बद्लिदो विश्व व्यवस्थामा ‘तटस्थता’माथिको पुनर्विचार

पाकिस्तान संरक्षित पहलगामको त्रासदीपूर्ण घटनाले फेरि एकपटक दक्षिण एसियालगायत विश्वलाई आकस्मिक हिंसाको जोखिम र समाधानहीन क्षेत्रीय शत्रुताको सामना गर्नुपर्ने गरी स्तब्ध बनाएको छ । हाम्रा दुई आणविक हतियारधारी छिमेकीहरू भारत र पाकिस्तान अहिले एक अर्कालाई हेयको दृष्टिले हेर्दै छन् । दुवैपक्षका सञ्चारमाध्यममा युद्धलाई प्रेरित गर्ने राष्ट्रवादी विमर्श हाबी भएको छ । यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसिया युद्धको धारमाथि लडखडाउँदै हिँडिरहेको देखिन्छ ।

नेपालजस्ता देशका लागि यो परिघटना निष्क्रियतापूर्वक हेरिबस्न सकिने विषय होइन । यस भूराजनीतिक तनावले हाम्रा नागरिक र आर्थिक हितलाई पनि क्षति पुर्‍याउनेछ भन्ने ख्याल गर्न जरुरी छ ।

सन् २०१४ मा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्न विश्वभर कूटनीतिक भ्रमणहरू गरेका थिए । तीमध्ये कतिपय परम्परागत रूपमा भारतसँग विमति भएका देशहरू पनि थिए । तथापि, पहलगाम आक्रमणपछि भारतले अपेक्षाअनुरूप प्रस्ट विश्व समर्थन प्राप्त गर्न सकेन ।

यो खाडललाई पूरा गर्न भारतले विपक्षी दलका सांसद शशी थरुरसहितको सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डललाई विभिन्न देशको भ्रमणमा पठाएको छ । यो परिदृश्यले भारतजस्ता उदाउँदा शक्तिहरू ट्रम्प युगको पक्षमा उभिन अमेरिकाले गरेजस्तै आफ्ना साझेदार र छिमेकी देशबाट सिधासिधा दृढ समर्थनको अपेक्षा गर्दछन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट भएको छ ।

ठूला शक्तिले ‘तटस्थता’ लाई छल वा अनिर्णयको बन्दीका रूपमा हेर्न थालेका छन् । सकेसम्म सबैलाई खुसी पार्ने नसके कम्तीमा कसैको पनि अपमान नगर्ने शीतयुद्धपछिको सुविधाजनक कूटनीति अब तीव्र क्षयीकरण हुँदैछ । अहिले पहलगाम घटनापश्चात् भारतले खोजेको स्पष्ट समर्थन त्यसैको संकेत हो । यसले दिएको स्पष्ट सन्देश हो- ‘रणनीतिक मौनता’ अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । लामो समयदेखि तटस्थता र असंलग्नता परराष्ट्र नीतिमा निर्भर रहँदै आएको नेपालले अब पेचिलो बन्दै गएको यो वास्तविकताको सामना गर्नुपर्ने छ ।

हामीसँग विकल्प छैन

आजको जस्तो अन्तर्सम्बिन्धत र शक्तिकेन्द्रित विश्व व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता सत्ता भन्नु सरल रेखामा स्वतन्त्र कार्य गर्ने अधिकार मात्रै होइन, विवेकपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्नु पनि हो ।

युक्रेनले सबैका लागि एउटा गम्भीर चेतावनीपूर्ण अवस्था प्रस्तुत गरिसकेको छ । आफ्नो सार्वभौम छनोटको अभ्यास गर्न खोजेको युक्रेनले शक्ति सम्बन्ध परिवर्तन गरेर पूर्वबाट पश्चिममा शक्तिसँग रुझान देखायो । युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई बढी महत्त्व दियो, तर सम्भावित आक्रमणको जोखिमको पूर्वमूल्याङ्कन गर्न सकेन ।

सैन्य सहायता र बाह्य ऐक्यवद्धताका बाबजुद पनि युक्रेनले पूर्ण समर्थन खोजेको थियो, तर पश्चिमा शक्तिले त्यसमा अनिच्छा प्रकट गर्‍यो । अहिले पश्चिमाहरू युक्रेनलाई सहयोग गर्ने मामलामा थकित देखिन्छन्, हिचकिचाइरहेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ओभल अफिसमा बोलाएरै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई अपमानपूर्वक बारम्बार दोहोर्‍याएर भनेको वाक्यांश थियो, ‘तिमीसँग कुनै कार्ड छैनन् ।’ यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– अबको दुनियाँमा नैतिक प्रष्टता मात्रै पर्याप्त छैन, वास्तविक लाभ नै महत्त्वपूर्ण र निर्णायक कुरा हो ।

