औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनप्रति व्यवसायीको विरोध, खारेजीको माग

काठमाडौं। 

औषधिको मूल्य निर्धारणमा दीर्घकालीन नीति बनाउन गठन गरिएको औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाइएको केही घण्टामै औषधि व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै खारेजीको मागसमेत राखेका छन् ।

मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको हलमा दिउँसो सवा १ बजे प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोह सम्पन्न भएको थियो । समारोहमा समितिका संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले मन्त्री पौडेललाई १४५ पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले तीन पृष्ठको ‘समरी’ वाचन गर्दै समितिले वैज्ञानिक, पारदर्शी र सन्तुलित मूल्य निर्धारण प्रणालीको प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई गहन अध्ययनको नतिजा बताउँदै सुझावको कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गरे ।  उनले भने, “यो विषय लामो समयदेखि उठिरहेको थियो । अब यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन हामी कसर बाँकी राख्दैनौं । जनताको स्वास्थ्य हित नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।”

यता विरोधमा व्यवसायीहरू उत्रिँदै प्रतिवेदन खारेजीको माग अघि सारेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम भइरहँदा औषधि व्यवस्था विभागमा भने औषधि उत्पादक, आयातकर्ता तथा व्यवसायी संघहरू आकस्मिक बैठकमा बसेका थिए । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन), नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मियान), नेपाल औषधि व्यवसायी संघ (एनसीडीए) लगायतका संघहरूले विभागको हलमा बसेर प्रतिवेदनको विरोधको रणनीति तयार गरेका थिए ।

साँझ साढे ७ बजे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नौवटा औषधिसम्बन्धी संघ–संस्थाहरूले प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै प्रतिवेदन संसोधन नगरे खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले यस प्रतिवेदनले औषधि उद्योग, आपूर्ति र उपभोक्ता सेवामा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरेका छन् ।

एपोन अध्यक्ष तथा सुझाव समितिका सदस्यसमेत रहेका महेश प्रधानले प्रतिवेदनमा आफूले ‘ नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको जानकारी दिँदै भने, “यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए औषधि उद्योग बन्द हुन्छ, देशमा औषधिको अभाव सिर्जना हुन्छ, जनताले उपचार पाउँदैनन् ।”

नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले प्रतिवेदन अव्यवहारिक र तथ्यहीन भएको बताए । उनले भने, “भारतमा उत्पादन भएको औषधिको भन्दा नेपालमा अझै सस्तो मूल्य तोक्न कसरी सम्भव हुन्छ? यस्तो सन्दर्भविहीन सुझावले बजार तहसनहस हुन्छ ।”

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले भने प्रतिवेदनले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि लाञ्छना लगाउने भाषा प्रयोग गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “समिति चिकित्सा क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझ्न असफल भयो । यसले गुणस्तरीय सेवा बाधित हुन्छ ।”

समितिको प्रतिवेदनले मूल्य निर्धारणका लागि क्षेत्रगत वर्गीकरण, दुई–दुई वर्षमा समायोजन, कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर छुट, तथा आयातित र घरेलु औषधिमा फरक दृष्टिकोणका आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ । साथै, अत्यावश्यक औषधिको स्पष्ट सूची, जेनेरिक औषधिको प्रवद्र्धन र पारदर्शी मूल्य संरचनामा जोड दिएको छ ।

समितिले भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत छिमेकी मुलुकहरूको मूल्य नीति अध्ययन गरी नेपालमा पनि वैज्ञानिक र पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले अहिले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने निर्णय लिएको र सबै सरोकारवाला पक्षहरूसँग थप छलफल गरिने बताएका छन्  । “प्रतिवेदनमा छुटेका विषय समेट्ने र सुझावलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउने तयारी छ,” उनले भनेका छन् । 

व्यवसायीहरूलाई संवादमा ल्याउने प्रयासका लागि मन्त्रालयले बिहीबारसम्मको समय पाएको छ । व्यवसायीहरूले भने सो अवधिसम्म माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

औषधिको मूल्य निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा तयार भएको प्रतिवेदनले नीति निर्माणका लागि मार्ग देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, व्यवसायीको तीव्र असहमति र सम्भावित आपूर्ति संकटको चेतावनीले यो विषय थप संवेदनशील बन्दै गएको छ । अब सरकारको रणनीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नेपाली जनताको औषधि पहुँच कति सहज हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।