पेचिलो बन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक

काठमाडौं ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति हुन नसकेपछि फेरि वार्ता शुरू भएको छ । शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन महासंघको मागप्रति प्रतिकूल रहेको आरोप लागेपछि वार्ता शुरू भएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको आग्रहमा महासंघ र मन्त्रालयको अधिकारीबीच वार्ता शुरू भएको हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित भएपछि सोमबार मन्त्रालयमा वार्ता शुरू भएको हो । वार्तापछि के सहमति हुन्छ ? त्यसपछिमात्र समितिको बैठकमा थप छलफल हुनेछ । मन्त्रालयको अधिकारी र संसदीय समितिबीच सोमबार बैठक बस्ने कार्यतालिका थियो । मन्त्रालयले महासंघसँग सहमति गर्न बाँकी रहेको जनाएपछि बैठक स्थगित भएको हो । समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले सरकार तयार भएपछि फेरि बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रतिवेदनप्रति चर्को आलोचना गर्दै फेरि कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रीले सहमतिका लागि वार्तामा बोलाउनुभएको हो ।

यसअघि मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न ७ दिनको समय माग गरेपछि ११ जेठमा बैठक स्थगित भएको थियो । मन्त्री पन्तले महासंघसँग सहमति गर्न १० दिन समय लिइसक्नुभएको छ, तर सहमति हुन सकेको छैन । सरकारले असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न महासंघसँग सहमति गर्नैपर्ने बाध्यता छ । मन्त्री पन्तले महासंघसँग छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालय र विभागको टिमले वार्ता जारी राखेको छ । सहमति हुनासाथ संसदीय समितिसँग छलफल गर्नेछौं ।

सोहीअनुसार उपसमितिले प्रतिवेदन पनि समितिलाई बुझाइसकेको छ । महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले वार्ता जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं’, सोमबार भएको बैठकबारे जानकारी गराउँदै भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयसँग सहमतिको चरणमा छौं ।’ तर, मन्त्रालयले सहमति गर्दैमा सबै माग पूरा हुने सम्भावना छैन । विधेयकमा आर्थिक विषय जोडिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय नखोजेसम्म सहमति हुने सम्भावना न्यून छ । महासंघसँग अन्तिम वार्ता र सहमति भएपछि मन्त्रीसहितको टिम बसेर निर्णय गर्ने तयारीमा छ ।

मन्त्री पन्तले सबै विषयमा महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा महासंघसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता उल्लेख नभएको भन्दै महासंघले सरकारको आलोचना गरेको थियो । प्रतिवेदनमा अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम नभएपछि आक्रोश पोखेका थिए ।

विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक (इसिडी), विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट पहिलो पटक सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने भनिएको थियो । उनीहरूलाई एकपटकका लागि शतप्रतिशतलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षाको मौका दिने सहमति भएको थियो । तर, विधेयकमा कक्षा ११ र १२ को स्वीकृति दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ ।

आवधिक बढुवाको विषय सहमतिविपरीत आएको थियो । सहमतिअनुसार शिक्षकको हरेक १० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो भने माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । विधेयकमा आधारभूत तहका लागि चार वर्ष र माध्यमिक तहका लागि पाँच वर्ष राखिएको थियो । उपसमितिले भने तृतीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई बढुवा गरिने भन्ने छ ।त्यस्तै, शिक्षक सरुवाको विषयमा समेत शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

मूल विधेयकमा सरुवा गर्दा नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा ३ वर्ष पूरा नभएसम सरुवा गर्न नपाइने भन्ने थियो । उपसमितिले भने प्रतिवेदनमा शिक्षकको अन्तर प्रदेश ७ वर्षमा, एक प्रदेशभित्र ५ वर्ष र पालिकाभित्र २ वर्षमा सरुवा गर्ने भन्ने उल्लेख छ । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेको महासंघको धारणा छ ।विसं २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो ।

२०८१ र ०८२ को गरी चारपटक सम्झौता भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन । यसअघि विसं २०८० को असोज ५ गते ६ बुँदे र असोज १२ गते ५ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार भएको थियो । त्यसलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक झन् शिक्षक विरोधी भएको महासंघको आरोप छ ।

महासंघले समितिको प्रतिवेदन २०२८ सालको शिक्षा ऐनको भन्दा पनि कठोर रहेको उहाँको टिप्पणी थियो । गत चैत २० गतेदेखि महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । २९ दिनपछि सरकारसँग सहमति जुटेपछि वैशाख १७ गते आन्दोलन स्थतगित भएको थियो । त्यसबेला सरकार र महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएको छ । सरकारसँग सो सम्झौता गर्दा महासंघ नेतृत्वप्रति विरोध भएको थियो ।

महासंघले हिजोबाट भएको वार्ता सकारात्मक हुने दाबी गरिरहेको छ । शिक्षकसँग सहमति भएपछि मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्रीसँग समितिमा छलफल हुन्छ । समितिमा टुंगो लागेमा मात्र संसद्मा दर्ता प्रक्रियामा जानेछ । महासंघ र मन्त्रालयबीच सहमति नभएसम्म विधेयक संसद्मा पेस हुने सम्भावना छैन । सकभर एकदुई दिनमा सहमति गर्ने गरी अन्तिम तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । महासंघसँग सहमति नभए फेरि आन्दोलनमा जाने प्रबल सम्भावना छ ।