नेपाल पनि आज ठीक यस्तै अप्ठ्यारो अनिश्चितताको अवस्थामा छ । भारतको घोषित हिमालय सुरक्षा सीमा र नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा प्रधानताप्रति चीनको मौन सहमतिको बीचमा चेपिएको छ ।

हाम्रो भूगोललाई उल्टाउन सकिँदैन, तर हाम्रो शैली अवश्य बदल्न सक्छौँ । कुनै रणनीतिक लाभ बिना युक्रेनजस्तै सार्वभौमसत्ताको धाक लगाउने हो भने अप्ठेरा क्षणहरूमा नेपाल साथ र ऐक्यबद्धतासमेत खोज्न नसक्ने गरी एक्लो पर्नेछ । त्यसैले बाह्य सम्बन्ध परिचालनमा असल नियत र दृढ सङ्कल्प भएर मात्रै पुग्दैन विदेश नीति र कूटनीतिक सिद्धान्तको संयोजन पनि जरुरी छ ।

कौटिल्य र पृथ्वीनारायणभन्दा माथि उठौँ

हाम्रो विदेश नीतिको मानसिकता अब नजिकको छिमेकीलाई स्वाभाविक खतराका रूपमा हेर्ने पुरानो कौटिल्य सिद्धान्तभन्दा माथि उठ्नुपर्छ ।

यही विश्व दृष्टिकोणले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई आकार दियो । जसले छिमेकको तिब्बतमाथि हाबी हुन टाढाको साम्राज्य चीनसँग मित्रता गाँस्ने बाटो रोज्थ्यो । अवध र बङ्गालजस्ता क्षेत्रीय शक्तिसँग भन्दा ब्रिटिस साम्राज्यसँग पङ्क्तिबद्ध हुने नीतिको पैरवी गर्थ्यो । राणा शासकहरूले पनि करिब यस्तै विचारधारा अवलम्बन गरे । यसले उनीहरूलाई राम्रै फाइदा पनि भयो । उनीहरूले यसैको बलमा कम्तीमा आफ्नो शासनलाई एक शताब्दीसम्म टिकाए ।

राणा शासकहरूले सन् १९५७ को भारतीय सिपाही विद्रोहको समयमा अङ्ग्रेजको पक्ष लिए । यो नेपालको विदेश नीतिको यति महत्त्वपूर्ण चाल थियो, जसले दक्षिण एसियाको इतिहासलाई बदलिदियो ।

राजा महेन्द्रको शासनकालमा पनि यही मानसिकताले काम गरेको थियो । आजको लोकतान्त्रिक नेतृत्वमा पनि अझै यस्तो दृष्टिकोण देखिन्छ । यो दृष्टिकोणले सामन्ती र साम्राज्यवादी युगको नेपाललाई फाइदा पुगेको भए पनि आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता र आकाङ्क्षासँग मेल खाँदैन । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

आज हामी विश्वव्यापी व्यापार सञ्जाल, क्षेत्रीय आर्थिक समूह र सीमापार चुनौतीहरूको युगमा बाँचिरहेका छौँ । शङ्कामा आधारित कूटनीतिले सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता गर्दैन, असान्दर्भिकताको जोखिम मात्र उठाउँछ ।

छिमेकीलाई अब अपरिहार्य शत्रु होइन पारस्परिक लाभमा आधारित रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपालले अब आफूलाई कमजोर बनाएर होइन, विवेकपूर्वक सहकार्यात्मक कूटनीति अपनाउनुपर्छ । आजको समयमा कसैलाई छेकबार गरेर जित्न सकिन्न, एक अर्कासँग जोडिएरै जित्ने हो ।

नयाँ युगमा तटस्थताको पुनर्परिभाषा

असंलग्न आन्दोलन (नन एलाइन्मेन्ट मुभेन्ट) का प्रमुख शिल्पकार देश भारत, इजिप्ट, घाना र इन्डोनेसिया आफैँ पछिल्लो समय कट्टर तटस्थताबाट बाहिर आइसकेका छन् ।

