित व्यक्तित्व भएकोमा कुनै सन्देह छैन । भूराजनीति पनि राजतन्त्र वा गणतन्त्रवादीहरूको पक्षमा देखिँदैन । कुनै पनि यस देशका स्थापित नेताहरूको पक्षमा मित्रराष्ट्रहरुले खासै चासो दिएका छैनन् । जहाँसम्म राजनीतिक प्रणालीको कुरो छ । यो लोकतान्त्रिक छ । यस प्रकारको राजनीतिक प्रणालीले विश्वमा धेरै प्रकारका अग्रगामी कामहरु सफल भएका छन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समुन्नति सम्भव भएको छ ।

यस अर्थमा पनि छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु राजा स्थापित गराउनको लागि लागिपर्ने स्थिति देखिँदैन । नेपालमा राजतन्त्रको अवसानको इन्जिनियरिङ नयाँ दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौतामार्फत भएको थियो । त्यसबखत राजाले छिमेकी देश भारतको स्वार्थमा काम नगरेको मात्रै होइन उक्त देशलाई असन्तुष्ट बनाउने केही कदमहरु चालेका थिए । साउथ ब्लकले यसलाई विश्लेषण गरिराखेको छ ।

एउटै उपादेयता राजतन्त्र आउँदा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ, त्यो हो राजा दलभन्दा माथि रहन्छन् । राष्ट्रियताको मूल्यमा राजामा जतिको निखार अरु दलीय नेताहरुमा देखिँदैन । यही उपादेयताको पक्षमा मात्र राजतन्त्र कायम गर्ने हो वा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई गुमाउने ? यो जनताको हातमा छ । किनकि नेपाली जनता लोकतन्त्रका पक्षपाती, स्वतन्त्रताको प्रेमी र नागरिकतन्त्रको हिमायती बनिसकेका छन् । यस अर्थमा पनि राजतन्त्रको पुनर्बहाली सहज देखिँदैन ।
निष्कर्ष :
कल्पना गरौं, देशमा राजतन्त्रको पुनर्बहाली हुने भयो । यसका तरिकाहरूको बारेमा छलफल गरौं । पहिलो हो, संवैधानिक तरिकाले राजतन्त्र पुनर्बहाली हुनुपर्छ । यसका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ । संविधान संशोधन गर्न राजावादी शक्तिहरूको दुई तिहाइ स्थान संसद्मा हुनुपर्दछ । जनबलबाट प्रभावित भएर संविधान संशोधनको एजेन्डामा संसद्वादीहरू, गणतन्त्रवादीहरू जानु अर्को विकल्प हो । यो विकल्पमा जाँदा पनि संसदीय औपचारिकता पूरा गरी देशबाट गणतन्त्रलाई बिदा गर्नुपर्दछ । यो सहज छैन । दोस्रो, सैन्य हस्तक्षेपको माध्यमबाट राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु हो । नेपाली सेनाको हालसम्मको शैली हेर्दा यो अवस्थामा नेपालको सेना पुगिसकेको छैन । अब जनताको मतको छिनोफानो हुन्छ । जनताकै उपस्थिति राजतन्त्र पक्षमा अत्यन्त दह्रो देखियो भने स्वभावतः नेपाली सेना पनि राजतन्त्रको पक्षमा आउनेछ ।

त्यस बखतमा स्थापित हुने भनेको राजतन्त्र निरपेक्ष हो । यो अवस्था नेपालमा आउन धेरै ठूलो जनसमर्थन जुट्न सक्नुपर्दछ । ठूला दलहरूका राजनीतिक सञ्जाल र उनीहरूले कायम गरेको जनशक्तिलाई कम आँकलन गर्न अझै मिल्दैन । कार्यकर्ताहरू मात्र राजतन्त्रको पक्षमा नउभिने हो भने राजावादीहरूको आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । तसर्थ हालका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका अन्य क्षेत्रीय दलहरुका कार्यकर्तासहितले राजावादी आन्दोलनमा क्रियाशीलता दिनुपर्दछ । यस अवस्थामा मात्र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

राष्ट्रले निकास खोज्न सक्छ । त्यो अवस्थामा पुग्न लामो संघर्ष राजावादीहरूले गर्नुपर्दछ । उनीहरुले आफूलाई सच्चरित्रवान् प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र वर्तमान समयका गणतन्त्रवादी शीर्षस्थ नेतृत्व पंक्तिहरूमा मौलिक भिन्नता खासै देखिएको छैन । गणतन्त्रवादीहरू अहिलेकै अवस्थामा जनताका नजरमा अस्वीकार्य हुँदै जानुपर्दछ । यस अवस्थामा मात्रै राजावादी आन्दोलन सफल हुने हो । अन्यथा यो आन्दोलनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई रक्षात्मक पंक्तिमा उभिन बाध्य बनाउँछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही हदसम्म आफ्नो राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्दछ । राजावादीहरूको आन्दोलनको उपलब्धि यतिमा सीमित हुने अवस्था देखिँदै छ ।