ठप्प सार्वजनिक यातायात : के हो राइड सेयरिङ विवाद ?

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमअनुसार निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने भएपछि यातायात व्यावसायीहरू देशभर हडतालमा उत्रिएका छन् । देशभर व्यवसायीले यातायात ठप्प पारेपछि सोमबार यातायात व्यावसायी र सरकारबीच वार्ता भएर समस्या समाधानका लागि कार्यदलसमेत गठन भएको छ । संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी यो विवाद समाधान गर्ने जनाएको छ ।

यातायात व्यावसायीले आपत्ति जनाए पनि  सर्वोच्च अदालतको आदेश, प्रदेशको अधिकार र व्यावहारिक आवश्यकता देखाउँदै गण्डकी सरकारले नियमावली फिर्ता नलिने बताएको छ ।

१६ जेठदेखि ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ’ नामको समिति बनाएर गण्डकी प्रदेशबाट यात्रुबाहक यातायात व्यावसायीहरूले हडताल सुरु गरेका थिए ।

हडतालमा रहेका व्यावसायीहरूले यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा लैजानुपर्ने  विषयदेखि सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेसम्मका मागहरू राखेका छन् । तर, व्यावसायीहरूको हडतालको केन्द्रबिन्दु भने राइड सेयरिङ सेवासँग सम्बन्धित छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ २ गते ल्याएको ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’  ले आफ्नो व्यवसाय धराशायी हुने जिकिर गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यावसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।  राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नियमावलीको व्यवस्थाप्रति व्यावसायीको आपत्ति छ ।

निजीलाई राइड सेयरिङ

गण्डकीले ल्याएको नियमावलीमा निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई समेत राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग गर्न दिन सकिने  व्यवस्था छ ।  नियमावलीको दफा ‘२ ज’ मा भनिएको छ, ‘अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सम्झनु पर्छ ।’

यही, ‘निजी’ शब्दलाई यातायात व्यावसायीहरूले हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि निजी सवारी साधनलाई व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन दिनु हुँदैन ।

यसका लागि उनीहरूले मुख्य रूपमा २०४९ सालमा बनेको सवारी ऐनको साहारा लिइरहेका छन् ।

यातायात व्यावसायीहरूले भने जस्तो :  सवारी ऐनमा के छ त्यो पनि हेरौँ । सवारी ऐनको दफा ८ मा निजी सवारीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा एकमा ‘निजी प्रयोगका लागि दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिनेछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ ।

उपदफा दुईमा ‘निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थालाई देखाएर व्यावसायीहरू निजी सवारीसाधनहरूलाई व्यावसायिक प्रयोग गर्न दिन नहुने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्चको त्यो फैसला

तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यातायात व्यावसायीहरूको दाबीलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । सर्वोच्चले कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्ने नाममा राइडिङ सेयरलाई निषेध गर्न नहुने बताएको थियो ।

राइड सेयरिङ कम्पनी ‘पठाओ’ खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले २५ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । तर, श्रेष्ठले मागे जस्तो सर्वोच्चले आदेश दिएन ।

रिट खारेज गर्दै १३ असार २०८१ मा  न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले राइड सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन सरकारको नाममा सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । खारेजीको सट्टा थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको थियो ।

सो फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ‘राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थामार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ’ भनेको छ ।

सवारी ऐनमा उल्लेख नभए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई देखाएर सर्वोच्चले राइड सेयरिङले उद्योगको रूपमा मान्यता पाएको व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’

गण्डकीको अडान 

यातायात व्यावसायीहरूको राइड सेयरिङमा निजी सवारीलाई प्रयोग गर्न नहुने माग राखे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने नियमावली परिवर्तन नहुने बताएको छ । व्यावसायीहरूले आन्दोलन गर्न थालेपछि गण्डकीको यातायात मन्त्रालयले आइतबार (१८ जेठ) मा सार्वजनिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक भएको चार पेजको धारणामा मन्त्रालयले नियमावली ल्याउनुपछाडिका कानुनी र सैद्धान्तिक आधार दिएको छ । जसमा अदालतको आदेश, संवैधानिक अधिकार र व्यवहारिक आवश्यकतालाई मूल रूपमा मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

पहिलो तर्कमा छ, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनले राइड सेवालाई बन्द नगर्न र आवश्यक कानुन बनाउनू भनेको छ । जसका कारण यो नियमावली बनाउन आवश्यक थियो ।

त्यस्तै दोस्रो तर्कमा संविधानको व्याख्या गरेको छ, नेपालको संविधानले यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको गण्डकीको जिकिर छ । त्यसैले यातायातसम्बन्धी कानुन प्रदेश बनाउन पाउने दाबी गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३०४(१) अनुसार संवैधानिक अधिकार पाएर प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐन संघीय कानुनसँग बाझिए उल्टै संघको कानुन अमान्य हुने तर्क दिएको छ ।

‘…संघ सरकारको मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५४ सँग बाझिएको हदसम्म आकर्षित नहुने देखिन्छ’ धारणामा भनिएको छ ।

तेस्रो तर्कमा भने, व्यावहारिक आवश्यकता भनिएको छ । ’एकातर्फ यात्रुको सुरक्षा र भाडादर नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ सरकारको करोडौँ राजस्व गुमिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न यो नियमावली जारी गरिएको हो’ नियमावली बनाउनुको आधारमा भनिएको छ ।

के हो राइड सेयरिङ ?

राइड सेयरिङको ठ्याक्कै नेपाली अनुवाद भेटिँदैन । गण्डकीको नियमावलीमा ‘राइड सेयरिङ’ शब्दकै प्रयोग गरिएको छ । जसमा अनलाइनको माध्यमबाट सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने सेवाको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

अनलाइन प्रविधिको व्यापक प्रयोगपछि सुरु भएको राइड सेयरिङ सेवाबारे यसअघि नेपालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन । अर्थात्, चलनचल्तीमा भए पनि राइड सेयरिङ सेवाको कानुनी अस्तित्व बनिसकेको थिएन ।

राइड सेयरिङ सेवा नेपालमा पहिलोपटक सन् २०१७ मा पठाओ कम्पनीले सुरु गरे हो । त्यसपछि टुटल, इन्ड्राइभ जस्ता कम्पनीहरू नेपाली बजारमा आए । कोभिड–१९ महामारीको समयमा सार्वजनिक यातायातमा प्रतिबन्ध लागेपछि राइड सेयरिङको माग झनै बढ्यो ।

हाल काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै होइन, राइड सेयरिङ पोखरा, चितवन, बुटवल जस्ता अन्य शहरहरूमा पनि निरन्तर बढिरहेको छ । ‘पठाओ गर्ने’, ‘इन ड्राइभ गर्ने’ जस्ता शब्दहरू दैनिक प्रयोगमा आउने गरेका छन् ।