भारतले ‘क्वाड’ जस्ता मञ्चमार्फत पश्चिमसँग साझेदारी गरिरहेको छ । इजिप्ट खाडी मुलुकसँग नजिकबाट सहकार्य गरिरहेको छ । इन्डोनेसियाले मुद्दामाआधारित भएर आसियानभित्र कूटनीतिक अभ्यास गर्दछ ।

नेपालले पनि अब आफ्नो दृष्टिकोणलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ । तटस्थता भनेर विश्वव्यापी जटिलताहरूबाट भाग्ने वा निष्क्रिय हुने होइन, सिद्धान्तमा आधारित भएर लचक र सक्रिय बन्नुपर्छ । हामी कसैको विचारका आधारमा होइन, मुद्दाका आधारमा पक्ष वा विपक्षमा उभिनुपर्छ ।

असंलग्नताजस्ता शब्द अब ‘रणनीतिक स्वायत्तता’, ‘बहुपक्षीयता’ र ‘आवश्यक मध्यस्थता’ जस्ता सूक्ष्म रणनीतिमा विकसित भइसकेका छन् । यो कुनै विरोधाभास होइन, बरु आधुनिक भूराजनीतिका जटिलता र परिवर्तनशील अनुकलन गर्ने औजार हुन ।

नेपालले पनि अब आफ्नो दृष्टिकोणलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ । तटस्थता भनेर विश्वव्यापी जटिलताहरूबाट भाग्ने वा निष्क्रिय हुने होइन, सिद्धान्तमा आधारित भएर लचक र सक्रिय बन्नुपर्छ । हामी कसैको विचारका आधारमा होइन, मुद्दाका आधारमा पक्ष वा विपक्षमा उभिनुपर्छ ।

कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ ‘रणनीतिक दुबिधा’ पनि चाहिन्छ । तर, त्यसले त्यति बेला मात्रै काम गर्छ जति बेला राष्ट्रिय दृष्टिकोणको प्रष्टता, क्षमता र कूटनीतिक संलग्नतामा आधारित भएर अघि बढ्ने निश्चित हुन्छ । त्यसैले हाम्रो लक्ष्य ‘सूचित स्वतन्त्रता’ हुनुपर्दछ, जडता हुनुहुँदैन ।

हाम्रो विद्यमान स्थितिलाई तुलना गर्न केही उदाहरणलाई केलाएर हेर्न सकिन्छ । स्वीट्जरल्यान्डको तटस्थता एक ऐतिहासिक बाह्य परिबन्ध थियो । त्यो अद्वितीय युरोपेली शक्ति सन्तुलनको बीचबाट जन्मिएको थियो । जो आफैँमा शताब्दिऔंदेखिको संस्थागत विश्वसनीयताले सुदृढ थियो ।

सिंगापुरको रणनीतिक मौनता निष्क्रियताबाट प्रेरित भएन । बरु गतिशील अर्थतन्त्र र विश्वस्तरीय मानव पुँजीको आडमा बनेको थियो, जसले उसलाई बिना भय अघि बढ्न आँट दियो ।

यी प्रारूप सामान्य स्रोत साधन र तरल राजनीतिक वास्तविकता भएका देशका लागि सजिलै नक्कल गर्न योग्य छैनन् । नेपालका लागि तटस्थता सुविधा होइन, बुद्धिमत्तापूर्ण, साहसिक र सुसङ्गत कुटनीतिमार्फत् दिगो बनाउनुपर्छ ।

यस कारणले पहलगाम घटना दक्षिण एसियाको सुरक्षाका लागि एउटा दुखद् घटना मात्र होइन, यो नेपाल र नेपालजस्ता अल्छीलाग्दो तटस्थताको अभ्यासमा हराउँदै गएका देशका लागि चेतावनीको संकेत पनि हो ।

हामीले हाम्रो विदेश नीतिको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, तर हाम्रो सार्वभौमसत्ता त्यागेर वा कमजोर पारेर होइन, त्यसको विवेकसंगत प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ताले हामीलाई चाल चाल्ने र विकल्प छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ । घोषित तटस्थता जब काम नलाग्ने हुन्छ, त्यो छनौटलाई बन्द गर्नु पर्दछ ।

जब संसारले प्रष्टताको माग गरिरहेको हुन्छ, मौनता हाम्रो बुद्धिमत्ता होइन, परित्यक्तताजस्तो देखिन सक्दछ ।

नागरिक प्रथम अभियानका प्रवक्ता सिंहलाई prashaantsingh@gmail.com  मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।